विराटनगर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लामो समयदेखि उठाउन नसकेको विद्युत् महसुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको उक्त रकम असुलीका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयले विद्युत् बक्यौताको विवरण (सूची) नै सार्वजनिक गरेको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार देशका ठुला औद्योगिक घरानादेखि स्थानीय तहसम्मले अर्बौं रुपैयाँ महसुल तिर्न बाँकी देखिएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन’ को बक्यौता विवरणमा मधेस प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गतका उद्योगहरूको बक्यौता सबैभन्दा धेरै छ । वीरगञ्ज र सिमरा क्षेत्रका उद्योगहरूले मात्रै १२ अर्ब ३ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ ।

यसमध्ये जगदम्बा स्टिल प्रालिको नाममा ४ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख ४५ हजार ४९८ रुपैयाँ बक्यौता देखिएको छ ।

त्यसैगरी शिवम् सिमेन्टले २ अर्ब ४९ करोड ११ लाख १० हजार ९३८ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । कोशी प्रदेशको विराटनगर क्षेत्रमा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको बक्यौता २ अर्ब १९ करोड ३१ लाख २१ हजार ३६१ रुपैयाँ छ । सिरहाको मारुती सिमेन्ट प्रालिले १ अर्ब ३८ करोड २१ लाख ९३ हजार ७७८ रुपैयाँ र अशोक स्टिलले ९६ करोड ९२ लाख ६७ हजार २४९ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको समेत ५८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बक्यौता सूचीमा छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको परासी र भैरहवा क्षेत्रका उद्योगहरूको अवस्था पनि उस्तै छ । यहाँका उद्योगहरूको कुल बक्यौता ५ अर्ब ३४ करोड ५९ लाख नाघेको छ । जसमा लक्ष्मी स्टिलको १ अर्ब १२ करोड ४३ लाख ८० हजार १०१ रुपैयाँ र सर्वोत्तम सिमेन्टको ९२ करोड ७९ लाख ५ हजार ५०२ रुपैयाँ बक्यौता छ ।

अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको १ अर्ब ५० करोड २६ लाख र विशाल सिमेन्टको ४ करोड १० लाख रुपैयाँ पनि असुल हुन बाँकी छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको ‘डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइन’ को बक्यौतामात्रै २६ अर्ब ९५ करोड ८ लाख ८९ हजार ६ सय रुपैयाँ छ ।

बक्यौताको अर्को ठुलो हिस्सा स्थानीय तहहरूले प्रयोग गरेको सडक बत्तीको छ । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार ७ वटै प्रदेशका स्थानीय तहहरूको सडक बत्तीबापतको बक्यौता अर्बौंमा पुगेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूको मात्रै सडक बत्तीको बक्यौता ७ अर्ब ९४ करोड ८७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा २५ प्रतिशत थप दस्तुरसहित हिसाब गर्दा यो रकम ९ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख ४३ हजार ५१७ रुपैयाँ पुगेको प्राधिकरणको विवरणमा उल्लेख छ । यस प्रदेशमा धनगढी उपमहानगरपालिका, भीमदत्त नगरपालिका र टीकापुर नगरपालिकाको बक्यौता करोडौँमा छ ।

मधेस प्रदेशमा पनि सडक बत्तीको बक्यौताको अवस्था भयावह छ । जनकपुर क्षेत्रमा मात्रै ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ भने लहान, राजविराज र जलेश्वर क्षेत्रका नगरपालिकाहरूको करोडौँको महसुल उठ्न बाँकी छ । विवरणअनुसार जलेश्वर नगरपालिकाको ७ करोड ७७ लाख ४१ हजार र मलङ्गवा नगरपालिकाको ९ करोड १२ लाख ७७ हजार रुपैयाँ बक्यौता देखिएको छ । मधेस प्रदेशमा मात्रै २ अर्ब ३४ करोड ९० लाख ५९ हजार रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ ।

कोशी प्रदेशमा विराटनगर महानगरपालिकाको १५ करोड ३२ लाख ४८ हजार र बुढीगंगा गाउँपालिकाको ९ करोड १५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बक्यौता सूचीमा छ । कोशी प्रदेशमा जम्मा ७० करोड ११ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।

उता, बागमती प्रदेशमा मात्रै ३ अर्ब ५९ करोड ५३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ बक्यौता उठ्न बाँकी छ । जसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै १ अर्ब ९८ करोड ६३ लाख ७१ हजार बक्यौता बाँकी छ ।

यस्तै गण्डकी प्रदेशमा भने २० करोड ४१ लाख २५ हजार बक्यौता बाँकी छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा ७८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र कर्णाली प्रदेशमा ५ करोड २३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बक्यौता बाँकी छ ।

प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनको बैठकमा ऊर्जामन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बक्यौता असुलीलाई दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले कानुनी प्रक्रियामा रहेका बाहेकका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुलीमा प्राधिकरण अलमलिन नहुने बताएका छन् । ‘ऐन र नियममा जे छ, प्रक्रिया जे हो, त्यही अनुसार गर्नुहोस् । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्नु छैन,’ उनले भने ।

महालेखाको ६३औँ प्रतिवेदनले ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ बक्यौता देखाएपछि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको हो । प्राधिकरणले अहिले डेडिकेटेड, ट्रङ्क लाइन, इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सडक बत्तीलगायतका सबै शीर्षकका बक्यौता उठाउन पत्राचार र आवश्यक परे लाइन काट्नेसम्मको तयारी गरेको छ ।