काठमाडौँ । सुधन गुरुङ फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्किएका छन् । बिचौलिया दीपक भट्टसँग व्यावसायिक सम्बन्ध भएको, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको र सम्पत्ति विवरणमा झुटो विवरण बुझाएको आरोपपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । 

राजीनामासँगै उनीमाथि लागेका आरोपहरूको छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै उनलाई पुनर्नियुक्ति दिलाइएको हो । यद्यपि उक्त प्रतिवेदनमा के छ भन्ने विषयमा आधिकारिक कुनै जानकारी आएको छैन । त्यस्तै जेनजी आन्दोलन र त्यस क्रममा घटनाक्रममा मानवअधिकार आयोगले समेत गुरुङलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

गुरुङले आइतबार नै आफू फेरि गृहमन्त्री हुनसक्ने संकेत गरिसकेका थिए । गोरखामा भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जिल्ला अधिवेशनका क्रममा 'फेरि गृहमन्त्री बने दुई महिना भेट्न नआउनु' भन्दै उनले आफू फेरि नियुक्त हुनसक्ने बताएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि उनको कमब्याक भएको हो । 

तर, सुधनको कमब्याक विवादरहित भने छैन । यो पुनर्नियुक्तिले खासगरी चार वटा गलत नजिर स्थापित गर्ने अवस्था देखिन्छ, सुशासनको जगमा बनेको सरकारलाई यो कदम उत्तिकै भारी पर्न पनि सक्छ । 

नजिर १ः छानबिन समितिलाई ‘वासिङ मेसिन’ बनाउने प्रवृत्तिको निरन्तरता

कुनै शक्तिशाली व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार, अनियमितता वा अख्तियार दुरुपयोगको गम्भीर आरोप लाग्छ, त्यसमाथि छानबिन गर्न समितिको माग हुन्छ । तर, यसरी बन्ने समितिलाई उनीहरूलाई चोख्याउने ‘वासिङ मेसिन’का रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । 

यस्ता समिति कहिले संसदीय समिति बन्ने गरेका छन् त कतिपय अवस्थामा सरकारले नै न्यायिक समिति गठन गर्ने गरेको छ । तर, त्यस्तो व्यक्ति दोषी सावित हुँदा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्ने र सरकारले नै समिति गठन गर्ने भएकाले समितिले अक्सर त्यस्तो व्यक्तिलाई दोषी देखाउँदैन । 

अहिलेको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भएको छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएको प्रतिवेदनमा सुधनलाई पूर्ण रूपमा निर्दोष ठहर गरिएको बताइएको छ । सुधनमाथि पहिलो आरोप दीपक भट्टसँग साझेदारी गरेको भन्ने थियो । तर, कुनै कम्पनीको सेयर खरिद गर्नु साझेदारी होइन भन्दै समितिले क्लिनचिट दिएको छ । 

दोस्रो, सुधनले धनकुटा र चितवनमा किनेका जग्गा उच्च मूल्यांकनमा किनेको देखिएको छ । तर, उनले तोकिएकोभन्दा कम मूल्यमा किनेको दाबी गरेका छन् । यो समस्यालाई समेत समितिले व्यक्तिको नभई ‘राज्यको प्रणाली’को दोष भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ । 

अर्कोतिर, ऋण लिएर कम्पनीका सेयर खरिद गरेको बताएका छन्, तर सम्पत्ति विवरणमा उनको कुनै पनि ऋण देखिँदैन । यो हिसाबले उनले झुटो सम्पत्ति विवरण बुझाएको भन्ने आरोप थियो । तर, यसलाई समेत समितिले सामान्य मानवीय त्रुटिका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसका आधारमा पनि कुनै कारबाही गर्नु नपर्ने समितिको निष्कर्ष छ । 

सामान्यतया कुनै पनि कानुनको पालना नगर्नुलाई राज्यले क्षम्य मान्दैन । तर, पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको समितिले नै गुरुङले गरेका दुई कार्यलाई प्रणालीको कमजोरी भन्दै क्लिनचिट दिने काम गरेको देखिन्छ । यसले सरकारले बनाउने समितिहरू फेरि 'वासिङ मेसिन' बन्छन् भन्ने पुनर्पुष्टि मात्रै भएको छैन, बरु यसैको आधारमा सुधनलाई फेरि नियुक्ति गर्ने कार्यले सुशासनको जगमा बनेको सरकार समेत त्यही बाटोमा उद्दत भएको प्रमाणित गराएको छ । 

नजिर २ः बिचौलियासँग साँठगाँठ र सरकारले गुमाएको नैतिक आधार 

सुदन गुरुङमाथि लागेको अर्को गम्भीर आरोप भनेको विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यापारी तथा बिचौलिया भट्टसँग भएको साझेदारी हो, तर समितिको निष्कर्ष हेर्ने हो भने यसलाई साझेदारी भन्न मिल्दैन । 

समितिको यो निष्कर्ष र सरकारको यो कदमले आगामी दिनमा भट्टसँग जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने नैतिक आधार सरकारले गुमाएको छ । अहिले भट्टसँग नाम जोदिएका दर्जनौं व्यक्तिहरूको नाम बाहिरिएको छ । यसमा कतिपय राष्ट्रसेवक कर्मचारी छन् भने कतिपय व्यवसायी र सञ्चारमाध्यममा आबद्ध व्यक्तिहरू समेत जोडिएका छन् । 

यसअघि यही निहुँमा कतिपय कमर्चारीको सरुवा गरेर जिम्मेवारीविहीन बनाउने कामसमेत गरिएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका तत्कालीन महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरदेखि अर्थ मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीहरूलाई समेत यही आरोपमा सरुवा गरिएको थियो । तर, गुरुङलाई चोख्याउँदा ती कर्मचारीमाथि गरिएको कारबाहीमा समेत गलत भएको प्रमाणित हुन जाने देखिन्छ । 

नजिर ३ः अकुत सम्पत्ति र कर छलीलाई वैधानिकताः सम्पत्ति छानबिनको औचित्यमाथि प्रहार

यो प्रकरणले स्थापित गरेको तेस्रो र सबैभन्दा डरलाग्दो नजिर भनेको कर प्रणाली र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मान्यतामाथिको प्रहार हो । गुरुङले अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि कर नतिरेको भन्दै उनको स्थायी लेखा नम्बरको विवरणसमेत सार्वजनिक भएका छन् ।

एउटा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति मात्रै होइन, हरेक व्यक्तिले कमाएको सम्पत्तिको वैधानिकता देखाउने जिम्मेवारी सोही व्यक्तिको हुन्छ । तर, यहाँ मूल्यांकनभन्दा कममा घरजग्गा किन्ने, कर नै नतिरी सम्पत्ति आर्जन गरेको कामलाई समेत वैधानिकता दिएको देखिन्छ । यो प्रकरणले आगामी दिनमा जोकोहीलाई पनि यस्तो देखाएर उम्किने बाटो खुला गरेको देखिन्छ । 

नजिर ४ः सम्पत्ति विवरण लुकाउने कार्यलाई ‘सामान्य त्रुटि’ मान्ने प्रवृत्ति

नेपालको कानुनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको हरेक व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति तथा ऋणको यथार्थ विवरण तोकिएको समयभित्र बुझाउनुपर्छ । यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शिताको पहिलो सर्त हो । 

तर, गुरुङको सन्दर्भमा उनले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा ऋण उल्लेख नगर्ने र कतिपय सम्पत्तिको विवरणसमेत लुकाएको तथ्य बाहिर आएको थियो । आश्चर्यको कुरा त के छ भने, राज्यको छानबिन समितिले कानुनको यो ठाडो उल्लंघनलाई ‘सामान्य प्राविधिक त्रुटि’ मानेर नजरअन्दाज गरिदियो । 

यो गलत नजिरले नेपालको निजामती प्रशासन र सिंगो सार्वजनिक सेवामा धारण गर्ने सेवामा जवाफदेहीविहीन अवस्थालई मलजल गरेको छ ।