काठमाडौँ । मुस्ताङस्थित कोरला नाका हुँदै नेपाल ल्याइएका ६४९ वटा विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)मा कुनै पनि गैरकानुनी कार्य (कैफियत) नभएको छानबिन समितिले निष्कर्ष निकालेको छ। 

भन्सार छलीको आशङ्कामा अनुसन्धान गर्न गठित समितिले स्थलगत अनुगमनपछि सबै गाडी रीतपूर्वक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै भित्रिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो।

भन्सार विभागको नीति तथा सञ्चालन महाशाखाअन्तर्गतको मूल्याङ्कन शाखाका निर्देशक भुपालराज शाक्यको नेतृत्वमा रहेको छानबिन टोलीका अनुसार, ती गाडीहरू जेठ १२ र १३ गते नै भन्सार जाँच पास भइसकेका थिए। जेठ १४ गते भन्सार अधिकृत काठमाडौँ फर्किसकेको अवस्थामा ‘गाडी यार्डमा नआउँदै जाँच पास गरियो’ भनी लगाइएको आरोप पूर्ण रूपमा असत्य साबित भएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।

सशस्त्र प्रहरी बलले राजस्व छली भएको हुनसक्ने आशङ्का गर्दै ती गाडीहरू नियन्त्रणमा लिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनमा विशेष छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। उक्त संयुक्त समितिमा अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।

तर, समितिले गाडी आयातमा कुनै खोट नभेटिएको निष्कर्ष निकाल्दा समेत सशस्त्र प्रहरीले 'माथिको आदेश नआएको' भन्दै हालसम्म नियन्त्रणमा लिइएका गाडीहरू छाड्न मानेको छैन।

छानबिन टोलीले मुस्ताङ पुग्नुअघि विभिन्न स्थानमा रोकिएका गाडीहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। टोलीले कास्कीको पोखरा (हेम्जा)मा ९८ वटा, पर्वतको कुश्मामा १७ वटा र कोरला नाकाबाट भन्सार जाँच पास भई लोमान्थाङ हुँदै जोमसोम आइपुगेका २६६ वटा ईभीको अवस्था र कागजात जाँच गरेको थियो।

भन्सारका सबै कागजपत्र अध्ययन गर्दा ती गाडीहरू पूर्ण रूपमा वैधानिक बाटोबाटै नेपाल भित्रिएको पुष्टि भएको समितिका ती सदस्यले स्पष्ट पारेका छन्।