सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा टुक्रे योजना नियन्त्रणको बहस सुरु भएको पहिलो कार्यकालदेखि नै हो । २०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचनपछि त पटक–पटक सत्ता र प्रतिपक्ष दलबिच टुक्रे योजना कार्यान्वयन नगर्ने भन्दै सम्झौता भए । 

यो बहसको थालनीकर्ता हाल मुख्यमन्त्री रहेका यामलाल कँडेल थिए । 

०८० असारमा त्यो बेला प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले टुक्रे योजनाबाट उपलब्धि नहुने र बेथिति बढेको भन्दै विरोध गरेको थियो । संसदबाट बजेट नै पास हुन दिएको थिएन । त्यसपछि १५ लाखभन्दा कम बजेटका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने, सडक र भवनतर्फको सीमा ३० लाख राखियो । 

पछि एमाले सत्तामा गयो । प्रतिपक्ष रहेको कांग्रेसले छनोट भइसकेका टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै फेरि संसद् अवरुद्ध गर्‍यो । यो सिलसिला चलिरहेका बेला मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले योजनामा हुने बेथिति हटाउने भन्दै ‘योजना छनोट कार्यविधि’ ल्याए । 

अहिले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा छ । पहिलो वर्ष ढिलोगरी कार्यविधि बनेकाले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । अहिले संशोधित कार्यविधि अनुसार प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार तर्फका आयोजनाको सीमा ५० लाख र अन्यका लागि २० लाख तय गरेको छ । साना सिँचाइ आयोजनाहरूलाई यो सीमाबाट बाहिर राखिएको छ । 

कार्यविधिमा आयोजना प्रस्ताव गर्दा प्रदेशको तीव्र आर्थिक वृद्धिमा पुर्‍याउने योगदान, प्राथमिकता वा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा पुर्‍याउने योगदान, दिगो विकासका क्षेत्रगत लक्ष्य हासिलमा पुर्‍याउने सहयोगलाई आधार बनाइनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ । 

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पनि ठुला तथा रणनीतिक आयोजनामा विशेष ध्यान दिन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् । 

तर आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट ल्याउन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा कर्णालीका धेरैजसो सांसद र मन्त्रीहरू भने पुरानै शैलीका टुक्रे तथा अनुत्पादक आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्न दबाब दिइरहेको पाइएको छ । प्रदेश योजना आयोगका अनुसार ५० लाखभन्दा न्यून बजेटका जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका आयोजना मात्रै १२ हजार ७४६ वटा छन् । त्यो रकमभन्दा बढीका ३ हजार ४४५ आयोजना आयोजना बैङ्कबाट  प्रमाणित भइसकेका छन् । 

प्रदेश सरकारले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजनाहरूलाई अनिवार्य रूपमा आयोजना बैङ्क प्रणालीमा प्रविष्टि गराउनुपर्ने नीति लिइएको छ । 

तर सांसद र केही मन्त्रीले अत्यावश्यक, रणनीतिक रूपमा प्रभाव पार्ने योजनाभन्दा पनि आफु अनुकुल तटबन्धन, विद्यालय घेरबार तथा कुल देउताका थान, मठमन्दिर सम्बन्धिका आयोजनामा बजेट हाल्न दबाब दिइरहेको स्रोत बताउँछ । 

‘भन्नेबेला सांसदज्यू संसद र सार्वजनिक कार्यक्रममा टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्नुपर्छ, अनुत्पादन क्षेत्रको लगानी रोक्नुपर्छ र रणनीतिक प्रभाव पार्ने, ऐतिहासिक महत्त्वलाई ध्यान दिइनुपर्छ भन्नुहुन्छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘तर बजेट निर्माणका बेला त्यही अनुत्पादन क्षेत्रका स–साना आयोजनाको लिस्ट बाँड्नुहुन्छ ।’ 

सांसदहरूमा टुक्रे योजनाको मोह कायमै रहेको र ठूला तथा रणनीतिक योजनामा कुनै ध्यान नभएको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । टुक्रे योजना नियन्त्रण गर्ने नीतिका कारण आयोजनाहरू कार्यविधिको सीमा अनुसार नै बनाइएका छन् । यद्यपि, प्राथमिकता र रकम दुरुपयोगको प्रवृत्तिमा भने खासै फरक नआएको बताउँछन्, मन्त्रालयका अधिकारीहरू । 

चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्रीको निर्देशन लत्याउँदै मन्त्रीले आफ्ना दलका कार्यकर्ता, आसेपासेको दबाबमा मन्दिर, कुल देउता तथा थानमा करोडौं रकम विनियोजन भएको थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट विवरणमा त्यस्ता ७० भन्दा बढी आयोजना थिए । कतिपय त थरका नामका कुल देउतामा समेत प्रदेशले बजेट दिने गरेको छ । 

साथै, नेताका नाममा प्रतिष्ठान तथा पार्कमा पनि प्रदेश सरकारको ठूलो रकम जाने गरेको छ । चालु वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सरकारको व्यापक आलोचना भयो । यद्यपि अहिले पनि सांसद र मन्त्रीको ध्यान त्यस्तै आयोजनामा रहेको र त्यही अनुसार आयोजना हाल्न दबाब दिइरहेको स्रोत बताउँछ । एक अधिकारीले आगामी बजेटमा पनि त्यस्ता थुप्रै आयोजना समेटिने आकलन गरे । 

पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारी सार्वजनिक कोषको रकमलाई व्यक्तिगत आस्थाका देउता, थान, मन्दिर तथा राजनीतिक स्वार्थमा खर्च गरिनु राम्रो नभएको बताउँछन् । ‘तर राजनीतिक नेतृत्वबाट नै त्यस्ता कुरा आएपछि कर्मचारीतन्त्रले रोक्न सक्ने कुरा पनि भएन,’ उनी भन्छन् । 

एक मन्त्री नै भन्छन्–‘प्रदेश सभामा जो टुक्रे आयोजना, अनुत्पादक बजेटको विषयमा आलोचना गर्थे, विरोध गर्थे, अहिले उनै सांसद त्यस्ता आयोजना ल्याएर आउँछन् । सिफारिस गर्छन् ।’ 

जिल्लाबाट आएका ठूला तथा रणनीतिक भन्दा टुक्रे र प्रतिफल नदिने आयोजनामै आँखा गाड्ने गरेको ती मन्त्री बताउँछन् । 

‘रुपान्तरणकारी आयोजनामा सांसददेखि मन्त्रीकै ध्यान छैन,’ उनी भन्छन्, ‘मेरो अनुभवमा पर्यटन सम्बन्धी पनि ठूला पूर्वाधार गर्न सकिन्छ, तर सांसदका सिफारिस त्यस्ता छैनन्, साना टुक्रे, उपभोक्ता समिति बनाएर कार्यकर्ता रिजाउने, उनीहरूलाई नै त्यहाँ सहभागी गराउने जस्ता आयोजना सिफारिस गर्छन् ।’ 

उनका अनुसार, पर्यटनका नाममा कुल देउता, थानमा बजेट जान्छ । जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयमा पनि खासगरि तटबन्ध, सिँचाइ कुला जस्ता साना आयोजनामा सिफारिस आएको देखिन्छ । सामाजिकमा विद्यालय पूर्वाधार निर्माण भन्दा पनि चौर सम्याउने, घेरबार जस्ता आयोजना र कृषितर्फ बगैंचा बनाउने जस्ता आयोजना सिफारिस भएर आएका हुन्छन् । जसको उद्देश्य त्यस्ता आयोजना ठेक्कामार्फत कार्यान्वयन भएर उपभोक्ता समितिबाट बनुन् भन्ने हो । 

‘त्यही भएकाले सांसदको सोचाइ त्यस्तै आयोजनामा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर संसदमा भन्ने बेला ठूला तथा रणनीतिक योजनामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने भाषण गर्नुहुन्छ ।’

मन्त्रीहरू नै भन्छन्–आवश्यकता दुवै हो

प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू नै जनताबाट आएका आयोजना भन्दै टुक्रे तथा ठूला दुवैको आवश्यकता रहेको बताउँछन् । प्रदेश सरकारको योजनाको प्राथमिकीकरण ठूला रणनीतिक योजना हो कि टुक्रे भन्ने प्रश्नमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाह भन्छन्—आवश्यकता अनुसार दुवै हो । 

तर सरकारले अलिकति रणनीतिक योजनाहरू गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै आएको उनी बताउँछन् । तर अब तलको जनआवाजदेखि लिएर, मागदेखि लिएर अनेक कुरालाई आधार बनाएर सांसदको सिफारिस अलिकति टुक्रे योजनाहरू धेरै आएको उनले बताए । 

‘उदाहरणका लागि स्कुलको घेरबार योजना बन्यो भने विद्यार्थीदेखि सबैलाई राम्रै हुन्छ,’ शाह भन्छन्, ‘ नभए विद्यार्थी पढिरहेका बेला गाई, बाख्रा, गोरु जानु पनि त राम्रो भएन नि । त्यसलाई त रोक्नै पर्यो नि ।’
सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले पनि जनताकै आवश्यकता अनुसार, घेरबारजस्ता सानाठूला सबै योजनाको माग आउने बताए । 

सांसददेखि मन्त्रीको भनाइ र आफैले बनाएको कार्यविधिको उद्देश्य भने मेल खाएको देखिँदैन । भाषणमा सांसददेखि मन्त्रीहरू नै साना योजना स्थानीय तहले बनाउने र ठूला तथा रणनीतिक प्रभाव राख्ने योजना प्रदेशले बनाउनुपर्ने बताउँछन् । 

मन्त्री शाह अलिकति परिवर्तनकारी योजनाहरू दिनुपर्छ भन्ने सोच सरकारको रहेको बताउँछन् । टुक्रे योजनाहरू नियन्त्रणको लागि एमालेले सुरुवातदेखि नै प्रयास गरेको, प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि पनि विभिन्न खालका सम्झौता पनि भए । अहिले कार्यविधिहरू बनाउँदाखेरि पनि टुक्रे योजना नियन्त्रण हुन सकेन । 

प्रवक्ता शाह भन्छन्, ‘अब यो चाहिँ सानैदेखि लागेको बानी यति छिट्टै छुट्दैन । त्यसो भएको हुनाले अब हामीले क्रमिक सुधार चाहिँ गरेका छौँ ।’ उनी थप भन्छन्, ‘योजना बैङ्क बनेको छ, कार्यविधि बनेको छ, तर जनचाप भन्ने कुरो अप्ठ्यारो विषय हो रहेछ ।’ 

अब त्यसलाई पनि एड्रेस नगरेसम्म फेरि जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई समस्या पर्ने उनी बताउँछन् । ‘त्यो कुरोलाई पनि एड्रेस गर्नैपर्ने हुन्छ ,’ उनी थप्छन् ।