राज्यको नीतिदेखि राजनीतिक दलको घोषणापत्रसम्म ‘समृद्ध नेपाल’ उल्लेख छ । अर्थात्, समृद्धि आम नेपालीको साझा लक्ष्य हो । तर, समृद्धिको अवधारणामाथि हुने बहस पर्याप्त वैचारिक स्पष्टतामा आधारित छैन । समृद्धिलाई लक्ष्यका रूपमा स्वीकार गरिए पनि त्यसको अर्थ, आधार र चरणबारे गम्भीर विमर्श भएकै छैन ।

भौतिक पूर्वाधार विस्तार र आर्थिक गतिविधिलाई समृद्धिको आधार मान्ने प्रवृत्ति छ । यस अवधारणाले सडक, भवन, उद्योग वा अन्य भौतिक संरचनाको विस्तारलाई समृद्धिको सूचक मान्छ । अर्थात्, भौतिक विकासलाई नै समृद्धि ठानिन्छ । तर, समृद्धिको प्रश्न यति सरल छैन ।

उत्पादन, व्यापार र भौतिक पूर्वाधार विस्तार विकासका आधारभूत चरणहरू हुन् । उत्पादनविहीन अर्थतन्त्रले रोजगारी सिर्जना गर्दैन । व्यापारविहीन अर्थतन्त्रमा बजार विस्तार हुँदैन । पूर्वाधारविहीन अर्थतन्त्रमा आर्थिक–सामाजिक गतिविधिले गति पाउँदैन । त्यसैले उत्पादन, व्यापार र पूर्वाधार विस्तार आर्थिक प्रगतिका आधार चाहिँ हुन् । तर, यी समृद्धिका लागि पर्याप्त आधार होइन ।

उद्योगहरू बन्न सक्छन् । व्यापार वृद्धि हुन सक्छ । सडक र भौतिक संरचनाहरू निर्माण हुन सक्छन् । देशको आय पनि बढ्न सक्छ । तर, नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, भरपर्दो रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र न्यायपूर्ण अवसर पाउन नसकेको अवस्थालाई समृद्ध भन्न सकिन्न । त्यसैले, भौतिक संरचनाको विस्तारमार्फत प्राप्त उपलब्धि समृद्धि नभएर समृद्धि यात्राको माध्यम हो ।

आर्थिक सम्पन्नतालाई समृद्धिको रूपमा बुझ्नु अवधारणागत रूपमा अपूर्ण हुन्छ । आर्थिक सम्पन्नता समृद्धिको एउटा आधार त हो । तर, पूर्ण होइन । देश आर्थिक रूपमा सम्पन्न भए पनि मानव विकासको सन्दर्भ कमजोर छ भने त्यस्तो समाजलाई समृद्ध भन्न सकिँदैन ।

समृद्धिको मापन भौतिक संरचनाको विस्तार वा आर्थिक वृद्धिदरबाट मात्र हुँदैन । विद्यालय निर्माण गर्नु र समाज शिक्षित हुनु एउटै कुरा होइन । अस्पताल निर्माण गर्नु र नागरिक स्वस्थ हुनु पनि एउटै कुरा होइन । सडक निर्माण गर्नु र नागरिकका अवसरहरू विस्तार हुनु पनि एउटै होइन । नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा नपाएसम्म, अवसरमा समान पहुँच स्थापित नभएसम्म, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित नभएसम्म, न्यायमा सहज पहुँच स्थापित हुन नसकेसम्म, विभेदहरू अन्त्य नभएसम्म, मानिसले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न नपाएसम्म समाज समृद्ध हुन सक्दैन ।

प्रस्तुत सन्दर्भमा नेपालको समृद्धि यात्रालाई वस्तुगत रूपमा हेर्न आवश्यक छ । पछिल्ला दशकहरूमा भौतिक संरचना निर्माण र विस्तारमा उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् । तर, विकास र समृद्धिको बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाली समाज अझै प्रारम्भिक चरणमै देखिन्छ । किनभने, मानव विकास, संस्थागत क्षमता वृद्धि, उत्पादनशील अर्थतन्त्र र सामाजिक न्यायका आधारहरू बलियो भइसकेका छैनन् । गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव, कमजोर स्वास्थ्य सेवा, रोजगारीको कमी, श्रम शक्ति पलायन, सामाजिक सुरक्षाको सीमितता, सुशासनको अभाव, र कमजोर ‘मानव पुँजी विकास’ले नेपालको समृद्धि यात्रा अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेको पुष्टि हुन्छ ।

समृद्धिको यात्रामा भौतिक विकाससँगै सुशासन पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सुशासनबिना भौतिक विकास प्रभावकारी हुँदैन ।

समृद्धि यात्राको अर्को महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित हुन्छ । उत्पादनविना आर्थिक समृद्धि सम्भव हुँदैन । तर, नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि आयात र विप्रेषणमा अत्यधिक निर्भर छ । कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रबिच सन्तुलित विकास हुन सकेको छैन । उत्पादन क्षेत्र कमजोर भए पनि उपभोगको हिस्सा धेरै छ । स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । ठुलो सङ्ख्यामा श्रम शक्ति बिदेसिएको छ । यस्तो अवस्थामा आर्थिक गतिविधि बढे पनि उत्पादनशील अर्थतन्त्रको आधार कमजोर हुन्छ । त्यसैले उत्पादन, उत्पादकत्व, औद्योगिकीकरण र उद्यमशीलता विस्तार नगरेसम्म आर्थिक समृद्धिको दिगो आधार निर्माण हुँदैन ।

समृद्धिको यात्रामा भौतिक विकाससँगै सुशासन पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । सुशासनबिना भौतिक विकास प्रभावकारी हुँदैन । भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, प्रशासनिक अक्षमता, नीतिगत अस्थिरता र संस्थागत कमजोरीले भौतिक विकासबाट प्राप्त उपलब्धिहरू पनि कामयाबी हुँदैनन् । त्यसैले सुशासन समृद्धिको आधारभूत सर्त हो ।

नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अन्तर्विरोधहरू महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । ऐतिहासिक रूपमा नेपाली समाज वर्गीय असमानता, जातीय तथा क्षेत्रीय विभेद, लैङ्गिक असमानता, स्रोत–साधनमाथिको असन्तुलित पहुँच, बेरोजगारी, उत्पादन र उपभोक्ताबिचको असन्तुलन, राजनीतिक अस्थिरता जस्ता बहुपक्षीय अन्तर्विरोधहरूले प्रभावित छ । त्यसै गरी सांस्कृतिक, भाषिक र जातीय विविधतायुक्त समाजमा पहिचान, प्रतिनिधित्व, सहभागिता र सहअस्तित्वका प्रश्नहरू पनि जटिल छन् । यस्ता अन्तर्विरोधहरूको समाधान नभएसम्म सुशासन र समृद्धिको यात्रा अघि बढ्न सक्दैन ।

समाजका अन्तर्विरोधहरू समाधान नभएसम्म भौतिक वा अन्य विकासका प्रतिफलहरूको न्यायपूर्ण वितरण हुन सक्दैन । आर्थिक वृद्धि भए पनि त्यसको लाभ सीमित वर्ग, क्षेत्र र समूहलाई मात्र हुन्छ । सामाजिक न्याय कमजोर हुँदा अवसरमा समान पहुँच स्थापित हुँदैन । आर्थिक असमानतामा मानव क्षमता विकास सीमित हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरताले दीर्घकालीन विकास रणनीतिलाई असर गर्छ । संस्थागत कमजोरीले सुशासन तथा सार्वजनिक उत्तरदायित्व कमजोर बन्छ ।

समाजका असमानता, विभेद, बहिष्करण र वञ्चितीकरण अन्त्यपछि निर्माण हुने उच्च सामाजिक अवस्थालाई समृद्ध समाज भन्न सकिन्छ । जहाँ विकासका प्रतिफलहरू सबै नागरिकमा न्यायपूर्ण रूपमा वितरण हुन्छ । अवसरहरूमा समान पहुँच सुनिश्चित हुन्छ । सबै अस्तित्वबिच सम्मानजनक सहअस्तित्व कायम हुन्छ ।

समृद्धि केवल राज्यले निर्माण गर्ने भौतिक संरचना वा लागू गर्ने नीतिको परिणाम मात्र होइन । राज्यले, विकासका आधारहरू तयार गर्न सक्छ ।

त्यसैले, नेपालको समृद्धि यात्रा मूलतः सामाजिक रूपान्तरणको यात्रा हो । सामाजिक न्याय, समान आर्थिक सहभागिता, राजनीतिक स्थायित्व, सांस्कृतिक सह–अस्तित्व र संस्थागत सुशासनको आधार निर्माण नगरी समृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुँदैन । तर, यी आधारहरू केवल राज्यका नीति, योजना र घोषणामार्फत मात्र स्थापित हुँदैनन् । यसको सफल कार्यान्वयनका लागि नागरिक र राज्यबिचको सक्रिय सहकार्य पनि आवश्यक हुन्छ ।

समृद्धि केवल राज्यले निर्माण गर्ने भौतिक संरचना वा लागू गर्ने नीतिको परिणाम मात्र होइन । राज्यले, विकासका आधारहरू तयार गर्न सक्छ । अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ । आवश्यक संरचनागत व्यवस्था गर्न सक्छ । तर, ती अवसरहरूलाई समाजले उत्पादन, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र सामाजिक प्रगतिमा रूपान्तरण गर्नु पर्छ । यसको अर्थ, समृद्धिको आधार केवल नीति, योजना, बजेट र पूर्वाधार मात्र होइन, नागरिकको सक्रिय सहभागिता, उत्पादनशीलता, उत्तरदायित्व र सामाजिक चेतना पनि हो ।

नागरिकले अपनत्व महसुस गर्न सके भौतिक विकासका उपलब्धिहरू दिगो बन्न सक्छन् । सार्वजनिक साधन–स्रोतको संरक्षण, कानुनको पालना, उत्पादनशील गतिविधिमा संलग्नता, सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह तथा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई जबाफदेही बनाउने नागरिक चेतनाले विकासलाई समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । राज्यमाथि मात्र आश्रित भएर नागरिक निष्क्रिय रहने परिस्थितिले विकासका उपलब्धिहरू सीमित, असन्तुलित र अस्थायी बन्छन् ।

समृद्धि राज्य एक्लैले निर्माण गर्ने अवस्था होइन । राज्य र समाजको साझा प्रयत्नबाट निर्माण हुने ‘सामाजिक अवस्था’ हो । राज्यले वातावरण बनाउनु पर्छ । नागरिकले सृजनशीलता, उद्यमशीलता र उत्तरदायित्वमार्फत त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्छन् । त्यसैले समृद्धि राज्यको क्षमता र नागरिकको सक्रिय सहभागिताको सन्तुलित सम्बन्धमा निहित हुन्छ । 

यसर्थ, समृद्धिलाई केवल सम्पन्न अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सन्दर्भका रूपमा बुझ्न मिल्दैन । समृद्धि मानव विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन, उत्पादनशील अर्थतन्त्र, नागरिक सहभागिता, दिगोपन र संरचनागत अन्तर्विरोधहरूको न्यायपूर्ण समाधानबाट समृद्धितर्फ अघि बढ्नु पर्छ । 

नेपालको समृद्धि यात्रालाई भौतिक विकासको सीमित परिभाषाबाट मुक्त गर्दै मानव विकास, सामाजिक न्याय, सुशासन, उत्पादनशील अर्थतन्त्र, संस्थागत सुदृढीकरण, नागरिक सहभागिता, दिगोपन र संरचनागत अन्तर्विरोधहरूको समाधानसँग जोड्न आवश्यक छ । 

मानव विकासलाई केन्द्रमा नराखी, उत्पादनशील अर्थतन्त्रको निर्माण नगरी, सुशासन स्थापित नगरी तथा नेपाली समाजभित्र विद्यमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान नगरी समृद्धिको सपना अधुरो रहन्छ । समृद्धिको वास्तविक यात्रा त्यहीँबाट प्रारम्भ हुन्छ, जहाँ विकासको केन्द्रमा संरचना होइन, मानिस हुन्छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई जनताले दिएको भारी मतको मार्ग निर्देशन पनि यही नै हो । जनताको आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्ने तथा जनतामा बोध हुने किसिमको ‘डेलिभरी’ पुर्‍याउनका लागि पार्टी तथा सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेकै छ । तथापि यसमा जनताको पूर्ण सहभागिताले नै उसलाई त्यो दिशामा अघि बढ्न थप प्रेरित गर्नेछ । 

(लिम्बु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता हुन् ।)