काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले बजेट अगाडि भित्रिएका सबै गाडी पुरानै र नियमित प्रक्रियाबाट कानुनी प्रक्रिया अनुसार आएको स्पष्ट पारेकाे छ ।

मंगलबार सचिवालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्पष्ट पारेकाे हो। सचिवालयले बजेट मार्फत कर बढ्ने सूचना चुहाएर व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी उत्तरी नाकाबाट सवारीसाधन बजेटअघि भित्र्याइएको आरोप गलत भएको बताएको छ ।

सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘यो घटना मुस्ताङको कोरला र रसुवाको रसुवा भन्सार कार्यालयसँग सम्बन्धित छ, बजेटको मुखैमा रसुवाबाट २ सयभन्दा बढी र कोरोलाबाट ६ सय ४९ वटा विद्युतीय गाडी पुरानै र नियमित आयात प्रक्रियाबाट नेपाल भित्रिएका हुन्।’ 

गाडी आयात गर्ने व्यवसायीले बजेट बनाउने निकायबाट भन्सार महसुल बढ्ने वा घट्ने सूचना पाएको भन्ने विषयलाई सचिवालयले निराधार भनेको छ ।

रसुवा भन्सार कार्यालयबाट लक्ष्मी ई–मोबिलिटी (काठमाडौँ) ले कायी ब्रान्डका २ सय गाडी आयात गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

तर, यी सबै गाडीमा बजेटको व्यवस्थाले भन्सार महसुल घटेको जानकारी पनि दिइएको छ । 'भन्सार महसुल घट्ने सूचना पाएको भए आफैँलाई नोक्सान हुने गरी पुरानै महँगो दरमा ती आयातकर्ताले नेपालतर्फ गाडी भित्र्याउने थिएनन्, बजेटपछि मात्रै गाडी आयात गर्दा उनीहरूलाई फाइदा हुन्थ्यो,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा थप छानबिनका लागि भन्सार जाँच पास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृतलाई रसुवा भन्सार कार्यालयमा खटाएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मुस्ताङ कोरला नाकाबाट बीवाईडी कम्पनीका ६ सय ४९ वटा कार जेठ ८ देखि १३ गतेसम्म भन्सार जाँच पास भएर नेपाल भित्रिएको सचिवालयले बताएको छ । यी सबै कार बीवाईडी एटो वान  र एटो टु मोडेलका छन् । 

विवरण अनुसार जेठ ८ मा ५१, ९ मा १ सय १०, १० मा ९०, ११ मा २ सय ७०, १२ मा ६९ र १३ मा ५९ वटा गाडी गरी कुल ६ सय ४९ गाडी नेपालतर्फ आयात भएको बताएको छ ।

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ,'सर्वप्रथम गाडी आयातको प्राविधिक पाटो बुझ्न जरूरी छ। ईभी गाडीहरू राजस्व दर बढ्ने भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै धमाधम ल्याउन सम्भव हुँदैन। यी सवारीसाधनहरू आयात गर्दा विजक जारी गरी सोअनुसार केही समय अगावै बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत एलसी खोली पैठारी गर्ने गरिन्छ। गाडी छुटाउनु अघि उत्पादक कम्पनीले दिएका कागजातहरू र टीए, सीओपी समेत यातायात व्यवस्था विभागमा पेस गरी यातायात व्यवस्था विभागको स्वीकृति पत्र समेतको आधारमा गाडी जाँच पास गरिन्छ।' 

अर्थ मन्त्रालयको अनुसन्धानमा यी गाडीहरू पैठारीकर्ताले बैंक मार्फत खोलिएका प्रतितपत्र (एलसी) अनुसार नियमित र कानुनी तवरले नेपाल भित्रिएका देखिएको बताएको छ।