काठमाडौं–सरकारले न्यायालयका कर्मचारीको तलब तोकेको छ । नेपाल सरकारको भदौ ४ गतेको निर्णय अनुसार प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशको तलब तोकेको हो । 

प्रधानन्यायाधीश, महान्यायाधिवक्ता, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश, संघीय संसदका महासचिव तथा सचिव र राष्ट्रिय सुचना आयोगका पदाधिकारीका लागि साउन १ गतेदेखि नयाँ तलब लागू गरिएको अर्थमन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले जनाएको छ ।  

प्रधानन्यायाधीशको तलब मासिक ८६ हजार ९ सय ५० तोकिएको छ भने न्यायाधीशको ७१ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । महान्यायधिवक्ता र न्यायपरिषदका सदस्यहरुको पनि ७१ हजार ९ सय ५० रुपैयाँ छ । 

यता संवैधानिक निकायको प्रमुख पदाधिकारीको ६८ हजार १ सय ८० रुपैयाँ छ भने पदाधिकारीको ६४ हजार ४ सय २० रपैयाँ तोकिएको छ । उच्च अदालतको मूखय न्यायाधीशको ६८ हजा १ सय ८० रुपैयाँ छ भने उच्च अदालतका न्यायाधीशको ६४ हजार ४ सय २० रुपैयाँ छ । जिल्ला न्यायाधीशको भने ५४ हजार ४ सय ३० रुपैयाँ छ । 

राष्ट्रिय सुचना आयोगका प्रमुख सूचना आयूक्तको ६८ हजार १ सय ८० रुपैयाँ छ भने सुचना आयुक्तको ६४ हजार ४ सय २० रुपैयाँ छ । यस्तै संघिय संसदको महासचिवको ६५ हजार १ सय ४० रुपैयाँ छ भने सचिवको ६० हजार ६ सय ८० रुपैयाँ छ ।