गैरआवासीय नेपालीको लागि सदस्यता निःशुल्क गर्नुपर्नेमा जोड
कतार । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन)का उपाध्यक्ष कुमार पन्तले संस्था मध्यपूर्वको श्रमबजारमा रहेका नेपालीको समस्या सम्बोधन र अधिकारका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।
कतारको दोहामा आयोजित गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् कतारको आठौँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै पन्तले मध्यपूर्वको श्रम बजारमा रहेका नेपालीको समस्या समाधान, हकहित र अधिकारको सवाल संघको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका हुन् ।
नेपालको अर्थतन्त्रको ३५ प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा नेपाली श्रमिकले पठाएको रेमिट्यान्सले ओगटेको छ, आगामी कार्यकालको अध्यक्षका प्रत्यासी समेत रहेका उनले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा यतिको योगदान गर्ने श्रमिकको आधार क्षेत्र यो, यो क्षेत्रका श्रामिकका बारेमा अब सोच्ने कि नसोच्ने ?’
मध्यपूर्वमा दिनरात नभनि खटेका श्रमिकले नेपालमा पठाएको पूँजी अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेकोप्रति सचेत गराउँदै पन्तले सो पूँजीलाई उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने बताए ।
मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीले सिकेका ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई समेत नेपालको श्रम बजारमा प्रयोग गर्न सकिने आधार निर्माणका लागि संघ प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई थियो ।
उनले छरिएको लगानीलाई एकद्धारबाट नेपालको समृद्धि र आर्थिक विकासका लागि उपभोग गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । त्यसका लागि एनआरएनले सामुहिक लगानीका लागि नेपाल सरकारसँग सहमति गरिसकेको स्मरण गराउँदै उनले प्रक्रियागत रुपमा यथाशक्य लगानीको वातावरण बनाउने र त्यसमा ठूलो पूँजी मात्रै नभई सानो लगानीको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने बताए ।
पन्तले गैरआवासीय नेपालीको लागि सदस्यता निःशुल्क गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपालीले जसरी बिना शुल्क नागरिकता प्राप्त गर्छ, त्यसरी नै गैरआवासीय नेपालीले बिना शुल्क सदस्यतापत्र प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
अधिवेशनमा संघका महासचिव डा बद्री केसीले संघलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाए मात्रै मुलुकप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकिनेमा जोड दिए ।
अधिवेशनमा गैरआवासीय नेपाली संघका अर्का अध्यक्ष कुल आचार्य, महासचिव डा बद्री केसी, सचिव जानकी गुरुङ, सल्लाहकार डा हेमराज शर्मालगायत एनआरएनका नेताहरुकाे समेत सहभागिता रहेकाे थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नाउपाभित्र खैलाबैला : दामोदर पनि रेशमको लाइनमा उभिएपछि एक्लिन् रञ्जिता
-
जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्न गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन
-
भूराजनीतिको भूमरीमा बीआरआई परियोजना
-
शैलेन्द्रको साथले बागमती सरकार जोगियो, अन्य प्रदेशमा कस्तो असर गर्ला ?
-
बागमती प्रदेशसभा बैठक १९ गते बस्ने
-
जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी जलस्रोतमा परेको छ : मन्त्री बस्नेत