नो भोट

‘नो भोट’को अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास access_timeबैशाख १३, २०७९

निर्वाचन भन्नासाथ हामी चुनावी प्रतिस्पर्धामा उठेका राजनीतिक दलका उम्मेदवारलाई मत हाल्ने भन्ने बुझ्छौँ । निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत पाउने विजयी हुन्छ । तर कहिलेकाहीँ निर्वाचनमा मतदातालाई कुनै पनि उम्मेदवार भोट दिन लायक नभएको पनि लाग्न सक्छ । नेपालमा आफूलाई मन पर्ने...

दशकअघि नै मतपत्रमा ‘नो भोट’ को विकल्प, सर्वोच्चको आदेश किन भएन कार्यान्वयन ? access_timeबैशाख १३, २०७९

एक दशक अघि नै सर्वाेच्च अदालतले ‘राइट टु रिजेक्ट’ व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन भएको छैन । कुनै पनि उम्मेदवारलाई म भोट दिन्न भन्ने मतपत्रमा भएको विकल्प छान्न पाउने मतदाताको अधिकार नै ‘राइट टु रिजेक्ट’ अर्थात बहिष्कार गर्न पाउने अधिकार हो । अधिकार...