काठमाडौँ । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष मोहन वैद्य ‘किरण’ जीवनको उत्तरार्द्धमा राज्यसत्ताविरूद्ध अन्तिम धक्का दिने रणनीतिक कसरतमा छन् । देशभक्त, क्रान्तिकारी जनवादी वामपन्थी शक्तिहरूलाई गोलबन्द गरी राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने, त्यसै सम्मेलन मार्फत् क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने, संयुक्त मोर्चाको बलमा विद्रोह गरी अहिलेको व्यवस्था ढालेर अस्थायी संयुक्त सरकार गठन गर्ने उनको तत्कालीन कार्यनीति छ ।

दीर्घकालीन रूपमा जनसंविधान निर्माण, जनगणतन्त्र स्थापित गरी समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने रणनीति बनाएका छन् उनले । उनको यही तत्कालिक कार्यनीति र दीर्घकालीन रणनीतिसहितको राजनीतिक प्रतिवेदन गत असोज (१६– २१) गतेसम्म कृष्णसेन इच्छुक प्रतिष्ठानमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पारित गरेको थियो ।  

‘यस सरकारले संघर्षका उपलब्धिहरूको रक्षासहित राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयमा आधारित तत्कालिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ र पुरानो संविधान खारेज गरी दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद, सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी अन्तरवस्तुमा आधारित जनसंविधानको निर्माणका लागि आधार तयार पार्नेछ’, वैद्यले बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सोही प्रतिवेदनको आधारमा देशभक्त, वामपन्थी शक्तिहरूको साथ खोजेका उनले बिहीबार केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको प्रतिवेदनसहित अन्तरक्रिया गरे । पार्टीको तत्कालीन कार्यनीतिक सरकारसम्बन्धी अवधारणा पत्रमा टिप्पणी गर्न नेकपाका महासचिव नेक्रविक्रम चन्द्र ‘विप्लव’, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष विश्वभक्त दुलाल ‘आहुति’ सहित तत्कालीन गणतान्त्रिक ३३ दलीय मोर्चाका नेताहरूसम्मलाई उनले आमन्त्रण गरेका थिए । तर उनको निम्तो स्वीकारेर न विप्लव आए, न आहुति आए । उनीहरूले पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधिसमेत पठाएनन् ।

वैद्यले देखेको जनविद्रोह र अस्थायी सरकार

सात बुँदामा अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेका वैद्यले पहिलो बुँदामा तात्कालीन राजनीतिक कार्यनीतिका रुपमा अस्थायी संयुक्त सरकारको प्रस्ताव पारित गरिएको तथा अहिलेको ठोस राजनीतिक परिस्थितिमा यस प्रकारको कार्यनीतिको आवश्यकता, औचित्य र महत्त्वबारे अन्तरक्रिया राखिएको उल्लेख गरेका छन् ।

दोस्रो बुँदामा उनले देशको राजनीतिक परिस्थितिको संक्षिप्त अवस्थाबारे व्याख्या गरेका छन् । जसमा जनआन्दोलन, जनसंघर्ष तथा दश वर्षीय जनयुद्धका बिचबाट संविधान बनेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि जनचाहना अनुरूप राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविकाका समस्या समाधान हुन नसकेको, वर्तमान राज्यसत्ता संसदीय व्यवस्था र तीनका संवाहक राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको असन्तुष्टि, आक्रोश तथा वितृष्णा बढ्दै जान थालेको उल्लेख छ ।

यस्तै, राष्ट्रियता, जनजीविका, वर्तमान राज्यसत्ता व्यवस्था तथा तिनका पक्षधर राजनीतिक दल असफल, असक्षम तथा सुस्त बन्दै गएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

तेस्रो बुँदामा उनले उत्पन्न संकट टार्नका लागि विभिन्न संसदवादी राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्ना राजनीतिक योजना बनाउँदै गएको उल्लेख गरेका छन् । जसमा  एमाले आगामी निर्वाचनमा बहुमतको सरकार बनाउन ‘मिसन ८४’ मा लागेको, कांग्रेसका केही नेता गठबन्धनबिना नै एकलौटी सरकार बनाउने योजनामा रहेको, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूले भरपर्दो सरकार बनाउन समाजवादी मोर्चा अगाडि सारेको चित्रण गरेका छन् । यस्तै संसदीय दलहरूविरूद्ध रास्वपा, राप्रपा लगायतका दलहरू आफूलाई बलियो बनाउन खोजिरहेको उल्लेख छ ।

चार नम्बर बुँदामा अहिलेको अवस्थाले राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संकटको समाधान हुन नसक्ने, राजतन्त्र र हिन्दु धर्मको पुनःस्थापना पश्चगामी यात्रा भएकाले अस्वीकार्य गर्ने प्रस्ताव छ ।

संसदीय निर्वाचनको निरन्तरताको चकव्यूह, सरकार ढाल्ने, अर्को बनाउने भ्रमजाल मात्र भएकाले अहिलेको संविधानमा टालो हालेर वा संशोधन गरेर पनि केही नहुने वैद्यले उल्लेख गरेका छन् ।

पाँचौँ बुँदामा उनले विकल्पमा वर्तमान राज्यसत्ता, व्यवस्था र संसदवादी राजनीतिक दलहरूको विरोधमा सशक्त, क्रान्तिकारी र अग्रगामी शक्तिहरूबिच संयुक्त मोर्चा आवश्यक भएको तर्क पेस गरेका छन् ।  

‘संकटग्रस्त बन्दै गएको वर्तमान दलाल तथा नोकरशाही एवम् सामन्त वर्गीय राज्यसत्ता र संसदीय व्यवस्थाको विकल्प तथा अग्रगामी रुपान्तरणका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन, क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा, अस्थायी संयुक्त सरकार र जनसंविधानको निर्माण हाम्रो तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीति हुनेछ । यो कार्यनीति सही तथा वस्तुवादी रहेको छ’, वैकल्पिक व्यवस्थाबारे उनले तर्क पेस गरेका छन् ।

छैटौँ बुँदामा उनले कार्यनीतिका मूल विशेषता सम्बन्धमा व्याख्या गरेका छन् । पहिलो, उक्त कार्यनीतिको कार्यान्वयनका लागि सर्वप्रथम देशभक्त, क्रान्तिकारी जनवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरुलाई गोलबन्द गरी राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना र त्यसै सम्मेलन मार्फत् क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चाको निर्माणमा जोड दिइएको छ ।

यस्तो संयुक्त मोर्चा एकातिर त्यस प्रकारका राजनीतिक दल र अर्कोतिर जनवर्ग तथा समुदायका प्रतिनिधिहरुलाई सम्मिलित गरी बनाइने उल्लेख छ ।

दोस्रो, पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा बताइए अनुसार सो संयुक्त मोर्चाका मूलतः दुई वटा काम हुनेछन् । संघर्षको साधनको रुपमा संयुक्त मोर्चा र सरकारका रुपमा संयुक्त मोर्चा रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसले प्रारम्भमा संयुक्त मोर्चा वर्तमान राज्यसत्ता तथा व्यवस्थाका विरुद्ध संघर्ष गर्ने र संघर्षको सफलता पश्चात् त्यसै संयुक्त मोर्चाको सरकार निर्माण हुने उनको जिकिर छ ।

उनले संघर्षको स्वरुपको बारेमा पनि चर्चा गरेका छन् । संयुक्त मोर्चा मार्फत् गरिने त्यस प्रकारको संघर्ष प्रभावकारी जुझारु जनसंघर्ष र प्रतिरोध संघर्षमा आधारित हुने उनले उल्लेख गरेका छन् । ‘हामी सिद्धान्ततः कुन कुरामा स्पष्ट छौं भने क्रान्तिका लागि बल प्रयोगको भूमिका अनिवार्य हुन्छ । परन्तु, अहिल्यै हामीले त्यो कुरा उठाएका छैनौँ । र त्यसको निर्धारण संघर्षको विकासको प्रक्रिया तथा परिस्थितिमा निर्भर हुने छ,’ वैद्यले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

चौथो बुँदामा अस्थायी संयुक्त सरकारका कामबारे व्याख्या गरिएको छ ।  पाँचौँमा रणनीति र कार्यनीतिका बिच द्वन्द्वात्मक सम्बन्धबारे व्यख्या गरेका छन् ।

वैद्यले देशको राजनीतिक परिस्थितिमाथि आवश्यक ध्यान दिँदै पार्टीको राष्ट्रिय एकता महाधिवेशन गर्न गइरहेको र पार्टीभित्रको आन्तरिक बहस, पार्टी बाहिर विभिन्न क्रान्तिकारी संगठन, मित्र तथा सहयोगीहरुसितका अन्तरक्रिया तथा छलफलका बिचबाट कार्यनीतिलाई अन्तिम रुप दिने उल्लेख गरेका छन् ।

वैद्यलाई विप्लवकै छैन साथ, साना दल अलमलमा  

उमेरले ८० को दशकमा प्रवेश गर्न लागेका वैद्य मार्क्सवादी व्यख्याता र सौन्दर्यशास्त्रीका रुपमा परिचित छन् । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि वर्तमान प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संसदवादी भासमा फसेको, जनक्रान्तिलाई धोका दिएको आरोप लगाउँदै वैद्य २०६९ असारमा पार्टीबाट विद्रोह गरी बाहिरिएका थिए । त्यतिबेला बादल, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, विप्लव लगायत ठुलै पंक्तिले वैद्यलाई साथ दिएका थिए ।

२०७० को निर्वाचन बमबारुदसहित बहिस्कार गरेका उनलाई साथ दिने नेताहरूमध्ये बादलसहित केही नेता एमालेमा विलय भएका छन् । विप्लव नेकपा नामको छुट्टै पार्टी खोलेर राजनीतिमा सक्रिय छन् । संसदवादीविरूद्ध २०७४ मा एकीकृत भूमिगत क्रान्ति गरेका विप्लव २०७६ मा सम्झौतामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएका छन् ।

विप्लव अहिले प्रचण्डसँगै समाजवादी मोर्चामा सहभागी छन् । विप्लवबाट अलगिएका धर्मेन्द्र बास्तोला लगायत केही नेता वैद्यको पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा पुनः माओवादीमै फर्किएका गुरुङ, भुसाल लगायत नेताहरू पार्टी रुपान्तरण अभियानमा सक्रिय छन् । गुरुङ अहिले माओवादी केन्द्रका महासचिव छन् ।

यी सबै परिदृश्य साक्षात्कार गरेका वैद्य क्रान्तिकारीको अस्थायी सरकार तत्कालै बन्ने र त्यसले दीर्घकालीन जनगणतन्त्र, जनसंविधान हुँदै समाजवादको लक्ष्य तय गर्नेमा विश्वस्त देखिँदैनन् । उनको अवधारणापत्रमा टिप्पणी गर्ने नेताहरू समेत विगतका अनुभवले व्यवस्था परिवर्तनमा निर्णायक भूमिका खेल्नेमा विश्वस्त देखिँदैनथे । अन्तरक्रियामा सहभागी नेताहरू प्रायः यसअघि फेजआउट भइसकेका साना वामपन्थी घटकका थिए । ३३ दलीय मोर्चालाई लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र जरिवाना नबुझाएको भन्दै २०७८ मा निर्वाचन आयोगले दल दर्ता खारेज गरिसकेको छ । 

नाम एक, समूह अनेक

दमको रोगले गलेका वैद्य निकै कष्टपूर्ण अवस्थामा मञ्चमा पुगेका थिए । आफ्नो अवधारणापत्र प्रस्तुत गर्दै व्यवस्था ढाल्नको लागि संयुक्त मोर्चा बनाउन उनले आग्रह गरे । तत्कालीक कार्य नीति र दीर्घकालीन रणनीतिबारे संक्षिप्तमा व्याख्या गर्दै उनी आफ्नो ठाउँमा गएर बसे । यद्यपि उनको भाषण निकै जोसिलो थियो । त्यसपछि वैद्यको अवधारणामाथि टिप्पणी गरेका नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेलले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र जबसम्म विर्सजनवादलाई परास्त गर्न सकिँदैन, तबसम्म क्रान्तिकारी मार्क्सवादको धाराले शक्तिको रुपम ग्रहण गर्न नसक्ने विचार राखे । एमाले र माओवादी संसदवादी दलहरूले मार्क्सवादलाई पतन गराएको आरोपसमेत उनले लगाए ।

त्यसपछि कट्टेलको पार्टीबाट अलग भएका तर नाम नेकपा नै राखेका लोकनाराण सुवेदीले वैद्यको अवधारणापत्रमाथि टिप्पणी गरे । उनले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन संकिर्णवादको सिकार भएको भन्दै त्यसबाट अलग नभएसम्म जनवादी क्रान्ति सफल नहुने प्रतिक्रिया दिए ।

त्यसपछि नेकपा मशालका प्रवक्ता रामबहादुर बुढाले कम्युनिस्ट पार्टीभित्र नेताहरूको व्यक्तिगत दम्भका कारण जनवादी क्रान्ति सफल हुन नसकेको टिप्पणी गरे । नेकपा नामधारी साना वामपन्थी समूहको बाहुल्यता रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरुले वैद्यको अवधारणापत्रमाथि समर्थन गरे पनि व्यवस्थाविरुद्ध विद्रोह गर्न अहिलेको मोर्चाले सम्भव नहुने तर्क गरेका थिए । त्यसका लागि तयारीका साथ दीर्घकालीन रणनीति, कार्यदिशा र कार्यक्रम आवश्यक पर्ने उनीहरुको धारणा थियो ।