अदालत/प्रशासन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मानहानीको मुद्दा पुगेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मानहानीको मुद्दा बोकेर अदालतमा पुगेका हुन् । उनको मुद्दा दर्ता हुने प्रक्रियामा...
काठमाडौँ । उमेरले ९४ टेकेका कृष्णप्रसाद भण्डारी न्याय क्षेत्रका सर्वमान्य कानुनविद् हुन् । न्याय जगत्मा कानुनविद्हरुले उनलाई ‘गुरुदेव’ भनेर सम्बोधन गर्छन् । माघ ७ मा उनले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उभिएर प्रतिनिधिसभा विघटनबारे बहस गरेका थिए । बहस...
पोखरा । कास्की जिल्ला अदालतमा पछिल्लो समयमा मुद्दाको चाप क्रमशः घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को ६ महिनामा कूल १ हजार २ सय ९४ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा यसै अवधिमा १ हजार ५ सय ३ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए । गत वर्ष भन्दा यस आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अ...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा धारा–७६ को उपधारा–७ को ब्याख्या दैनिक हुन्छ । तर, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बहसमा आउने वकिललाई पटक–पटक सोध्छन्– ‘संविधानमा विघटनको व्यवस्था त छ नि हैन् ?’ शुक्रवार वरिष्ठ अधिवक्...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे दायर रिट उपर शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीले ‘ताजा जनादेश’ चाहियो भन्दैमा पाँच वर्षका लागि चुनिएको संसद विघटन गर्न नपाइने तर्क गरेका छन् । रिट निवेदक एवं अधिवक्ता शालिकराम सापकोटाले ...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमा बहसका लागि माघ ४ गतेपछि वकालतनामा दिएका कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्नबाट रोकिएको छ । बिहीबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदक ज्ञानेन्द्रराज आरणका तर्फबाट बहसका लागि आएका अधिवक्ता वसन्त रिमाललाई बहस गर्नबाट रोकिएको हो । ...
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बिहीबार बहस गर्दै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार नभई धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसारको प्रधानमन्त्री रहेको दावी गरेका छन् । ...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि सो कदमविरुद्ध दायर भएको रिटमा ४ माघबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ । ५ माघमा दुई र ६ माघमा ५ जना कानून व्यव...
काठमाडौं । टोखा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को छ महिनामा २७ उजूरी दर्ता भएका छन् । काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टोखामा अधिकांश उजूरी बाटोको विवाद, जग्गाको सीमाना मिचिएकोलगायतका उजूरी दर्ता भएका हुन् । न्यायिक समितिका संयोजक ...
प्रतितिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा प्रभावित हुनेगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै जारी बसहका क्रममा प्रश्न उठाइएको छ । बुधबारको सुनुवाइमा अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गर...
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइमा बहस गर्ने अधिवक्तालाई समय तोकिएको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आधा घण्टाको समय निर्धारण गरेका हुन् । यसअघि एउटै अधिवक्ताले घण्टौँ बहस गरेपछि समय अभाव हुनसक्ने भन्द...
सर्वोच्च अदालतमा जारी प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहँदा अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले आफूले दायर गरेको रिटमाथि पनि सोही इजलासमा छलफल हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै निर्वाचनम...
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पुर्वप्रमुृख आयुक्त एवं नेपाल सरकारका पूर्व सचिव दीप बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको निवेदनमा कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरी फुँयालको इजलास नं. १० को एकल इजलासले आज कैफियत प्र...
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । देव गुरुङ र सन्तोष भण्डारीको रिटमा बहस गर्दै अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नै नभएको जिकिर गरे । उनले पार्टीभित्रको असन्तुष्टि ब्यालेन्स गर्न नस...
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको आज पनि सुनुवाइ सुरु भएको छ । आइतबार प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भएकोमा वकिलहरुले बहस गर्ने क्रम जारी रहेकाले लगातार सुनुवाइ हुने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखेका थिए । आइतबार रिट निवेदनकर्ताको तर्फबाट अधि...
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरुले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको धारणा राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकु...
काठमाडौं । संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमा आईतबार निवेदकका तर्फबाट चार जना वकिलले बहस गरेका छन् । बहसको मुख्य विषय थियो– ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम संवैधानिक थियो कि राजनितिक ?’ संवैधानिक इजलाशमा बार एसोसिएशनका पूर्व महासचिव सुनि...
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा आज पनि हेर्दाहेर्दैमा सकिएको छ । आइतबार प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ भएकोमा वकीलहरुले बहस गर्ने क्रम जारी रहेकाले लगातार सुनुवाइ हुनेगरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । आज रिट निवेदनकर्ताको तर्फबाट अधि...
वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकारै नभएको दावी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा आइतबार रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता आचार्यले प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुलाई राजनीतिक कारण देखाएपनि यो व...
विशेष अदालतको आदेश विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्नेत सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको समय सकिनै लाग्दा बस्नेतले विशेष अदालतको थुनामा पठाउने आदेश विरुद्ध निवेदन दर्ता गराएका हुन् । बस्नेतलाई वि...
‘प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासबाटै हेर्ने प्रधान न्यायाधीशको मनसाय !’ अस्ति २९ पुसको बिहान, जुनबेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलासमा बस्ने एक जना न्यायाधीशको नाम थपेर इजलासको औपचारिकता दिइ नसक्दै रातोपाटीले...
सर्वोच्च अदालतले २८ पुसमा १३ वटा पेसी सूची तोकेको थियो । जसमध्ये प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. ले इजलास नम्बर. पूर्ण १ मा आफ्नो एकल इजलास तोकेका थिए । र, त्यो इजलासमा १० वटा पेसी राखेका थिए । तर, त्यो दिन राणा इजलासमै बसेनन् । त्यसैले उनले एउटा ...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु ‘असंवैधानिक’ भएको दावी सहित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि शुक्रबार पनि सुनुवाइ हुँदैछ । यसअघि बुधबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ समयाभावका क...
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलाशमा बुधबार भएको सुनुवाइ जारी रहेकाले मुद्द...
‘निर्वाचन आयोगमा नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धित बहस चलिरहेको अवस्थामा आयोगका वरिष्ठ कर्मचारीको सरुवा गरिएको बुझिएको छ । नियतमाथि शंका, षड्यन्त्रको आभास ।’ मंगलबार राति नेकपा प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता योगेश भट्टराईको ट्वीट हो यो । ...