मङ्गलबार, ०८ साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय
अन्तरवार्ता

संक्रमणकालीन न्यायमा ‘सर्टेन लेभल’मा ‘कम्प्रोमाइज’ नगरी हुँदैन : गोविन्द बन्दी

‘मुद्दा दर्ता हुँदैमा आत्तिनु पर्ने वा हतास हुनुपर्ने अवस्था देख्दिनँ’
बिहीबार, २५ फागुन २०७९

विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदा जनयुद्धकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत टुङ्गो लगाउने समझदारी भयो । तर, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुग्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायको छिनोफानो भएन ।

अहिले आएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध जनयुद्धकालीन घटनालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा भएको छ । संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउन सक्रिय पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द कोइराला (बन्दी)सँग यिनै सेरोफेरोमा रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्ने विषयलाई कसरी लिनु भएको छ ?

यो सामान्य कुरा हो जस्तो लाग्छ । बाहिर जसरी चर्चा भएको छ, त्यसरी चर्चा हुनु पर्ने विषय होइनजस्तो लाग्छ । विगतमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सम्बोधन गर्ने दायित्व राज्यको हो । त्यो दायित्व राज्यबाट पूरा हुन सकेन । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन हुन सकेन । आयोगको रिफर्मको प्रोसेस अघि बढ्न सकेन ।

अदालतले के गर्नु हुन्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने गरी अदालतलाई प्रभावित हुनेगरी बोल्न हुँदैन । म बोल्दिनँ । अरुले पनि बोल्नुहुँदैन । यस्तो काम नगरियोस् भन्छु ।

अर्कोतिर क्रिमिनल जस्टिसले काम हुन सकेन । सबैतिरबाट काम हुन नसकेपछि अदालतले हस्तक्षेप गरेर यस्ता खालका घटनाको छानबिन गर्न आदेश गरी पाउन भनेर ज्ञानेन्द्रजीले रिट हाल्नु भएको छ । यो रिट सर्वोच्च अदालटबाट दरपिठ गरियो । द्वन्द्वकालीन मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्ने भन्ने विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख छ ।  रिटमा जान आवश्यक छैन भनेर दरपिठ गर्‍यो । यो रिट लाग्दैन भन्यो ।

यदि सर्वोच्च अदालतबाट रिट लिन इन्कार गरिएमा बेन्चमा न्यायाधीशसमक्ष उजुर गर्ने व्यवस्था  छ । त्यो व्यवस्था बमोजिम ज्ञानेन्द्रजी जानुभयो । बेन्चले दर्ता गर्नु भनेर आदेश गर्‍यो । दर्ता गर्नु भन्ने आदेश गर्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय अघि बढेन भने क्रिमिनल जस्टिसले काम गर्छ है, चुप लागिँदैन भनेर पहिला पनि बोलेको हो । डेकेन्द्र थापाको मुद्दा र मैना सुनारको मुद्दामा बोलेको त्यही हो । अदालतले के गर्नु हुन्छ, के गर्नु हुँदैन भन्ने गरी अदालतलाई प्रभावित हुनेगरी बोल्न हुँदैन । म बोल्दिनँ । अरुले पनि बोल्नुहुँदैन । यस्तो काम नगरियोस् भन्छु ।

दलहरुले यसरी रियाक्सन गर्नु वाञ्छनीय मान्दिनँ । संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई कुनै पनि जनताको गुनासो आयो भने हेर्नु भनिएको छ । न्यायिक शक्ति अदालतलाई दिएको छ, त्यो भनेको कोर्टमा आउन पाउँछ भनेको हो । त्यसमा अरु अदालतले हेरिहाल्छ । यसमा धेरै रोईकराई गर्नु पर्दैन ।

प्रचण्डलाई तत्काल पक्राउ गर्छ भन्नेगरी किन माओवादी नेताहरु तरङ्गित भएका छन् ?

उहाँहरुको कुरा म भन्न सक्दिनँ । मैले भन्ने यतिमात्र हो कि, लोकतान्त्रिक संस्थालाई सबैले विश्वास गर्नुपर्छ ।

प्रशासनले दरपिठ गरेको विषय नै न्यायाधीश कहाँ जाने हो । हामीले संविधान र कानुन नै त्यही बनाएका छौं ।

उहाँहरुले यो अदालतको विषयभित्र पर्दैन भनिरहनु भएको छ नि ? 

भोलि अदालतले व्याख्या गर्छ होला ? प्रशासनिकले मिल्दैन भनिसक्यो । त्यो बेन्चले भन्छ । बेन्चले पर्छ पनि भन्न सक्छ । यो कोर्टको विषय भयो । कोर्टलाई प्रभावित गर्ने कार्य कसैले गर्नु हुँदैन । कानुनको स्वतन्त्रतालाई अछुण्ण राख्ने हामी सबैको दायित्व हो । हामीले अदालतलाई कमजोर बनाउँदा राज्य कमजोर हुन्छ । ‘स्टेट हुड’ कमजोर भएको छ । त्यसैले राज्य कमजोर बनाउने काम कसैले गर्नुहुँदैन ।

प्रशासनले दरपिठ गरेको विषय न्यायाधीशले दर्ता गर्दा आशंका हुने नै भयो नि, होइन र ?

प्रशासनले दरपिठ गरेको विषय नै न्यायाधीश कहाँ जाने हो । हामीले संविधान र कानुन नै त्यही बनाएका छौं । हामीले जुन खालको कानुनी प्रणाली बनाएका छौं, त्यही कानुनी प्रणालीमा रहेर गरेका कामहरुको सन्दर्भमा चित्त बुझेन भने त्यहीँ जान सकिन्छ । यदि चित्त बुझेन भने सर्वोच्च अदालतले रिभ्यू गर्ने व्यवस्था राखेका छौं । सर्वोच्च अदालतले आफूले गरेको फैसलामा तमाम मुद्दामा रिभ्यू गरेको छ । रन्जन कोइरालाको केसमा रिभ्यू गर्‍यो । यो न्यायिक अभ्यासको कुरा हो । यसमा आत्तिनु पर्ने वा हतास हुनुपर्ने अवस्था देख्दिनँ ।

के प्रचण्डलाई समात्ने वा जेल हाल्ने हुन्छ ?

त्यो प्रक्रिया धेरै लामो छ । कुनै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी लिन नमानेर जाहेरी लिन पाउँ भनेर माग गरिएको छैन । एकदम मोटो माग गरिएको छ । यो विषयमा मसिनोगरी जान चाहन्न, किनभने अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ । मागभित्र रहेर अदालतले हेर्छ होला ।

फेरि प्रचण्डले आफै आफ्नो जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु भएको छ नि ?

यो मुद्दा अदालतमा गइसकेको हुनाले धेरै नबोलौं । मैले बोल्नु भनेको कोर्टलाई प्रभावित गर्नु हो । अदालतका आफ्नै तरिका, शैली छन् । आफ्नै ‘जुडिसियल कल्चर’ छन् । अदालतलाई निर्देशित गर्ने संविधान छ । सबैभित्र रहेर अदालतले निर्णय गर्ने हो । कोर्टलाई प्रभावित गर्नु हुँदैन । यो भन्दा बढी बोल्दिनँ ।

नयाँ संविधान मार्फत राज्यको रिस्टक्चर गर्ने, लडाकुहरुको व्यवस्थापन गर्ने र द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकारका उल्लंघनका घटनालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो । यी सबै कुराको ‘बाइ प्रोडक्ट’ हो ।

संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थाका सम्बन्धमा धेरै काम गर्नु भयो । विदेशी अभ्यासको बारेमा राम्रो अध्ययन समेत गर्नुभएको छ । अहिले जसरी यो प्रकरण सतहमा आएको छ, यस्तो हुनुमा सबैभन्दा बढी माओवादी केन्द्र जिम्मेवार होइन ?

यसमा मुलतः राज्य जिम्मेवार छ । राज्य भन्ने बित्तिकै सबै पर्छौं । स्टेटको परिभाषा पुरानो रहेन । तपाई हामी सबै स्टेटको परिभाषाभित्र पर्छौं । राज्यको तर्फबाट जति स्वामित्व लिनुपर्ने थियो, त्यो नलिएकै हो । हिजो पनि यसमा प्रयत्न नभएको होइन, काफी मात्रामा भएका हुन् । हामीले लिएको प्रयत्न पूरा हुन सकेनन् । त्यसका विविध कारण छन्, त्यसमा जान चाहन्नँ ।

शान्ति सम्झौता हुनासाथ यसलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढाउनु पर्ने हो । हाम्रो शान्ति सम्झौताले तीन टास्क दिएको थियो । नयाँ संविधान मार्फत राज्यको रिस्टक्चर गर्ने, लडाकुहरुको व्यवस्थापन गर्ने र द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकारका उल्लंघनका घटनालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत टुङ्गो लगाउने भनिएको थियो । यी सबै कुराको ‘बाइ प्रोडक्ट’ हो । हामीले गर्न नसकेका कुरामा रिएक्ट गरेर जानुको अर्थ हुँदैन ।

सत्य निरुपण ऐन संशोधन हुन सकेको छैन । पीडितहरु अदालतमा जानु स्वाभाविकै होइन ?

पीडितहरुले न्याय पाउन अदालत जाने विषयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । यताबाट प्रोसेस अघि नबढेपछि मान्छेले न्याय खोज्छ । त्यसैले अन्यथा भन्न मिल्दैन । संक्रमणकालीन न्याय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अनुसन्धान गरेपछि मात्रै अदालतमा जानुपर्ने हो । त्यो पनि उसले अदालतलाई सिफारिस गर्नुपर्छ । यहाँ मात्रै होइन संसारभर चार पिलरहरु हुन्छन् । जसमा सत्य के हो ? हिजो किन द्वन्द्व भयो ? के कारणले द्वन्द्व भयो ? यी पहिल्याउनु पर्छ । भविष्यमा यस्ता द्वन्द्व नहोस् भन्ने भएकाले कारणहरु पहिल्याउनु पर्छ । दोस्रो, द्वन्द्व भयो तर, द्वन्द्वमा मानव अधिकारको उल्लंघन किन भयो ? मानव अधिकार उल्लंघनका कारणहरु के–के थिए, त्यो पहिल्याउनु पर्‍यो । यदि भविष्यमा द्वन्द्व भएछ भने मानव अधिकार उल्लंघन नहोस् भन्ने हो । तेस्रो, पीडितहरुलाई न्याय दिनुपर्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्षमा दिन सकिँदैन । जान हुँदैन ।

२०७१ सालमा ल्याएको ऐनमा विशेष अदालतको व्यवस्था ल्याएर सर्वोच्च अदालतले समेत सहमत जनाइसकेको छ । यो बाटो छोडेर अर्को बाटो जाने कुरालाई उचित हुन्छ जस्तो लाग्दैन । हामीले ढिलो गरेको हुनाले समस्या आएको हो । तर समस्या आयो भन्नासाथ आत्तिनु पर्दैन ।

यसमा सबै दल सहमत भएरै म कानुन मन्त्री हुँदा विधेयक अघि सारिएको हो । मैले आज बाटोमा आउँदा आउँदै सत्य निरुपण विधेयक आजै पेस गर्ने भनेको समाचार पढ्दै थिए । यो विषय आजको क्याबिनेटमा दर्ता हुने सुन्दै छु । अर्को परिपुरण, के क्षति भयो ? त्यसले के प्रभाव पार्‍यो ? त्यो घटनाले सन्तान दरसन्तानलाई असर परेको हुन्छ । यस्तो विषय एउटा सन्तानलाई पैसा दिएरमात्रै समस्या समाधान हुँदैन । पीडितलाई परेको मर्कालाई रिपेयर गर्ने हिसावले परिपुरण गर्नुपर्छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा क्रिमिनल जस्टिसले काम गर्छ । यसका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छन् । यसमा एउटै मोडलमात्रै छैन । कुनै देशमा अन्तर्राष्ट्रिय कोर्ट स्थापना भएका छन् । सियरालियोनमा हेर्नुभयो भने विदेशबाट न्यायाधीशहरु ल्याएर नियुक्त गरियो । त्यहाँका न्यायाधीश निष्पक्ष हुँदैन भनेर । त्यहाँ ‘म्यासिभ ह्युम्यान भाइलेन्स’ भएको छ । हाम्रो त्यो अवस्था  होइन । कम्बोडियामा ठुलो ‘यूएन–इयू’ स्पोन्सर ट्राइल चलिराखेको छ । बोस्निया वार ट्रायल क्रिमिनल हेर्नुभयो भने आधा न्यायाधीश विदेशी, आधा स्वदेशी राखेर विस्तारै विदेशीलाई हटाउँदै स्वदेशीलाई ‘ह्याण्ड ओभर’ गरेर जाँदै छन् । अरु देशमा हेर्ने हो भने नियमित अदालतबाट गरेका छन् भने कतिपयले विशेष अदालत गठन गरेका छन् ।

हाम्रोमा विशेष अदालत गठन गरेर हेर्ने भनिएको छ । २०७१ सालमा ल्याएको ऐनमा विशेष अदालतको व्यवस्था ल्याएर सर्वोच्च अदालतले समेत सहमत जनाइसकेको छ । यो बाटो छोडेर अर्को बाटो जाने कुरालाई उचित हुन्छ जस्तो लाग्दैन । हामीले ढिलो गरेको हुनाले समस्या आएको हो । तर समस्या आयो भन्नासाथ आत्तिनु पर्दैन ।

राष्ट्रपतिको चुनावकै दिन मुद्दा हेर्ने भनियो । यसमा केही संयोग मान्न सकिन्छ ?

मैले यसरी हेर्दिनँ । मैले ३० वर्ष वकालत गरेँ । सरकारको नजिक रहेर काम गरे । अहिले पनि नजिक रहेर काम गरिराखेको छु । सिभिल सोसाइटीमा रहेर पनि काम गरेँ । मैले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा रहेर काम गरेँ । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रायल र ट्रयूमिनलहरु हेरेँ । हामी अनावश्यक विषयलाई जोडेर जटिल बनाउने गर्छौं । मुद्दा लिएर ज्ञानेन्द्रजी आज गएको हो र ? यो मुद्दा लिएर गएको धेरै पहिले हो । उहाँको मुद्दालाई दरपिठ गरियो । अहिले यो अवस्थामा पुग्यो । यसलाई अनावश्यक रुपमा जोडेर छिमेकी मुलुकलाई दोष दिने, पश्चिमा मुलुकलाई दोष दिने, कहिले अरु राजनीतिक शक्तिलाई दोष दिने काम गरियो ।

माओवादीहरु डलरले काम गर्न थाल्यो भन्न थालेका छन् नि ?

म त्यसमा सहमत छैन । कसैले अधिकारको कुरा गर्छ भने त्यसलाई अन्यथा भन्नु हुँदैन । हामी हाम्रो दिशामा समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्छ । कसैले केही लिँदा केही फरक पर्दैन ।

सबैलाई राखेर, सबैलाई मिलाएर, सबै पीडित केन्द्रित भएर जाने हो । यसमा पहल लिएर अघि नबढेकाले समस्या भएको हो । तत्कालका सरकारका पार्टर अहिले सरकारमा पार्टरसिप गर्न खोजिरहेकाहरु मैले विधेयक ड्राफ्ट गर्दाका विषयहरु एउटैएउटै हुन पुगेका छन् ।

माओवादीको नेतृत्वमा चार वटा सरकार बनिसकेका छन् । उनीहरुले संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने विषयमा किन तदारुकता देखाएनन् ?

यसको उत्तर मैले दिन नसकौँला । यस प्रश्नको विश्लेषण भन्न सक्छु । हामीले सत्य निरुपणको व्यवस्था शान्ति सम्झौतामा राख्यौं । सत्य निरुपणको पावर, फङ्सन र म्यान्डेट के हुन्छ भन्ने विषयमा एक्सप्लेन गरेनौं । एउटा पक्षमा सबै मुद्दा सत्य निरुपणले सुल्झाउँछ र ‘क्लिन चिट’ दिन्छ भन्ने बुझाइ भयो । अर्को पक्ष सबै मुद्दामा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा बुझाई भयो । त्यसो हुँदा बुझाईमा एकरुपता नआएकाले समस्या भयो । सत्य निरुपण आयोगलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा ‘स्टेक होल्डर’हरुसँग व्यापक छलफल गरिनु पर्थ्यो । हामी यो मोडलमा अघि बढौं भन्ने विषयमा सहमत गराउन नसक्दा ढिलो भएको भन्ने लाग्छ ।

कानुन मन्त्री भएपछि मैले व्यापक मात्रामा पीडितहरुसँग परामर्श गरेँ । सेना, प्रहरीसँग परामर्श गरेँ । राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श गरेँ । सरकारले सबै पक्षसँग परामर्श गरेपछि सबैका कुरा अटाउने गरी काम गर्न थालियो । एउटा कुरा भन्छु, डिमान्ड राखेर सहमति हुन सक्दैन । संक्रमणकालीन न्याय सम्झौता नै हो । यो स्वीकार गर्नुपर्छ ।  किन संक्रमणकालीन न्याय भनियो ? यसलाई ‘सिस्टम’ भनिएन, ‘प्रोसेस’ भनियो । यो संसारभर एउटा प्रक्रिया हो । यसमा सबैलाई राखेर, सबैलाई मिलाएर, सबै पीडित केन्द्रित भएर जाने हो । यसमा पहल लिएर अघि नबढेकाले समस्या भएको हो । तत्कालका सरकारका पार्टर अहिले सरकारमा पार्टरसिप गर्न खोजिरहेकाहरु मैले विधेयक ड्राफ्ट गर्दाका विषयहरु एउटैएउटै हुन पुगेका छन् ।

एउटालाई चित्त बुझ्ने कुरा ल्याउने बित्तिकै हुँदै हुँदैन । कि नगरौँ भनौं । होइन भने ‘सर्टेन लेभल’मा ‘कम्प्रोमाइज’ नगरी हुँदैन । गम्भीर भन्दा गम्भीर घटनालाई मात्रै ट्रायलमा लिएर जाने हो ।

तपाईले यसरी विधेयकको ड्राफ्ट ल्याउँदा आलोचना भयो । एमाले अध्यक्षले यो धेरै जान्ने भयो, यसले तत्काल टुङ्ग्याउन लाग्यो भन्नु भएको थियो । एमाले सहमत नभए संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउन गाह्रो हुन सक्छ कि ?

आलोचना हुन्छ । उहाँ सहमत भएर साझा न्यूनतम कार्यक्रममा राखेर जारी गर्नु भएको हो । केपी ओली संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउनु पर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ । उहाँले कोशिस पनि गर्नुभएको हो । यहाँ कसैलाई आरोप लगाउनु राम्रो हुँदैन । संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लगाउने विषयमा यहाँका शक्तिहरुमा आत्मविश्वासै भएन । मैले जहाँबाट सुरु गरेँ, त्यसपछि आत्मविश्वास बढेकै हो । त्यसो भएपछि मेरो आलोचना भयो । एउटालाई चित्त बुझ्ने कुरा ल्याउने बित्तिकै हुँदै हुँदैन । कि नगरौँ भनौं । होइन भने ‘सर्टेन लेभल’मा ‘कम्प्रोमाइज’ नगरी हुँदैन । गम्भीर भन्दा गम्भीर घटनालाई मात्रै ट्रायलमा लिएर जाने हो । मैले संख्या तोकेर भन्छु । कम्बोडिया २० लाखभन्दा बढी मान्छेको हत्या भएको देश होइन ? त्यहाँ कति जना मान्छेको ट्रायल भयो ? जम्मा ३२ वटा मुद्दा होइन ? यसो भनेर संख्यालाई ‘डिसकरेज’ गर्न खोजेको होइन ? मैले भन्न खोजेको यो हो कि, कुरो चपाएर, आफ्नो पोसिजन लिएर, क्रान्तिकारी कुरा गरेर हुँदैन ।

आफू क्रान्तिकारी बनिरहन पोजिसन लिएर नबसौं ।

मैना सुनार, डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा खासै न्याय भएन भनिन्छ नि ?

संक्रमणकालीन न्याय भनेकै त्यस्तै हो । मैना सुनारको मुद्दामा सबैभन्दा बढी प्रमाण भएको हो । अर्को डेकेन्द्र थापाकै हो । जहाँ डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा लक्ष्मीरामले यसरी घटना घटेको हो भन्दियो । मैना सुनारको मुद्दामा सेनाले यसरी मारेको हो भनेर बयान दिएको छ । यस्तो खालको साबिती बयानमा समेत अदालतले ५ वर्षभन्दा बढी सजाय गरेन । यस्ता मुद्दालाई अदालतले समेत एउटा अवस्थामा भएको घटना हो भन्ने रुपमा लियो । अब द्वन्द्वहिनताको अन्त्य गर्नुपर्छ । मान्छेलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । अरु जानीजानी कसैको चोरी गर्न, कसैको रिसइबीको कारणले मारेको हिसाबले लिनेभन्दा यो अवस्थामा हुने घटनामा फरक देखियो । यो पनि सबै मुद्दामा हुँदैन । केही मुद्दामा हुने हो । यसमा मान्छेहरुले साँचो कुरा बोल्नुपर्‍यो । भित्र बोल्ने र बाहिर बोल्नेमा फरक हुनु भएन । आफू क्रान्तिकारी बनिरहन पोजिसन लिएर नबसौं ।

यस्तो अवस्थामा फाइदा लिने शक्तिहरु पनि हुन्छन् ?

हामीले गर्न चाहेमा कसैले रोक्न सक्दैन । सबै सहयोग गर्न तयार छन् । अन्तर्राष्ट्रिय निकाय सबै सहयोग गर्न तयार छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भन्ने बित्तिकै हाम्रा छिमेकीहरु पनि पर्छन् । यो अल्झाएर कसैलाई फाइदा छैन । हामी आफै तयार नभएको हो । यो कुरा हामीले मान्नुपर्छ । कोही पोजिसन लिएर तयार नभएको हो । कोही धेरै पोजिसन छोडेकाले तयार नभएको हो । यसमा अनेक छन् । यसलाई रोकेर राख्नुहुन्न । यसलाई टुङ्ग्याउनेतिर जानुपर्छ । यो टुङ्गो लाग्छ ।

अदालतले संक्रमणकालीन न्यायको विषय अनन्तकालसम्म जान सक्दैन भनेर दबाब बढायो हैन त ?

यो ठिक कुरा हो । यसलाई चाँडो टुङ्गो लगाउनु पर्‍यो भनेर अदालतले धेरै पटक भनिसक्यो । हामीले एउटै चिजलाई नहेरौं । अदालतले धेरै पटक बोलिसकेको छ । हामीले ढिलो गरेको हो । यो ढिलो गर्नेमा तपाई हामी सबै जिम्मेवार छौं । पीडितलाई निसाफ दिलाउने काम राज्यको हो । त्यो सत्य निरुपण मार्फत गर्ने भनेकै छ । यदि सत्य निरुपणबाट काम भएन भने न्याय दिने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन र सुनुवाई हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कोर्टले निरन्तर भन्दै आएको छ ।

अब कसरी समस्या समाधान हुन्छ ?

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक आजै संसदमा जाने कुरा सुनेको छु । आउँदा आउँदै गाडीमा पढेको थिएँ । त्यसपछि टेबल हुन्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि बिजनेस भनेकै कानुन बनाउने हो । अब थुप्रै कानुन बनाउनु पर्ने छ ।

संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गिन्छ भन्नेमा ढुक्क छु ।

यहाँ सभामुख कुन पार्टीको छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ?

यसरी जानु हुँदैन । उहाँ हाम्रै सांसद हो । जनताले भोट दिएर जिताएको हो । मान्छेहरुलाई शंका नगरौं । सबै आफ्नो भूमिका निष्पक्षपूर्वक निर्वाह गर्छन् । हामी बिग्रेकै शंकाले गर्दा हो । हरेक मान्छेले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छन् भन्नेगरी सोच्नुपर्छ । सकारात्मक रुपमा सोचौं ।

तपाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समेत हुनुहुँदो रहेछ । यसमा मुख्य भूमिका तपाईको देखिएला नि ?

यो सरकारको दायित्वको विषय हो । मसँग सल्लाह सुझाव माग्दा दिनु स्वाभाविक हुन्छ । संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गिन्छ भन्नेमा ढुक्क छु । म मन्त्री भएर टुङ्गो लगाउने भनेर गएको हो । आज पनि त्यत्तिकै ढुक्क छु । यो प्राविधिक कारणले नभएको हो । यो बिचमा चुनाव आयो । म ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री बन्न मिल्दैन थियो । अहिले एउटा फ्रेमवर्क बनेको छ । त्यसमा टेकेर अघि बढेमा नटुङ्गिने भन्ने कुरै छैन । सबै दल सहमत हुनुपर्छ । सहमत नभएर कहाँ जाने हो र ?

जेनेभा भ्रमणको विषयलाई लिएर काण्डै मच्चियो । यता परराष्ट्रमन्त्रीलाई विमानस्थलबाटै फर्काइयो । राष्ट्रले नचिन्ने व्यक्तिलाई सम्मेलनमा पठाइयो भन्ने आरोप छ । यस विषयलाई कसरी स्पष्ट पार्नु हुन्छ ?

मलाई जेनेभामा केही भएन । काठमाडौंमा केही प्रश्न उठे भन्ने सुनेँ । मैले पढ्न पाएँ । परराष्ट्रमन्त्रीको टोलीमा जान मलाई प्रस्ताव आयो । विज्ञलाई टोलीमा राखेर पठाउने चलन विगतदेखि चल्दै आएको छ । मलाई विज्ञको रुपमा संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा जेनेभामा जान सरसल्लाह गरेर टिममा जाने प्रस्ताव गरेपछि सहमति जनाएँ । त्यसपछि जाने भयौं । परराष्ट्र मन्त्रीज्यू र कानुन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट साथीहरु जाने भए ।

त्यसपछि एकै चोटी परराष्ट्र मन्त्रीज्यू नजाने भनेर सुन्नमा आयो । मैले उहाँलाई फोन गरेँ । उहाँले पिएमले केही भन्नु भएको छैन, के गर्ने–के गर्ने भन्नुभयो । मैले पिएमलाई फोन गर्दा हेलिकप्टरमा हुनुहुन्थ्यो, राम्रोसँग फोनमा कुरा बुझिएन । हामी उड्ने बेलामा उहाँ नजाने थाहा पायौं । हामी जेनेभा गयौं । नेपालको  तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री नभएपछि कसले सम्बोधन गर्ने भन्ने भयो । स्वाभाविक रुपमा म पूर्व कानुन मन्त्री भएको हुनाले नेपाल सरकारले तोकेकै मर्यादाक्रमकै म भएपछि सचिवहरुलाई कठिनाइ उत्पन्न भयो । अन्त्यमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय बमोजिम मैले नेतृत्व गरे । अचम्म मान्नु पर्ने के अवस्था छैन भने जो गए पनि सरकारले पहिल्यै तयार गरेको टेक्स्ट पढ्ने हो । जो गए पनि पढ्ने त्यही नै हो ।

दोस्रो, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बोल्ने चलन धेरै पहिलेदेखि संयुक्त राष्ट्रसंघमा छ । यो नेपालको पहिलो होइन । म जस्तै जापानका एड्भाइजरले बोल्नु भएको हो । अघिल्लो सत्रमा थाइल्याण्डकाले त्यसैगरी बोल्नु भएको छ । त्यहाँ एड्भाइजरले बोल्नु स्वाभाविक हुन्छ ।  परराष्ट्र मन्त्री नगएकाले निमित्तको रुपमा काममात्रै गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्री जाँदा राम्रो हुन्थ्यो । उहाँ किन जानु भएन भन्ने विषयमा उहाँले धेरै भन्नु भएको छ । त्यतातिर जान चाहन्नँ । राजनीतिक विवादमा पर्न चाहन्नँ ।

परराष्ट्र मन्त्री जानु र नजानुमा तात्विक अन्तर हुँदैन ?

केही फरक पर्दैन । स्टेटको आफ्नो पोलिसी हुन्छ । ‘एग्री डकुमेन्ट’ हुन्छ । प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र र त्यहाँको दुतावासले डकुमेन्ट तयार गर्ने हो । त्यहाँ गएर डकुमेन्ट पढ्ने हो । अरु केही बोल्न पाइँदैन । तपाईले गएर हेर्नुभयो भने सबै साइटमा हेर्न सकिन्छ । यो प्रस्ट देखिएको छ ।

जहाँसम्म परराष्ट्र मन्त्री जाँदा राम्रो हुन्थ्यो । उहाँ किन जानु भएन भन्ने विषयमा उहाँले धेरै भन्नु भएको छ । त्यतातिर जान चाहन्नँ । राजनीतिक विवादमा पर्न चाहन्नँ । उहाँको पार्टीले सरकार छोड्ने भएपछि उहाँले कम्फरटेबल फिल नगरेको हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि कम्फरटेबल फिल नगरेको होला । त्यो हिसावले यो परिस्थिति भएको हुन सक्छ । मैले उहाँलाई विस्थापित गरेको होइन । ‘अड्को पड्को तेलको धुप’ भन्छन् नि ! केही सिप चलेन भने तेलको धुप हालेर चलाउने गरिन्छ । हामीले देशको प्रतिनिधित्व गरेर गएका थियौं । हामीले नेपालमा के गरेका छौं ? देशमा के परिवर्तन गर्‍यौं ? संविधानमा के लेख्यौं ? हाम्रा समस्या के के छन् ? संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी अगाडि बढाउँदै छौं भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा राखेँ । थुप्रै साइड लाइन मिटिङ भए । युएनका प्रमुखसँग कुराकानी भयो । इयूका प्रमुखसँग कुराकानी भयो । विभिन्न देशबाट आउनु भएका मन्त्रीहरुसँग कुराकानी भयो । बडो राम्रो व्यवस्थित रुपमा कुराकानी भएका छन् । जुन विवाद गरियो, जुन भनियो, लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाइन्छ । प्रश्न गर्न पाइन्छ भन्दैमा प्य्राक्टिस भन्दा बाहिर गएर जुन कुरा उठ्यो, लेजिटिमेसीको । जापानका एड्भाइजरले मसँगसँगै बोल्नु भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा जेनेभा जाने निर्णय गरेको थियो । अन्तिम अवस्थामा विमानस्थलबाट मन्त्रीलाई फर्काउँदा उहाँलाई ह्युमिलेसन भयो कि भन्न खोजेको नि ?

उहाँको पार्टीले सरकार छोड्ने कुरा आइराखेको थियो । भोलिपल्ट उहाँहरुले छोड्नु पनि भयो । प्रधानमन्त्रीज्यूले कम्फरटेवल फिल नगर्नासाथ आफ्नो प्लेजरमा काम गर्ने अथोरिटी प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ । भोलि सरकारबाट बाहिरिँदै छ । यहाँ उहाँहरुले सरकार छोड्ने, उता उहाँ बोल्ने बेलामा मन्त्री नरहेको अवस्थामा कस्तो प्रभाव पर्ने थियो ? विगतमा यस्ता धेरै भएका छन् । यस्तो अप्रिय अवस्था नआओस् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले जेनेभा नपठाएको आफै भनिसक्नु भएको छ । यसलाई धेरै ठुलो विषय बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्दैन ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया