सुर्खेत । कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । एमाले संसदीय दलको नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पार्टी केन्द्रको निर्देशन विपरीत मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै एमालेकै विनोदकुमार शाहले मन्त्री पदको शपथ ग्रहण बहिष्कार गरेसँगै विवाद बढेको हो ।

शाहले मुख्यमन्त्री कँडेलमाथि पार्टी केन्द्रको निर्देशन विपरीत एकलौटी रुपमा मन्त्री नियुक्त गरेको, शपथ लिन जानुअघि मन्त्रालयको नाम नभनेको आरोप लगाएका छन् । उनले भने, ‘विषय मन्त्रालयको हैन, नीति, प्रक्रिया, नियत र प्रवृत्तिको हो ।’

शाहलाई मुख्यमन्त्री कँडेलले कृषि मन्त्री नियुक्त गरे । तर, केन्द्रबाट आफूलाई भौतिक मन्त्रालय दिने भनेको शाहको दाबी छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेको भागमा परेको भौतिक मन्त्रालयमा शाह, कृषिमा दक्षिणा शाही र कानुन मन्त्रालयमा शेरबहादुर बुढालाई नियुक्त गर्न सन्देश पठाएको शाह पक्षधरको भनाइ छ ।

कँडेल पक्षधर सांसदहरू भने केन्द्रबाट त्यस्तो निर्देशन नआएको दाबी गर्छन् । कँडेल निकट एक सांसदले भने, ‘कुन मन्त्रालय कसलाई दिने भनेर तोकेर आएको हैन, अहिले जिम्मेवारीमा नभएका तर, प्रत्यक्ष जितेकालाई मन्त्री बनाउन सुझावचाहिँ आएको हो ।’

त्यसो हुँदा शाह, शेरबहादुर बुढा स्वतः मन्त्री हुने अवस्था बनेको ती नेताको तर्क छ । एक जना महिला ल्याउँदा दलितको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी गमता विकलाई ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

ओलीले भनेकामध्ये बुढामात्रै कँडेल पक्षधर सांसद हुन् । कर्णालीमा कँडेलको दबदबा भए पनि केपी ओलीले भने उनलाई खासै रुचाउँदैनन् । त्यसैले पनि केन्द्रबाट आएको निर्देशनलाई मुख्यमन्त्री कँडेलले बेवास्ता गरेको शाह पक्षका नेता बताउँछन् ।

शाहले मन्त्रालयभन्दा पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारको प्रक्रिया नै गलत भएको बताए । ‘म कुन मन्त्री हुन्छु भन्ने आफैँलाई थाहा थिएन, शपथ ग्रहणको समय नजिकै आउँदा पनि कुनै खबर नपाएपछि शपथ ग्रहणमा सहभागी नभएको मात्रै हो,’ उनले रातोपाटीसँग भने ।

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि कँडेल अध्यक्ष ओलीकहाँ पुगेको, ओलीले शाह, दक्षिणा र शेरबहादुरलाई सरकारमा समावेश गर्नु भनेर निर्देशन दिएको शाह पक्षधर नेताहरूको दाबी छ ।

केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी सांसद दक्षिणा शाहीले मुख्यमन्त्री कँडेलले एकलौटी निर्णय गरेको आरोप लगाइन् । ‘मलाई माथिबाटै तपाईंको मन्त्रालय कृषि भयो है भनेर कुरा आएको थियो,’ उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘यहाँ त दलको नेताले हामीसँग कुनै छलफल गर्नुभएन, किन यस्तो हो भनेर पटक–पटक फोन गरेर भेट्न खोज्दा उहाँले भेट्न मान्नु भएन ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले दक्षिणालाई सरकारमा समावेश गरेनन्, बरु कानुन मन्त्रालय आफैँसँग राखेर आफू निकट सांसद गमता विकलाई राज्यमन्त्री बनाए । राज्यमन्त्री बनाउने विषयबारे दलभित्र कुनै छलफल नै नभएको सांसदहरू बताउँछन् ।

सांसद तुल्सा मल्ल भन्छिन्, ‘दलको नेताज्यूले यहाँ आफैँ मात्र सर्वेसर्वा हो भनेजस्तो गर्नुभयो, पार्टीको निर्णयको अवज्ञा गर्नुभयो ।’

प्रदेशभित्रको विवाद छताछुल्ल भए पनि कँडेलले शाहसँग कुनै छलफल गरेका छैनन् । शाह भने पार्टी केन्द्रले कर्णालीको विवाद मिलाउन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ठान्छन् ।

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा कँडेल निकट एक सांसदका अनुसार यो पटक कँडेलले शाहलाई मन्त्री बनाउनै चाहेका थिएनन् । ‘पार्टीको विभिन्न संयन्त्रबाट केन्द्रमा दबाब दिन लगाइएको छ, केन्द्रबाट पनि यसलाई मन्त्री बनाइदेऊ भन्ने कुरा आएको हो,’ ती सांसदले रातोपाटीसँग भने, ‘पार्टी केन्द्रमा तारन्तार फोन गर्दा दलका नेतालाई आएको दबाबका कारण नै मन्त्रीमण्डल गठनमा ढिलाइ भएको थियो ।’

यस कारण शाहलाई मन्त्री बनाउन चाहेका थिएनन् कँडेलले

कँडेलले यो पटक सांसद विनोदकुमार शाहलाई मन्त्री नै बनाउन चाहेका थिएनन् । कँडेल र शाहबिच ०७९ मै संसदीय दलको बैठकबाट तिक्तता सुरु भएको हो ।

स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका कँडेल कर्णालीमा पार्टीका प्रभावशाली नेता हुन् । एमाले प्रदेशभित्र कोही उनको विरुद्धमा उत्रिन्छ भने त्यस्ता नेतालाई उनी किनारा लगाइदिन्छन् ।

शाहले संसदीय दलको नेतामा उठ्ने भनेपछि कँडेल झस्किएका थिए । पछि पार्टी केन्द्रको निर्देशन आएपछि शाहले कँडेललाई समर्थन गरे ।

त्यतिबेला शाह एमालेको प्रदेश कमिटी अध्यक्ष थिए । पछि एमाले–माओवादीबिच गठबन्धनको सरकार बन्यो । राजकुमार शर्मा नेतृत्वको सरकारमा शाहको नेतृत्वमा एमालेले सहभागी भयो ।

केन्द्रकै दबाबमा शाहलाई त्यो बेला अर्थमन्त्री बनाइएको कँडेल निकट स्रोत बताउँछ । तर, शाहले त्यो बेला कसैसँग सल्लाह नै नगरी रातारात २३ करोड रकम गाउँमा पठाइदिए । अर्थ विविध शीर्षकबाट विनियोजित योजना विधि र प्रक्रियाका हिसाबले ठिकै भए पनि राजनीतिक हिसाबले सकारात्मक प्रभाव पार्न नसकेको भन्दै एमाले संसदीय दलको बैठकले समीक्षा नै गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री, दलको नेता कसैलाई पनि जानकारी नगराइ आफ्नै गाउँमा बढी रकम पठाएको भन्दै निकै आलोचना भएपछि शाहसँग कँडेल थप चिढिएका थिए । तत्कालीन मुख्यमन्त्रीले समेत बजेट कार्यान्वयन नगर्नु भनेर पत्र लेखे ।

स्रोतका अनुसार त्यही विवादित छविका कारण अहिले शाहलाई कँडेलले मन्त्री बनाउन चाहेकै थिएनन् । भौतिक मन्त्रालय दिएपछि फेरि केही बिगार्ने हो कि भन्ने आशङ्का कँडेललाई थियो । तर, केन्द्रमा केपी ओली निकट मानिएकाले शाहलाई मन्त्री बनाउन केन्द्रबाटै निकै दबाब आएका कारण कृषिमा पठाइएको कँडेल पक्षधर नेता बताउँछन् । 

यद्यपि शाह त्यो बेला बजेट थाँती राख्नुभन्दा काम होस् भनेर आफूले गाउँमा पठाएको तर्क गर्दछन् । शाह अनुभवी नेता पनि हुन् । उनी यसअघि केन्द्रमै सहायक मन्त्री भइसकेका थिए ।

एमालेको प्रदेश अधिवेशनमा गोरख बोगटी–विनोद शाह र यामलाल कँडेलको समूहबिच चुनावी प्रतिस्पर्धा भएका कारण पनि कँडेल यो पटक शाहलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्न चाहन्थे । शाहले पनि आफूलाई मन्त्री बन्नबाट रोक्न खोजिएको तर, केन्द्रबाट दबाब आएपछि नै मन्त्री बनाएको बताए । ‘मलाई कृषि पनि मन पर्ने मन्त्रालय हो, धेरै काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रबाट भौतिक भनेर आएको हो, त्यसमा पनि ठिकै छ, नीति, प्रक्रिया, नियत र उहाँको प्रवृत्तिले गर्दा यो समस्या आएको हो ।’