सोमबार, ०७ साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय
रातोपाटी बहस

‘नेपालले महत्त्व नबुझ्दा अर्बौँको नदीजन्य वस्तु समुन्द्रतर्फ बगिरहेको छ’

उद्योग सञ्चालनका लागि मन्त्रालयपिच्छे चहार्नुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ : सीताराम न्यौपाने
सोमबार, २८ फागुन २०८०

सरकारले २०७० सालमा क्रसर उद्योगलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै मापदण्ड ल्याएपछि समग्र नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने क्षेत्र समस्यामा परेको व्यवसायीको भनाई छ । त्यसयता सरकार र क्रसर उद्योगी पटक–पटक आमनेसामने भइसकेका छन् । 

क्रसर उद्योगीहरूका अनुसार नेपालमा वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँभन्दा बढीको नदीजन्य वस्तु भारत, बंगलादेशतर्फ बगेर जाने गरेको छ । तर, आफ्नै संलग्नता र नियन्त्रणमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र भारततर्फ निकासीमा सरकार उदासीन बनेको क्रसर व्यवसायीको आरोप छ । 

यसबाहेक स्थानीय तहले अनावश्यक झन्झट झिक्दा असोजदेखि उत्खननमा लाग्नुपर्नेमा चैतदेखि मात्रै उत्खनन भइरहेको निजी क्षेत्र बताउँछ । सरकारको उदासीनता र झन्झटिलो नीतिगत व्यवस्थाका कारणले समग्र क्रसर क्षेत्रमा आइरहेको समस्याबारे रातोपाटी बहसमा नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

  • यतिबेला देशको पूर्वाधार क्षेत्र मन्दीमा छ । असोजदेखि पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढ्नुपर्नेमा सो बमोजिम अघि बढेको छैन ।  यतिबेला समग्र क्रसर उद्योगहरूको स्थिति कस्तो छ ?

–देशका क्रसर उद्योगहरू विगत ८ वर्षदेखि विभिन्न समस्यामा जुध्दै आइरहेको छ । हामी निजी क्षेत्रले सरकारबाट समस्या समाधानका लागि पहल हुन्छ भन्ने आशा गरिरह्यौँ । तर, समस्यालाई झनै ठुलो बनाउने भूमिका तीनै तहको सरकारले खेलिरहेका छन् । 

निजी क्षेत्रलाई साथमा राखेर समस्या समाधानका लागि पहल गरिनुपर्थ्यो । तर तालुकदार मन्त्रालयमा समस्या राख्दा पनि गृह र वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरूलाई देखाएर पन्छिने काम गर्छन् । गाउँपालिका मातहतमा पर्ने ढुंगा गिट्टी बिक्री वितरण गर्ने जिम्मेवारी सोही पालिकाको हुन्छ । असोजसम्ममा बिक्री वितरण सुरु गरिसक्नुपर्नेमा चैतमा आएर टेण्डर हुन्छ । एक वर्षका लागि चाहिने सामाग्री दुई महिनामा सङ्कलन गर्नुपर्दा वातावरण, स्थानीय र खोलानालामा पनि असर पर्ने भयो । यसपछि, हामीलाई अत्यधिक दोहन गरेको भनेर आरोप लगाइन्छ ।

  • देशभर कति सङ्ख्यामा छन् क्रसर उद्योग ? ती उद्योगबाट रोजगारीको सङ्ख्या कति छ ?

–४० सालदेखि ७० सालसम्ममा देशभर ७ सय हाराहारी क्रसर उद्योग थिए । तर, ७० सालमा अव्यवहारिक किसिमको मापदण्ड ल्याएपछि ७७ सालसम्म धेरै विषयमा छलफल र बहस भयो । त्यसक्रममा सरकारसँग धेरै सम्झौताहरू पनि भएका छन् । उद्योगीलाई करमा सहुलियत दिएर विभिन्न जिल्लामा उद्योग स्थापना गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर, २०७७ सालमा सरकारले अर्को मापदण्ड ल्यायो । त्यसले गर्दा ३०० हाराहारी उद्योग विस्थापित भइसकेका छन् र आजको मितिसम्म करिब ४०० वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । यस क्षेत्रले देशभरमा १ लाख हाराहारी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ ।

  • यतिबेला सरकारले क्रसर उद्योगलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै नयाँ ऐन ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसको तपाईंहरूले विरोध पनि गर्दै हुनुहुन्छ, किन ?

–यो ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित भयो भने सबैजसो क्रसर उद्योग बन्द हुन्छन् । विदेशबाट ढुंगा गिट्टी र बालुवा ल्याउनुपर्छ । वर्तमान कानुनअनुसार दर्ता भएका उद्योग एक वर्षसम्म नवीकरण नगरेमा स्वतः खारेज गर्ने व्यवस्था ऐनमा राखिएको छ । यसले निजी क्षेत्रलाई विस्थापन गर्नका लागि सहयोगी भूमिका खेल्छ । आजको दिनमा हामीसँग अथाह स्रोत छन् । यसको सदुपयोगका लागि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको ऐनका ७÷८ वटा बुँदा हटाउनुपर्छ । खोलानालामा रहेको ढुंगा गिट्टीलाई सदुपयोग गरेर बाँकी रहेको स्रोतलाई निर्यात गरेमा मात्रै मुलुक समृद्ध बन्छ । निर्यात बढेपछि मात्रै रोजगारी सृजना हुन्छ, राजश्व बढ्छ र लगानी गर्न सक्ने स्थिति हुन्छ ।

  • क्रसर उद्योग बदनाम छन् । यिनीहरूले खोलानालाबाट बालुवा गिट्टी झिकेर वातावरण नष्ट गर्छन् भन्ने खालको आरोप लाग्ने गर्छ । क्रसर उद्योगमा दोस्रो पुस्ता आउने सम्भावना कतिको छ ?

–खानीजन्य वा नदीजन्य स्रोत नेपाल सरकारले नियन्त्रण गर्छ । स्थानीय तहले खानी विभागबाट अनुमति प्राप्त गरेर परिचालन गर्छन् । स्थानीय तहले बेच्ने खानीजन्य तथा नदीजन्य वस्तुको प्रशोधन निजी क्षेत्रले गर्छ । सरकारको तह र निजी क्षेत्रको तहमा उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ । आजको दिनमा नेपालसँग पर्याप्त मात्रामा स्रोत छ । इन्जिनियरिङ कलेजको अध्ययनले भेरी, कर्णाली, नारायणी र कोशी नदी बाहेकका क्षेत्रमा ३१ करोड घनमिटर नदीजन्य पदार्थ भण्डारण छ भन्ने देखाएको छ । यसमध्ये २ देखि ३ करोड घनमिटर नदीजन्य पदार्थको प्रयोगबाट अधिकांश विकास निर्माणको काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययनले देखाएको छ । 

भण्डारणमा रहेकोमध्ये प्रतिवर्ष ३० प्रतिशत नदीजन्य पदार्थ बगेर भारत, बंगलादेश वा समुन्द्रतर्फ जान्छ । वर्षात्को समयमा उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रबाट ५ देखि १० करोड घनमिटर नदीजन्य पदार्थ तल्लो भूभागमा झर्छ ।

  • वर्षेनी उच्च हिमाली क्षेत्रबाट बगेर समुन्द्रतर्फ जाने नदीजन्य पदार्थको उपभोग गर्न नजान्दा हामीले कति नोक्सानी बेहोरिरहेका छौं ?

–खानीजन्य र नदीजन्य स्रोत उपभोग गर्नका लागि चाहिने अथाह स्रोत नेपालसँग भण्डार छ । खानीजन्य वस्तुलाई चलाएकै छैनौँ । नदीजन्य स्रोत उपभोग गर्नका लागि मन्त्रालयपिच्छेको समस्यालाई समाधान गर्नपर्छ । स्थानीय तहले राम्रोसँग परिचालन गरेमा १० खर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्षको कारोबार गर्न सकिन्छ । यो रकम औचापरिकरुपमा हुने कारोबारका आधारमा हुने हाम्रो महासंघको प्रक्षेपण छ । 

निर्यातका लागि पहल गर्ने हो भने सरकारले नीति बनाउन आवश्यक छ । बंगलादेशलाई यतिबेला भुटान र भारतले नदीजन्य वस्तु बेचिरहेको छ । भारतको उत्तरी भेगमा नेपालबाट नदीजन्य वस्तु निर्यातको अपार सम्भावना छ । सरकारले कुनै पनि वस्तुलाई प्रतिबन्ध लगाउनुहुँदैन । सरकारले निर्यातका लागि ढोका खोल्नुपर्छ । नेपालबाट दुवैमा पनि नदीजन्य वस्तुको निर्यातको सम्भावना देखिन्छ ।

  • पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउँदै नदीजन्य वस्तुहरूको माग बढाउनका लागि सरकारले के–कस्ता काम गर्नुपर्ला ?

–सर्वप्रथम एकद्वार प्रणालीको लागू गर्नुपर्छ । उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति लिन मन्त्रालयपिच्छे चहार्नुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्न नगरेसम्म व्यवसायी जति रोइकराई गरेपनि देश विकास हुने गरी निजी क्षेत्र प्रोत्साहित बनेर लगानी बढाउन सक्दैन ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया