सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्दै गर्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा पुरानै योजना देखिन्छन् । समग्र देशको आर्थिक स्थिति समस्यामा रहिरहँदा उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्र अछुतो रहने कुरै भएन ।

कोभिड महामारीबाट प्रताडित निजी क्षेत्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आफ्नो माग सम्बोधन हुने आसामा छ । सरकारका विभिन्न मन्त्रीले समेत निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन् । बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग आगामी वर्षको बजेटमार्फत समेटिने उद्योग क्षेत्रका योजना तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, मन्त्री भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

• तपाईंले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन महिना आसपास भएको छ । यो अवधिमा कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

अघिल्लो पटक ४२ दिन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिएँ । यो पटक तीन महिना पुगेको छ । यसक्रममा मन्त्रालयमा गर्न सकिने धेरै कामको सम्भावना देखेको छु । मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसहित ८÷९ वटा कानुन नै संशोधन भइसकेका छन् । लगानीकर्ताले खोजेको, अन्तरमन्त्रालयमा नै रहेका जटिलता, खानी तथा खनिज, औद्योगिक क्षेत्र र वन तथा वातावरण तथा भूमि व्यवस्थासँग सम्बन्धित कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन भइसकेका छन् ।

यसबाट सरकारले आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँगको समन्वयको बाटो खोज्दैछ भन्ने देखाउँछ । सरकार आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढेको छ ।

• अघिल्लोपटक २ महिना मन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यसक्रममा ४२ दिन यही मन्त्रालयमा बस्नुभएको थियो । अघिल्लो अनुभवले कत्तिको काम गर्दोरहेछ ?

अघिल्लो पटक मन्त्रालयलाई चिन्ने प्रयास गरेको थिएँ । त्यसभित्रको संरचना, कार्यक्षेत्र, भूमिकाबारे अनुभूति भएको थियो । त्यही अनुभवका आधारमा मन्त्रालयभित्रका समस्या समाधान गर्ने वातावरण बनाउन र बुझ्न सहज बनिरहेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति गरी तीन वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहँदा तीन वटै क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधान गरेर जनताले बुझ्ने र देख्नेगरी काम गर्ने अठोट राखेको छु ।

• यो अवधिको कार्यकाललाई वर्णन गर्नुपर्दा बिहानदेखि बेलुकासम्म मन्त्रीको काम के–कस्ता हुन्छन् ? के–कस्ता काम गरेर दिन बित्दो रहेछ ?

बिहान ८ बजेदेखि नै भेटघाट सुरु हुन्छ । त्यसक्रममा उद्योगी–व्यवसायी, विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति र राजनीतिक कार्यकर्तासँग डेढ घण्टा भेटघाट हुन्छ । यसपछि मन्त्रालयका नियमित कामहरू सुरु हुन्छन् । दैनिक रूपमा सम्पादित कामबारे विभिन्न विभाग प्रमुख, सचिवज्यूहरू र सह–सचिवज्यूहरूसँग छलफल हुन्छ । संसद चलेको समयमा आवश्यक तयारी पनि गर्नैपर्छ । यसबाहेक विभिन्न निजी क्षेत्रका सङ्घसंस्थासँग उद्योग व्यवसायका समस्या र समाधानमाथि छलफल हुन्छन् ।

• तपाईंकाअनुसार एकदमै व्यस्तता देखियो । दिनमा कतिवटा रिबन काट्ने, उद्घाटन गर्ने र मञ्चमा पुग्नुपर्ने काम गर्नुहुन्छ ?

खासगरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने, आसा जगाउनुपर्ने जस्ता काम गर्नुपर्छ । यसका लागि व्यवसायीसँग मिलेर काम गर्नैपर्ने हुन्छ । बन्द हुने अवस्थामा पुगेका उद्योग, समस्याग्रस्त उद्योग र अन्य उद्योगबारेको समस्या पनि सुन्नै पर्छ । निजी क्षेत्रले राखेको आसामाथि सरकारको सहभागिता र प्रतिबद्धता भएपछि अर्थतन्त्र चलायमान बन्न बल पुग्छ भन्ने आकलन हुन्छ । मन्त्री नै पुग्नुपर्ने कतिपय कार्यक्रम असान्दर्भिक पनि हुन सक्छन् । तर प्रोत्साहित गर्न पुग्नैपर्छ । दैनिकरुपमा १÷२ वटा कार्यक्रममा पुग्नैपर्ने हुन्छ । ती कार्यक्रम उद्घाटनभन्दा पनि अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने गरेको छु ।

• उद्योगी व्यवसायीहरूको तालुकदार मन्त्रालय भएकाले उनीहरूले बोलाएको ठाउँमा पुग्न पनि पर्‍यो । त्यो बाहेकको अवस्थामा मन्त्रालयमा बसेर काम के गर्नुहुन्छ ? काम गर्ने समय उपलब्धता हुन्छ ?

मैले मन्त्रालयमा रहेर नीति बनाउने काममा ध्यान दिइरहेको छु । उद्योगी र व्यवसायीमैत्री वातावरण नबन्दासम्म उद्योग क्षेत्रको विकास हुन सम्भव छैन । रोजगारी दिने क्षेत्रका रूपमा रहेको उद्योगमा प्रचुर सम्भावना छ । उद्योगीले नीतिगत स्पष्टतामात्रै खोजेका छन् । यद्यपि सरकारले नीतिगत स्पष्टता दिन सकेको छैन । चालु वर्ष सकिन जम्मा डेढ महिना बाँकी रहँदासम्म बजेट कार्यान्वयनको कार्यविधि बन्न सकेको छैन । यो फाइल मन्त्रीपरिषद् र उद्योग मन्त्रालयमा घुमेको घुम्यै छ । यो कार्यकालमा मन्त्रीका रूपमा कार्यरत रहँदा मेरो जोड नीति निर्माणमा केन्द्रित हुन्छ ।

• यो तीन महिनाको अवधिमा मन्त्रीका रूपमा कार्यरत रहँदा तपाईंले अघि बढाउनुभएका नीति निर्माणका काम कस्ता छन् ?

यतिबेला उद्योग र व्यापारसँग सम्बन्धित नीति बन्दैछन् । यसबाहेक स्टार्टअप नीतिसमेत बन्दैछ । यो नीति लामो समयदेखि बन्नेक्रममा छ । तर बन्न सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सञ्चालनको प्रयास पनि भयो । यसपटक भने स्टार्टअप नीतिलाई टुङ्गोमा पुर्‍याइन्छ । यही आर्थिक वर्षभित्र २५ करोडको फण्ड परिचालनको काम टुङ्ग्याएर आगामी वर्षमा १ हजार युवालाई सहुलियत ऋण प्रदान गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको विषयलाई अघि बढाउनुपर्छ । यसबाहेक स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्ने नीति निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ । छिटै यो नीति बनेर आउँछ । 

• अघिल्ला मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो कार्यकालमा नीति निर्माणमा जोड दिने बताउनुभएको थियो । स्टार्टअप नीति बनाउँछु भन्ने तपाईंसहित पछिल्ला ३ जना मन्त्रीहरूको भनाइ पनि थियो । सबैले बनाउँछु मात्रै भन्ने तर नबन्नेक्रम कहिलेसम्म ? बनेपछि कार्यान्वयनको पाटो किन फितलो ?

हाम्रो प्रणाली र संरचनामै कमजोरी छ । नीति निर्माण, कार्यान्वयन र वितरणको काम मेरो कार्यकालमा हुन्छ । सम्भवतः यही महिनाभित्र स्टार्टअप नीति बन्छ र यसपछिको कार्यक्रम घोषणा हुन्छ । अर्को, स्वदेशी वस्तु उपभोगका लागि सरकारी कर्मचारीले पोसाक भत्ता पाउँछन् । १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन खपत गर्ने सरकारको नीति छ । यो पनि कार्यान्वयन भएको छैन । यसलाई कानुन नै बनाएर स्वदेशी वस्तु उपभोगको व्यवस्था गर्छौं । कपडामा मात्रै नभएर हेल्मेट वा कलम, कपी र पेन्सिल लगायत नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुको खपत गर्ने नीति नै बन्छ ।

• मैले अघि पनि भनिसकेँ, यही भनाइ अघिल्ला मन्त्रीज्यूहरूबाट पनि सुनिएकै हो । तपाईंको कार्यकालमा नीति बन्ने र कार्यान्वयनको आधार के त ?

सुरुमा नीति बन्छ । बनेको नीति मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट पारित हुन्छ र कार्यान्वयनको पाटो पनि त्यसैमा उल्लेख हुन्छ । अब नीति बन्ने र कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहँदैन । यसका लागि शीर्ष नेतृत्वबाट स्वदेशी वस्तु उपभोगको थालनी हुन्छ । शीर्ष नेताहरूबाट स्वदेशी पोसाक, जुत्ता र अन्य वस्तुको उपभोग सुरु हुनेछन् । यसबाहेक सरकारी कार्यालयमा पनि स्वदेशी वस्तुकै उपभोग गर्नेगरी नीति बन्छ र कार्यान्वयन हुन्छ । सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी फर्निचर, स्वदेशी बिजुलीको तार, कार्पेट र अन्य वस्तुको उपभोग गर्न सकिन्छ ।

• यो त भन्ने कुरा न हो । अहिले पनि तपाईंले भनेजस्तो नीति छ । तर सरकारी कार्यालयमा आयातित वस्तुको प्रयोग भइरहेको छ । नीति बन्दैमा दशकौँदेखि अड्डा जमाएर बसेका बिचौलियालाई तह लगाउन सकिन्छ ?

स्वदेशी वस्तु उत्पादन भइसकेपछि व्यापार घाटा न्यूनीकरण हुन्छ नै । तयारी वस्तुमा सरकारले लगाइरहेको भन्सारको विषय पनि हुन्छ । आगामी बजेटमार्फत भन्सारदर चलाउँदा सहजै कार्यान्वयन हुन्छ । यसमा जटिलता देखिँदैन । नेपालको उद्योग क्षेत्रमा भएको प्रचुर सम्भावनालाई सदुपयोग गर्ने हो । नीतिलाई कम आकलन गर्ने र बजेटलाई बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ । नीतिमा गम्भीर बन्यौँ र यसका जटिलता फुकायौँ भने बिचौलियालाई तह लाउन खासै समस्या हुँदैन ।

• अब बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित बनौँ । नीति तथा कार्यक्रममा चौथो पुस्ताको औद्योगिक प्रविधि अपनाउने भनिएको छ । विश्वमा यो पुराना भइसक्यो, हामी बल्ल यहीँ छौँ नि ? यसबाहेक नयाँ योजना र कार्यक्रम पनि देखिँदैन, होइन ?

नयाँभन्दा पनि अहिलेको औद्योगिक क्षेत्रले चाहेको र खोजेको नीति हामीले समेटेका हौँ । अब नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयलाई सम्बोधन गर्नतर्फ केन्द्रित बन्छौँ । विश्वले प्रविधिमा पाएको सफलता, उद्योग जसरी विकास भयो, त्यही अनुसार नेपाल पनि विकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर कानुन संशोधन भए । अब ‘ई–कमर्स’ विधेयकमा ध्यान दिन्छौँ । दफाबार छलफल भइसक्यो र छलफलमा ६० भन्दा बढी सांसद सहभागी बनेका छन् । संसदको गतिरोध भएर ई–कमर्स विधेयकलाई अघि बढाउन सकिएको छैन । संसद सूचारु भएर संसदीय समितिमा जानासाथ यो विधेयकलाई टुङ्गो लगाउने योजना मन्त्रालयको छ ।

• नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित बनौँ । तपाईंले पुरानै कार्यक्रम राखेर नयाँ उत्साह जगाउन चाहेको बताउनुभयो । तर, खासै उत्साह जगाउने नीति देखिएन नि ?

नीति तथा कार्यक्रममा उत्साह जगाउने कार्यक्रमको ओइरो देख्छु । रुग्ण उद्योग सञ्चालनबारे पर्याप्त विषय समेटिएका छन् । विगतमा आन्तरिक द्वन्द्वमा पर्‍यौँ । आर्थिक क्षेत्र चलायमान बन्ने नीति योजना बनेनन् भने भारतका उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर समस्यामा परेका धेरै उद्योग छन् । मन्त्रीपरिषद्ले पनि रुग्ण उद्योगलाई पहिचान गरेर चलाउने भनिरहेको छ ।

• पछिल्ला ४/५ जना उद्योगमन्त्रीहरूको कार्यकाल रुग्ण उद्योग चलाउने भन्दाभन्दै गयो । यो सूचीमा तपाईंको पनि नाम थपिन्छ कि भन्ने डर लाग्दैन ?

रुग्ण उद्योगको सूची धेरै छन् । यी सरकारका मात्रै नभएर निजी क्षेत्रका पनि छन् । साना तथा मझौला उद्योग पनि रुग्णको सूचीमा छन्, जसलाई सरकारले सूचीमा समेट्न सकेको छैन । रुग्ण बनेका उद्योगलाई सुक्ष्म रूपले अध्ययन गर्नेगरी नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकहरू र उद्योग मन्त्रालयबिच विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । रुग्ण उद्योगले वित्तीय क्षेत्रबाट किन ऋण पाउन सकेन भनेर ती छलफल केन्द्रित छन् । स्थानीय तहका सबैजसो क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्र पुगेका छन् । ती संस्थाले घरजग्गामा आफ्नो ऋणलाई केन्द्रित गरेका छन् भने उद्योगलाई नजरअन्दाज गर्दै आइरहेका छन् ।

• उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउँदैगर्दा नयाँ नारा नभेटेर मात्रै रुग्ण उद्योग चलाउने सपना बाँडिन्छजस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ?

यो कदापि होइन । लामो समयदेखि कैलालीको वासुलिङ सुगर मिललाई रुग्ण उद्योगमा सूचीकरण गर्‍यो । वित्तीय क्षेत्रबाट ऋण नपाएपछि उद्योग चल्न सकेको छैन, जबकि लगानीकर्ता त्यो उद्योग चलाउन तत्पर देखिन्छन् । राज्यसँगको स्वामित्वमा रहेका र मित्र राष्ट्रले बनाइदिएका उद्योग अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण समितिमा पुगेर रोकिएका छन् । यी उद्योगलाई चलाउनका लागि स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको चासो देखिन्छ । यसका लागि विगतका प्रतिवेदनले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चलाउन सकिने देखाएको छ । तर यो प्रभावकारी नहुने आन्तरिक निष्कर्ष छ ।

अब ‘लिज’मा दिएर उद्योग चलाउने योजना अघि बढाउनुपर्छ । कुन उद्योगको सम्भाव्यता कति र कुन हो भन्ने छानेर मोडालिटी तयार पार्नुपर्छ । हेटौँडा कपडा उद्योग चलाउन सेना तयार देखिएको छ भने कृषि औजार केन्द्र चलाउन महावीर पुनसँग सम्झौता नै भइसकेको हो ।

यसबाहेक बुटवल धागो उद्योग र गोरखकाली रबर उद्योग लगायतलाई पनि चलाउनेगरी अघि बढाउने विषय मन्त्रीपरिषद्बाट टुङ्ग्याउने तरखर भइरहेको छ । यसबाहेक एक हजार युवालाई रोजगारी दिने, निर्यात व्यापार बढाउन नीति लगायतका विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

• तपाईंले सुरुमा पनि खानीका विषय राख्नुभएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा खानीका विषय पनि समेटिएका छन् । तर खानी चलाउने नीति प्रस्ट छैन । चुनढुङ्गा बढी उत्खनन् गरेको भन्दै उद्योगीविरुद्ध मुद्धा नै परेको थियो । तपाईंले भनेजस्तो सुन, फलाम, म्याग्नेसाइट लगायत अन्य खानी कसरी चलाउन सकिन्छ ?

लगानी सम्मेलनअघि संशोधन भएका ऐनमार्फत समेत यी विषय सहज बनेका छन् । खानी क्षेत्र वनजङ्गलको बिचमा वा छेउछाउमा हुन्छन् । वनजङ्गल नभएकाभन्दा बाँकी क्षेत्रमा मानव बस्ती हुन्छन् । यो हुनासाथ वन तथा वातावरणको पाटो समेत जोडिन्छ । यही विषयलाई सहजीकरण गर्ने लक्ष्यसहित खानी सम्बन्धी ऐन नै बनिरहेको छ । मन्त्रालयले सहमति गरेर अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ । जलविद्युतमा झोलामा खोला हालेजस्तै खानी क्षेत्रमा पनि धेरै खानी व्यक्तिका कब्जामा छन् । यो समस्या समाधानका लागि ऐन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अबदेखि खानी अध्ययनको समय र उत्खनन्को समय तोकेर लामो समयसम्म खानी क्षेत्रलाई कब्जा गरिरहने प्रवृत्ति समाधान गर्नुपर्छ ।

ओरियन्टल म्याग्नेसाइटबाट पर्याप्त वस्तु उत्पादनको सम्भावना छ । यसको विवादको विषय सर्वोच्च अदालतमा छ । टुङ्गो लागेपछि मन्त्रालयले स्पष्ट नीति बनाएर अघि बढ्नेछौँ । केही साता अघिमात्रै अध्ययन भइसकेका १२ वटा खानीको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेको छ । बैतडीको फस्फोराइट, रोल्पाको सुनखानी, रुकुमको फलाम खानी लगायत अन्य खानी उत्खनन्को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । खानी क्षेत्रलाई अत्याधिक खपत र उपभोग गर्न सकेमा आर्थिक समृद्धिको बाटोमा हिँड्न सकिन्छ । सिमेन्ट क्षेत्रलाई उदाहरणका रूपमा लिँदा नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट पनि राम्रो लाभ लिन सकिन्छ ।

• आगामी वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका विषयमै केन्द्रित रहन्छ वा नयाँ खालको आउँछ ?

आगामी वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषयमै केन्द्रित रहन्छ । खासगरी कृषि क्षेत्रलाई नीति तथा कार्यक्रममा जस्तै प्राथमिकता दिइन्छ । कृषि क्षेत्र नै सम्भावनाको क्षेत्र भएकाले विगतका वर्षहरूमा पनि दिइन्थ्यो । कृषि क्षेत्र नै सबैभन्दा सम्भावनाको क्षेत्र भए पनि खाद्यान्नको आयात ठुलो मात्रामा हुन्छ । कृषिमा विगतमा जस्तै अनुदान बाँडेर प्रतिफल आउँदैन । अनुदानमा मात्रै सरकारले प्रत्येक वर्ष ३० अर्ब हाराहारी खर्च गर्दै आइरहेको छ र रासायनिक मलमा समेत ठुलो खर्च भइरहेको छ ।

• उद्योगमा केन्द्रित हुँदा यो क्षेत्रको बजेटको आकारचाहिँ कस्तो हुन्छ ?

बजेटको आकार विगतको तुलनामा घटेर आउनेछ । हामीलाई दिइएको सिलिङ नै गत वर्षको तुलनामा ७ अर्बले न्यून छ । यसमा पनि उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति क्षेत्रमा बाँडिन्छ । बजेटमा प्रविधि हस्तान्तरण, स्टार्टअप, तालिम, पूर्वाधार विकास, औद्योगिक ग्राम, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा पहुँच बनाउने योजना मन्त्रालयको छ । एउटै औद्योगिक क्षेत्र बनाउनका लागि अर्बौं रुपैयाँ लाग्छ र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकेमा सहज हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

सात वटै प्रदेशमा एउटा–एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको नीति छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई नीतिगत व्यवस्थामा सहजीकरण गरेर अघि बढाउनुपर्छ । सुरुमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउनै नसक्ने स्थिति छ । बनेका क्षेत्रलाई पनि चलाउन नसकेको अवस्था छ ।

• तपाईंको कार्यकालमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र बन्छ ? कि बनाउने भन्ने योजनामात्रै हो ?

नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसको ठेक्कापट्टा अघि बढ्छ होला । दैजीसाल औद्योगिक क्षेत्र पनि बन्छ होला । रुपन्देहीको मोतिपुर र दाङको लक्ष्मीपुर, शक्तिखोर र मयुरधाप ‘बफर जोन’सँग जोडिएका छन् । यी क्षेत्रमा वनजङ्गलको मात्रा बढी छ । अस्थायी बासोबासले समेत ओगटेको स्थिति थियो । यसबाहेक कैलाली–कञ्चनपुर तथा लुम्बिनीमा एउटा–एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन सकेमा पुग्छ । देशभरि औद्योगिक क्षेत्र बनाउनका लागि चाहिने नीति पनि अघि बढाउँछौँ ।

• तपाई उद्योगमन्त्रीका रूपमा काम गरेर भोलिका दिनमा मन्त्रालयबाट बाहिर जाँदैगर्दा सम्झनलायक के काम हुनेछन्, जसले हाम्रो देश औद्योगिक क्षेत्रबाट आर्थिक समृद्धितर्फ लम्कियोस् ?

मन्त्रालयमा रहँदासम्म नीतिगत झन्झटलाई हटाएर सहजीकरण गर्ने लक्ष्य हुनेछ । मन्त्रालय छाड्दैगर्दा त्यसको प्रतिफल देखिन्छ नै । एउटा बच्चा हुर्काउन वर्षौं लागेजस्तै उद्योग हुर्काउनका लागि पनि पर्याप्त समय चाहिन्छ । उद्योग स्थापना गरेर विदेश पुगेका नेपालीलाई फर्काउने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ । यही लक्ष्यसहित काम गर्नुपर्छ र भावी दिनमा उद्योग क्षेत्र अघि बढ्नेमा कुनै शङ्का छैन ।