आइतबार, ३० असार २०८१
ताजा लोकप्रिय
राजनीतिक स्थायित्वमा अदालत बाधक हुँदैन
११ औँ वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क : राजनीतिक स्थायित्वको तृष्णा

राजनीतिक स्थायित्वमा अदालत बाधक हुँदैन

आइतबार, २७ जेठ २०८१

अदालत राजनीतिक स्थायित्वको विषयमा सधैँ विवादमा आउने गर्छ । अझ भनौँ अदालतलाई विवादमा ल्याइन्छ । अदालत आफैँले कुनै काम सिर्जना गर्ने होइन, कसैले मुद्दालाई अदालतसम्म पुर्‍याए त्यसमा निर्णय गर्ने हो, यही हाम्रो न्यायिक अभ्यास छ । 

केहीबाहेक अन्यमा कसैले मुद्दा दायर गर्छ, अदालतले त्यसमा संविधान र कानुनसम्मत भएको छ कि छैन भनी न्यायिक परीक्षण गर्छ । यसरी हेर्दा राजनीतिक स्थायित्वमा अदालत कहिल्यै बाधक हुँदैन । 

बरु अस्थिर राजनीतिक अवस्थालाई स्थायित्व दिने काम अदालतका आदेश र फैसलाहरूले गरेका हुन्छन् । हाम्रोमा अहिले राजनीति नै अस्थायी छ । यो हुनुको कारण अलग्गै होला । त्यसमा अलग्गै समीक्षा गर्न सकिन्छ । अहिले अस्थिरता कसका कारण भइरहेको छ भनी हेर्दा सिङ्गै र सिधै अदालतलाई देखाएर राजनीतिक दलहरू पन्छिन पाउँदैनन् ।

हामीले नयाँ व्यवस्था त ल्यायौँ तर नेतृत्व ल्याएनौँ । तिनै पुराना नेता र अनि उही सोचलाई नयाँ व्यवस्थाको जिम्मेवारी दियौँ । २०४७ को परिवर्तनमा पनि यही समस्या भएको थियो । तत्कालीन समयमा जनताले मिहिनेत गरेर परिवर्तन ल्याए अनि त्यसले उन्नत संविधान निर्माण गर्‍यो । त्यतिबेला भनिएको थियो कि यो संविधान धेरै उन्नत छ र जनताका सबै हक–अधिकार सम्बोधन गर्छ । त्यसपछि हुने निर्वाचनले जनताका सबै कुरा सम्बोधन गर्ने भनियो ।

बरु अस्थिर राजनीतिक अवस्थालाई स्थायित्व दिने काम अदालतका आदेश र फैसलाहरूले गरेका हुन्छन् । हाम्रोमा अहिले राजनीति नै अस्थायी छ । यो हुनुको कारण अलग्गै होला ।

२०४८ सालमा कांग्रेसले बहुमत ल्यायो अनि एकलौटी सरकार चलाउन पायो । भर्खर प्रजातन्त्रबाट आएकाले विश्वभरबाट उसलाई समर्थन थियो । छिमेकी भारतदेखि अन्य देशले सहयोग गर्ने भनेकै थिए, तर किन चलाउन सकेन त ? पहिलो गाँसमै ढुङ्गा भनेझैँ आफ्नो बहुमत (११० सांसद) भएको संसद् टिकाउन नसकेर विघटन गरियो । 

२०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् विघटनको सिफारिस गरे । यो विघटनको सिफारिस हुनुमा अरुको हात छैन, कांग्रेसभित्रकै विवाद देखिन्छ । यसरी हेर्दा नेतृत्व सफल नभएका कारण उक्त अस्थिरता आएको देखिन्छ । जनताले त मतदानबाट स्थायी सरकार बनाउनू भनी बहुमत दिएकै थिए, तर दलहरूले आफ्नै आन्तरिक विवादको सिकार संसद्लाई बनाए । 

मनमोहन अधिकारीले २०५२ जेठमा संंसद् विघटनको सिफारिस गरे । उनीपछि नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाले २०५९ जेठ ८ गते संसद् विघटनको सिफारिस गरे । उक्त विघटनपछि देश राजाको प्रत्यक्ष शासनमा प्रवेश गर्‍यो । 

यसरी पटक–पटक संसद् विघटनका सिफारिस भए । अर्ली इलेक्सनका काम पनि भए । यसले त अस्थिरता निम्त्यायो । यसरी अस्थिर बनाउनुको पछाडि कसको हात छ त भनेर हेर्दा अदालतभन्दा राजनीतिक व्यक्तिहरूकै धेरै हात देखिन्छ । 

२०६२÷६३ को जनआन्दोलन भयो, जनता नयाँ परिवर्तनको आशा बोकेर सडकमा आए । आन्दोलनपछि नयाँ व्यवस्था लोकतन्त्र हुँदै देश गणतन्त्रसम्म आइपुग्यो, अवस्था उस्तै छ  । यो सबै असफलताका पछाडि सिंहदबार छ । सिंहदबार सफल थियो भने २०५१ सालमै संसद् विघटन हुँदैनथ्यो । 

यी सबैको निष्कर्ष के हो भने, हाम्रोमा शिक्षकै खराब भए । खराब शिक्षकबाट उत्पादन हुने चेला कस्ता हुन्छन् ? अनि विद्यार्थीले कसरी राम्रो गर्न सक्छन् । अहिले पनि त्यही शिक्षकले सिकाएका विद्यार्थीका कारण अस्थिरता भइरहेको हो । अब त यो रोग प्रदेशतिर पनि सरेको छ । अहिले केन्द्र सरकारभन्दा प्रदेश सरकार झनै अस्थिर र छिटो–छिटो परिवर्तन भइरहेका छन् । 

  • प्रदेश सरकार !

सङ्घीयता आवश्यक थियो कि थिएन वा जनताको चाहना कस्तो सङ्घीयता थियो भनी जनतासँग सोधिएन । हामीले अर्काको सिकेर सङ्घीयता ल्यायौँ । आफ्नो क्षमता अनुसार कति प्रदेश र कस्तो सङ्घीयता बनाउँदा हुन्छ भनी जनताको राय लिनुपर्ने थियो । यसो गरेको भए सबै सम्भाव्यता आउने थिए । 

भन्न प्रदेश सरकार भन्छौँ, तर केन्द्रमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै नयाँ मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश सरकार परिवर्तन किन भइरहेको छ ? प्रदेश आफैँ सरकार हो भने केन्द्रमा हुने परिवर्तनसँग उसलाई के मतलब ! आफैँ र आफ्नै रूपमा सरकार चलाएर पाँच वर्षसम्म स्थिर शासन गरे हुँदैन ? 

यहाँ सत्ता परिवर्तनसँगै सबैलाई सत्तामा पुग्नु छ; मन्त्री, मुख्यमन्त्री बन्नु छ, अनि पैसा कमाउनु छ । यो समस्या रोक्नै नसकिने होइन, यसका लागि सांसद परिपक्व हुनुपर्छ । 

छिमेकी भारतमा हेरौँ, त्यहाँ अहिलेसम्म परिपक्व संसद् देखिन्छ । कंग्रेस आईले १० वर्ष सरकार चलाउँदा मिलिजुली सरकार थियो । अन्य दलको सहयोगमा कंग्रेस आईले सरकार बनाएको थियो, तर कहिल्यै अस्थिरता देखिएन । त्यसपछि भारतीय जनता पार्टीले पनि सुरुमा मिलिजुली निर्वाचन लडेको थियो । पछिल्लो निर्वाचन अघिसम्म नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा बिजेपीको एक्लै बहुमतमा सरकार चल्यो । त्यहाँ किन अस्थिरता छैन ! 

सङ्घीयता ल्याउने हो भने त्यही अनुसारको अदालतको संरचना बनाउन जरुरी थियो । सात प्रदेशमा ती प्रदेशका विवाद हेर्ने अदालत बनाएको भए सबै मुद्दा सर्वोच्चमा आउने थिएन ।

हामीकहाँ सबैलाई सत्ता चाहिएको छ । सबैलाई सत्ता दिन पुग्दैन । सत्ता सबैको भागमा नपुगेपछि विवाद अदालत जाने भयो । हामीकहाँ एक्लै पनि र मिलिजुली पनि सत्ता चलाउन नसक्ने अवस्था देखियो । 

कुनै समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बालकोट पावरफुल थियो, त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालकोट नै पुगे । उनी बिस्तारै कमजोर भए अनि बुढानीलकण्ठ जान बाध्य भए । त्यहाँबाट पनि नभएर उनी फेरि फर्केर बालकोट गए । यसरी फेर्दै जाने हो भने राजनीतिक स्थायित्व र विकास कसरी हुन्छ ? 

हामीले राजनीतिक स्थिरताकै लागि संविधानमा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन भन्यौँ । सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्यौँ तर यसको पालना भएन । किनकि यहाँ नेतृत्वमा बस्नेको नियत नै गलत छ । पञ्चायतदेखि नै उनीहरूले यही सिकेर आए, अहिले पनि यही गरिरहेका छन् । 

विश्वासको मत पाएको एक वर्षसम्म विश्वासको मत लिनुनपर्ने भनी संविधानमा राख्यौँ । यसरी तीन वर्षसम्म सरकार चलाउने परिकल्पना संविधानमा गरिएको छ । पछिल्लो समय डेढ वर्षमै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनपटक विश्वासको मत लिएका छन् । संविधानमा लेखेर मात्र हुँदैन रहेछ भन्ने यसैले देखाउँछ । विकास र आर्थिक समृद्धिका कुरामा पनि यस्तै भएको छ । 

दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा ठुल्ठुला कुरा लेखे तर उनीहरू नै विकास गर्न नदिने कुरामा अग्रसर भएर लागेका उदाहरण छन् । चोरलाई बलियो झ्याल–ढोकासहितको घर बनाएर मात्र रोक्न सकिँदैन, त्यसलाई फोरेर चोरेका घटना पनि छन् । 

केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनको मुद्दालाई सर्वोच्चले प्राथमिकता दिँदै सुनुवाइ गर्‍यो । संविधानमा विघटन गर्न पाइँदैन भनेको कुरालाई नै सर्वोच्चले बोल्यो । पहिलोपटकको विघटनलाई उल्टायो, प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः विघटन गरे । यस्ता नेताहरू भएपछि कसरी स्थायित्व हुन्छ र संविधानको पालना हुन्छ ? यो त अदालतको अवहेलना थियो । यसरी हेर्दा अदालत स्थिरताको बाधक भएको छैन । 

  • अदालत र राजनीतिबिच सीमा 

अदालत र राजनीतिका बिचमा सीमा हुँदैन । त्यो छुट्ट्याउने कार्य संविधानले गर्ने हो । हामीले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा व्यापक क्षेत्राधिकार दिएका छौँ । उक्त क्षेत्राधिकारलाई लिएर अदालत र राजनीतिका बिचमा पातलो रेखा आउँछ, जसलाई छुट्ट्याउन मुस्किल छ । कथंकदाचित मुद्दा अदालत पुग्यो भने दुवैबिचको रेखालाई विचार गरेर फैसला गर्ने कुरा आउँछ । हाम्रो अदालत आफैँले मुद्दा उठाएर कमै मात्र फैसला सुनाउँछ, यहाँ कसैले न कसैले मुद्दा अदालत लैजानुपर्छ । यसरी मुद्दा लैजानेहरूले नै संविधान वा कानुन मिचेका कुरा छुट्ट्याउने हो भने अदालतले सीमा नाघेको आरोप लाग्दैन । केही मुद्दामा भने अदालतको फैसला पनि आलोचना गर्न जरुरी हुने खालका छन् । 

सङ्घीयता ल्याउने हो भने त्यही अनुसारको अदालतको संरचना बनाउन जरुरी थियो । सात प्रदेशमा ती प्रदेशका विवाद हेर्ने अदालत बनाएको भए सबै मुद्दा सर्वोच्चमा आउने थिएन । 

शासन परिवर्तन भएर पनि स्थिरता किन भएन भन्ने जुन प्रश्न छ, यसमा हामीले शासन मात्र फेर्‍यौँ, शासक फेरेनौँ । व्यवस्था त बदल्यौँ तर शासन गर्ने व्यक्ति तिनै पुराना राख्यौँ, जो असफल भइसकेका थिए । एक प्रकारले उनीहरूको आयु समाप्त भएको थियो, उनीहरूबाट हामीले असल शासनको अपेक्षा गर्‍यौँ, जुन हाम्रो गलत चाहना थियो । उनीहरूलाई एकपटक वा दुईपटक भनी रोक लगाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । अहिले खाली सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल मात्र भएको छ । 

अहिले सबै मुद्दा सर्वोच्चमा किन केन्द्रित भएका छन् ? दलहरूले संविधान लेख्दै गल्ती गरेकाले यसो भएको हो । अलग्गै संवैधानिक इजलास भनेर सर्वाेच्च अदालतले सिफारिस गरेको थियो, तर संविधान बनाउँदा दलहरूले सर्वोच्चमै संवैधानिक इजलास राखे । जसले गर्दा मुद्दाको लोड झनै थपियो । अमेरिकामा पनि सङ्घीयता छ । त्यहाँ त्यही अनुसारका अदालत गठन भएका छन् । 

हामी यो पद्धति धान्न सक्दैनथ्यौँ । सङ्घीयता ल्याउने हो भने त्यही अनुसारको अदालतको संरचना बनाउन जरुरी थियो । सात प्रदेशमा ती प्रदेशका विवाद हेर्ने अदालत बनाएको भए सबै मुद्दा सर्वोच्चमा आउने थिएन । 

६ करोडको मोटर चढ्ने अनि काम अस्थिरता निम्त्याउने भएपछि देश कसरी स्थिर हुन्छ । संविधान खराब होइन, सिस्टम खराब छैन तर यसको सञ्चालक खराब भए ।

  • युवाको पलायन 

अहिलेको अस्थिरताले सबैभन्दा असर पारेको क्षेत्र हो युवाहरूको पलायन । अहिले विमानस्थलमा विदेश जाने युवाहरूको लाइन थेगिनसक्नु छ । विदेशमा युवाहरू यसैगरी गइरहने हो भने कुनै दिन हामी युवा र सक्षम जनशक्तिविहीन हुन्छौँ कि भन्ने डर छ । 

यस्तो अवस्था किन आयो ? यसका लागि विश्वमा एउटा चर्चित भनाइ छ, बनाना रिपब्लिक । यसमा कस्तो हुन्छ भने देश चारैतिर लुटतन्त्र हुन्छ । नेताहरू मोटाघाटा हुन्छन् । उनीहरूका आसेपासेले सबै अवसर लिएका हुन्छन्, तर नागरिकहरू एक छान खान पनि मुस्किल हुन्छ । अहिले नेपालको अवस्था यस्तै भएको छ । नेताहरूको मोटर हेर्नुस् अनि उनीहरूको सुरक्षाकर्मी हेर्नुस् । यसरी विस्तार युवाको पलायन बढ्ने देखिन्छ । 

हामीले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा व्यापक क्षेत्राधिकार दिएका छौँ । उक्त क्षेत्राधिकारलाई लिएर अदालत र राजनीतिका बिचमा पातलो रेखा आउँछ, जसलाई छुट्ट्याउन मुस्किल छ । कथंकदाचित मुद्दा अदालत पुग्यो भने दुवैबिचको रेखालाई विचार गरेर फैसला गर्ने कुरा आउँछ ।

अहिले विमानस्थलमा आउने ‘कफिन’हरूको संख्या हेर्नुस् । मलेसियाबाट अब युवाहरू सिफ्ट हुँदै रसियातिर गइरहेका छन् । त्यहाँ युद्धमा सहभागी हुने काममा नेपाली लागेका छन् । युद्ध भइरहेको देशमा परिवारलाई छाडेर जाने रहर कसलाई हुन्छ ? 

पलायन रहरले भइँदैन । उनीहरू घुम्न गएका होइनन्, काम खोज्न गएका हुन्, पैसा कमाउन गएका हुन् । यसरी जानेहरूलाई दलालले ठग्छ, ऊ सबै कुरा जोखिममा राखेर जान्छ । खै त यसले नेताहरूलाई दुखेको ? नेताहरू कति आलिसान ठाउँमा बस्छन् । नेताहरूलाई भ्रष्टाचार बढेको थाहा छैन र ? पक्कै थाहा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा कस्तो मानिस राख्छन् । किन त्यहाँ राम्रो मान्छे राखिँदैन ? 

आफ्नै घरमा गोगन साँप कसले पाल्छ ? आफैँलाई टोक्ने कुकुर कसैले पाल्छ ? पक्कै पनि कसैले पाल्दैन । अख्तियार पनि त्यही बनाइएको छ । त्यहाँ सक्षम र राम्रो मानिस लाने हो भने भ्रष्टाचारमा सबैलाई मुद्दा दायर गर्छ । अख्तियारमा लैजानुअघि नै उनीहरूलाई कबोल गराइन्छ कि फलाना फलानालाई नसमाउनू । त्यही कुरा स्वीकार गरे मात्र अख्तियारमा लगिन्छ, अनि त्यसले कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न सक्छ । 

यी सबैमा अदालतको आंशिक हात होला, तर पूर्ण हात भने राजनीतिक नेतृत्वको छ । अदालतले समयमै फैसला नसुनाउने अनि यसलाई वर्षौंसम्म अल्झाएर राख्दा समस्या केही भएका छन् तर सबै दोष अदालतलाई दिएर मात्र हुँदैन । 

अदालतले समयमा फैसला सुनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएसम्म न्याय हुँदैन । न्याय हुनका लागि कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । अहिलेका ठुला दलका नेता हेर्नुस् त, सभामुखहरू हेर्नुस् अनि सांसदहरूको अवस्था हेर्नुस् । बेलायतमा यस्तो हुँदैन । बेलायतमा सांसदहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । यहाँ त सांसदहरू मन्त्रीको लोभमा नेताको पछाडि हात ठडाउन जान्छन् अनि कसरी कसरी विकास र स्थायित्व हुन्छ ? 

शीर्ष नेतालाई खुसी पार्न यहाँका सांसदहरू खाली काजगमा सही गर्न तयार छन् । उनीहरू जनताबाट चुनिएर आएको महसुस गर्ने हो भने मन्त्री पदको आशा नै हुँदैन । यहाँ त अन्त केही गर्न नसक्नेहरू राजनीतिमा आउँछन् र मन्त्री हुने गरेका छन् । यसरी नराम्रो मानिसहरूको भिडमा केही राम्रा मानिस भए पनि बिग्रँदा रहेछन् । 

(सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसीसँग रातोपाटीकर्मी दुर्गा दुलालले गरेको संवादमा आधारित ।)

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया