काठमाडौं । सरकारले संसद बैठक छलेर मन्त्रिपरिषद्बाट अध्यादेश ल्याएको छ । आगामी १६ दिनभित्र संसद बैठक बस्नुपर्ने भएपनि त्यसको केही दिनअघि अध्यादेश ल्याएर संसदलाई छल्ने सरकारको रणनीति रहेको पुष्टि भएको हो । 

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम कर्तव्य र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । 
तर, मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त अध्यादेशबारे कुनै छलफल नै नभएको एक मन्त्रीले रातोपाटीलाई बताए ।

‘मन्त्रिपरिषद बैठकमा म पनि सहभागी भएको हो, तर अध्यादेशबारे मलाई कुनै छलफल भएको जानकारीमा छैन । एकैचोटी राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको समाचार पढेपछि मलाइ पनि अचम्म लागेको छ’, ती मन्त्रीले रातोपाटीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै भने । 

संविधान अनुसार संसद बैठक स्थगित भएको ६ महिनाभित्र अर्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ गत असारमा स्थगित भएको बैठक आगामी पुस १७ गतेभित्र बसिसक्नुपर्ने छ । तर त्यसको दुई साता अघि सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ । अध्यादेशलाई नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले असवैधानिक भन्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका गरेका छन् । 

यसअघि गत वैशाखमा पनि सरकारले यस्तै अध्यादेश ल्याएको थियो । यसैबीच सरकारले संवैधानिक परिषदमा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने अध्यादेश ल्याएको भन्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले आज बेलुका बोलाएको परिषद् बैठककमा सहभागी नहुने बताएका छन् ।