काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०४२/४३ को बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्री थिए डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी । सातौँ पञ्चवर्षीय योजनाको थालनी सोही आर्थिक वर्षबाट सुरु हुँदै थियो ।

डा.लोहनीले सो आर्थिक वर्षका लागि ११ अर्ब ४८ करोड ६३ लाख ६४ हजार रुपैयाँको अनुमानित बजेट ल्याएका थिए । उक्त बजेट बेहोर्ने स्रोतको रुपमा राजस्वबाट ५ अर्ब ४३ करोड ५३ लाख ९० हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो भने थप खर्च बेहोर्ने स्रोतमा ४ अर्ब ५४ करोड २१ लाख ४८ हजार रुपैयाँ वैदेशिक सहायता तथा अनुदान लिने उल्लेख थियो । यसो गर्दा पनि १ अर्ब ५१ करोड १८ लाख २६ हजार रुपैयाँ न्यून हुने बजेट जारी भएको थियो ।

तत्कालीन समयमा घाटाको बजेट ल्याएका डा.लोहनीले राजाकै पालामा भए पनि आर्थिक उदारिकणको नीति, व्यापार व्यवसायमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेका थिए । उनले स्कुल–कलेज, बैंक तथा हस्पिटलहरूमा पनि निजी क्षेत्रले व्यवसाय गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए ।

‘हामीलाई यो कुरा स्पष्ट भइसकेको छ कि सरकारी निकायहरूबाट मात्र देशमा विकासको लहर फैलिन सक्दैन । सच्चा विकास जनताको पाखुरा, पसिना, मन र मस्तिष्कमा नै अडेको हुन्छ । त्यसैले देशको सर्वाङ्गीण विकासमा व्यापक जनसहभागिता जुटाउन निजी क्षेत्रलाई यथासक्य प्रोत्साहन दिन र समुचित मूल्यको व्यवस्थाद्वारा उत्पादन वृद्धितर्फ हौसला दिनमा विशेष ध्यान दिनुपरेको छ,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.लोहनीले बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेका थिए ।

उनले ल्याएको बजेट विवादरहित भने हुन सकेन । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न सुम्पिएको भन्दै डा.लोहनीको निकै आलोचना भयो । पछि यो खुला नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र विकासमा राम्रो गर्‍यो । पछि अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले पनि खुला अर्थतन्त्रको अवधारणा अनुरुप उद्योग, कलकारखानाहरूलाई नीजिकरण गर्ने नीति लिए ।

आर्थिक उदारीकरणको थालनी गरेका भनिएका उनै पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले पछिल्ला वर्षहरूको वार्षिक बजेटलाई भने कसरी हेरिरहेका छन् त ? आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को बजेटका सन्दर्भमा रातोपाटीले पूर्वमन्त्री डा.लोहनीसँग बजेट बहस गरेको छ । राप्रपाका नेतासमेत रहेका डा.लोहनीसँग रातोपाटीका लागि प्रयास श्रेष्ठले गरेको संक्षिप्त वार्ता :

• सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१/८२) को बजेट तयारी गरिरहेको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका दलले निरन्तर संसद बैठक अवरोध गरिरहेका छन् । यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भनाइ के हो ?

संसदीय छानबिन समिति गठन गर्दैमा संसार नै भत्किने भन्ने होइन । यसका लागि माननीय गृहमन्त्रीज्यूले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ । उहाँले चुनौती पनि दिनुभएको छ, मैले गलत गरेको छैन भनेर । यही कुरा संसदीय छानबिन समितिमा राख्न उहाँलाई केले रोक्छ र ? संसदीय छानबिन समितिप्रति यत्रो पूर्वाग्रह किन ? संसदीय समितिमार्फत समस्याको हल गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हो ।

खास बजेट कार्यान्वयनमा ‘पर्फमेन्स इन्डेक्स’ चाहिन्छ । तर हाम्रोमा एकपटक बजेट पेस गर्ने अनि बजेटमा राम्राराम्रा कुरा गर्दिने मात्र भयो ।

त्यसो भए संसदीय छानबिन समिति नबन्दासम्म कांग्रेससँगै राप्रपाले पनि निरन्तर संसद् अवरोध गरिरहन्छ, हैन त ?

गृहमन्त्रीज्यूलाई यो एउटा मौका पनि हो । संसदीय छानबिन समितिमा गएर यथार्थ कुरा राख्न सक्नुहुन्छ । आफू कुनै कुरामा संलग्न छैन, दोषी छैन भन्ने कुरा साथीहरूसँग राख्न पाउनुहुन्छ । यो मौकालाई उहाँले उपयोग गर्नुपर्छ, अन्यथा लिनुहुँदैन भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो ।

• बजेटलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? तपाईं आफैँले दुई–दुई पटक बजेट ल्याउनुभयो । केही आलोचनाको बाबजुद तपाईंले ल्याएका बजेट सम्झनलायक नै थिए भन्ने छ । विज्ञता र अनुभवका आधारमा खास बजेट कस्तो बन्नुपर्ने रहेछ ?

बजेट भनेको के हो ? पहिला यसको मर्म बुझ्न आवश्यक छ । बजेट भनेको ‘प्लान अफ एक्सन’ हो, ‘प्रोजेक्सन’ होइन । कल्पना होइन । एक वर्षभित्र म यो गर्छु भन्ने ‘प्लान अफ एक्सन’ हो । यो ‘प्लान अफ एक्सन’लाई नेपाल सरकारले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्यो भने सफल हुन्छ, नभए हुँदैन ।

तर, हाम्रो बजेटमा जति कुरा भनिएको हुन्छ, त्यो कहिल्यै पूर्ति हुँदैन । ‘प्लान अफ एक्सन’ होइन कि बजेट तदर्थवादी दृष्टिकोणले बन्छ । यसले बजेटको हल्ला ठुलो भए पनि प्रभावकारिता हुँदैन ।

खास बजेट कार्यान्वयनमा ‘पर्फमेन्स इन्डेक्स’ चाहिन्छ । तर हाम्रोमा एकपटक बजेट पेस गर्ने अनि बजेटमा राम्राराम्रा कुरा गर्दिने मात्र भयो । यो गर्छौं, ऊ गर्छौं, अब खाली चन्द्रामामा पुग्नमात्र बाँकी छ भन्न बाँकी छ ।

बजेट केमा फोकस हुनेभन्दा पनि जे कुरा गर्छु भनेको छ, त्यो इमानदारितापूर्वक पूरा गरिदिए पुग्छ ।

युवालाई रोजगारी पनि दिने, किसानमा पनि पुग्ने, यहाँ गर्ने, उहाँ गर्ने, लजिष्टिक पनि दिने, आईटी क्षेत्रलाई माथि लैजाने सारा कुरा बजेटमा आउँछन् । तर एक वर्षपछिको त्यसको पर्फमेन्स के त ? एक वर्षका लागि बनेको बजेटले, अर्थमन्त्रीले वा सरकारले गरेको बाचा के कुराचाहिँ पूरा भयो त ?

१०० मा कति प्रतिशत गर्‍यो त ? २० गर्‍यो कि २५ गर्‍यो ? मलाई लाग्छ अहिलेसम्म ३० देखि ३५ प्रतिशतभन्दा माथि गरेकै छैन । र, यो नगरेबापत उसलाई केही पेनाल्टीको व्यवस्था पनि छैन । यस कारण नेपालको सन्दर्भमा बजेटप्रति आम सर्वसाधारणको आकर्षण घट्दै गएको छ ।

तै पनि सरकारले बजेट त पेस गर्छ नै । आम्दानी र खर्चको अनुमान, आयोजना तथा परियोजनाको प्राथमिकीकरण सरकारले आयव्ययलाई कसरी विकास निर्माणमा कुशलतापूर्वक लगाउँछ भन्ने पनि हो । पोहोर सरकारले साढे १७ खर्बको बजेट ल्याएको थियो । १४ खर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउने बताएको थियो । तर अहिले के भयो ? पर्फमेन्स कस्तो रह्यो त ? एकै वर्षमा तीनतीन जना अर्थमन्त्रीज्यू फेरिनुभएको छ । एक से एक काबिल व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । तर बजेट कार्यान्वयनमा कसको कमजोरी हो ? अर्थमन्त्रीज्यूहरूको हो कि, प्रधानमन्त्रीज्यूको हो कि । खोजीको विषय छ ।

• अबको बजेटचाहिँ कस्तो बन्नुपर्छ ? बजेटको प्राथमिकता कुन पक्षमा बढी फोकस हुनुपर्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?

बजेट केमा फोकस हुनेभन्दा पनि जे कुरा गर्छु भनेको छ, त्यो इमानदारितापूर्वक पूरा गरिदिए पुग्छ । पोहोर बजेटले गर्छु भनेको कति परियोजना पूरा भए ? ६०–७० अर्ब त सरकारले भुक्तानी नै दिन सकेको छैन । यसपाली दिने कि नदिने ? हामीलाई कुनै नयाँ संसार देखाउन परेको छैन, मात्र बोलेको कुरा पूरा गरिदिए पुग्छ । साना कुराभन्दा सानो कुरा पनि गरेर देखाइदिए पुग्छ ।

अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै वर्षमान पुनजीले भन्नु भएको थियो, ‘राजस्व कसरी बढाउने भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, म बढाउँछु ।’ खै त बढेको ?

स्रोत साधन उठाउने कुरामा नेपाल सरकारल असफल भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति त बढेको छ तर यो नेपाल सरकारको प्रयासले बढेको होइन । नेपालमा रोजगारी नपाएर, काम नपाएर बाध्य भएर विदेश गएका नेपालीहरूले गर्दा बढेको पैसा हो । सक्ने नेपालीहरू त अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, यूरोप गइरहेका छन् । बेलायतमा पढ्ने नेपालीहरू त्यहाँ जाने विदेशीहरूमा चौथो नम्बरमा छन् । अमेरिकामा पाँचौँ छन् । अस्ट्रेलियमा र जापानमा पनि तेस्रो कि चौथो छन् । भनेको मतलब विदेशिनेमा भारत र चीनपछि नेपाल आउँछ । नेपालजस्तो सानो देशले भएभरको युवा विदेश पठाएर कसरी विकास गर्छ ? हो, यो बढ्दो विदेश पलायनलाई रोक्न युवाहरूलाई देशमै रोजगारीको व्यवस्था गर्नेगरी बजेट आउन आवश्यक छ ।

• यस्तो किन भयो ? निकै लामो समयदेखि तपाईं पनि राजनीतिको केन्द्रमा हुनुहुन्छ । सत्ताको पेरिफेरिमै हुनुहुन्छ । तपाईंले चाहिँ यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दैन ?

तपाईंले मलाई पनि जिम्मेवार ठान्नुभयो, तर म कुनै सत्तामा पनि छैन र पदमा पनि छैन । जिम्मेवारी त अहिले जो सत्तामा छ, शासनमा जो छ उसैले लिनुपर्ने हो । कथमकथाचित देश नै भत्किने अवस्था बन्यो भने त यसको जिम्मेवारी तपाईंको पनि हो र मेरो पनि । सर्वसाधारण जनता सबैको हो । तर, जो वैधानिकता लिएर अहिले सत्तामा बसिरहेको छ, बढी उसको जिम्मेवारी हो ।

• हामी १७ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँछौँ, त्यसमा २ देखि ३ खर्ब मात्र पुँजीगत खर्च पर्छ । त्यो पनि खर्च गर्न सक्दैन भने देश कसरी विकास हुनसक्छ ?

राम्रो प्रश्न, देशको विडम्बना नै यही हो । अर्थमन्त्री हुनेबित्तिकै वर्षमान पुनजीले भन्नु भएको थियो, ‘राजस्व कसरी बढाउने भन्ने कुरा मलाई थाहा छ, म बढाउँछु ।’ खै त बढेको ? अर्थमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो, ‘अब प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतका दरले विकास खर्च बढ्छ ।’ खै त बढेको ? हावा गफ गर्ने ? जनतालाई झुक्याएको छक्याएको भनेको यही त हो नि ।

मुख्यगरी सरकारले उत्पादन र सम्भावनाको क्षेत्र पहिचान गर्न सक्नुपर्छ र काम गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादन गर्ने जति पनि शक्तिहरू छन्, कृषि, भौतिक, मजदुर यी सबै क्षेत्रलाई उत्साह र काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ ।

हाम्रो प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वले नेपालको प्रशासनलाई योजनामुुुखी र कार्यायोजनामुखी गराउन सकेको छैन । हामी बढी परनिर्भरमुखी भयौँ । रेमिट्यान्सबाट आएको पैसाले चामल किनेर खाने तर विकास निर्माणमा, उत्पादनमा नलगाउने भयौँ । आयातमुखी अर्थतन्त्रले देशको विकास गर्न सक्दैन । मुलुकमा उद्योग कलकारखानाहरू हराउँदै गएका छन् । म्यानुफ्याक्चरिङ्ग क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । थप लगानी छैन । बजेटलाई कसरी उत्पादन र रोजगारीमा जोड्ने ? कुनै योजना नै छैन । मात्र रित मिलाउने गरी नियन्त्रण र निर्देशनमुखी बजेट ल्याइने गरेको छ । बजारमुखी र सिर्जनात्मक प्रशासन छैन ।

यसो हुनुको कारण के त ? मुलुक हाँक्ने पोलिटिसियनलाई त्यो फोकसै छैन, उहाँहरूलाई चिन्ता नै छैन । किनकि अलिकता जानेका, बुझेका, काम गर्न सक्ने, विरोध गर्न सक्नेहरू सबै विदेश गएका छन् । उहाँहरूलाई त हाईसञ्चो छ नि ।

• मुलुकलाई सही दिशा निर्देश गर्न बजेटले लिने आर्थिक नीति र कार्यहरूलाई अब कसरी सामञ्जस्यता मिलाउने होला ? बढीभन्दा बढी प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ ? 

सर्वप्रथम बजेटले मुलुकमा काम गर्न चाहने र सक्नेलाई अवसर सिर्जना गर्नुपर्‍यो । लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्‍यो । अवसर देख्यो भने न लगानी गर्ने हो । राजनीतिज्ञ आफैँ राज्यको दोहोन गर्न लाग्यो भने निरासा बाहेक केही हुन्न । अहिले सत्तामा रहेका राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूले यसो गरिरहेकै छन् ।

जहाँसम्म लगानी र प्रतिफलको मुद्दा छ, यसमा सरकारले उचित वातावरण दिनुपर्छ । उदाहरणकै लागि अहिले कृषिका लागि सरकारले जति मल दिन्छु भनेको छ, त्यतिमात्र उपलब्ध गराउने हो भने पनि बाहिरबाट आउने खाद्यान्न रोकिन्छ । आयात गर्नुपर्दैन । यो अध्ययनले नै देखाएको तथ्याङ्क हो । कृषिमा मल र बिउ समयमा नै उपलब्ध गराउने हो भने उत्पादन ह्वात्तै बढ्छ । तर सरकार यति पनि गर्न सक्दैन भने मुलुक कसरी आत्मनिर्भर हुनसक्छ र ?

मुख्यगरी सरकारले उत्पादन र सम्भावनाको क्षेत्र पहिचान गर्न सक्नुपर्छ र काम गर्न सक्नुपर्छ । उत्पादन गर्ने जति पनि शक्तिहरू छन्, कृषि, भौतिक, मजदुर यी सबै क्षेत्रलाई उत्साह र काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । अनि विकास गर्न सकिन्छ ।

• पर्यटनकै कुरा गरौँ, पोखरा जाने बाटो बिग्रिएको कति वर्ष भयो ? त्यो बाटोको कारणले यहाँ आउने पर्यटकहरू रोकिँदा कति विदेशी मुद्रा रोकिन पुगेको छ ? एउटै परियोजना १०–२० वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुँदैनन् । लागत बढेको बढ्यै गर्छ तर त्यसबाट रिटर्न (आम्दानी) छैन । यसमा को जिम्मेवार ?

हाम्रो विकास प्रणाली प्रशासनमुखी भयो, जनमुखी हुन सकेन । अर्को पक्ष हाम्रो विकास प्रणाली आफन्तवादमा फोकस भयो । सत्तामा भएकाले आफ्नो क्षेत्र र आफ्नो मान्छेका लागिमात्र बजेट दिने प्रणालीको विकास भयो । किनकि मिलेर खानुपर्‍यो, आफ्नो मान्छेले उठाएर बुझाउँछ नि त ! भ्रष्टाचार यति व्यापक भयो कि भनेर साध्य नै छैन । घुसिया र लुटेराहरू अहिले सत्ता र शक्तिमा छन् । यस्तो नेतृत्व भएको बेलामा तपाईं भुइँ मान्छेका कुरा, समस्या सुनुवाइ हुन्छ भन्न सक्नुहुन्छ ? त्यो अपेक्षा गर्न सकिन्छ र ?

नेपालको पोलिटिक्स यति भ्रष्ट र काम नलाग्ने भएर गयो कि, एक वर्षमा तीन पटक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति छ ।

• आगामी आर्थिक वर्षदेखि १६औँ पञ्चवर्षीय योजना पनि सुरु हुँदैछ । १६औँ आवधिक योजनासँगै आउने बजेटले कस्तो रणनीति लिनुपर्ला ?

राष्ट्रिय योजना आयोग र निकायहरू यही पञ्चवर्षीय योजना, आयोजना, परियोजना भन्दैमा दिन बिताइरहनु भएको छ । विज्ञहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जागिर खाइरहनुभएको छ । तर, १६ औँ योजनासम्म आइपुग्दा कुनै एउटा योजना राम्रो सफल भएको छ र ? कतिवटा पञ्चवर्षीय योजनाले भनेको लक्ष्य पूर्ति भएको छ ? मलाई लाग्छ २५–३५ प्रतिशतभन्दा बढी अहिलेसम्म पूर्ति हुन सकेको छैन । र अहिले सुरु हुँदै गरेको १६औँ योजनाबाट पनि त्यो अपेक्षा गर्न सकिँदैन । कम्तीमा ३५–५० प्रतिशत प्रतिवद्धता पूरा हुन्छ भन्ने खै ग्यारेन्टी ?

नेपालको पोलिटिक्स यति भ्रष्ट र काम नलाग्ने भएर गयो कि, एक वर्षमा तीन पटक प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने स्थिति छ । यस्तो अस्थिर राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीले उपेन्द्र यादव कि रवि लामिछाने को–कसको पक्षमा भनेर खोजेर हिँड्ने कि कृषिको परियोजना कहाँ के भइरहेको छ भनेर हेर्ने ? बढो समस्याको विषय छ ।

जसरी भए पनि सत्तामा टिकिराख्नुछ । उथलपुथल गर्ने भनेको छ, डाङडुङ गरेर, उथलपुथल गरेर, जे गरेर भने पनि सत्ता र शक्तिमा त टिकिराख्नुपरेको छ । यसको मतलब अहिले नेपालमा सत्ताको प्राथमिकता जनताको हितमा छैन । छ त, कसरी सत्तामा जाने कसरी खाने ? प्रधानमन्त्रीलाई कसरी टिकिराख्ने भन्ने डर छ । अर्थमन्त्रीलाई बजेट ल्याउन पाउने हो कि होइन भन्ने डर छ । यस्तो अवस्थामा देशका निम्ति, जनताको निम्ति र विकास निर्माणको निम्ति सोच्ने स्थिति नै छैन ।

जबसम्म मुलुक राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्वमा जाँदैन, उपलब्धिमुलक र प्लान एण्ड एक्सन ओरेन्टेड बजेटमा जाँदैनौँ, मुलुकले निकास पाउन सक्दैन । अहिले पनि बजेट तदर्थवादबाट बाहिर जाने स्थिति म देख्दिनँ । अर्थमन्त्रीलाई मेरो के सुझाव छ भने, विचार गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने र स्रोतले धान्न सक्ने खालको मात्र बजेट ल्याउनुहोला । राजस्वको स्थिति त देखिराखेकै छौँ, बजेट थपेरमात्र केही हुँदैन । वास्तविक धरातलमा उभिएर कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेटल ल्याउँ । जुन परियोजनाको डीपीआर भएको छ, त्यस्तो परियोजनालाई समय तोकेर पर्फमिङ बजेट छुट्याउँ, यही सुझाव म उहाँलाई दिन चाहन्छु ।

• २००८ सालदेखि २०८१/८२ सम्मको यति लामो बजेटको अनुभव हामीसँग छ । यति लामो बजेटको इतिहास अरुसँग सायदै होलान् । तर, पनि हामी योजना बनाउने कुरामा कार्यान्वयन र प्रभावकारितामा कहाँ चुकिरहेका छौँ ?

म दुई वर्ष अर्थमन्त्री भएको हो २०४०/०४१ र २०४१/०४२ मा । नेपालको पाथ फाइन्डिङ (बाटो पहिल्याउने) काम त्यही बेला भएको हो । त्यो बेला नेपालमा दुई वटाभन्दा बढी बैंक थिएन । ऋण लिन हाहाकार थियो । म आइसकेपछि बैंकिङ नीतिलाई सुधार गरेँ । लगानी गर्न पैसा चाहिन्छ तर पैसा कसरी परिचालन गर्ने त भन्दा जनतासँग भएको पैसालाई एकीकृत गरेर बैंकमार्फत लगानी गर्ने । निक्षेप र कर्जालाई जोड्ने, बैंकलाई काम गर्न दिनेगरी त्यसबेला मैले नै बैंकहरूलाई विस्तार गर्ने नीति लिएको हुँ ।

तर प्राइभेट बैंकहरू होइन, थ्री इन वान (पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप) को अवधारणामा एकतिहाई विदेशी, एकतिहाई निजी प्रमोटरहरू र एकतिहाई सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व रहनेगरी बैंकिङ ऐनको व्यवस्था गरिएको र कार्यान्वयनमा ल्याइएको त्यही बेलामा हो । त्यही बेलाको प्रतिफल अहिले बैंकिङ क्षेत्रको यो हदसम्मको विकास भएको हो ।

अहिले बैंकहरूले सहज रुपमा वित्तीय कारोबार गर्न पाएका छन् भने यसको प्रतिफल मुलुकले पनि पाइरहेको छ । त्यस कारण राज्यले लिने पोलिसीमा, काममा भिजन चाहिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मैले अघि नै पनि भनेँ, मुलुकको आर्थिक नीति यथार्थवादी मात्र नभएर प्लान एक्सन ओरेन्टेट भयो भने समस्या आउँदैन, विकासले गति लिन्छ ।

• तपाईंकै बजेटको कुरा गर्नुपर्दा २०४२/४३ मा ल्याइएको बजेटले खुला अर्थतन्त्रलाई आत्मसात् गरेकोको थियो । तर यसो भन्दैगर्दा विद्यालय, हस्पिटलजस्ता अति संवेदनशील क्षेत्र पनि निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने काम भयो भन्ने आरोप पनि छ नि ?

यस्तो होइन, मैले सरकारी क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिएको थिएँ । सरकारी विद्यालयहरूको सुधारको सवालमा मैले निकै राम्रो प्रस्ताव लगेको थिएँ । सरकारी विद्यालयलाई राम्रो गर्ने हो भने विद्यालय खोलेरमात्र हुँदैन, त्यही अनुसारको शिक्षक र प्रेरणाको पनि खाँचो पर्छ । यही भनेर मैले जुन विद्यालयले ५० प्रतिशत विद्यार्थी पास गर्न सक्छ, त्यस्तो विद्यालयका शिक्षकहरूलाई मासिक तलबको ५० प्रतिशत बोनस दिन प्रस्ताव गरेको थिएँ । यस्तै, ५० प्रतिशत भन्दामाथि विद्यार्थी पास गर्ने विद्यालयलाई ८० प्रतिशत र जुन विद्यालयले शतप्रतिशत विद्यार्थी पास गराउन सक्छ, त्यस्तो विद्यालयलाई १०० प्रतिशत बोनस उपलब्ध गराउन भनेको थिएँ । यसको विपरीत जुन विद्यालयले ५० प्रतिशतभन्दा कम २०–२५ प्रतिशतमात्र विद्यार्थी पास गराउँछ, त्यस्तो विद्यालयका शिक्षकको तलब २० प्रतिशतले काटेर पठाउनसमेत मैले प्रस्ताव गरेको थिएँ । यसरी काम गराउने र प्रोत्साहन गर्ने हो भने शिक्षामा गुणस्तरीयता ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो धारणा थियो । शैक्षिक क्षेत्रलाई आर्थिकमात्र होइन, भौतिक स्रोत साधनले पनि सम्पन्न बनाउन पर्छ भन्ने योजना थियो । तथापि, त्यो मैले कार्यान्वयन गर्न पाइनँ ।

केही निजी क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्दा यसको परिणाम राम्रै आएको छ । बैंकिङ क्षेत्र त भइ नै हाल्यो, अर्को सिनेमा क्षेत्रमा पनि केही सुधार गरिएको थियो । तत्कालीन समयमा वर्षमा एउटा पनि सिनेमा बन्ने स्थिति थिएन । केही समय म सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पनि भएँ । त्यति बेला म नेपालको पहिलो चलचित्र कुमारी हेर्न गएको थिएँ । निकै राम्रो लाग्यो । मैले सोधेँ, ‘यस्तो सिनेमा वर्षमा कतिवटा बन्छ ?’ उत्तर आयो ‘मुस्किलले एउटा बन्छ मन्त्रीज्यू ।’

किन यस्तो हुन्छ भन्दा कर, अन्तःशुल्क आदिका कारण रहेछ । यसो भएन भनेर मैले सिनेमा शुल्क, कर, अन्तःशुल्क केके छ, छुट दिउँ भनेर निर्देशन गरेँ । लगत्तै त्यो वर्ष १२ वटा सिनेमा बने । यसकारण कहिलेकाहीँ सफलतामा नीति नियम पनि बाधक बनिरहेको हुनसक्छ । यस्तो नीतिलाई समयसापेक्ष परिवर्तन, परिमार्जन गर्न आवश्यक छ ।

म अर्थमन्त्री भएको बेला नेपालमा ग्राउन्ड ब्रेकिङ्ग कामहरू भयो । फाइनान्स कम्पनीहरू, इन्स्योरेन्स कम्पनीहरू त्यही बेलामा आएका हुन् । नेपालको पहिलो कम्पनी इन्स्योरेन्स कर्पोरेसलाई निजीकरण हुनबाट मैले नै बचाएको हुँ । त्यतिबेलाको कम्पनीको सेयर बेचौँ भन्दा मैले मानिनँ । कुनै निजी क्षेत्रलाई सरकारी सम्पत्ति कौडीको भाउमा बेच्न हुँदैन, बरु सेयर स्वामित्व बाँडौँ भनेर मैले कम्पनीलाई थप समुन्नत बनाएँ । अहिले कम्पनी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत छ । १५ प्रतिशत सेयर सरकारको छ । कम्पनीले राम्रो गरिरहेको छ । तर यस्ता धेरै सरकारी सम्पत्तिहरू खुला अर्थतन्त्रको नाममा अर्बौंअर्बको सम्पत्ति कौडीको भाउमा निजीकरण गरिएका छन् । यो गलत हो ।

• चार दशकअघि तपाईंले साढे ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउनु भएको थियो । अहिले सो आकार बढेर १७–१८ खर्बमाथि पुगिसकेको छ । बजेटको आकार बढ्दैगर्दा यता विकास निर्माणको खर्च र आकारबिच तालमेल मिलेको पाउनुहुन्छ ?

कतै पनि मिलेको छैन । बजेट पर्फमेन्स ओरेन्टेड हुनुपर्छ । बजेट बनाउँदा नै त्यसको प्रतिफल यकिन भएको हुनुपर्छ । अहिलेको बजेटले केके परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ? त्यसको भौतिक प्रगतिको अपेक्षा कति र वित्तीय प्रगतिको कति हो ? यकिन मापदण्ड बनाएर एक्सनमा जानुपर्ने हुन्छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था के छ ? प्रधानमन्त्रीज्यूले यत्ति हेर्नुभयो भने धेरै हदसम्म समस्याको समाधान हुन्छ । यो काम त उहाँहरूको हो नि । तर यसो हुन सकिरहेको छैन । यसकारण उहाँहरू असफल हुनुहुन्छ ।

भन्ने नै हो भने नेपाल आर्थिक मन्दीमा गइसकेको छ । बजेट नियमित भनेर अब त्यसको शून्ना (आकार) बढाएरमात्र हुँदैन ।

सन् १९६० मा दक्षिण कोरियामा जब सिङम्यान्ड्रिज मिलिटरी डिक्टेटर नै भएर आएका थिए, त्यति बेला उनले कोरियाबाट के निर्यात भइरहेको छ र के आयात भइरहेको छ एकएक हेर्थे । ठुलो भोकमरीले देश निकै गरिबीमा जाँदा मान्छेको कपालसमेत निर्यात गर्ने अवस्थामा पुगेको थियो । कोरियाका प्रधानमन्त्री आफैँले मुलुकबाट कति कपाल निर्यात भयो भनेर हेर्थे ।

यसरी ध्यान दिएर मुख्यमुख्य कुरामा सरकारले, प्रधानमन्त्रीले, अरु विभागीय मन्त्रीहरूले हेर्ने हो भने धेरै समस्याको समाधान निस्कन्छ र काम हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले सही काम गरे प्रशासन पनि बाध्य भएर पछि लाग्न तयार हुन्छ । तर हाम्रोमा कामभन्दा बढी गफ दिने र सुविधा लिने प्रवृत्तिको विकास भयो ।

• एक वर्षमा तीन जना अर्थमन्त्री परिवर्तन हुन्छ, एउटा मन्त्रालयमा मनलाग्दी सचिवहरूको सरुवा गरिन्छ । प्रधानमन्त्री आफैँ सत्तामा रहने हो कि होइन भन्ने चिन्तामा सधैँ हुन्छन् भने कसरी प्रभावकारी काम र बजेट कार्यान्वयन हुनसक्छ ?

भन्ने नै हो भने नेपाल आर्थिक मन्दीमा गइसकेको छ । बजेट नियमित भनेर अब त्यसको शून्ना (आकार) बढाएरमात्र हुँदैन । साँच्चै विकास निर्माण र आर्थिक उत्पादनमा केन्द्रित हुनेगरी वास्तविक बजेट अहिलेको आवश्यकता हो । ‘उठ्नका लागि पनि लड्नुपर्छ’ भनेजस्तै अहिलेको नेपालको स्थिति यही हो । सन् १९९० मा छिमेकी मुलुक भारत आर्थिक स्थितिमा टाट पल्टिएको थियो । नेहरुको त्यत्रो प्रजातन्त्रपछि भारत उठ्यो । यस्तै चाइनामा पनि माओसेतुङ्गको निरन्तरको क्रान्तिले आर्थिक सङ्कट ल्याएको थियो । पछि चाइना पनि माथि उठ्यो र ठुलो आर्थिक छलाङ्ग मार्‍यो । अब नेपालले पनि आर्थिक विकासमा छलाङ मार्न आवश्यक छ ।

• बजेट राजनीतिक दस्तावेज हो कि प्राविधिक अङ्कगणित ?

बजेट राजनीतिक दस्तावेज पनि हो र आर्थिक तथा प्राविधिक पक्ष पनि हो । किनकि सरकारको नेतृत्व गर्ने पाटीहरूले आफ्नो नीति अनुरुप स्रोतहरूको प्रयोग गर्दै कार्यक्रमहरू लागु गर्न सक्छन् । सामाजिक सुरक्षा भत्ताकै कुरा गरौँ, कुनै नयाँ परियोजना तथा आइडियाकै कुरा गरौँ, यो राजनीतिक स्वार्थ र कार्यक्रमहरूबाट प्रेरित भएको हुन्छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका खातिर बजेटले लिने आर्थिक नीति, विकास नीति लगायतले प्राविधि पक्षलाई समेट्छ ।

आर्थिक विकासको रणनीति, उद्योग कलकारखानाको विकास, रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा बढी प्राविधिक हुन्छन् । तर भाषणमा मात्र यी कुराहरू सीमित भए यस्तो बजेटको कुनै काम छैन ।