२९ वर्ष प्रहरी सङ्गठनमा बिताएका केशव अधिकारी डीआईजी पदबाट अवकाश पाए । उनी निष्कलङ्क प्रहरी अधिकृत मानिन्छन् । त्यसकारण खुलेर बोल्न पनि सक्छन् । स्वयं प्रधानमन्त्रीले फुली थपिदिने प्रस्ताव गर्दा पनि उनी प्रधानमन्त्रीकोमा गएनन् र फुली नथपिइकन प्रहरी सङ्गठनबाट बिदा भए ।

रवि लामिछानेले गृह प्रशासनको नेतृत्व गरेको तीन महिना भएको छ । लामिछानेको नेतृत्वमा सञ्चालित गृह प्रशासन, उनीमाथि लागेको आरोप लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वडीआईजी केशव अधिकारीसँग रातोपाटीका लागि रोहित दाहालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• प्रहरीमाथिको विश्वास टुट्दै गएको हो ?

राज्य सञ्चालकहरूको भन्नुुस् वा व्यक्तिको, उनीहरूको ईच्छा तामेली गरिदिनुपर्ने हैसियतमा प्रहरी सङ्गठनलाई पु¥याइयो । भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिलाई जोगाइदिनका लागि, स्वार्थ पूरा गरिदिनका लागि, ईच्छा तामेली गरिदिनका लागि सुरक्षाकर्मीहरूको हदैसम्म प्रयोग गरियो अहिले ।

• सुनकाण्डमा होस् वा सहकारी काण्ड वा अन्य भ्रष्टाचार काण्डमा प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई राजनीतिक दलहरूले अस्वीकार गरे । प्रहरीमाथिको विश्वास टुटेर त होला नि ?

फौजदारी न्याय प्रणालीमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिएको छ । फौजदारी न्याय प्रणालीले नेताजीहरूलाई चिन्दैन । त्यो कानुनले प्रहरी सङ्गठन, सरकारी वकिल र न्यायालयलाई मात्र चिन्छ । यस्तो स्थायी अनुसन्धान गर्ने निकायलाई नै अनुसन्धानबाट बाहिर राखिदिनुभयो भने त्यसको औचित्य के ? त्यसबाहेकका समिति, आयोगलाई कानुनले चिन्दैन । अनुसन्धानलाई डिरेल गर्न कुन हदसम्म गरियो सीआईबीका पदाधिकारीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ ।

• अनुसन्धान गर्ने जिम्मा लिएर बसेको प्रहरी अधिकृतले दबाब थेग्न सकिनँ भनेर भाग्न मिल्छ ? नियम, कानुनमा बसेर काम गर्छ, दबाबमा गर्दिनँ भनेर किन भन्न सक्दैन ?

विवशता, बाध्यता छ । किनकि वृत्ति विकासको साँचो नेताजीहरूको हातमा छ । उहाँहरूको आदेश शिरोपर नगर्ने हो भने प्रहरी अधिकृतहरूको क्यारियर धरापमा पर्छ । कार्यकाल नसकिँदै सीआईबीको टिमलाई किन हटाइयो त अहिले ? यही होइन उदाहरण ?

• नेताको शक्ति कति हुन्छ भन्ने थाहा नपाउँदा डीआईजीबाटै अवकाशमा जानुपरेको पीडा त तपाईंलाई पनि छ नि, होइन ?

पक्कै छ । मेरो पालामा दुईवटा एआईजी पद डेढ वर्ष खाली राखियो तर हामीलाई बढुवा गरिएन । म अवकाश भए लगत्तै १७ जनालाई एआईजी बनाइयो ।

• प्रहरी प्रमुख बलियो भइदियो भने प्रहरी सङ्गठन बलियो हुन सक्दैन ?

धेरै कुराहरू हुन्छ । ८० हजार सकल दर्जाको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले अडान लिइदिने हो भने धेरै कुरा हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीको ग्रीन सिग्नलविना नक्साल एक इञ्च पनि मुभ गर्न सक्दैन ।

• प्रहरीमा माथिल्लो पद भनेकै प्रहरी महानिरीक्षक हो । त्यहाँभन्दा माथि जाने ठाउँ छैन । त्यो पदमा पुगिसकेको व्यक्ति पनि किन स्ट्रेन्थ देखाउन सक्दैन ? उसमा के लोभ बाँकी रहन्छ ?

केही महानिरीक्षकले भद्र असहमति राखेको पनि देखियो तर त्यो धेरै दिन टिक्न सकेन । वृत्ति विकासको साँचो नै बाहिर लगेर बुझाउनुभएको छ, आफ्नो सङ्गठनको प्रमुख छैन भने उनीहरूको नजिक जानुको विकल्पै छैन नि ।

• उसको इमानदारितामा कमी देखिएर बुझायो होला तर ऐन, कानुन, नियमावलीले त कहाँ त्यसो भन्छ र ?

नेपाल प्रहरीको सेवा, शर्त, सुविधा सबै ऐनले नभइ नियमावलीले सम्बोधन गर्छ । अनि जोकोही पनि दैलोमा नगई हुन्छ र ? अहिलेको गृहमन्त्रीले सरुवा, बढुवाका लागि नेताहरूको घर दैलोमा नजाओ भन्नुहुन्छ तर ऐन संशोधन गर्नुहुन्न । त्यो त अरुकोमा नजाओ, मकहाँ मात्र आओ भनेजस्तै हो । जो आए पनि प्रयास गरेजस्तो गर्ने हो तर काम हुँदैन ।

• रविजीको कुरा निकालिहाल्नु भयो, गृहमन्त्रीको रुपमा उहाँको यो तीन महिनाको कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?

तात्विक फरक केही छैन । बहालवाला प्रहरी अधिकृतसँगको कुरामा मैले कतै सकारात्मक कुरा उनीहरूबाट पाएको छैन ।

• कतिपय उट्पट्याङ आदेश दिएका हुन्छन् गृहमन्त्रीले, त्यो कुरा पनि हवस् हजुर भनेको हुन्छ प्रहरीले । यस्तो हुँदैन भन्ने ल्याकत राख्न सक्दैन प्रहरी प्रमुखले ?

मापसेलाई स्वयंसेवक बनाएर सडकमा खटाउने कुरा तीन दिन टिक्दैन भनेको थिएँ, भयो त्यस्तै । यस्तो कुरामा गृहमन्त्रीसँग भद्र असहमति राख्न सक्नुपर्छ प्रहरी प्रमुखले । प्रहरी प्रमुखले त सङ्गठनको हितको लागि गृहमन्त्रीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ ।

• प्रहरी प्रमुखहरू आफ्नो सङ्गठन र त्यहाँ कार्यरत असी हजार कर्मचारीप्रति भन्दा एउटा गृहमन्त्रीको हितको खातिर किन पछि लाग्छन् ?

कार्यकाल पछिको नियुक्ति एउटा लोभ हो । अर्को कुरा प्रतिस्पर्धी मध्येबाट एक जना आईजी बन्ने हो । बाँकीले असहयोग गरिदिन्छन् । अर्को कुरा अधिकांश फायल गृहमन्त्री र गृह सचिवकोमा लैजानुपर्छ । त्यहाँबाट फायल अघि बढ्दैन अनि आईजी असफल हुन्छ । उस्तै परे पदै पनि जान सक्छ । त्यसकारण चाँडोभन्दा चाँडो ऐन बनाउनुपर्छ ।

• अहिले मन्त्रीदेखि प्रहरीसम्म हल्लाको पछि लाग्यो भन्ने छ, यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?

त्यहीकारण अहिले इमानदारलाई ठोक्ने, बेइमानलाई बोक्ने कुरा हाबी छ ।

• नेपाल प्रहरीभित्र अनुसन्धान गर्न सक्ने अब्बल प्रहरी अधिकृत पनि छन् भनिन्छ र कतिपय घटनामा त्यो देखिन्छ पनि । तपाईंको अनुभवमा कति प्रतिशत छन् होला ?

अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा पाँच प्रतिशतभन्दा बढी त्यस्ता व्यक्ति छैनन् । यसलाई दश प्रतिशत बनाउने भन्नेमा प्रहरी सङ्गठन लागेको लाग्यै छ । तर स्रोत साधनको अभावमा त्यो सम्भव हुन सकेको छैन ।

• तर एउटा अब्बल प्रहरी अधिकृतले गरेकोभन्दा एउटा सांसदले गरेको अनुसन्धान ठिक हुन्छ भन्ने भाष्य किन निर्माण गर्न खोजिँदै छ ?

नेपाल प्रहरी सक्षम छ भनेरै त अहिले आर्थिक अपराधको अनुसन्धान गर्न दिन थालेको होला नि त ? जब राष्ट्रिय स्तरका नेताहरू जोडिन सक्ने सम्भावना हुन्छ अनि यस्ता समिति बन्छन् । नत्र ईश्वरी पौडेल संयोजकत्वले दिएको प्रतिवेदन माग्दा किन दिइएन ?

• गृहमन्त्रीमाथि नेपाल प्रहरीले छानबिन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?

आरोपित व्यक्ति गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहँदासम्म प्रहरीले उनीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धानको सुनिश्चितता हुन सक्दैन । कानुनले त रोक्दैन तर नियतले रोक्छ ।

• गृहमन्त्रीमाथि सहकारी ठगी काण्डका विषयमा यति धेरै प्रश्नहरू उठिरहेको बेला प्रहरी प्रमुखले उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भन्न मिल्छ ?

उहाँलाई बोल्न लगाइयो, बोल्न बाध्य बनाइयो । त्यसरी बोल्न मिल्दैन । उहाँ सत्ताका लागि प्रयोग हुनुभयो । न्यायालयले बोल्ने कुरा उहाँले बोलिदिनुभयो ।

• प्रहरी सङ्गठनलाई बलियो बनाउन ऐन बाहेक अरु के के गर्नुपर्छ ?

राष्ट्रिय अनुसन्धान नै कमजोर छ हाम्रो । राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट खटिएकाहरू माथि नै अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुनै बेला इजरायल राजदूतमाथि जासुसी गर्नेमाथि नै प्रतिजासुसी गरेको मेरो अनुभव छ ।

• तपाईं एआइजी बन्नसक्ने अवस्थामा हुनुुहुन्थ्यो भनिन्थ्यो तर अन्तिममा बन्न सक्नुभएन, किन ?

प्रधानमन्त्री हुँदा सुशील कोइरालाले बनाउन चाहनुभएको थियो तर म उहाँकोमा गइनँ अनि भइनँ ।

• अहिले पछुतो लागेको छ ? गल्ती गरेछु भन्ने लागेको छ ?

अहिलेचाहिँ गल्ती गरेछु भन्ने लागेको छ । पछुतो लागेको छ ।