रुकुम घटनाको विरोधमा प्रदर्शन
बुटवल । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले आफ्नो २५ औं स्थापना दिवस रुकुममा भएको मानवीय नरसंहार विरुद्ध सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेर मनाएको छ । शान्ति समाज रुपन्देही शाखाले सैनामैना सडकमा रुकुममा भएको नरसंहारमा संलग्नलाई कारवाहीको माग गर्दै आफ्नो स्थापना दिवस मनाएको हो ।
शान्ति समाजसँगै उक्त स्थानमा संयुक्त दलित संघर्ष समिति रुपन्देहीले समेत विरोध प्रदर्शन गरेको छ । निस्पक्ष छानविन र दोषीलाई कारवाही गनुपर्ने विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनालले सामाजिक न्यायका पक्षमा आफूहरु निरन्तर प्रतिबद्ध भएर लागेको बताउँदै रुकुम घटनामा संलग्नलाई कारवाही नहुँदासम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए ।
उनले सामाजिक न्याय, समानता र जातीय विभेदका विरुद्ध संघर्षमा रहेको बताए । संविधानले जातीय विभेद उन्मूलन गरे पनि समाजमा भएका विभेदका घटनाले समाजमा मुख देखाउन लायक नभएको उनले बताए । विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व सांसद विनोद पहाडीले माओवादी जनयुद्धको उद्गम स्थलमा जातीयताका नाममा गरिएको गम्भीर अपराध विरुद्ध देशैभरका दलित समुदाय तथा मानवअधिकारकर्मी सडकमा उत्रेको बताए ।
राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका पहाडीले रुपन्देही देवदहकी १३ वर्षीया अंगिरा पासीको बलत्कारपछि हत्या भएको घटनामा संलग्नलाई पनि उन्मुक्ति दिन खोजिएकोमा विरोध जनाए ।कार्यक्रममा शान्ति समाजका केन्द्रीय सदस्य, कृष्ण पंगेनी, नेपाली काँग्रेसका नेता फणिन्द्र शर्मा, शान्ति समाज रुपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष लालहरि, सैनामैना नगरपालिकाका वडा न. ३ का अध्यक्ष रणबहादुर पौडेल, दलित अभियान्ता नरबहादुर सुनार, नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघ रुपन्देही अध्यक्ष सुभाष परियार लागयत बोल्दै जातीय भेदभाव विरुद्ध एक्यबद्धता जनाउँदै यो राज्यकै समस्या भएको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
उपभोक्तालाई निर्बाध इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराए हदैसम्मको कारबाही हुन्छ : दूरसञ्चार प्राधिकरण
-
वैशाख ३१ मा बागमती प्रदेश अधिवेशन बोलाउन दलहरू सहमत
-
आप्रवासन विभागको सदस्यमा देउवाले गरे १० जना मनोनीत
-
वायु प्रदूषण बढेकाले सावधानी अपनाउन मन्त्रालयकाे अपिल
-
सरकारले एक सय रुपैयाँको नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने
-
डढेलो रोक्न हेलिकोप्टर प्रयोगबारे मन्त्रिपरिषद्मा गृहमन्त्री लामिछानेको प्रस्ताव