काठमाडौँ– तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको दश महिना वितेको छ । दश महिनामा पनि नेकपाका आधा भन्दा वढि काम टुंगाउन वाँकीनै छन् । पार्टीले आकार नपाउँदै बरु नेकपामा एकपछि अर्को विवाद देखिएका छन् । जेठ ३ गते पार्टी एकताको घोषणा गर्दा नेताहरुले तीन महिनामा एकीकरणका वाँकी काम टुंगाउने बताएका थिए । आज चैतको ३ वितिसकेको छ । तर एकीकरणका वाँकी काम टुंङ्ग्याउने तर्फ भन्दा नेकपा आन्तरिक घरझगडामै रुमलिएको छ । 

मङ्सिर २९ देखि पुस १३ सम्म चलेको स्थायी कमिटीको बैठक धेरैका लागि चासोको विषय थियो । मूलतः त्यो बैठकबाट पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद सुल्झाउने, पार्टी एकताका बाँकी काम टुङ्ग्याउने र सरकारका कामको समीक्षा गरेर सरकारलाई जनपक्षीय काम गर्न लगाउने निर्णयको अपेक्षा नेकपाका धेरै नेता–कार्यकर्ताको थियो । तर उनीहरुले अपेक्षा गरेजस्तो विकसित पछिल्ला घटनाक्रमले त्यस्तो कुनै लक्षण देखाएको छैन । 

त्यसयता विवाद सुल्झिनुको सट्टा थप बल्झिँदै गएका छन् । बरु गुटले संस्थागत रूपमै प्रवेश पाएको छ । पछिल्ला दिनमा सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँगको ११ बुँदे सहमति र नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृवको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई लिएर पनि नेकपाभित्रको विवाद सतहमै देखियो । 

यी विषयमा शीर्ष नेताबीच सार्वजनिक कार्यक्रमदेखि सामाजिक सञ्जाल समेतमा जुहारी चलिरहेको छ । त्यसको असर साङ्गठनिक एकीकरणमा देखिएको छ । पार्टी एकीकरणको दश महिनामा नेकपाभित्र काम भन्दा ज्यादा विवाद सहतमा आएका छन् । जसले गर्दा नेता कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ । हेरौँ देशकै सवै भन्दा ठुलो दल नेकपा गठनका दश महिनामा देखिएका विवाद ।

विवाद १– बजेट र सरकारका काम
पार्टी एकीकरण लगत्तै नेकपामा देखिएको पहिलो विवाद थियो, सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम तथा कार्यक्रम र बजेट । आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेको बजेटप्रति सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता तथा सांसदहरूले नै सरकारको चर्को आलोचना गरे । बाम गठबन्धनको घोषणापत्र र समृद्धिको सपनाअनुसारको बजेट प्रस्तुत नभएको भन्दै सरकारको ओलोचना गरेका थिए । पार्टीमा प्रभावशाली नेताहरू हुँदाहुँदै उनीहरूलाई विश्वास नगरी बजेट ल्याएको भन्दै समृद्धिको सपना साकार पार्ने नेकपाको उद्देश्यमा आँच आएको टिप्पणीसमेत भए । एकलौटि ढंगले बजेट ल्याएको भन्दै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको चर्को आलोचना भयो । त्यतिमात्रै होइन नेकपाकै नेता तथा सांसदहरुले अर्थ मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने माग समेत गरे । त्यो माग अहिले पनि रहँदै आएको छ ।

शीर्ष नेताहरूबाटै चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका सांसदहरूको बैठक राखेर जथाभावी नबोल्न निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थासमेत आयो । बजेटलाई लिएर अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । साथै सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर नेकपाका अधिकांश नेता कार्यकर्ता असन्तुष्ट बनेका छन् ।

विवाद २– नेता नेपालको नोट अफ डिसेन्ट
अशोज ५ गते सचिवालय बैठकले टुङ्गो लगाएको प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीका विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपछि नेकपाभित्रको विवाद छताछुल्ल भयो । सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको नामावली टुङ्गो लगाएको थियो । त्यति बेला नेता नेपाल र प्रवत्ता देशबाहिर थिए । 

उक्त निर्णयविरुद्ध नेता नेपालले असोज १२ गते आफ्नो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई बुझाएका थिए । उनले मुख्यमन्त्री भएकालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने भन्दै व्यक्तिको नाममै असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका थिए । 

नेकपाको इतिहासमा पार्टीकै वरिष्ठ नेताले लिखितरूपमै ‘असहमति पत्र’ बुझाउने पहिलो नेता बन्न पुगे नेता नेपाल । यही असन्तुष्टिलाई लिएर नेता नेपालले आफूनिकट स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको छुट्टै भेलासमेत बोलाए । साथै सरकारका काम कारवाहीलाई लिएर ससदबाटै सरकारको चर्को आलोचना गरे । त्यसयता नेता नेपालका असन्तुष्टि बारम्बार पोखिँदै आएका छन् । 

विवाद ३– केन्द्रीय सदस्यको ज्ञापनपत्र
मङ्सिर ५ गते विभिन्न माग राखेर नेकपाका २१ जना केन्द्रीय सदस्यले पार्टी नेतृत्वलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । ज्ञापनपत्र बुझाउनेमा केन्द्रीय सदस्यहरू विजय पौडेल, जगन्नाथ खतिवडा, शत्रुधन महतो, ममता गिरी, जयन्ती राई, गरिमा शाह, नीरज आचार्य, भाष्कर काफ्ले, रामकुमारी झाँक्री, प्रेमलकुमार खनाल, माधव अर्याल, विजय गुरुङ, तुलबहादुर गुरुङ, यदुवंश झा, रचना खड्का, विरोध खतिवडा, रवीन कोइराला, पशुपति चौलागाईं, ठाकुर गैरे, मेटमणि चौधरी र विश्वनाथ प्याकुरेल थिए।

पार्टीभित्रका बेथितिलाई लिपिबद्ध गर्दै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डलाई सम्बोधन गरेर बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सचिवालयका धेरै नेताले साथ दिएका थिए । 

लामो समयदेखि पार्टीका गतिविधि शून्य देखिएको नेकपामा उक्त ज्ञापनपत्रले एकाएक तरङ्ग ल्याइदिएको थियो । केन्द्रीय कमिटी बैठकको मागसहित ज्ञापनपत्रमा सरकार र पार्टी सञ्चालन प्रक्रिया वैज्ञानिक, पारदर्शी र समन्वयका आधारमा नभएको कुरा समेटिएको थियो । 

त्यस्तै, तत्काल पोलिटब्युरो गठन गर्नुपर्ने, सचिवालयलाई सर्वेसर्वा बनाउन नहुने, स्थायी कमिटीलाई कार्यकारी बनाउनुपर्ने र पार्टीका सबै कमिटीको एकीकरण निश्चित मापदण्डका आधारमा टुङ्ग्याउन उनीहरूले माग गरेका थिए । पार्टी एकता प्रक्रियामा विलम्ब, जिम्मेवारी बाँडफाँडमा मनोमानी, योग्यताका आधारमा भूमिका र जिम्मेवारी वितरणमा न्याय नभएको समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका थिए । केन्द्रीय सदस्यले माग गरेबमोजिम अहिले पनि नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सकेको छैन । 

विवाद ४– एसिया प्यासिफिक सम्मेलन
मङ्सिरमा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको एसिया प्यासिफिक समिटमा सरकारको सहभागितालाई लिएर सरकारसँगै नेकपासमेत विवादमा तानियो । कुनै एक अमुक धर्म प्रचारक संस्थाले आयोजना गरेको सम्मेलनमा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओली र पार्टीकै वरिष्ठ नेता नेपाल नेपालका तर्फबाट आयोजक बनेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचनासँगै नेकपा विवादमा तानियो । 

धर्म प्रचारक संस्थाको कार्यक्रममा सिङ्गो सरकार र पार्टीकै वरिष्ठ नेताको सहभागिता भएपछि नेकपाकै शीर्ष नेताहरूले चर्को आलोचना गरेका थिए । यो विषयलाई लिएर मङ्सिर २९ देखि पुस १३ गतेसम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकमा अधिकांश नेताहरूले आलोचना गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालले स्पष्टीकरण समेत दिनुपरेको थियो । 

बैठकमा उक्त कार्यक्रममा सरकार सहभागी हुनुहुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्नेबारे पार्टीमा विनाछलफल सहभागी भएको भन्दै नेतृत्वले आत्मालोचना गर्नुपर्ने माग अधिकांश नेताहरूले राखेका थिए । उक्त बैठकमा अध्यक्षद्वयले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा एसिया प्यासिफिक समिटबारे सच्याउने सहमतिअनुसार राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भएको थियो । यद्यपि राजनीतिक प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि अध्यक्षद्वयले सार्वजनिक गरेका छैनन् । 

विवाद ५– दुई नेताको छुट्टै प्रतिवेदन
मङ्सिर २९ देखि पुस १३ गतेसम्म बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई काउन्टर दिँदै सचिवालयका नेता वामदेव गौतम र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले असन्तुष्टिसहित छुट्टै प्रतिवेदन पेश गरे । यी दुई नेताले छुट्टै प्रतिवेदन पेश गरेपछि नेकपाको विवाद झनै सतहमा आयो । 

अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा असहमति जनाउँदै नेता गौतमले १६ पृष्ठ लामो पूरक प्रतिवेदन पेश गरेपछि एकाएक नेकपामा तरङ्ग ल्याइदियो । उनले नेतृत्वका कमिकमजोरीसँगै नयाँ प्रस्ताव र सुझाव पेश गरेका थिए । त्यस्तै नेता रावलले आफ्नो १४ पृष्ठ लामो नेतृत्वबाट भएका कमिकमजोरी, प्रस्ताव र सुझाव पेश गरेका थिए । बैठकमा आफ्ना फरक मत राखेका नेता गौतम र रावलले प्रधानमन्त्री ओली र सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए । 

विवाद ६– सचिवालयको अधिकार र चार नेताको बैठक बहिष्कार 
सचिवालयको अधिकार र स्थायी कमिटीको अधिकारलाई लिएर नेकपामा ठुलै विवाद छ । सचिवालय तहबाटै सवै निर्णय हुँदै आएको भन्दै स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यो विषयले स्थायी कमिटी बैठकमा राम्रै प्रवेश समेत पाएको थियो । सचिवालयलाई राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको र पार्टी विधानले स्थायी कमिटीलाई निर्णायक बनाएको भन्दै नेताहरू सचिवालयका निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । 

नौ सदस्यीय सचिवालयलाई छलफल र प्रस्ताव गर्ने अधिकार मात्र भएको हुँदा स्थायी कमिटीलाई अलग्गै राखेर गरेका निर्णय आधिकारिक नहुने स्थायी कमिटीका नेताहरू बताउँदै आएका छन् ।  

पार्टी विधानले सचिवालयलाई कमिटी मानेको छैन । त्यसकै आधारमा पार्टीलाई विधि, सङ्गठन प्रणाली र पद्धतिमा नचलाएको भन्दै अधिकारको विषयलाई लिएर विवाद रहँदै आएको छ । यद्यपि सचिवालयले सानादेखि ठूला सबै निर्णय गर्दै आएको छ । पछिल्लो समय स्थायी कमिटीले गठन गरेको कार्यदल सचिवालयले भङ्ग गरेसँगै नेकपामा झनै विवाद बढेको छ ।

त्यसबाहेक अध्यक्षद्वयको कार्यशैलीलाई लिएर सचिवालयकै अधिकांश सदस्य असन्तुष्ट रहँदै आएका छन् । नेतृत्वले बैठक नडाकेको, एकलौटी निर्णय गर्न थालेको र पार्टी एकतामा गम्भीर नभएको भन्दै २२ मङ्सिरको सचिवालय बैठक चार शीर्ष नेताले बहिष्कारसमेत गरे । त्यसपछि नेकपामा विवादका शृङ्खला घट्नुको साटो बढ्दो क्रमममै छन् । 

विवाद ७– भेनेजुयला प्रकरण
भेनेजुयलामा भइरहेको राजनीतिक सङ्कटको विषयलाई लिएर नेकपामा चर्कै विवाद भयो । अमेरिकाले भेनेजुयलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले सचिवालयका अन्य केही नेताहरूको छलफलमा विज्ञप्ती निकालेपछिको विवादले एकाएक राजनीतिक माहोल ततायो । 

अर्का अध्यक्ष ओली स्विजरल्यान्ड भएको समय प्रचण्डले निकालेको विज्ञप्तीलाई लिएर पार्टी भित्रै पक्ष विपक्षमा मतहरु आए । प्रचण्डले निकालेको विज्ञप्तीले अमेरिका चिढिने खालको विज्ञप्ती जारी भएको भन्दै त्यसको केही दिनपछि सरकारको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ती निकाल्यो । त्यसरी पनि विवाद नसुल्झीएपछि नेकपाको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेर प्रचण्डकै लाइनमा पुन अर्को विज्ञप्ती निकाल्यो । केहि समय अध्यक्षद्धयका जुहारीले राम्रैसँग चर्चा पाए । अध्यक्षद्धयका फरक फरक अभिव्यक्ति पछि कार्यकर्ता पनि दुई कित्तामा देखिए । 

विवाद ८– कार्यदल भङ्गदेखि कार्यदलका बहुमत सदस्यबाटै छुट्टै प्रतिवेदन
पुस १३ गते नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउन भन्दै ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदललाई पुस मसान्तभित्रमा एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउने गरी प्रस्ताव तयार गर्ने म्यान्डेट थियो । सबै पक्षका समावेश भएको कार्यदलले एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउने आशा नेकपाका धेरै नेता कार्यकर्तामा थियो । तर, कार्यदलभित्रै विवाद भएपछि विधानमा भएको त्रुटि सच्याउनेबाहेक अन्य सहमति कार्यदलले गर्न सकेन । कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा बादलले अपुरो प्रतिवेदन सचिवालयलाई बुझाए ।  

तर फागुन १० मा बसेको सचिवालयको बैठकले कार्यदल विघटन गर्ने र बाँकी काम सचिवालयबाटै टुङ्ग्याउने निर्णय गर्यो । सचिवालयको यो निर्णयपछि कार्यदलका बहुमत सदस्य असन्तुष्ट बने । 

तिनै असन्तुष्ट बहुमत सदस्यले सात पृष्ठ लामो छुट्टै प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाएपछि नेकपाको विवाद झनै चुलिएको छ । सचिवालयको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विघटित कार्यदलका बहुमत सदस्यले बुझाएको प्रतिवेदनमा कार्यदलले काम गर्न नसक्नुमा संयोजक रामबहादुर थापा र महासचिव विष्णु पौडेललाई जिम्मेवार ठानिएको छ । शक्तिशाली कार्यदललाई काम नदिएको भन्दै नेकपाका धेरै नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । 

विवाद ९– सीके राउतसँग सहमति
नेकपामा देखिएको पछिल्लो विवादको विषय फागुन २४ गते सीके राउत र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमति रहेको छ । राउतसँग गरेको सहमतिका कारण सरकार आफै चर्को विवादमा तानियो । राउतसँगको सहमतिका विषयलाई लिएर नेकपाका नेताले सार्वजनिक रूपमा फरक फरक धारणा राख्न थालेपछि यो विषय अझै सेलाएको छैन । यही विषलाई लिएर नेकपाका नेताहरू सार्वजनिक रूपमै एकअर्काविरुद्ध आरोप प्रत्यारोपणमा उत्रिनसमेत पछि परेनन् । 

राउतसँगको सहमतिका बुँदामा सचिवालयकै नेताहरूबीच विवाद देखिएको छ । स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल, जनार्दन शर्मा, घनश्याम भुसाल लगायतका नेताले खुलेर विरोध गरेका छन् । मधेस अलग देश बनाउने अभियानका नेतासँग सरकारले गरेको सहमति पार्टी, मुलुक र जनताको हितविपरीत रहेको नेताहरूको ठहर छ । औपचारिकताका लागि मात्रै सचिवालयको बैठक बोलाएर जानकारी गराएको भन्दै यो प्रकरणलाई लिएर सचिवालयकै नेताहरू अझै असन्तुष्ट बनेका छन् । त्यसअर्थमा राउत प्रकरणले पनि नेकपाभित्रको विवाद सतहमा आयो । 

विवाद १०– विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध
फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव नेतृत्वको पार्टी नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयपछि नेकपामा अर्को विवाद देखिएको छ भने सरकारले  चौतर्फी आलोचना खेपिरहेको छ । 

विप्लव नेतृत्वको पार्टी नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नु पहिला दुई अध्यक्षले दिएका अभिव्यक्तिबाहेक नेकपाभित्र कुनै आधिकारिक छलफल वा निर्णय भएको थिएन । जसका कारण नेकपाभित्रको विवाद बढेको छ । 

सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै सचिवालयका चार नेताले अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुमलटारस्थित निवासमा भेटेर चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरूले पार्टीभित्र छलफलविनै कठोर निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । 

वरिष्ठ नेता नेपालले सरकारले गरेको निर्णय पार्टीले स्वामित्व लिन नसक्ने चेतावनीसमेत दिए । पार्टीमा छलफलविनै एकपछि अर्का ठूला निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले लिन थालेपछि नेकपामा झनै विवाद सिर्जना भएको छ । छलफलबिनै सरकारले एकपछि अर्का विवादित निर्णय गर्न थालेपछि वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, नेताद्वय वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रचण्डलाई पहलकदमी लिन आग्रह गरेका थिए । 

अहिले नेकपामा सरकारले गरेका पछिल्ला दुई विवादित निर्णयपछि विवाद झनै बल्झिएको छ ।