शनिबार, २२ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

पन्ध्रौँ योजना मध्यावधि समीक्षाः कमजोर उपलब्धि, दीर्घकालीन असर

आइतबार, ०१ माघ २०७९, ०९ : २६
आइतबार, ०१ माघ २०७९

पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८१/८२)को मध्यावधि समीक्षा सकिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको आवधिक योजनाको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले अधिकांश क्षेत्रमा लक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको जनाएको छ ।

पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको करिब तीन वर्ष बितिसकेको छ । सरकारले २०७६ फागुनमा यो आवधिक योजना लागू गरेको थियो । त्यसको अर्को महिनाबाटै कोभिड– १९ महामारी रोकथामका लागि भन्दै सरकारले देशव्यापी लकडाउन सुरु ग¥यो । जसकारण आवधिक योजनाले वार्षिकरूपमा लिएको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको आयोगको भनाइ छ ।

“पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको पहिलो आर्थिक वर्षमा नै कोभिड महामारीले देशको आर्थिक, सामाजिक अवस्थामा गम्भीर असर पारेका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र खुम्चिन पुग्यो । यस अवधिमा यो योजनाले तय गरेका नीति, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा अपेक्षित तीव्रता दिन सकिएन”, समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

विद्यमान आवधिक योजनाले राखेका अधिकांश लक्ष्य प्राप्त हुनसकेको देखिँदैन । यो आवधिक योजना अवधिभर औसत आर्थिक वृद्धिदर नौ दशमलव छ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य सरकारको थियो । तर पछिल्लो तीन वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर हेर्ने हो भने दुई दशमलव दुई प्रतिशत बराबरमात्रै देखिन्छ । योजना कार्यान्वयन भएको सुरुको वर्ष आर्थिक वृद्धिदर आठ दशमलव पाँच प्रतिशत पु¥याउने सरकारी लक्ष्य थियो । तर कोभिड महामारीका कारण योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष नै आर्थिक वृद्धिदर दुई दशमलव चार प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो । आर्थिक वृद्धिदर दोस्रो र तेस्रो वर्ष क्रमशः तीन दशमलव आठ र पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित रह्यो ।

पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनाले कृषि क्षेत्रमा औसत पाँच दशमलव चार प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर पछिल्लो तीन वर्षको कृषि क्षेत्रको औसत वृद्धिदर दुई दशमलव पाँच प्रतिशत बराबरमात्रै छ । त्यस्तै उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १५ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य राखिएकामा तीन वर्षमा औसत तीन दशमलव चार प्रतिशत बराबरमात्रै वृद्धि देखिएको छ ।

सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर पनि लक्ष्यभन्दा कम छ । तीन वर्ष अवधिमा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर औसत एक दशमलव आठ प्रतिशत बराबर छ । जबकि, पन्ध्रौँ योजनाले सुरुका तीन वर्षका लागि सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर औसत नौ दशमलव चार प्रतिशत बराबर रहने लक्ष्य तय गरेको थियो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) मा गैरकृषि क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ भने कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । द्वितीय क्षेत्रको घट्दो योगदान र सेवा क्षेत्रको तीव्र विस्तारले आर्थिक असमानता बढाउने जोखिम भएकाले अर्थतन्त्रमा देखिएको विद्यमान संरचनात्मक परिवर्तनमा बहस हुन आवश्यक रहेको पनि समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

पन्ध्रौँ योजनाले आव २०७८/७९ सम्ममा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार तीन सय ३७ अमेरिकी डलर बराबर पु-याउने लक्ष्य राखेकामा उक्त लक्ष्य भने पूरा भएको छ । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार तीन सय ८१ अमेरिकी डलर बराबर छ । नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्नका लागि यो एउटा महत्वपूर्ण मापदण्ड हो ।

त्यस्तै विद्यमान आवधिक योजनाले जिडीपी अनुपातमा कुल राष्ट्रिय बजेट ४२ दशमलव एक प्रतिशतदेखि ४३ दशमलव तीन प्रतिशतको बीचमा रहने अनुमान गरेको थियो । सो अनुपात योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष ४४ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ४० प्रतिशत रहेको देखिन्छ । त्यस्तै विनियोजित बजेटको अनुपातमा कुल खर्च न्यून रहँदा त्यसबाट लक्षित उपलब्धि हासिल हुनसकेको देखिँदैन ।

जिडीपी अनुपातमा कुल राष्ट्रिय बचत ४७ दशमलव पाँचदेखि ५१ प्रतिशतको बीचमा राख्ने लक्ष्य पन्ध्रौँ आवधिक योजनाले निर्धारण गरेको छ । तर पछिल्लो तीन वर्ष अवधिमा उक्त अनुपात औसत करिब ३२ दशमलव पाँच प्रतिशतमा सीमित देखिन्छ ।

त्यसैगरी हालको आवधिक योजनाले जिडीपीसँग कुल गार्हस्थ्य बचतको अनुपात २० दशमलव पाँच प्रतिशतदेखि २२ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । समीक्षा अवधिमा उक्त अनुपात औसत सात दशमलव चार प्रतिशत बराबरमात्रै छ ।

जिडीपीसँग कुल राष्ट्रिय लगानीको अनुपात ३५ देखि ४१ प्रतिशत हुने अनुमान पनि अहिले कार्यान्वयनमा रहेको आवधिक योजनाले राखेको छ । तर यस्तो अनुपात योजना कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष ३० दशमलव ४४, दोस्रो वर्ष ३५ दशमलव आठ र तेस्रो वर्ष ३७ दशमलव तीन प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

त्यस्तै जिडीपी अनुपातमा पूँजीगत खर्च पहिलो वर्ष १५ दशमलव तीन प्रतिशत र दोस्रो वर्ष १६ दशमलव आठ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएको थियो । तर यो अवधिमा औसत पाँच दशमलव चार प्रतिशत बराबर मात्रै खर्च भएको देखिन्छ ।

अवास्तविक लक्ष्य, दीर्घकालीन असर

अहिलेको मात्र नभई यसभन्दा अघिका आवधिक योजनाको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सरकार चुक्दै आएको छ । स्रोत, साधन, सामथ्र्य नहेरीकनै हचुवाका भरमा तयार पारिएका योजना र तय गरिएका लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि गरिएका पहलको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । सरकारले बनाएका आवधिक योजना असफल हुनु र तोकिएका लक्ष्य नभेटिनुका पछाडि यथार्थपरक योजना बन्न नसक्नुदेखि राजनीतिक अस्थिरतासम्मका कारण जिम्मेवार रहेको अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन् ।

आवधिक योजनाका लक्ष्य नै कत्तिको यथार्थपरक छन् र तिनलाई प्राप्त गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो भूमिका खेलेको छ ? भनेर बुझ्नु आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष विश्व पौडेल बताउछन् । “एकाधबाहेक आजसम्मका कुनै पनि आवधिक योजना कार्यान्वयनलाई सफल मान्न सकिँदैन । त्यसैको निरन्तरता अहिले पनि देखियो । त्यसमाथि यसपटक त कोभिडलगायत विषयलाई कारण मान्न सकिन्छ”, उनले भने, “दीर्घकालीन योजनाहरू सफल भएको उदाहरण छैनन् । किनकि योजना बनाउने प्रक्रिया नै त्यति राम्रो छैन । तय भएका लक्ष्य प्राप्त गर्न राजीतिक दलहरूमा दीर्घकालीन अठोट र प्रतिबद्धता छैन ।”

आवधिक योजनाका लक्ष्य प्राप्त भए–नभएकोबारे सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले चासो नदिने, आवश्यक सहकार्य तथा समन्वय नगर्ने र त्यो विषयलाई प्राथमिकतामा समेत नराख्ने गरेको उनको बुझाइ छ । “लक्ष्य तोकिकसेपछि त्यसलाई पूरा गर्न प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने र त्यसैलाई राष्ट्रिय लक्ष्य मानेर सबै राजनीतिक दल र नेताहरूले प्रतिबद्ध भएर जानुपर्ने हो । तर हामीकहाँ बजेट ल्याएको तीन महिनापछि त्यसलाई फेर्नुपर्छ भन्ने प्रकृतिको कार्यशैली छ । यस्तो प्रवृत्तिले राम्रो नतिजा दिँदैन”, पौडेलले भनेयो ।

अघिल्लो आवधिक योजना कार्यान्वयनमा रहँदा एउटै दलले सरकार चलाउने अवसर पाएको भए पनि त्यसको समेत लक्ष्य नभेटिएको पौडेलले टिप्पणी गरे । त्यस्तै सरकारले तय गरेका लक्ष्यको यथार्थपरकता र कार्यान्वयनका लागि संस्थागत क्षमतामाथि पनि उनले प्रश्न गरे । “हाम्रो क्षमता र हामीले राख्ने लक्ष्यको तादम्यता छैन । यो लक्ष्य जसरी पनि पूरा गर्नपर्छ भन्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता छैन र त्यसपछि संस्थागत क्षमताको पनि कुरा आउँछ”, पौडेलले भने । यसपछि बन्ने आवधिक योजनामा जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर महत्वाकाङ्क्षीभन्दा यथार्थपरक भएर जान सके त्यसको नतिजा राम्रो देखिने उनको भनाइ छ । 

यसपछि बन्ने आवधिक योजनामा जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर महत्वाकाङ्क्षीभन्दा यथार्थपरक भएर जान सके त्यसको नतिजा राम्रो देखिने उनको भनाइ छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप