नेपाली अर्थ–व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो, कृषि क्षेत्र । यसपालिको बजेटमा सरकारले ‘रैथानेमा गर्व गरौँ’ भन्ने नारालाई पनि विशेष हाइलाइट गरेको छ । केही खाद्यबालीलाई उद्धृत गर्दै त्यसको ब्रान्डिङ गरी उत्पादन र बजारीकरणमा सातदिने प्रतिबद्धता जाहेर समेत गरेको छ ।

मुख्यतः रैथाने बाली वा खाद्य भनेर हामी कुनै सीमित क्षेत्रमा उत्पादन हुने बालीलाई बुझ्छौँ । फराकिलो रूपमा भन्नुपर्दा कुनै तोकिएको वा वर्गीकरण गरिएको क्षेत्रपÞmलभित्र गरिने खेती प्रणालीलाई रैथाने बाली भनेर बुझ्न सकिन्छ ।

रैथाने बाली र खाद्यान्नको बजारीकरणका लागि विश्वका सबै देश आ–आफ्नो ढंगले लागिपरेका छन् । मुख्य रूपमा रैथाने बालीको प्रवद्र्धन र विकासका लागि सबैभन्दा प्रचलित प्रणाली भनेको ‘भौगोलिक संकेत’ अथवा ‘जिओग्राफिकल इन्डिकेसन’ हो । 

हरेक भौगोलिक संकेत भनेर चिनिने खाद्यवस्तुमा अद्वितीय भौगोलिक विशेषता पाइन्छन् । गुणस्तर, प्रतिष्ठा वा अन्य यस्ता विशेषता, जो भौगोलिक उत्पत्तिसँग सम्बन्धित हुन्छन् । यसलाई सरल गरी बुझ्नुपर्दा इलामको चिया, जोमसोमको स्याउ, भक्तपुरको जुजु धौ (दही), पहाडी कफी, दोलखा वा रामेछापको याक चिज र धरानको कालो सुँगुर आदिलाई हेर्न सकिन्छ । 

‘भौगोलिक संकेत’ र पूर्वसर्त 

‘भौगोलिक संकेत’ दिनु भनेको कुनै पनि खाद्यवस्तुको नामलाई स्थान विशेषसँग जोडेर संरक्षण गर्नु हो । 

‘भौगोलिक संकेत’ एक प्रकारको अधिकार समेत हो, जसले खाद्यवस्तुको नाम कसकसले प्रयोग गर्न पाउने भनेर निर्धारण गरिदिन्छ । 

‘भौगोलिक संकेत’सँग किसानको समूह जोडिएको हुनुपर्छ । उत्पादनमा गुणस्तर कायम राख्न किसानले केही खास नियम मान्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनका कठोर नियम र विधि पालना गरेबापत रैथाने बाली वा खाद्यजन्य सामग्रीको गुणस्तर कायम रहन्छ र उपभोक्तामा त्यो रैथाने र खाद्यवस्तुको खरिद र उपभोगमा भरोसा थपिँदै जान्छ । 

भौगोलिक संकेतलाई बुझ्न हामीले नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी साबिकको कानुन बुझ्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अवस्थामा ‘प्याटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन’ र ‘प्रतिलिपि अधिकार ऐन’ नै बौद्धिक सम्पत्तिको नियन्त्रण गर्ने दुई मुख्य कानुन हुन् । 

सरकारले सन् २०१७ मा सामाजिक–आर्थिक विकास र खाद्यवस्तुको प्रतिष्ठा कायम राख्न बौद्धिक सम्पत्तिको आवश्यकतालाई तत्काल बुझेर यससम्बन्धी नीति पारित गरेको थियो, जसमा भौगोलिक संकेत र यसलाई बौद्धिक सम्पत्तिको रूपमा संरक्षण गर्न भौगोलिक संकेत कानुनको व्यवस्था गरिने कुरा समेटिएको थियो । यस नीतिअन्तर्गत बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार विधेयक मस्यौदा तयार गरेर भौगोलिक संकेतलाई पूर्णरूप दिने भने पनि यो अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

अबको बाटो

यो सबै परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दा सरकारले हालका लागि सोचेको जुम्लाको मार्सी धान, पाल्पाको अदुवा, गुल्मीको कफी, मुस्ताङको आलु लगायत विभिन्न अरु रैथाने बालीको ब्रान्डिङ गर्न नीतिगत काम गरी आवश्यक नियम–कानुन बनाउन जरुरी छ । 

भौगोलिक संकेतबाहेक अरु किसिमका ब्रान्डिङ गर्न सकिन्छ, जस्तै ः प्रांगारिक खेती, फेयर ट्रेड । यद्यपि यस्ता ब्रान्डिङ रणनीति सबै भूगोललाई समेट्ने सामूहिक रणनीति हुँदैन । तसर्थ भौगोलिक संकेतका बारेमा उचित उपभोक्ता जनचेतना जगाउन र यसबारे विस्तृत कानुन बनाउन आवश्यक छ । यसले रैथाने बालीको ब्रान्डिङ र बजारीकरणमा सहयोग पुग्नेछ । 

भौगोलिक संकेत र यसको बजार संस्कृति उपभोक्तामा विकसित गरेर र योसँग सम्बन्धित छुट्टै उद्योगको निर्माण गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । यसो भए कृषि क्षेत्रमा किसानलाई उचित आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार हासिल गराउन सकिन्छ । 

(लेखक खाद्य उत्पादन प्रमाणीकरण र कृषि–खाद्य प्रणाली, स्थानीय र परम्परागत खाद्य उत्पादनहरूको मूल्यांकनमा विशेषज्ञ हुन्)।