काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आयोगले बुधवार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आन्दोलनको आडमा लामिछाने नख्खु कारागारबाट ‘अनधिकृत र गैरकानुनी रूपमा’ बाहिर निस्किएको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएको हो । 

प्रतिवेदनमा नख्खु कारागारबाट रवि लामिछाने बाहिर निस्किएको घटनालाई गैरकानूनी र फौजदारी अपराधको रूपमा व्याख्या गरिएको छ।

आयोगले लामिछानेसहित नख्खु कारागारका तत्कालीन जेलर सत्यराज जोशी, वर्तमान सांसद मनिष झा र हरि ढकाल लगायतको संलग्नताबारे सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कानून बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको हो । 

आयोगको सिफारिसमा भनिएको छ, 'तथ्य र विश्लेषण खण्डको प्रकरण नं १५ मा बिवेचना गरिएबमोजिम अनाधिकृत रुपमा कारागारबाट निस्किएको कार्य कानून विपरित रहेको भनी व्याख्या गरी सकिएको र सो कार्य मानव अधिकारको हनन् मात्र नभई कारागार ऐन २०७९ को दफा ४९ मा उल्लेखित फौजदारी अपराध समेत भएको हुँदा रवि लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्कनुमा को कसको कस्तो संलग्नता थियो भन्ने सम्बन्धमा नख्खु कारागारका प्रशासक (जेलर) सत्यराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई छुटाउन भनी ठूलो समूह सहित गएका तत्कालीन सांसद् तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिम्मेवार नेताहरु मनिष झा, हरि ढकाल समेतलाई शङ्काको दायरामा राखी सुक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाइ कानून बमोजिम कारवाही गर्न।'

प्रतिवेदनको पेज नं. २८ र २९ मा लामिछानेका बारे उल्लेख छ ।