संविधान संशोधन बहस

Games

एक्सक्लुसिभ स्टोरी Unicode Converter

युनिकोड

मिति रूपान्तरण

शनिबार, १३ वैशाख २०८२

ताजा

ताजा
लोकप्रिय

२४ घन्टाका ताजा अपडेट

‘हामी संविधानमा प्रगतिशील तर व्यवहारमा यथास्थितिवादी छौँ’

नयाँ संविधान निर्माणका लागि ०६४ सालमा गठित पहिलो संविधान सभामा मौलिक अधिकार तथा निर्देशक सिद्धान्त समितिकी सभापति रहेकी विन्दा पाण्डे नेपाली महिला आन्दोलनमा सशक्त नामका रूपमा स्थापित छ । नेकपा एमाले स्थायी समिति सदस्य पाण्डे

‘संविधान संशोधनभन्दा पनि त्यसको समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले संविधान कार्यान्वयनको मूल्याङ्कनका लागि प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा भर्खरै एउटा समिति बनाएको छ । समितिले संविधान संशोधन गर्नु परेमा के–के विषयमा ध्यान दिने भनेरसमेत सुझाव...

रास्वपा गणतन्त्रवादी हो, यसमा शङ्का नगरियोस् : सन्तोष परियार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सार्वजनिक वृत्तमा अध्ययनशील युवा सांसदका रूपमा चिनिन्छन् । रास्वपाको राजनीतिमा संलग्न हुनु अघिसम्म उनी सार्वजनिक सरोकारका विषयमा मुखर भई बोल्ने सामाजिक कार्यकर्ताका रूपमा...

‘यो सरकारलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार छैन’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सार्वजनिक वृत्तका विषयमा खुलेर आफ्नो मत राख्ने गर्दछन् । गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र त्यसैमा टेकेर राजनीति गरिरहेका राजनीतिक दलहरूको कमजोरीमाथि उनी खरो आलोचना गर्ने गर्छन् ।...

‘संविधान संशोधनमा महिलाका मुद्दा समावेश गरिनै पर्छ’

मानवअधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता मोहना अन्सारी सामाजिक मुद्दाहरूमा मुखर भएर बोल्ने मुस्लिम समुदायकी महिला हुन् । उनीसँग राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सदस्यका रूपमा काम गरेको अनुभवसमेत छ । संसद् विघटन हुँदा होस्...

‘एउटा अध्यादेशले त पसिना काढ्नुपरेको छ, संविधान संशोधन धेरै परको कुरा हो’

विभेद विरुद्धको राजनीतिमा १४ वर्षको उमेरमै हाम फालेकी पम्फा भुसाल वर्तमान नेपाली राजनीतिमा त्यस्ता थोरै महिलामध्ये पर्छिन्, जो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट हुर्किएर पार्टी उपाध्यक्ष छन् । कुनै समय साहित्यकार पारिजात...

‘संविधानका धाराहरू संशोधन गरे पुग्छ, पुनर्लेखन आवश्यक छैन’

नेपाल ल कलेजकी उपप्राध्यापकसमेत रहेकी संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकी विज्ञ रुक्मिणी महर्जनले नेपालमा समावेशिता र आरक्षणका विषयमा लामो समयदेखि अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै आएकी छन् । उनै महर्जनसँग रातोपाटीको संविधान...

‘संविधानको कमजोरी राजनीतिक हैन विज्ञले खोजेर संशोधन अघि बढ्नुपर्छ’

संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवाज सर्वप्रथम नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएको थियो । उसले न्यायालयमा देखिएका समस्यासहित संविधानका कमजोरीबारे संविधानका विज्ञ सम्मिलित टोली बनाएर अध्ययन गर्दै आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत संशोधनको कुरा उठाएको...

‘अहिले संविधान संशोधन नगर्ने हो भने जनताले व्यवस्था नै संशोधन गर्दिन सक्छन्’

अधिवक्ता दीपेन्द्र झा मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्य न्यायाधिवक्ता समेत हुन् । उनै अर्यालसँग रातोपाटीकर्मी दुर्गा दुलालले संविधान संशोधनबारे गरेको कुराकानीः नयाँ संविधान लागू भएको १० वर्षमा लागेको छ । तपाईंहरूले ‘यो...

‘जसले यो संविधानलाई लात हान्यो, उसैले संविधान संशोधनको कुरा गरिरहँदा कसरी विश्वास गर्ने ?’

संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष रहेका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले लामो समयदेखि संवैधानिक कानुन र मानव अधिकारका क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका छन् । उनै अर्यालसँग रातोपाटीकर्मी दुर्गा दुलालले संविधान संशोधनबारे गरेको...

‘सहमतिमा संविधान संशोधन सुझाव आयोग बनाउनुपर्छ’

रातोपाटीको संविधान संशोधन बहस शृंखलामा अधिवक्ता एवं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय रहेका छन् । उनले २०४७ को संविधान मस्यौदा समितिमा सदस्यसचिवको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । ...

‘जनताबाट म्यान्डेट लिएर मात्रै संविधान संशोधन गर्नुपर्छ’

वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने जो न्यायपरिषद्को सदस्य समेत हुन् । उनले नेपाल बार एसोसिएसनसँग मिलेर संविधान संशोधनका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका छन् । रातोपाटीको संविधान बहस शृंखलामा यसपालि हामीले उनलाई...

‘रगतको खोला बग्न सक्छ भन्ने चेतावनी उसले दिएको छ’

विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रहरी चाहिन्छ तर हालसम्म प्रदेशलाई प्रहरी राख्न पाउने कानुन दिइएको छैन । प्रदेशले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रहरी नै...

‘संविधान निर्माण गर्ने उत्साहमा कतिपय मिल्ने र नमिल्ने कुरा राखिएका छन्’

संविधानमा बेस भनेको मौलिक अधिकार हो । मौलिक अधिकारमा जब हामीले आर्थिक र सामाजिक अधिकार राख्छौँ, तीनले बजेट खोज्छन् । ०००० समावेशिता भनेको राजनीतिक प्रतिनिधित्व मात्र होइन, यो बहुआयामिक...

‘राजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव सुधार आयोग बनाइनुपर्छ’

रातोपाटीको ‘संविधान संशोधन बहस’ शृंखलामा यसपटक संवैधानिक कानुनका विज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली छन् । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको संवादको संक्षिप्त अंश - संविधान संशोधन बहस अहिले...

‘संविधानको पहिलो बुँदादेखि अन्तिम बुदाँसम्म रिभ्यु गर्नुपर्छ’

रातोपाटीको ‘संविधान संशोधन बहस’ शृङ्खलामा यसपालि हामीले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ईश्वर खतिवडासँग संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता उनै खतिवडासँग गरेको संवादको सम्पादित अंश : जनताका प्रतिनिधिले...

‘संविधान संशोधन भारतीय एजेन्डा हुने कि अमेरिकी ?’

संवैधानिक कानुनका व्याख्याता भीमार्जुन आचार्यले संवैधानिक विवादका मुद्दाहरूमा पैरवी गर्दै आएका छन् । रातोपाटीको ‘संविधान संशोधन बहस’ शृङ्खलामा उनले संशोधनमा देखिएका तीन समस्या र तीन चुनौतीका बारेमा जोड दिए ।...

‘संविधान संशोधनमा बार अघि–अघि दलहरू पछि–पछि भएका छन्’

नेपाल बार एसोसिएसनले गत वर्षको जेठमा काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमार्फत ‘काठमाडौँ घोषणापत्र’ जारी गर्दै संविधान संशोधनको विषय सार्वजनिक गरेको थियो । रातोपाटीको ‘संविधान संशोधन बहस’ शृङ्खलामा यसपटक उनै घिमिरेसँग संवाद...

‘संविधान संशोधन तीन चरणमा हुनुपर्छ’

रातोपाटीको ‘संविधान बहस शृङ्खला’मा यसपटक हामीले संवैधानिक कानुनका विज्ञ एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसँग संवाद गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उनीसँगको संवादको सम्पादित अंश : नेपाल बार एसोसिएसनले संविधान संशोधनकै...

‘विज्ञबाट संविधानका कमजोरी अध्ययन हुनुपर्छ’

वरिष्ठ संवैधानिक विशेषज्ञ र नीति विश्लेषक डा. विपीन अधिकारी काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ लमा कानुनका प्राध्यापक र संस्थापक डिन हुन् । संवैधानिक कानुनमा दिल्ली विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका डा. अधिकारी वरिष्ठ...

‘संविधान संशोधनका लागि अहिले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति ठिक छैन’

कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनसहित सातबुँदे सहमति गरेपछि विभिन्न आशंका जन्मिएका छन् । राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिका लागि संविधान संशोधन गर्न लागेको सत्ता पक्षको तर्क छ । अर्कोतिर संघीयता,...

‘संविधान संशोधनलाई लिएर प्रचण्डजी, ओलीजी र मैले हस्ताक्षर गरेका थियौँ’

कांग्रेस–एमालेको नयाँ सत्तासमीकरणसँगै संविधान संशोधनको बहस चर्चामा छ । यतिखेर संविधान संशोधन किन आवश्यक पर्‍यो ? के के विषय संशोधन गर्नुपर्ने हो ? खासगरी मधेसले कस्तो संशोधन चाहन्छ ? यिनै...

संविधान संशोधनको कुरा ढाँट-छल हो

नेपाली कांग्रेस र एमालेबिच गठबन्धन बनेर नयाँ सरकार बन्ने तयारीमा छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएसँगै अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने छ ।...

‘राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष कार्यकारीमा जानैपर्छ’

कांग्रेस–एमालेको नयाँ सत्तासमीकरणसँगै संविधान संशोधनको बहस चर्चामा छ । यतिखेर संविधान संशोधन किन आवश्यक पर्‍यो ? के के विषय संशोधन गर्नुपर्ने हो ? यिनै प्रश्नमा केन्द्रित रहेर हामीले नेपाल समाजवादी...

‘संविधान संशोधन नगरे असन्तुष्ट ठुलो समुदाय बाहिर रहन्छ’

कानुनका ज्ञाता तथा संविधान र कानुन निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएका अग्निप्रसाद खरेल पूर्वकानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री हुन् । पूर्व महान्यायाधिवक्ता खरेल २०६३ सालको अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका...

‘संशोधन भनेको हिजो शासकले सनद जारी गरेजस्तो होइन’

कांग्रेस–एमालेको नयाँ सत्तासमीकरण बनेसँगै संविधान संशोधनको चर्चा छ । खासगरी संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर विभिन्न मत प्रकट भइरहेका छन् । संविधान संशोधन किन आवश्यक पर्‍यो ? के के विषय संशोधन...