हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक संरचनामा हेरफेर गर्दै मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको संख्यामा कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको व्ययभार घटाउन र कार्यसम्पादनलाई चुस्त बनाउन ८ मन्त्रालयअन्तर्गत १९१ कार्यालय रहने गरी निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारको यसअघिको निर्णय अनुसार १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गरिएको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालय मातहत रहने गरी २०१ वटा कार्यालयहरूलाई १९१ मा झार्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिसमा अनुुसार पुनर्संरचना गरिएको हो । नयाँ व्यवस्था आगामी साउन १ गतेबाट लागु हुनेगरी निर्णय गरिएको मन्त्री तामाङले बताए ।

आगामी साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी प्रदेशको ६ वटा मन्त्रालयहरूलाई मर्ज गरेर प्रदेशमा अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय,  खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय कायम गरिएको छ । प्रदेश सरकारले वार्षिक चालु तर्फ ५ अर्ब सार्वजनिक खर्च कम गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि कायम रहेका २०१ वटामध्ये दोहोरो प्रकृतिका र अस्थायी कार्यालयहरूलाई हटाएर १९१ वटा कायम गरेको छ । केही कार्यालयहरूलाई आपसमा गाभिएको, केहीलाई खारेज गरिएको र आवश्यकताअनुसार केही नयाँ कार्यालयहरू सिर्जना गरिएको मन्त्री तामाङले बताए । मन्त्रालय र कार्यालयहरूको संख्या घट्दा घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन र कर्मचारी व्यवस्थापनमा हुने खर्च कटौती भई विकास निर्माणमा थप बजेट विनियोजन गर्न सहज हुने उनले बताए ।

उनका अनुसाार मन्त्रिपरिषद्को गत वैशाख २२ गतेको निर्णयले ‘कार्यविभाजन नियमावली, २०८०’ मा संशोधन गरेसँगै मन्त्रालयको संख्या ८ कायम गरिएको हो । मन्त्रालय र मातहत निकायहरूको संगठन संरचना तथा दरबन्दी परिमार्जन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयका वरिष्ठतम सचिवको संयोजकत्वमा ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरिएको थियो । सोही समितिको सिफारिस र प्रदेश संगठन तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयका आधारमा कार्यालयहरूको संख्या र स्वरुप निर्धारण गरिएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्रीबाट गत जेठ २१ गते स्वीकृत प्राप्त प्रस्ताव अनुसार, अब प्रदेशभर साउन १ गतेदेखि ८ वटा मन्त्रालय र अनुसूचीमा उल्लेख भए बमोजिमका जम्मा १९१ वटा कार्यालयहरू मात्र अस्तित्वमा रहने उनले बताए । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजनका लागि यी कार्यालयहरूलाई कार्यालय कोड समेत उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश सचिव रामबाबु पुरीका अनुसार, बागमती प्रदेश सरकार (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४ को अनुसूची बमोजिम यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी स्वीकृत गरिएको हो । मन्त्रालयको संख्या घटेसँगै प्रशासनिक खर्चमा कमी आउने र विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा सहजता हुने उनले बताए । उक्त निर्णयले अस्थायी कार्यालयहरूको अस्तित्व समाप्त पारेको छ भने समान प्रकृतिका कार्यालयहरूलाई मर्जर गरेको उनले बताए । प्रदेशमातहत रहेको अन्य निकायहरू (आयोग तथा महान्यायाधीवक्ता कार्यालयहरू) भने कायम रहेको उनले बताए ।

प्रदेशमा रहेको खेलकुद परिषद मातहत नै युवा परिषद रहने गरी बजेट शीर्षकको कोर्ड कायम गरिएको र प्रदेशमा रहेको दुग्ध विकास बोर्ड, सहकारी विजकास बोर्ड लगायतका बोर्डहरू नराख्ने गरी बजेट शीर्षक नपठाइने निर्णय भएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा स्वीकृत निर्णय अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ३ वटा (मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेश सुशासन केन्द्र र प्रदेश किताबखाना), आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत ४ वटा (मन्त्रालय, सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालय, सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय, सहकारी तालिम केन्द्र) रहने छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गत ७ वटा (मन्त्रालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र ५ वटा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयहरू), उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयमा २७ वटा कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा रहेको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित निर्देशनालयलाई खारेज गरेको छ ।

त्यस्तै कृषि, पशुपंक्षी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ६० वटा, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा २० वटा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ५३ वटा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा १७ वटा निकाय रहने व्यवस्था गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयको नामाकरण परिवर्तन गरेर पूर्वाधार विकास निर्देशनालय राखिएको छ ।

कुन मन्त्रालयका कुन कार्यालय रहनेछन् ?