काठमाडौँ । कृषि क्षेत्रलाई विकास र प्रर्वद्धन गर्न सरकारले विभिन्न योजना ल्याउँछ । जसमध्येको एक हो– अनुदान योजना । पछिल्लो तीन वर्षमा कृषिका विभिन्न क्षेत्रको अनुदानका लागि करिब ७३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार ७२ अर्ब ९२ करोड ४१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ अनुदानमा खर्च भएको हो । 

मन्त्रालयका अनुसार गतवर्ष २०७९-०८०मा३६ अर्ब ४ करोड ११ लाख रुपैयाँ अनुदानमा खर्च भएको छ । यस्तै, २०७८-२०७९मा २१ अर्ब ८३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र २०७७-२०७८मा१५ अर्ब ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँखर्च भएको छ । 

कृषि क्षेत्रका पक्षलाई विकास र प्रवद्र्धन गर्न सरकारले विभिन्न कार्यक्रमअन्तर्गत अनुदान दिने गरेको छ । रासायनिक मलमा अनुदान दिँदै आएकोमा युरिया मलमा ६० देखि ७० प्रतिशत,डिएपी र पोटासमा ५० देखि ६० प्रतिशत अनुदानदिने मन्त्रालयले जनाएको छ । मलमा गतवर्ष ३१ अर्ब २० करोड रकम अनुदान वापत खर्च भएको थियो । यस्तै, २०७८÷७९ मा १६ अर्ब ६२ करोड र २०७७÷७८ मा ११ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलमा अनुदान दिइएको थियो । 

कृषि बीमामा मन्त्रालयले ८० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । जसअनुसार, उखुमा प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको छ । कृषिबीमा, उखु, समूह सहकारी लगायतमा गतवर्ष ३ अर्ब ७२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । यस्तै, २०७८÷७९ मा४ अर्ब २४ करोड २४ लाख र २०७७÷०७८मा ३ अर्ब १० करोड १० लाख रुपैयाँखर्च भएको थियो । 

सरकारी निकाय अन्तर्गत रहेका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, ग्रामीण उद्यम तथा आधुनिकीकरण परियोजना, नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, खाद्यतथापोषण सुरक्षा सुधारआयोजना, कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम, फलफूल विकास तथा प्रवद्र्धन विकास आयोजना लगायत कार्यक्रममा पनि अनुदान रहेको छ । 
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत१५ वटा विषयको शीर्षकमा ५० देखि सतप्रतिशतसम्म अनुदान दिने गरेको परियोजनाका सूचना अधिकारी हिक्मतकुमार श्रेष्ठले बताए । 

उनका अनुसार, किसानमुखी कार्यक्रमका लागि सतप्रतिशत अनुदान दिइन्छ । भौतिक संरचना निर्माण, पूर्वाधार विकास, कृषिवस्तु भण्डारण, हाटबजार केन्द्र निर्माणलगायत भौतिक संरचना निर्माणका लागि ८५ प्रतिशत अनुदान दिइन्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि औजार, बीउ उत्पादन, व्यक्तिगत व्यवसायका लागि ५० प्रतिशत अनुदान दिइन्छ । यस्तै, ठूला कम्पनीलाई कृषि क्षेत्रमा कार्य गर्नका लागि दिइने अनुदान ३५ प्रतिशतछ । 

सरकारी मातहतअन्तर्गतका विभिन्न परियोजनाका लागि अनुदानमा मात्रै गतवर्ष १ अर्ब ११ करोड २४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, २०७८÷७९ मा १ अर्ब ९२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ भने२०७७÷७८ मा १ अर्ब ७२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

अनुदान लिने प्रक्रिया
अनुदानका लागि कार्यक्रम, प्रदेश र पालिकाअनुसार फरक–फरक कार्यविधि रहेकाले किसानले सम्बन्धित निकायमा सम्पर्क गर्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयकी प्रवक्ता तथा सहसचिव सवनम शिवाकोटी अर्यालले बताइन् ।

सूचना निकालेपछि कार्यालयमा सम्पर्क राख्ने र सूचनाअनुसार विधिपुर्याएर कार्यालयले तोकेको ढाँचा अनुसार आवेदन दिनुपर्छ । अर्यालका अनुसार अनुदान लिन मोटामोटी यी कागजात अपरिहार्य हुन्छ ।

– जग्गाको प्रमाणपत्र
– नागरिकताको प्रतिलिपि
– फर्मभएमा दार्ता गरेको प्रमाण पत्र
– पहिलेदेखि गर्दै आएको व्यवसाय भएमा त्यो व्यवसायको बारेमा खुल्ने कागजात
– व्यवसायको परियोजना
–स्थायी लेखानम्बर परिचय–पत्र (प्याननम्बर) ।