मङ्गलबार, १५ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय
बहस

के हो कर्मचारीतन्त्र, यो कस्तो हुनुपर्छ ?

कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी संयन्त्र भनिन्छ तर अहिले त्यो जतिको अस्थायी कुनै छैन
बिहीबार, २२ चैत २०८०

हाम्रोजस्तो मुलुकमा कर्मचारीतन्त्र भनेको विकास आयोजनाको कार्यान्वयन र सेवा–सुविधा प्रवाहका लागि प्रमुख संयन्त्र हो । कर्मचारीतन्त्र यस्तो औजार हो, जसबाट हामीले सेवा–सुविधा प्रवाह गर्छौं; विकास आयोजनाका काम गर्छौं । 

कर्मचारीतन्त्रले जनतामार्फत जनतालाई सेवा दिन्छ । त्यो सेवाचाहिँ विभिन्न किसिमले प्रवाह हुन्छन् । जनतासम्म सरकारलाई पुर्‍याउने संयन्त्र हो कर्मचारीतन्त्र । सरकारको अनुहार हेर्ने ठाउँ हो कर्मचारीतन्त्र । नीति निर्माणमा पनि कर्मचारीतन्त्रको सल्लाहको ठुलो भूमिका हुन्छ । उसले दिएको सल्लाहले अर्थ राख्छ । त्यसो हुँदा कर्मचारीतन्त्र बेगरको व्यवस्था हामीले कल्पनै गर्न सक्दैनौँ । 

कर्मचारीतन्त्रमा राजनीति कार्यकारी हो; कार्यकारीले लोभलालच राखेन, इमानदारीपूर्वक, निष्ठापूर्वक र लगनपूर्वक काम गर्‍यो भने कर्मचारीतन्त्रले केही तल–माथि गर्न सक्दैन । उसले कार्यकारीले अह्राएको र ऐन–कानुनले दिएका काम सम्पादन गर्नैपर्छ, तर राजनीतिमा विचलन आयो; राजनीतिले केही कर्मचारी आफ्ना हुन्, अरु होइनन् भनेर विभाजनको अवस्था सिर्जना गर्‍यो भने यसमा फाटो आउँछ । अनि कर्मचारीतन्त्रले पनि राजनीति कार्यकारीको आदेश नमान्ने परिस्थिति बन्दै जान्छ । त्यसो हुँदा कर्मचारीतन्त्र समन्वय र पारस्परिकतामा चलेको संस्था हो । 

नियुक्त कर्मचारी र निर्वाचित पदाधिकारीको समन्वयमा कार्यकारी चलेको छ । न्याय व्यवस्था हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ नियुक्त बढी छ । जबकि विधायिकी हेर्नुहुन्छ भने सबै निर्वाचित छन् । कर्मचारीतन्त्र मात्रै यस्तो संस्था हो, जहाँ निर्वाचित र नियुक्त पदाधिकारी छन् । यहाँ धेरै कुरा निर्वाचित र नियुक्त पदाधिकारीबिचको पारस्परिकता र समन्वयले निर्धारण गर्छ । 

bimal koirala (1)

राजनीतिकर्मीहरूमा अति महत्त्वाकाङ्क्षा हुन्छन्, उनीहरू मतदाताप्रति जवाफदेही पनि हुन्छन् र महत्त्वाकाङ्क्षाका हिसाबले उनीहरू सानो समयमा धेरै काम गरौँ भन्न सक्छन् । 

कर्मचारीले त्यो काम सम्पादन गर्न ऐन–नियम हेर्नुपर्ने हुन्छ । ऐन–नियम, स्रोत–साधनले दिन्छ वा दिँदैन— सबै हेरेर कर्मचारीतन्त्रले काम गर्नुपर्ने हुँदा केही ढिला पनि हुन्छ र यहीँबाट द्वन्द्व सुरु हुन्छ ।

किन मैले भनेको भएन भन्ने प्रश्न आउन सक्छन् । राजनीतिले भनेको मात्रै हुँदैन, विधिले दिनुपर्छ विधिको शासनमा । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको उत्प्रेरणा जगाउने र मनोबल उकास्ने किसिमका उपायहरू सरकारले अवलम्बन गर्न सकेन भने कर्मचारी जति धारिलो र तेजिलो हुनुपर्थ्यो त्यो हुँदैन, भुक्ते हुँदै जान्छ । 

तीन–तीन महिनामा सरुवा गर्छ; भनेको मानेन भने सरुवा गर्छ; यसरी त कर्मचारीतन्त्र स्थायी हुँदैन ! स्थायी हुनलाई उसलाई उसको कार्यावधिभरि काम गर्न दिनुपर्‍यो, कमसे कम दुई वर्ष सरुवा गर्न भएन ।

कर्मचारीतन्त्रलाई जबसम्म तिखार्न र दौडाउन सकिँदैन, तबसम्म विकास सम्भव छैन । विकास सम्भव गर्न वा राजनीतिकर्मीका अभीष्ट पूरा गर्न राजनीतिकर्मी नै सुध्रिनुपर्‍यो । उनीहरूले भन्नुपर्‍यो— निष्ठापूर्वक, इमानदारी र लगनका साथ काम गर्छु; मेरो अरु कुनै एजेन्डा छैन देश विकासबाहेक । मेरो एजेन्डा भनेको जनताको सुख–सुविधा नै हो; यसका लागि स्रोत र साधनको अत्यधिक सदुपयोग गर्ने हो । राजनीतिकर्मी यस्तो लाग्यो भने त्यसअनुसार कर्मचारीतन्त्र परिचालन हुन्छन् । 

bimal koirala (3)

कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी संयन्त्र भनिन्छ, अहिले त्यो जतिको अस्थायी कुनै छैन— तीन–तीन महिनामा सरुवा गर्छ; भनेको मानेन भने सरुवा गर्छ; यसरी त कर्मचारीतन्त्र स्थायी हुँदैन ! स्थायी हुनलाई उसलाई उसको कार्यावधिभरि काम गर्न दिनुपर्‍यो, कमसे कम दुई वर्ष सरुवा गर्न भएन । उसले काम गर्न सकेन भने दण्डित गर्नुपर्‍यो; काम गर्‍यो भने पुरस्कृत गर्नुपर्‍यो, उत्प्रेरणा बढाउनुपर्‍यो र अझ चुनौतीपूर्ण काम दिनुपर्‍यो । यस्तो परिस्थिति निर्माण नभएसम्म न कर्मचारीतन्त्रबाट उत्पादकत्व बढ्छ, न राजनीतिकर्मीले जस पाउँछन् । सरकार र जनताको बिच जुन अपत्यार छ अहिले, त्यो झन्झन् बढ्दै जान्छ । जनताले भन्छन्— यस्तो सरकार हुनुभन्दा त नभएकै जाति । सरकार त चाहियो । 

कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक कार्यकारीको आदेश नमान्ने परिस्थिति बन्छ ।

कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिनु ठिकै छ, तर ट्रेड युनियनले गर्ने के हो — राजनीति गर्ने हो ? काम नगरीकन तलब खाएर बस्ने हो ? कर्मचारीको हित र जनताको हितलाई मध्यनजर राखेर कर्मचारीलाई परिचालन र उत्प्रेरित गर्न युनियन लाग्नुपर्ने हो, तर योभन्दा बढ्ता उनीहरू राजनीतिमा लागे; राजनीतिमा उनीहरू लाग्दा राजनीतिक कार्यकारीहरूले त्यसलाई भरथेग गरे । यसो हुँदा राजनीतिक दलहरू अनुसार कर्मचारीहरू विभाजित हुँदै गए । यो परिस्थिति २०४६ सालपछि आयो, यो राम्रो कुरा होइन ।

यहाँले भनेजस्तो हामीकहाँ कर्मचारीतन्त्र बढी प्रक्रियामुखी हुँदा झन्झटिलो भयो र बिचौलियाबिना सेवाग्राहीको काम सम्पन्न हुँदैन । हो, बिचौलिया हुनु हुँदैन तर प्रक्रिया चाहिँदै नचाहिने भन्ने होइन । प्रक्रिया पनि चाहिन्छ, तर जनताले बुझ्ने र थाहा पाउने किसिमको सोझो तथा सरल प्रक्रिया हुनुपर्‍यो । 

bimal koirala (2)

हामीकहाँ भएको प्रक्रिया झन्झटिलो भयो, धेरै स्वेच्छाचारिता र तजबिजी त्यसमा बढ्यो— यो हुँदैन, यसो गर, उस गर भनियो । प्रक्रिया के के आवश्यक हो भन्ने सबै जनताले थाहा पाउनुपर्‍यो । त्यो प्रक्रियामा जनतालाई प्रवेश गराउनुपर्‍यो । सरल र सोझो प्रक्रियाले दिएको नतिजा दिगो हुन्छ ।

कर्मचारीको उत्प्रेरणा जगाउने र मनोबल उकास्ने किसिमका उपायहरू सरकारले अवलम्बन गर्न सकेन भने कर्मचारी जति धारिलो र तेजिलो हुनुपर्थ्यो त्यो हुँदैन, भुक्ते हुँदै जान्छ । कर्मचारीतन्त्रलाई जबसम्म तिखार्न र दौडाउन सकिँदैन, तबसम्म विकास सम्भव छैन ।

हाम्रो प्रक्रिया नै लम्बेतान र जनताले नबुझ्ने भयो— कसैलाई एक किसिमको प्रक्रिया, कसैलाई अर्को किसिमको प्रक्रिया भएकाले बिग्रिएको हो । यसको सुधार नहुनुमा कर्मचारीहरूको पनि आनाकानी होला, यो प्राथमिकता र चासोको विषय बन्न सकेन । यद्यपि सुधार त हुँदै छ । 

अर्कोतिर हामीकहाँ कानुन बाझिएर पनि समस्या भएका छन्, यसो हुनुमा कानुन निर्माणमै त्रुटि छ । जस्तो ः वनसँग सम्बन्धित कार्यालयले सोच्छ— मेरो वन क्षेत्र विस्तारित होस्, वनले वातावरणलाई झन प्रभाव देओस्, राष्ट्रिय भूमि सुरक्षामा वनको योगदान रहोस् । अनि खनिजसँग सम्बन्धित अर्को कार्यालय पनि छ । जसको कार्य वन क्षेत्रमै पर्छ । राष्ट्रिय महत्त्वको खनिज, जसबाट आर्थिक प्राप्ति ठुलो छ, त्यसले देशलाई समुन्नत बनाउँछ भने अलिकति वन मास्नुपर्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा चौतर्फी सोचेर ऐन ल्याउनुपर्ने र राष्ट्रिय हितलाई हेरेर संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । 

हाम्रो मान्यता के छ भने जुन ऐन पछि आएको हो, त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ । अब यो ढंगले हुँदैन । राष्ट्रिय दृष्टिकोणसहित के चाहिँ ठिक हो भनेर हेरिदिने समन्वयनकारी संस्था हामीसँग भएन । यसका लागि नयाँ संस्था खडा गरिरहनुपर्दैन, या त मन्त्री परिषद्ले या योजना आयोगले गर्नुपर्‍यो; एउटालाई तोकेर त्यसलाई कानुनी अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्‍यो । यसमा सबै पक्षको ध्यान जान सकेको छैन । समन्वयनको असफलता नेपालको विकासको प्राथमिक बाधक यथार्थता हो । 

(नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालासँग रातोपाटीले ‘अवकाश–आँखा’ स्तम्भका लागि वार्ता गरेको छ । यो आलेख सोही वार्तामा आधारित हो । हामीले रातोपाटीमा ‘अवकाश–आँखा’ स्तम्भ ल्याउँदै छौँ, जसमा अवकाश प्राप्त व्यक्तित्वले आफ्ना अनुभवहरु सुनाउनेछन् ।) 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया