निक्षेप थुप्रिने गति र कर्जा प्रवाहको गति नमिल्दा बैंकमा तरलता बढेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार वाणिज्य बैंकहरुमा ५०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता छ । तर, लगानीको अवस्था सोअनुसार बढ्न सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को समीक्षा अवधिमा १ खर्ब ९९ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ । यो ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै हो ।

अर्थतन्त्रका विभिन्न सूचक चलायमान नहुनु, बजारमा माग बढ्न नसक्नु, उद्योग पूर्ण क्षमतामा नचल्नु लगायत कारणले कर्जा प्रवाह बढ्न सकेको छैन । ‘बैंकमा थुप्रिएको तरलता र कर्जा प्रवाहको स्थिति’ विषयमा रातोपाटी बहसमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

• अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित बन्दै गर्दा बैंक समेत प्रभावित बने । यतिबेला ५ खर्बभन्दा बढी तरलता छ, लगानी भने सोअनुसार भएको छैन । यो अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई बैंकर्स संघको नजरमा कसरी केलाउनुहुन्छ ?

संसारकै सबैभन्दा ठुलो महामारीले अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पारेको थियो । लगत्तै रुस–युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वमा आएको युद्धले अत्यधिक जोखिम सृजना गरेको छ । यसबाट संसारभरि नै ‘सप्लाई चेन’ मूल्यवृद्धि भयो । फलस्वरुप अमेरिका र युरोपसहित संसारभर ब्याजदर बढ्न पुग्यो । आजको मितिमा अमेरिकाको ब्याजदर साढे ५ प्रतिशत छ । युरोपमा ४ प्रतिशतभन्दा माथि, बेलायतमा ५ प्रतिशतभन्दा माथि र भारतमा साढे ६ प्रतिशत आसपास छ ।

यो परिस्थितिमा नेपालले कसरी व्यवस्थापन गर्‍यो भनेर हेर्नुपर्छ । यतिबेला अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक सबै सकारात्मक छन् । विदेशी मुद्राको सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति र विप्रेषण आप्रवाह समेत राम्रो अवस्थामा छ । यही कारण पनि तरलता सहज अवस्थामा रहेको र बैंकमा ५०० अर्बभन्दा बढी तरलता छन् । आजको मितिमा निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । कर लक्ष्यअनुरूप उठ्न सकेको छैन । यसबाट ‘रियलस्टेट’देखि सबै क्षेत्रमा माग नहुँदा आपूर्ति नै घट्यो ।

त्यस्तो समस्याग्रस्त अवस्थामा सरकारले साना–मझौला व्यवसायलाई समर्थन गरेन । केन्द्रीय बैंकले मात्रै सहजीकरण गर्‍यो । बैंकहरुले ब्याजमा १२/१३ अर्बको सहजीकरण गरे । यस्तैः पुनर्तालिकीकरण लगायतका कारण पनि अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आयो । पछिल्लो समय बैंक र निजी क्षेत्रमा पनि आक्रमण भइरहेको छ र यी दुवै क्षेत्रको मनोबल घटेको छ ।

• कर्जा प्रवाहको अवस्था हेर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ७ महिनाको तुलनामा ४.१ प्रतिशतले बढेको छ । तथ्याङ्कले निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि ऋण बढेको देखिन्छ । तर जुन गतिमा निक्षेप बढेको छ, त्यो गतिमा ऋण बढेको छैन । आगामी केही वर्ष यसरी नै चल्यो भने के हुन्छ ?

संसारभरि नै तरलता पर्याप्त भयो भने जोखिमयुक्त ‘एसेट’मा लगानी बढ्छ । आजको मितिमा बैंकले ७ प्रतिशतमा निक्षेप लिँदा ३ प्रतिशत ‘मार्जिन’ लिन सकिन्छ । प्रत्येक निक्षेपमा बैंकहरुलाई घाटा छ । सरकारले तरलता खिचेपछि सीडी रेसियो ८१/८१ प्रतिशतमा छ । यसबाट लगानीका अन्य वातावरण नभएको देखाउँछ । जसले फरक खालको जोखिम निम्तन्छ । बैंकहरुको केन्द्रीय बैंकमा रहेको रकम पनि सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको छ । जसबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुने आस गर्न सकिँदैन । अब केही वर्षसम्म यसरी नै बैंकमा तरलता थुप्रियो भने समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक सूचकाङ्क देखा पर्न थाल्छ ।

• कर्जा दुरुपयोगको आरोपमा बैंकका उच्चपदस्थ कर्मचारी पक्राउ परिरहँदा नयाँ ऋण प्रवाहका लागि आउने धितोमा हस्ताक्षर गर्न कर्मचारी डराएको अवस्था छ वा छैन ?

सरकार वा सरकारी निकायबाट हुने अनुसन्धान हुन हुँदैन भन्ने हाम्रो माग छैन । बदमासी भएपछि कारबाही हुनैपर्छ । तर, ‘पहिला सुनेर मात्रै थुन’ भनिरहेका हौँ । आजको दिनमा बैंकिङ क्षेत्र निकै नै संवेदनशील क्षेत्र हो । ६५ खर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर बसेका छौँ । यो क्षेत्रमा घट्न साना–साना घटनाले अर्थतन्त्र र देशलाई नै ‘फेल्यर’ हुने जोखिम बढ्छ । आपराधिक गतिविधि संसारका सबै देशमा हुन्छन् । छिमेकी भारतमा पनि ठुला–ठुला घोटाला भएका उदाहरण ताजै छन् ।

घोटाला वा गलत भएका छन् भने कारबाही हुनुपर्छ । तर यसको प्रक्रिया फरक हुनुपर्छ भनेको हो । आजको दिनमा बैंकहरुमा ८६ हजारभन्दा बढी कर्मचारी काम गरिरहेका छन् । पछिल्लो दुई वर्षमा यसैपनि १५ लाख मानिस विदेश गइसके । बैंक क्षेत्रका कर्मचारी पनि विदेश हिँड्ने जोखिम पनि छ । सबै निकाय मिलेर भावी दिनमा हिँड्ने  बाटोचाहिँ पहिल्याउन पर्छ ।

• यो पछिल्लो घटनाले बैंकका कर्मचारीको आत्मविश्वासमा कत्तिको भिन्नता देखिन्छ ?

यो घटनाबाट बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीको आत्मबल पूर्णरुपमा नै घटेको छ । अनुसन्धान अझै चलिरहेको छ । अनुसन्धानलाई प्रभावित बनाउन पनि हुँदैन । तर, कमजोर धितो राखेर कर्जा प्रवाह गरेपछि पक्राउ गरेको भन्ने सन्देश गएको छ । कर्जाको फाइल हस्ताक्षर गरेपछि पक्राउ गरिने रहेछ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । कर्जा प्रवाहको फाइलमा हस्ताक्षर गर्दा ‘करियर’ नै जाने रहेछ भनेर सबैको ‘मोरल डाउन’ भएको छ ।

एक समय बैंक र उद्योगीबिच आएको तिक्तताको भूमिका कत्तिको छ, अहिलेको बढ्दो तरलता ? कुनै समयमा व्यवसायीहरू न्याय चाहियो भन्दै सडक आन्दोलनमा नै ओर्लिएका थिए ।

बैंकले निजी क्षेत्रलाई र निजी क्षेत्रले बैंकलाई समर्थन गरेर नै देशको निजी क्षेत्रको छलाङ मारेको छ । बैंकिङ क्षेत्रले ४० वर्षमा मारेको छलाङको कारण पनि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी नै हो । कोरोना महामारीको समयमा यी दुई पक्षबिच आएको समस्या दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ । उद्योगी–व्यवसायीले आयोजना अघि बढाउँदा बैंकले ७० प्रतिशत ‘फाइनान्स’ गर्छ र उहाँहरूले ३० प्रतिशत लगानी गर्नुहुन्छ । यो एउटा साझेदारी नै हो । महामारीको समयमा अमेरिकाजस्तो देशमा पनि ब्याजदर २ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशत पुर्‍याइयो । त्यो समयमा नेपालमा ब्याजदर बढ्नहुन्न भन्ने उद्योगी–व्यवसायीको माग थियो । नेपालमा उत्पादित बिजुली विदेश निर्यात गर्न सक्ने स्थिति बन्नुमा व्यवसायी र बैंकको साझेदारी हो । सिमेन्टमा बनेको आत्मनिर्भर पनि दुई पक्षको साझेदारीकै प्रतिफल हो ।

• आगामी दिनमा बैंक, व्यवसायी र सरकार तथा नियामकीय निकायबिच अर्थतन्त्र सुधारका लागि कस्तो खालको समन्वय आवश्यक पर्ला ?

अर्थतन्त्र सुधारमा ल्याउनका लागि सबै निकायले स्पष्टरुपमा आफ्नो काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको उधारो र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको रेसियो ४३ प्रतिशत छ । यो बढ्दो अवस्था छ । नेपालजस्तै विकासशील देशसँग तुलना गर्दा यो कमै छ । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनका लागि सरकारले बजेट खर्च बढाउनै पर्छ । सरकारले खर्च बढाउनसाथ बजारमा पैसा जान्छ र उद्योगधन्दा कलकारखाना चल्नुका साथै रोजगारी सृजना हुन्छ । यसपछि बैंकको समस्या समाधान हुन्छ र फेरी निजी क्षेत्र सहज स्थितिमा पुग्छ । यसबाहेक सरकारले तत्काल पैसा कमाउने लक्ष्य छाडेर दीर्घकालीन लगानीको पाटोलाई हेर्नुपर्छ ।