काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको तर्फबाट निवेदन सच्याउन दायर अर्को निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले माग बमोजिम हुने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले लामिछानेले माग गरेबमोजिम विपक्षी राख्न आदेश गरेको हो । गएको वैशाख ७ गते लामिछानेको तर्फबाट श्रीमती निकिता पौडेलले लामिछानेलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएकी थिइन् । 

रविको तर्फबाट दायर उक्त निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै वैशाख ९ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

तर, सचिवालयले म्याद बुझ्न नमानेपछि वैशाख १७ गते लामिछानेको तर्फबाट सचिवालयलाई सच्चाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बनाउन निवेदन दिइएको थियो ।

रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित रुपन्देही जिल्ला अदालत रुपन्देही, उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास, जिल्ला प्रहरी परिसर भद्रकाली काठमाण्डौँ, कारागार कार्यालय रुपन्देही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।