काठमाडौंँ । शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गर्‍यो । प्राधिकरणको नाफा, वित्तीय अवस्था, विद्युत्को लोड भारलगायत सम्बन्धमा आम जनमानसमा देखिएको अन्योल चिर्न भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले यस्तो श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् । 

यसअघि कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कुलमान घिसिङ रहँदा प्राधिकरणले आफूलाई वित्तीय रूपमा बलियो रहेको बताउँदै आएको थियो । तर सरकारले प्राधिकरण वित्तीय रूपमा कमजोर रहेको र फेक नाफा देखाइएको भन्ने आरोप लगाइरहेको थियो । 

घिसिङलाई हटाएर सरकारले शाक्यलाई नयाँ कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि उनले श्वेतपत्र जारी गर्ने घोषणा गरेका थिए । वैशाख १५ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयबाट अनुमतिसमेत लिएर शाक्यले श्वेतपत्र जारी गरेका हुन् । 

श्वेतपत्रलाई कुनै भूमिकाविना तथ्यगत अवस्थाको जानकारी दिने दस्ताबेजका रूपमा चिनिन्छ । २० औँ शताब्दीमा बेलायती सरकारले अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे छोटो र संक्षिप्त जानकारी ‘ह्वाइट पेपर’को नाममा यस्तो प्रचलन इतिहास छ । 

दस्ताबेजको कभर सेतो हुने भएर यसलाई श्वेतपत्र भनिएको भए पनि ‘रङरोगन’ नभएको पत्रको अर्थमा यसलाई ‘सटिक र तथ्यपरक’ दस्ताबेजका रूपमा हेर्ने गरिएको छ । 

• नाफाको भिन्नताबारे कुन तथ्यांक सही ? 

उक्त श्वेतपत्रअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म प्राधिकरण ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानीमा छ । यसअघि कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक हुँदा फागुन मसान्तसम्म नाफा यही अवधिमा ९ अर्ब ४८ करोड नाफामा रहेको उल्लेख गरिएको थियो । श्वेतपत्रमा आयकर ऐनको प्रावधानअनुसार थप ह्रासकट्टी (एक्सिलिरेटेड डिप्रिसिएसन) दाबीसहित नाफा नोक्सान गणना गर्दा यस्तो नोक्सानको अवस्था रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

प्राधिकरण विशेष किसिमको उद्योग भएकोले आयकर प्रयोजनका लागि थप ह्रासकट्टी गर्ने सुविधा प्राप्त गर्छ । यसरी धेरै ह्रासकट्टी गर्दा आम्दानी थोरै देखिने र सोहीअनुसार सुविधा आयकरसमेत कम तिर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । 

सामान्यतया कुनै पनि स्थिर सम्पत्तिको ह्रासकट्टी गणना गर्दा यसको खरिद मूल्यमा स्क्राप मूल्य घटाएर बाँकी रहेको रकमलाई यस्तो सम्पत्ति कायम रहने सक्ने वर्षले भाग गरेर निकालिन्छ । 

सरकारी करको प्रयोजनका लागि भने यो दर ऐनमै तोकिएको हुन्छ । तर, विशेष प्रकारका उद्योगका हकमा तोकिएको दरभन्दा बढी रकम ह्रासकट्टी गर्न सक्नेगरी आयकर ऐनले गणना गर्नसक्ने सुविधा दिएको छ । 

प्राधिकरण विशेष किसिमको उद्योग भएकोले आयकर प्रयोजनका लागि थप ह्रासकट्टी गर्ने सुविधा प्राप्त गर्छ । यसरी धेरै ह्रासकट्टी गर्दा आम्दानी थोरै देखिने र सोहीअनुसार सुविधा आयकरसमेत कम तिर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । 

यद्यपि, यसरी ह्रासकट्टी भएकै आधारमा प्राधिकरणको नाफा नघट्ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट मधु पोखरेल बताउँछन् । यस्तो रकम अन्त्यमा गएर समायोजित करको नाममा फेरि समायोजन हुने भएकोले यसबाट विशेष किसिमका उद्योगले सहुलियत प्राप्त गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।   

यसअघि कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ हुँदा सरकारले प्राधिकरणले देखाएको नाफा ‘फेक’ भएको बताउँदै आएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै प्राधिकरणको नाफा सही भएको भए आयकर किन नतिरेको भन्दै प्रश्न गर्दै आएका थिए । एक्सिलिरेटेड डिप्रिसिएसनकै आधारमा नाफा कम भयो भन्ने अवस्था सामान्यतया नहुने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट बताउँछन् । 

श्वेतपत्रमा नाफाको ‘फिगर’बाहेक विवरणमा भने खासै समस्या देखिँदैन ।

• नगद प्रवाहमा समस्या किन ?

श्वेतपत्रमा प्राधिकरण अहिले नगद प्रवाहको समस्याबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गरिएको छ । लिनुपर्ने भुक्तानी उठेको र अपेक्षित रूपमा विद्युत् बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानीसमेत अपेक्षित रूपमा नभएको कारण अनिवार्य भुक्तानीमा समस्या आएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

अहिले प्राधिकरणले ११ अर्ब ५४ करोडको तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व र ३२ अर्ब ५० करोड बराबरको रकम सरकालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गरेको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्नेमध्ये ऋणको ब्याजबापत २९ अर्ब ५० करोड र टनकपुरको विद्युत्बापत ३ अर्ब रहेको छ । 

तर प्राधिकरणले प्राप्त गर्नुपर्ने ४६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बक्यौता उठ्न सकेको छैन । यसमध्ये सरकारले तिर्नुपर्ने कोभिड–१९ महामारीका क्रममा घोषणा गरेको सहुलियत र चिस्यान केन्द्रलगायत शीर्षकमा दिइएको छुट समेतको १४ अर्ब १० करोड भुक्तानी बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । उता, ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरको २३ अर्ब ४४ करोडसहित ग्राहकबाट उठ्नुपर्ने ३२ अर्ब ५ करोड रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

यो वर्ष प्राधिकरणले सरकारबाट १४ अर्ब ६५ करोड, ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरको महसुलबापत ८ अर्ब २६ करोड र १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्नेगरी नगद प्रवाहको योजना बनाएको थियो । 

चालु तथा कल खातामा २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बाँकी रहे पनि यो दैनिक सञ्चालनको लागि न्यूनतम जगेडा रकम भएको कार्यकारी निर्देशक शाक्य बताउँछन् । अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि सरकारसँग १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको तयारी गरिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

योजनाअनुसार नगद प्राप्त नभएको र असोजमा आएको बाढी पहिरोका कारण विद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त हुँदा झण्डै १८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नगद प्रवाह कम भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

यी सबै कारणले प्राधिकरण अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्नसमेत नसक्नेगरी शून्य तरलताको अवस्थामा पुगेको हो । 

त्यसो त प्राधिकरणसँग अहिले १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । त्यसमध्ये ३ अर्ब ६८ करोड मुद्दती खातामा र ३ अर्ब ९५ करोड धरौटी खाता रहेकोले निकाल्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । 

चालु तथा कल खातामा २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बाँकी रहे पनि यो दैनिक सञ्चालनको लागि न्यूनतम जगेडा रकम भएको कार्यकारी निर्देशक शाक्य बताउँछन् । अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि सरकारसँग १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको तयारी गरिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । 

• सम्पत्ति र दायित्वको यस्तो छ अवस्था

अहिले प्राधिकरणसँग ६ खर्ब ४४ अर्ब कुल सम्पत्ति छ । त्यसमध्ये स्थिर सम्पत्ति २ खर्ब ३५ अर्ब, निर्माणधीन आयोजनाको लगानी २ खर्ब २० अर्ब र बाँकी चालु सम्पत्तिका रूपमा हुन् । 

कम्पनीको सेयरमा नेपाल सरकारको २ खर्ब ६ अर्ब ७४ करोड, सञ्चित नाफा ४६ अर्ब ४७ करोड, जगेडातर्फ ५ अर्ब ८९ करोडसमेत गरी कुल २ अर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको इक्विटी क्यापिटल रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

त्यस्तै सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट ७७ अर्ब ८ करोड र सरकारको जमानतमा विदेशी दातृ निकायबाट १ खर्ब ७१ अर्ब ४ करोड ऋण लिइएको उल्लेख छ ।

• विद्युत् पहुँच कुलमानले भनेको भन्दा कम

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त भएर अदालतबाट समेत अन्तरिम आदेश प्राप्त नभएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा र त्यसअघि समेत पटक पटक कुलमानले ९८ प्रतिशत जनतामा विद्युत् पहुँच पुगेको बताउँदै आएका थिए । तर, विद्युत् पहुँचबारे श्वेतपत्रले फरक तथ्या‌ंक पेस गरेको छ । यसअनुसार वास्तविक रूपमा विद्युत् पहुँच पुगेको संख्या त्योभन्दा कम रहेको देखिएको छ ।

देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ७३४ वटा स्थानीय तहमा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । यो झण्डै ९७.५ प्रतिशत हो । यही आधारमा घिसिङले विद्युत् महसुल ९८ प्रतिशत पुगेको बताउँदै आएका थिए । 

शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको श्वेतपत्रमा पनि विद्युत् पहुँच पुगेका पालिका संख्या ९७.५ प्रतिशत रहेको स्वीकार गरिएको छ । 

तर पहुँच पुगेको वडाको संख्या, घरसंरचना र परिवार संख्याको आधार हेर्दा यो निकै कम भएको देखिन्छ । प्राधिकरणका अनुसार कुल ६ हजार ७ सय ४३ वडामध्ये ९५ प्रतिशत वडामा मात्रै विद्युत् पहुँच पुगेको छ । जनगणना २०७८ मा उल्लेख गरिएको घरधुरीको आधारमा विद्युत् जडान भएको घरधुरीअनुसार ८४.६२ प्रतिशत मात्रै पहुँच पुगेको देखिन्छ । यद्यपि एउटा घरमा जोडिएको मिटरबाटै अर्को घरमा समेत विद्युत् उपभोग गरिरहेको हुन सक्ने आधारमा यो संख्या ९१.४१ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । 

यो संख्याले विद्युतीकरणका लागि प्राधिकरणसँग अझै धेरै काम बाँकी रहको अवस्था प्रस्ट देखिएको छ ।

लोडसेडिङको हल्ला खारेज

कुलमान प्राधिकरणबाट बाहिरिएपछि झ्याप्प झ्याप्प लाइन जान थालेको भन्दै आम रूपमा लोडसेडिङ हुने आशंका गरिँदै आएको छ । कुलमान आफैँले भने यसबारे केही उल्लेख गरेका छैनन् । 

प्राधिकरणको देशभर रहेका ४८ हजार वटा मिटरको साउनदेखि फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार वार्षिक औसत ८२५ पटक ट्रिपिङ भएको र प्रतिपटक औसत ३७ मिनेट विद्युत् अवरोध हुने गरेको भन्दै यो अवधिमा ५०९ घण्टा विद्युत् अवरुद्ध भएको उल्लेख गरिएको छ । 

प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा लोडसेडिङ भए पनि घरायसी ग्राहकमा विद्युत् अवरोध नरहेको बताउँदै आएको छ । तर, ट्रिपिङका कारण वेला वेलामा विद्युत् अवरोध भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणको देशभर रहेका ४८ हजार वटा मिटरको साउनदेखि फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार वार्षिक औसत ८२५ पटक ट्रिपिङ भएको र प्रतिपटक औसत ३७ मिनेट विद्युत् अवरोध हुने गरेको भन्दै यो अवधिमा ५०९ घण्टा विद्युत् अवरुद्ध भएको उल्लेख गरिएको छ । 

यद्यपि यो आफू आएपछि मात्रै भएको कुरा भने कार्यकारी निर्देशक शाक्यले अस्वीकार गरेका छन् । विद्युत् वितरण प्रणाली कमजोर हुँदा यस्तो समस्या देखिएको भन्दै प्रणाली सुधार हुँदै जाँदा यो अवस्था कम हुँदै जाने उनको भनाइ छ । 

यो अवधिमा प्रसारण लाइनमा भने ३१ पटक ट्रिपिङ भएको र जम्मा ४ घण्टा २ मिनेट विद्युत् अवरोध भएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।