काठमाडौँ । सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी ल्याएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) संसदीय समितिमा छलफल सुरु गरेको छ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिमा उक्त विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको हो । 

एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी दुवै हुन नपाउने व्यवस्थासहित ल्याइएको बैंक तथा वित्तीय संस्था (बाफिया) सम्बन्धी विधेयक अर्थसमितिले प्रारम्भिक छलफलका लागि बढाएको हो । 

विधेयकमा जुनसुकै बैंकको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको भए अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट समेत ऋण लिन नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ  । उक्त प्रस्तावका विषयमा विधेयक संसद्मा पेस भएसँगै चर्को विरोध भइरहेको छ । 

तर बैकिङ विज्ञहरूले समितिलाई बैंकर र व्यवसायी दुवै हुन नपाउने गरी विधेयक बनाउन सुझाव दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने कसरत गरिरहेकाले यस्तै  व्यवस्थासहित विधेयक आउनुपर्ने बैंकिङ विज्ञहरूले धारणा राखे ।  

समितिमा विज्ञहरूले बाफियाको दफा ५२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै पनि बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताए । बैंकमा लगानी गरेकै कारण बैंकबाट कर्जा लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था गर्न नहुने उनीहरूको धारणा थियो । 

विज्ञहरूले विधेयकमा चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति सोही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । एउटै व्यक्तिले बैंक र व्यवसाय दुवै सञ्चालन गर्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले छुट्याउन आवश्यक रहेको बैंकिङ विज्ञ पर्शुराम कुँवरले बताए ।

राष्ट्र बैंकले लामो समयदेखि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्छ भनिरहेकाले उसकै नीतिअनुसार विधेयक आउनुपर्ने उनको तर्क थियो । यो विषयमा धेरै व्यवसायीले विरोध गरेकाले सरकार राष्ट्रबैंककै नीतिअनुरूप जानुपर्ने उनले धारणा राखे । 

पैसा हुनेबित्तिकै बैंकमा लगानी गरेर सञ्चालक हुनुपर्ने प्रवृति रहेकाले यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो । त्यस्तै बैंकमा लगानी गरेकाहरूलाई ऋण नदिने भन्नेबारे बृहत् छलफल गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । बैंकमा लगानी गरेकै कारण उसलाई ऋण नदिने भन्ने नीति ल्याउँदा त्यसको असरका क्षेत्रहरू पनि विश्लेषण गर्न आवश्यक उनको भनाइ थियो । 

‘जोसँग पैसा छ उसले बैंकमा लगानी गरेको हुन्छ । उसको अरू व्यवसाय पनि हुन्छ । उसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरेकै कारण अरू व्यवसायका लागि ऋण नै दिन्नभन्दा यसको इम्प्लिकेसन के हुन्छ त्यसैले यसलाई राम्रोसँग छलफल गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

भारत तथा अन्य मुलुकमा ठुला व्यवसायीहरूले बैंक खोल्न पाउने व्यवस्था नै नभएको उनले उदाहरण दिए । भारतमा रतन टाटाले समेत बैंक खोल्न नपाएको उदाहरण दिँदै उनले अध्ययन गरी विधेयक बनाउन सुझाव दिए । 

त्यस्तै बैंकिङ विज्ञ लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले पनि बैंकर व्यवसायी छुट्याउन आवश्यक रहेको बताए । लामो समयदेखि राष्ट्र बैंकले तयारी गरेअनुरूप विधेयक व्यवस्था गर्नु जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । 'बैकर र व्यवसायी छुट्याउने नीति अहिले विधेयकलाई समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत हेरेर नीति बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने । 

बैंकहरूलाई नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउने गरी ऐन आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । बैंकमा लगानी गरेकै भरमा कर्जा नपाउने व्यवस्था राख्न नहुने पनि उनले बताए । 

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । विधेयकमा बैंकर र उद्यमी छुट्याउनुपर्ने पनि उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आधार मानेर सरकारले बैंकर व्यवसायी छुट्याएर वित्तीय क्षेत्रलाई परदर्शी र सुशासनयुक्त बनाउन सहज हुने उनले दाबी गरे । 

यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति, सांसद एवं अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्ले पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने पक्षमा देखिए । उनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पनि हेरेर विधेयक बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । भने,‘अहिलेको समयमा कत्तिको यो व्यवहारिक हो भन्दै एउटा समूहले प्रश्न उठाइरहेको छ । तर मेरो भनाइ छुट्याउनै पर्छ भन्ने नै छ,' उनले भने, 'किनकि स्वार्थ बाझिन्छ । अहिले  बिचौलिया राज जुन भइरहेको छ, पार्टीहरू कब्जामा छन्, आर्थिक संस्थाहरू कब्जामा छन् ।'

व्यवसायीको बैंकमा एकाधिकार बढ्दै जाँदा उनीहरू हाबी हुने अवस्था आएकाले विधेयकमा यसलाई तोड्नैपर्ने उनले धारणा राखे । भावनामा बगेर भन्दा पनि आवश्यक अध्ययन र तथ्यका आधारमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने निर्णय लिनुपर्नेमा वाग्लेले जोड दिए । 

त्यस्तै पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका स्पष्ट नभएको पनि बताए । 

राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूको सुझाव आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्पष्ट निगरानीको अधिकार प्रदान गर्न र डिजिटल बैंकिङको कानुनी आधार तयार गर्न नीतिगत सुधारको खाँचो उनले औँल्याए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका स्पष्ट छैन भने स्पष्ट गर्न र उसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूको हिसाबमा केही सुझाव छ । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्पष्ट निगरानी गर्ने अधिकार प्रदान गर्नलाई नीतिगत रूपमा के के कुराहरूको आवश्यकता छ, डिजिटल बैंकको पनि कुरा छ,’ उनले भने । 

अन्य देशका प्रचलनहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर गम्भीरसाथ बहस गरी वित्तीय प्रणालीलाई जिम्मेवार र जोखिममुक्त बनाउने गरी विधेयक बनाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए । 

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको प्रावधान

विधेयकमा बैंकहरूको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न आवश्यक रहेको विज्ञ कुँवरले बताए । बैंकहरूको गैरबैकिङ सम्पत्ति किन्न राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स दिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि उनको जोड थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गैरबैकिङ सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याउँदा मालपोत कार्यालयहरूले हदबन्दी राख्न नहुने पनि उनले बताए । 

सांसद डा. वाग्लेले पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएको प्रतिवेदनले समेत प्राथमिकताका साथ उठाएको भन्दै विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरिएकाले महत्वपूर्ण भएको बताए । उनले बैंकहरूमा पछिल्लो समय गैर बैकिङ सम्पत्ति बढेर १० प्रतिशतसम्म पुगेको बताए । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र कोल्याप्स हुने गरी जाखिममा पुग्दा गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । विधेयकलाई सबैका विचार सुनेर मात्रै प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेको उनले तर्क गरे । 

बाफिया संशोधनका यस्ता छन् मुख्य विषयहरू 

बाफिया संशोधन विधेयकमा सरकारले सञ्चालकको शैक्षिक योग्यता न्यूनतम स्नातक हुनुपर्ने, सञ्चालकको उमेर कम्तीमा २५ वर्ष र बढीमा ७० वर्षको हुने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै बढीमा २ कार्यकाल मात्र सञ्चालक हुन पाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक पूर्वाधार विकास बैंकको सञ्चालक हुन नपाउने, एक महिलासमेत दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक हुनुपर्ने,‘सम्बद्ध व्यक्ति’ मध्ये कोही कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन खोजे ‘सम्बद्ध व्यक्ति’को जम्मा कर्जा उक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुनेलगायत व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको उमेर हद तोक्नुका साथै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त र बर्खास्त गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रबन्धपत्र तथा विनियमावलीको अधीनमा रही सञ्चालक समितिले सीईओ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसँग सम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा दिन नपाउने प्रस्ताव छ । संशोधन विधेयकको दफा १८ मा सञ्चालकका लागि थप सर्त राखिएको छ । 

इजाजत प्राप्त संस्थाहरूबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था कायम भए कुनै बैंकबाट राष्ट्र बैंकले तोकेको प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएको भए त्यो व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न पाउने छैन । 

सरकारले संशोधन विधेयकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सीईओ बन्न स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र ३ वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । अहिले स्नातक उपाधि हासिल गरेको र कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति सीईओ हुन पाउने व्यवस्था छ ।