सोमबार, ०३ असार २०८१
ताजा लोकप्रिय
नीतिगत स्थिरताको अभावमा सूचना प्रविधिको ब्रान्डिङ
११ औँ वार्षिकोत्सव विशेषाङ्क : राजनीतिक स्थायित्वको तृष्णा

नीतिगत स्थिरताको अभावमा सूचना प्रविधिको ब्रान्डिङ

आइतबार, २७ जेठ २०८१

इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईआईडीएस)ले सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा १०६ वटा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित कम्पनीले विदेशतर्फ सेवा निर्यात गरिरहेका छन् । यी उद्योगबाट ५१५ मिलियन अमेरिकी डलरको प्रविधि विदेशी मुलुकमा निर्यात गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यो प्रतिवेदनमा राखिएको भन्दा धेरै उद्योगबाट अझ धेरै मूल्य बराबरको सेवा निर्यात भएको मेरो अनुमान छ । प्रतिवेदन तयार पार्दा मापदण्डमा आधारित रहनुपर्दा वास्तविकताभन्दा न्यून तथ्याङ्क सार्वजनिक भएजस्तो लाग्छ । 

यसबाहेक स्थानीय रूपमा सञ्चालित कतिपय उद्योगको तथ्याङ्क समेत छैन । विदेश निर्यात गर्नेसहित देशमा कुल एक हजारभन्दा बढी आईटी कम्पनी सञ्चालित रहेको नास–आईटीको आकलन छ । यसबाहेक आईआईडीएसका अनुसार सन् २०२२ सम्म आईटी क्षेत्रमा मात्रै १४ हजार ७२८ फ्रिल्यान्सर सूचना प्रविधि विज्ञले नेपालबाट प्रविधि निर्यात गरिरहेका थिए ।

आईआईडीएसको अध्ययनले सन् २०२२ सम्म ४१.२६ मिलियन अमेरिकी डलरको लगानी भएको देखाएको थियो ।

यता, लिपफ्रगले जसरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीविना ‘लिपफ्रग नेपाल’ इन्टिटी स्थापना गरेर लिपफ्रग अमेरिकासँग क्लाइन्ट–भेन्डर पनि काम गर्न सक्छ । नेपालमा यस्ता अन्य कम्पनी पनि सञ्चालनमा छन् ।

कसैले यहाँ कन्ट्राक्टरजस्तै अनुबन्ध पनि गरिरहेको हुनसक्छ । यहाँका कर्मचारीलाई सिधै अनुबन्ध गरेको पनि हुनसक्छ । त्यसैले आधिकारिक तथ्याङ्कभन्दा यो सङ्ख्या बढी नै हुनसक्छ ।

  • रोजगारी सिर्जना

आईआईडीएसको अध्ययनले नेपालमा प्रतिवर्ष नौ हजार आईटी इन्जिनियर ‘जब मार्केट’मा प्रवेश गर्ने गरेको देखाएको थियो । अन्य क्षेत्रमा स्नातकोत्तर गरेका ३५ प्रतिशत जनसङ्ख्या समेत सूचना प्रविधि उद्योगमै आउने गरेको प्रतिवेदन छ । यीमध्ये सूचना प्रविधि उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा १५ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको आकलन छ । समग्र ‘गीग–इकोनोमी’लाई नै गणना गर्दा ६६ हजारभन्दा बढीले ‘फूल टाइम’ र ‘हाफ टाइम’ गरी रोजगारी पाएका छन् ।

kailash bijayananda (3)

सूचना प्रविधि उद्योगमा प्रवेश गर्नेको शैक्षिक योग्यता आईटी डिप्लोमा, कम्प्युटर साइन्स इन्जिनियर, सफ्वटेयर इन्जिनियर, इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट टेक्नोलोजी, एड्भान्स कोर्स र प्रोफेसनल कोर्स विद् सर्टिफिकेसन लगायत हुन्छन् । र, प्रति ‘आईटी वर्कर्स’ले नेपालमा प्रतिवर्ष दुई हजार ८१० अमेरिकी डलर अर्थात् साढे ३ लाख हाराहारी कमाउने गरेका छन् ।

  • सूचना प्रविधिमा लगानी 

आईटी कम्पनीमा भएको लगानी निजी क्षेत्रले अध्ययन गरेको छैन तर आईआईडीएसको अध्ययनले सन् २०२२ सम्म ४१.२६ मिलियन अमेरिकी डलरको लगानी भएको देखाएको थियो । सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगमा ठुलो लगानी नचाहिने भएकाले सरकारले सानो–सानो लगानीलाई समेत स्वीकृति खुला गरेको छ ।

यसपालिको बजेटमा आगामी एक दशकमा ३० खर्ब रुपैयाँको सेवा निर्यात गर्ने, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष गरी कुल १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ । यसका लागि वर्कस्टेसन निर्माण गर्ने र निःशुल्क बिजुलीसम्म दिने भनिएको छ । यो एक प्रकारको प्रोत्साहन हो । यसले नयाँ कम्पनीहरू सुरु गर्न सजिलो हुन्छ । सबैले सरकारले दिएको आईटी पार्कको इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने त छैन, तर कसैले सुरुवात गर्न चाहन्छ भने उसका लागि एउटा विकल्प हुने भयो ।

कम्पनी सुरु गर्न चाहनेले अब ल्यापटप मात्र किने पुग्ने भयो । इन्भर्टर, इन्टरनेटजस्ता अन्य विषयको तनाव लिन नपर्ने भयो । यसका लागि शुल्क पनि न्यूनतम लाग्ने होला । यसले पनि सहज नै बनाउनेछ, तर यो कुरा सरकारले भनेर मात्र पूरा हुँदैन । यसका लागि सबै पक्षले उत्तिकै प्रयास गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले आफ्नो हिसाबले काम गरिरहेकै छ, तर आधिकारिक तथ्याङ्कमा देखिएको ५१५ मिलियन अमेरिकी डलर भनेको ठुलो रकम होइन । 

आम बुझाइ के छ भने हाम्रो काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट हुन्छ । जुन साँचो होइन ।

त्यस्तै, सरकारले आईटी दशक मनाउने भनेर गरेको घोषणाले सबैलाई उत्साहित बनाएकै छ । अहिले जहाँ पनि आईटीकै कुरा भइराखेको हुन्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

यद्यपि, पहिले गरिएका यस्ता घोषणाहरू लागू गर्ने विषयमा चाहिँ ढिलाइ भइरहेका छन् । जस्तै, आईटी क्षेत्रमा वैदेशिक लागनीको सीमा हटाएका छौँ । तर, कुनै पनि कम्पनीले वैदेशिक लागनी भित्र्याएको देखेका छैनौँ । आशा छ, पर्दा पछाडि कामहरू भइरहेका छन् । आजदेखि नै हामी आक्रामक रूपमा लाग्ने हो भने सरकारले लिएको ३० खर्ब रूपैयाँको लक्ष्य असम्भव जस्तो चाहिँ मलाई लग्दैन ।

सूचना प्रविधिबारे सरकारको बुझाइ अलि कम नै छ जस्तो लाग्छ । बल्ल उहाँहरूले बुझ्न खोजी राख्नुभएको र केही गर्न लागिरहनुभएको जस्तो देखिन्छ । सबै जनाले सकारात्मक कुराहरू नै गरिराख्नुभएको छ ।

जसरी पयर्टन क्षेत्रलाई हेर्नका लागि पयर्टन बोर्ड छ, कृषि क्षेत्रका लागि कृषि विभाग छ, त्यसरी नै प्रविधिसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीहरूका लागि एउटा छुट्टै विभाग वा निकाय हुनुपर्छ ।

तर, यहाँ समस्या भनेको आईटी क्षेत्रलाई नै भनेर कुनै छुट्टै निकाय छैन । मैले एनएसआईटी र अमेरिका च्याम्बर अफ कमर्सलगायत ठाउँबाट जहिले पनि यही कुराहरूमा बुझाउन र जोड दिन खोजिरहेको हुन्छु । कहिलेकाहीँ समस्या आउँदा कहाँ आफ्ना कुराहरू राख्ने भन्ने हुन्छ ।

आईटी कम्पनीहरूको काम पर्ने ठाउँ भनेको उद्योग विभाग र राष्ट्र बैङ्क हो । अन्य मन्त्रालयमा हाम्रो काम नै पर्दैन । तर, आम बुझाइ के छ भने हाम्रो काम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट हुन्छ । जुन साँचो होइन । उक्त मन्त्रालय सञ्चार क्षेत्रप्रति केन्द्रित रहेको छ ।

kailash bijayananda (5)

हामी वास्तवमा उत्पादन गर्ने व्यवसाय जस्तै हौँ । प्रविधिको प्रयोग गरेर सफ्टवेयरहरू उत्पादन गरिरहेका हुन्छौँ । पहिला उत्पादन भन्ने बित्तिकै भौतिक कुराहरूलाई मात्र बुझिन्थ्यो । अहिले हामीले उत्पादनका रूपमा सफ्टवेयरहरू विकास गरेर त्यसलाई बाहिर निर्यात गरिरहेका छौँ । यसबारे पनि स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

उद्योग मन्त्रालयमा हामी केवल अर्को एक कम्पनीमात्र हुन्छौँ । हाम्रो आईटी कम्पनी भनेर छुट्टै पहिचान हुँदैन । जसरी पयर्टन क्षेत्रलाई हेर्नका लागि पयर्टन बोर्ड छ, कृषि क्षेत्रका लागि कृषि विभाग छ, त्यसरी नै प्रविधिसँग सम्बन्धित सेवा निर्यात गर्ने कम्पनीहरूका लागि एउटा छुट्टै विभाग वा निकाय हुनुपर्छ । यसले सूचना प्रविधिको क्षेत्रको उत्थानका लागि ठुलो सहयोग हुन्छ ।

विभिन्न समयमा गरिने घोषणाले कसलाई सहयोग भइरहेको छ भन्ने कुराको जानकारी सरकारलाई छ कि छैन भन्ने मलाई ठुलो सन्देह छ । त्यस्ता घोषणाहरूले कम्तीमा लिपफ्रगजस्ता कम्पनीहरूलाई चाहिँ फाइदा भएको छैन । अरुलाई भएको छ भने त्यो म भन्न सक्दिनँ । 

म अमेरिकामा बस्थे र कुनै नेपाली आएर म यो सफ्टवेयर बनाइदिन्छु भन्थ्यो भने ममा केही सन्देह हुन्थ्यो । त्यसैले यसका लागि ठुलो स्तरमा योजना निर्माण तथा मार्केटिङ गर्न जरुरी छ ।

निर्यातमूलक उद्योगमा कुल आम्दानीमा २५ प्रतिशत आयकर लाग्छ । आईटी कम्पनीलाई लाग्ने आयकरको सीमा २० प्रतिशत थियो । यो अन्य उद्योग वा कम्पनीको तुलनामा ५ प्रतिशतनले न्यून हो ।

त्यसपछि आईटी उद्योगले गर्ने निर्यातमा १ प्रतिशत कर लाग्नेगरी अघिल्लो सरकारले नीति ल्यायो । यस्तै सोही वर्ष आईटी उद्योगले गर्ने नाफाको करमा ५० प्रतिशत छुट भनियो । यसको अर्थ आईटी कम्पनीले १२.५ प्रतिशत आयकर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भयो । तर यो नीति पनि हरेक वर्ष परिवर्तन भइरहेको छ । 

वास्तवमा नेपालमा नीति नै स्थिर छैन । कुनै व्यक्ति वा कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न आउँछ भने उसलाई यहाँको नीति कहिलेसम्म लागू हुन्छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ । आज साढे १२ प्रतिशत छ भोलि फेरि २५ प्रतिशत होला । त्यो कुरा कसले सुनिश्चित गर्ने ? यति वर्षसम्म यस्तो नीति हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्नुपर्‍यो नि ।

अर्को कुरा, वैदेशिक लगानी भएका कम्पनीहरू जस्तै लिपफ्रग, डियरवाक, कोटिभिटीहरूजस्ता कम्पनी ‘कस्ट सेन्टर’ मात्र हुन् । यसमा धेरै फाइदा हुँदैन । तर पनि यस्ता कम्पनी नेपालमा धेरै स्थापना गर्ने गरी वातावरण सृजना गरेमा रोजगारीबाट राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्छ । हामीलाई २५ प्रतिशत कर तिर्दा पनि, साढे १२ प्रतिशत कर तिर्दा पनि ठुलो प्रभाव पर्दैन ।

हामीले नेपाललाई आईटी क्षेत्रमा देशको रूपमा ब्रान्डिङ नै गर्न सकेका छैनौँ । उदाहरणका लागि पयर्टन बोर्डले पयर्टन प्रवद्र्धनका लागि भिजिट नेपाल भनेर लागेको छ । देश विदेशमा प्रचार भएको छ । त्यही भएर पयर्टक भित्र्याउन केही हदसम्म सफल पनि भएका छा्रँ ।

तर, विदेशमा गएर हामीले अमेरिका आदि देशहरूको गुणस्तरजस्तै सफ्टवेयर बनाउँछौँ भनेर भन्यौँ भने कसले पत्याउने ? किनभने नेपालले पनि सफ्टवेयर बनाउँछ भनेर कसैले पनि सुनेकै छैन । हामी अरु कुराका लागि चिनिएका होलाऔँ, तर सफ्टवेयर निर्माणका लागि चिनिएका छैनौँ ।

म अमेरिकामा बस्थे र कुनै नेपाली आएर म यो सफ्टवेयर बनाइदिन्छु भन्थ्यो भने ममा केही सन्देह हुन्थ्यो । त्यसैले यसका लागि ठुलो स्तरमा योजना निर्माण तथा मार्केटिङ गर्न जरुरी छ ।

राजदूतहरूले पहल त गरिराख्नु भएको छ । तर, यस्ता कार्यक्रमहरू भने सानो स्केलमा भयो । एउटा राजदूत र एउटा प्रधानमन्त्रीले गर्ने पहलमा पक्कै पनि आकाश जमिनकै फरक हुन्छ होला नि ।

अब देशमा राजनीतिक स्थिरता नहुँदा यो वर्ष कुनै एउटा अमुक दलले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ला । तर, अर्को वर्ष अर्को दल आउँदा यही विषय प्राथमिकतमा नपर्ने डर हुन्छ । अहिले पनि करको दर नै परिवर्तन भइराखेकै छ । 

पाँच वर्षसम्म स्थायी सरकार र आधारभूतरूपमा स्थायी नीति लिएर भएर यसलाई मार्केटिङ गर्न सके परिणाम ल्याउन सकिन्थ्यो । किनभने निजी कम्पनीबाट मात्र यसको प्रवद्र्धन सम्भव नै छैन ।

भिजिट नेपालका लागि मन्त्रीज्यू नै अस्ट्रेलिया पुगेर प्रवद्र्धन गर्नुभएको समाचारमा देखेको थिएँ । यता, भारतमा इन्टेल, एप्पल कम्पनीको उत्पादन गर्ने युनिट स्थापना गर्न त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिका जानुभएको थियो ।

अहिले तत्कालका लागि सानो स्केलमा भए पनि प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ । जस्तै, बेलायतका लागि नेपाली राजदूतको पहलमा विभिन्न आईटी कम्पनीका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ । त्यो पनि एक प्रकारको मार्केटिङ हो । हामीले त्यहाँ गएर आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्छौँ वा सक्दैनौँ, त्यो अर्को पाटो भयो । तर, यो एउटा सुरुवात त भयो नि । 

केही महिनाअघि जापान पनि भएको थियो । त्यस्तै, अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतले लागि डिसीमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो । 

राजदूतहरूले पहल त गरिराख्नु भएको छ । तर, यस्ता कार्यक्रमहरू भने सानो स्केलमा भयो । एउटा राजदूत र एउटा प्रधानमन्त्रीले गर्ने पहलमा पक्कै पनि आकाश जमिनकै फरक हुन्छ होला नि ।

सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा हामीले आफूलाई जनसंख्याको हिसाबले श्रीलङ्कासँग तुलना गर्न सक्छौँ । हुन त श्रीलङ्काले सन् २००० तिरै सूचना प्रविधिका उत्पादन निर्यात गर्न थालिसकेको थियो । तैपनि त्यो देश अहिले हामीभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको छ । यसमा पक्कै पनि त्यहाँ अवलम्बन गरिएको नीतिको ठुलो हात छ ।

kailash bijayananda (6)

३० खर्बको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी त हो, तर असम्भव भने होइन । सबैले आँट गर्ने हो भने यसलाई पूरा गर्न सकिन्छ । मैले अघि पनि भनेँ, यसका लागि एउटा ‘डेडिकेटेड’ निकाय नै चाहिन्छ । 

कसैले त यसैका लागि दिन–रात खटिनुपर्‍यो नि । अनि मात्र यसको बाटो स्पष्ट हुन्छ । केवल एउटा नीति मात्र बनाएर १० वर्षका लागि पुग्दैन होला । हरेक महिना छलफलहरू गर्नुपर्‍यो । सबै सरोकारवाला निकायहरूलाई राखेर के चाहिएको हो, के गर्नुपर्ने हो भनेर सुझावहरू माग्नुपर्‍यो । 

सबैलाई गुनासो गर्न सजिलो छ । मैले पनि यो भएन त्यो भएन भनौँला । तर, के चाहिएको हो भनेर सोध्यो भने फ्याट्ट भन्न सक्दिनँ । किनभने निजी क्षेत्रको मानिसले देश चलाउन जानेको हुँदैन । देश चलाउन त नेताहरूलाई छाडिदिनुपर्यो ।

तर, हामी सुझाव भने दिन सक्छौँ । यसका लागि सरकारी निकायले हामीहरूसँग हरेक महिना भौतिक रूपमा बसेर छलफल गर्ने हो भने तीन या छ महिनामा एउटा खाका तयार गर्न सकिन्छ होला नि । 

मलाई चाहिँ अब विद्यालय शिक्षामा नै कम्प्युटरसँग सम्बन्धित डिजाइनिङ, प्रोग्रामिङ, कोडिङजस्ता विषयहरू अलि बढी समावेश गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

किनभने सुझाव भन्ने बित्तिकै हरेक कुरा रातारात दिन सकिने कुरा भएन । फेरि एकपटक मात्र सुझाव मागेर निर्कौलमा पुग्न सकिँदैन । यसका लागि नियमित रूपमा छलफलहरू गरिनुपर्छ । यसो गर्नका लागि हामीले मात्र पहल गरेर हुँदैन । यसका लागि एउटा छुट्टै सरकारी संयन्त्रले नै पहल गरिराख्नुपर्छ ।

जहाँसम्म आईटी क्षेत्रको हबको कुरा छ, मेरो विचारमा यसका लागि सम्भावना भएको ठाउँ भनेको काठमाडौँ नै हो । किनभने यहाँ जनसंख्या पनि बढी छ, विद्यार्थीहरू पनि यहाँ नै पढ्न आउनुहुन्छ । 

बाहिर पनि इन्जिनियरिङका कलेजहरू नभएका होइनन् । तर त्यहाँ निकै कम विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ । काठमाडौँमा पढेकाहरूलाई बाहिर रिलोकेट गर्नु गाह्रो काम हुनसक्छ ।

बुटवलमा मात्र होइन, अन्य ठाउँमा पनि सम्भावना रहन्छ । तर, यसमा शिक्षा मन्त्रालयको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा स्नातक पास गर्ने बित्तिकै काम गर्न पाउन गाह्रो हुन्छ भनिन्छ । तर, प्रविधि क्षेत्रमा भने बजार र शिक्षाबिच त्यति ठुलो अन्तर छैन ।

मलाई चाहिँ अब विद्यालय शिक्षामा नै कम्प्युटरसँग सम्बन्धित डिजाइनिङ, प्रोग्रामिङ, कोडिङजस्ता विषयहरू अलि बढी समावेश गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । सानो उमेरमा नै बालबालिकाहरूलाई यो क्षेत्रमा लाग्न कसरी प्रेरित गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी छ ।

kailash bijayananda (1)

सानोमा नै यसबारे जानकारी दिँदा उनीहरूलाई यसबारे रुची बढ्न सक्छ । पछि उनीहरू यो क्षेत्रमा नलग्न पनि सक्छन् । तर, उनीहरूलाई यसबारे जानकारी दिनकै लागि प्रयासको सुरुवात भने आवश्यक छ । यसरी प्रयास गरियो भने ५–१० वर्षपछि प्रविधि क्षेत्रमा जनशक्ति उत्पादन बढ्न सक्छ ।

३० खर्बको लक्ष्य हासिल गर्न अहिलेको जनशक्तिले पुग्दै पुग्दैन । किनभने उत्पादन बढाउनका लागि हामीलाई चाहिने भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको जनशक्ति नै हो । त्यही भएर प्राविधिक विद्यालयहरूलाई प्राथमिकता दिन जरुरी हुन्छ । अहिले काठमाडौँ महानगरले पनि यसबारे पहल सुरु गरेको देखिएको छ । तर, एक ठाउँमा मात्र यो गरेर पुग्दैन । सातै प्रदेशमा यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ ।

  • चुनौती

सबैभन्दा पहिले यहाँ करको दर बारेमा स्पष्टता छैन । यसको कारण भनेको यहाँ राजनीतिक स्थिरिता छैन । 

सरकारले आफ्नो लक्ष्य नबनाउँदा पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेकै थियो । अब पनि गरिनैहाल्छ । तर, कोही एक्लैले गरेरमात्र कुनै पनि लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन ।

करको दर हेर्दा अहिले फ्रिलान्सिङहरूलाई प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ । यसले संस्थाहरूलाई ध्यान नदिएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । यदि त्यस्तो हो भने सरकारले आफ्नो प्राथमिकता के हो भने र स्पष्ट रूपमा भन्न जरुरी हुन्छ । यसबारे स्पष्ट रूपमा पनि भनिँदैन, फेरि लक्ष्य राखिएको छ ठुलो । 

संस्थाहरूका लागि पनि नीति अनुकुल नहुने भने त्यो लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ । लक्ष्य हासिल गर्न सबै क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई सहज हुने नीति बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

सरकारले आफ्नो लक्ष्य नबनाउँदा पनि निजी क्षेत्रले आफ्नो तरिकाले काम गरिरहेकै थियो । अब पनि गरिनैहाल्छ । तर, कोही एक्लैले गरेरमात्र कुनै पनि लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन । सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गरेमात्र त्यो सम्भव हुन्छ भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ ।

(लिपफ्रग टेक्नोलोजी इङ्कमा इन्जिनियरिङ र अपरेसन्सका सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट कैलाश विजयानन्दसँग निकेश खत्रीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया