गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका धेरै सहकारी संस्था डामाडोल अवस्थामा चलेका छन् । डेढ वर्षदेखि सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकी अन्तर्गत वित्तीय विश्लेषकका रूपमा काम गर्दै आएको मेरो अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा कतिपय सहकारीका सञ्चालकले मोटो रकम हिनामिना गरेका छन् । यसबारे सहकारीका सेयर सदस्यलाई कुनै वास्ता नै नरहेको पनि पाएको छु ।

मैले दर्जनौँ सहकारीको आर्थिक विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छु । यस आधारमा मैले सहकारीको मर्म विपरीत कतिपय सहकारी संस्था चलेको पाएको छु ।

तीनखम्बे अर्थव्यवस्थाको नीति अनुसार सहकारीले देश विकासमा गर्न सक्ने योगदानको परिकल्पना गरिएको छ । तर यो उद्देश्य विपरीत सीमित व्यक्तिले गठबन्धन गरेर सहकारीको रकम हिनामिना गरेका छन् । जसले गर्दा बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको छ ।

सहकारीको पुँजीलाई आफ्नो अनुकूल हुने गरी घरजग्गामा लगानी गर्ने, ऐन विपरीत जग्गा खरिद गर्ने काम भएका छन् । सहकारीभन्दा बाहिरबाट अनुचित लाभ लिने काम गरिएको छ । बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ ।

सहकारी विभागले जारी गरेको मापदण्डभन्दा विपरीत गएर सहकारीले लगानी गर्न पाइँदैन । तर ३६ प्रतिशतसम्म ब्याज लिएर कर्जा लगानी गरिएको छ । मिटरब्याज प्रकृतिका कर्जा लगानी गर्ने र त्यहाँबाट आम्दानी भएको रकम गैरकानुनी ढंगले सेयर होल्डरलाई वितरण गरिएको पनि पाइएको छ । यस्तो काम सहकारीको मर्म विपरीत हो । सीमित व्यक्तिको स्वार्थका लागि सहकारीको परिकल्पना गरिएको होइन, सामूहिक हितका लागि सहकारीको अभ्यास गर्नुपर्ने हो ।

नियतवश नै लगानी गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । विनाधितो कर्जाको कल्पना सहकारी ऐनले गरेको छैन । एउटा व्यक्तिलाई एक सयको सेयर प्रदान गर्ने र कतिलाई त सेयर सदस्य पनि नबनाई कर्जा दिइएको छ ।

सहकारीको मर्म र मान्यताविपरीत सीमित व्यक्तिले सहकारीसँग जोडिएर प्राप्त गरेको रकम राज्यले जफत गर्नुपर्छ । मैले नै तयार गरेको प्रतिवेदनमा कसुरबाट आर्जन गरेको रकमबारे खुलाइएको छ । यसरी खुलाएर प्रतिवेदन बनाउँदा पनि सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन दर्ता गर्ने काम गरेको छैन ।

सीमित सञ्चालक समिति र नातेदारहरूले सहकारीको रकम लगेर सिद्ध्याएका छन् । यो त वित्तीय अराजकता हो । सहकारी संस्थाले पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्दा सुरक्षणको व्यवस्था अनिवार्य गरेको छ । तर सीमा नाघेर धितो जमानी विपरीत लगानी भएको छ ।

नियतवश नै लगानी गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो । विनाधितो कर्जाको कल्पना सहकारी ऐनले गरेको छैन । एउटा व्यक्तिलाई एक सयको सेयर प्रदान गर्ने र कतिलाई त सेयर सदस्य पनि नबनाई कर्जा दिइएको छ । व्यक्तिहरू मिलेर समूह खडा गर्ने, व्यापारमा लगानी गर्ने, त्यो नाफा सहकारीमा नल्याउने । बाहिरबाट नै रेकर्डविना राजस्व छल्ने मनसायले व्यक्तिगत कम्पनीमा लगानी गरिएको देखिएको छ ।

सहकारी ऐन आफैँमा सुन्दर छ । सहकारीका लागि कानुनको अपर्याप्तता छैन । स्थानीय तहले अध्ययनविना लाइसेन्स दिँदा अवस्था बिग्रिएको छ । घरघरमा सहकारी छन्, अनुगमन भएको छैन । सीमित व्यक्तिहरूको गठबन्धनले सहकारी डुबेको हो । धेरैजसो घरजग्गा व्यवसायमा गरिएको लगानी डुबेका छन् ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सामूहिक हितका लागि लगानी गर्नुपर्नेमा गैरसदस्यलाई कारोबारी लगानी गरिएको छ । कतिपय व्यक्तिको अज्ञानताका कारण सहकारी डुबेका छन् । बाँकीचाहिँ नियामकीय पहुँचमा पुग्न सक्ने र राजनीतिक पहुँचमा भएका व्यक्तिहरूले सहकारीको रकम हिनामिना गरेको देखिएको छ ।

जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले पनि विश्वासघात गरेको देखिन्छ । कानुन भनेको सबैका लागि हो । पालना गर्नकै लागि कानुन बनाइन्छ । तर गैरकानुनी मानसिकता भएका व्यक्तिले सहकारीको नेतृत्व गरेका छन् । त्यस्ता सहकारीहरू कालान्तरमा डुबेकै अवस्थामा छन् ।

रकम अपचलन गर्ने सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि अलग्गै अपराध अनुसन्धान ब्यूरो खडा गर्नुपर्छ । प्रतिवादीको सम्पत्ति रोक्का राखेर पीडितलाई भराइदिनुपर्छ ।

सबै सहकारी बिग्रिए, डुबे भन्ने पनि होइन । सुरक्षण लिएर कर्जा लगानी गर्ने सहकारी राम्रा पनि छन् । कानुनी र पदीय आचरण पालना गरेका सहकारीहरूले राम्रो प्रगति गरेका छन् । बचतकर्ता त्यस्ता सहकारीमा डराउनुपर्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरूले त जीवनस्तर उकासेका छन् ।

छिटो धनी बन्ने व्यक्तिहरूको लोभ लालचले समस्या आएको हो । कुनै ठाउँमा व्यवस्थापकले, कुनै ठाउँमा भाइटल पोस्टमा भएका सदस्यहरूले बिगारेका छन् । कानुन बमोजिम निर्वाह गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य अधिकार पालना नगर्दा यो अवस्था आएको हो । एउटै व्यक्तिले अर्बौँ रकम अपचलन गरेर फरार भएका पनि छन् । अब नियामकीय संरचना तयार गरेर नियमन गर्नुपर्छ । जस्तो, बैंक वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले हेर्छ भने सहकारी हेर्न अलग्गै प्राधिकरण बनाउनुपर्छ । प्राविधिक मान्छेलाई राखेर अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने विषयमा राज्य लाग्नुपर्छ । नत्र संविधानको तीनखम्बे अर्थनीति अभिशाप बन्छ ।

रकम अपचलन गर्ने सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि अलग्गै अपराध अनुसन्धान ब्यूरो खडा गर्नुपर्छ । प्रतिवादीको सम्पत्ति रोक्का राखेर पीडितलाई भराइदिनुपर्छ । राज्यले लाइसेन्स दिएर खुलेका सहकारीमा बचतकर्ताको रकम डुबेको छ । यसमा त स्वाभाविक रूपले राज्यबाट बचतकर्ताको संरक्षण हुनुपर्छ । उनीहरूको रकम भराइदिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सबै सहकारीको अनुगमन गरेर तत्काल कानुनी कारबाही गर्ने र हिनामिना भएको रकम प्रतिवादीबाटै सोधभर्ना गर्नुपर्छ । बचतकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्छ । तर पीडितले न्याय पाउने सम्भावना निकै न्यून हुँदै गएको छ । संसदीय छानबिन समितिले यसबारे ठोस खाका दिन सकेको छैन । बचत फिर्ताको कुनै स्पष्ट खाका छैन । उजुरी सम्बोधन कसरी गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन । सहकारी सम्बन्धि मुद्दाको द्रुत गतिमा फर्स्योट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

(सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय गण्डकीमा वित्तीय विश्लेषकको रूपमा डेढ वर्षदेखि काम गर्दै आएका निर्मल गौतमसँग रातोपाटीका लागि प्रकाश ढकालले गरेको कुराकानीमा आधारित)