काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राख्नका लागि अब म्याद थप नगर्न परमादेश दिएको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा दुवै जनालाई तत्काल छाड्न अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिल कुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गर्दै म्याद थपको हकमा भने परमादेश जारी गरेको हो । ओलीको तर्फबाट उनकी पत्नी राधिका शाक्य र लेखकको तर्फबाट उनकी पत्नी यशोदा लेखकले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । दुवै रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले ओली र लेखकलाई नछाड्नुमा चार वटा कारण देखाएको छ । पहिलो कारण जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भएको र हाल दुवै जना न्यायिक हिरासतमा रहेकाले अदालतले म्याद थप गरी थुनामा राखिएको अवस्थालाई सर्वोच्चले गैरकानुनी थुना मान्न नसक्ने ठहर गरेको छ।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न अनुमति (म्याद थप) दिइसकेको छ। २०८२/१२/१५ मा पहिलो पटक ५ दिन, २०८२/१२/१९ मा दोस्रो पटक २ दिन र पछिल्लो पटक २०८२/१२/२१ देखि लागू हुने गरी थप ५ दिनको म्याद थप भएको छ। 

दोस्रो आधारमा अदालतले हाल अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहेकाले छाड्न अस्वीकार गरेको छ । उनीहरू विरुद्ध ’ज्यान सम्बन्धी कसूर’ मा अनुसन्धान भइरहेको र सो अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई कानुनले तोकेको समय (म्याद) भित्रै राखिएको देखिएको देखिएको छ, आदेशमा भनेको छ । अनुसन्धानका सिलसिलामा प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने कार्य भइरहेकोले सो प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने अदालतको आशय छ ।

तेस्रो आधारमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको सीमाको विषय उठाएको छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट तब मात्र जारी हुन्छ, जब कुनै व्यक्तिलाई कानुनको प्रक्रिया पुरा नगरी वा विना आधार थुनामा राखिन्छ, आदेशमा भनिएको छ । यस मुद्दामा जिल्ला अदालतको अनुमतिमा अनुसन्धानका लागि थुनामा राखिएको हुनाले यसलाई प्रक्रियागत रूपमा ’संवैधानिक र कानुनी’ मानिएको छ ।

चौथो आधार मा जिल्ला अदालतको आदेश बदर नभएको कुरा आदेशमा औँल्याएको छ । जिल्ला अदालतले म्याद थप गर्दा दिएको आदेश र आधारहरू तत्कालै त्रुटिपूर्ण नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ। कानुन बमोजिम निर्धारित म्यादभित्रै अनुसन्धानको कार्य अगाडि बढिरहेको देखिएकोले सर्वोच्चले उनीहरूलाई तत्कालै छाड्न नमिल्ने आदेश दिएको हो।