किरण कुमार कर्ण

जनकपुर । प्रदेश २ मा प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा बनेको विधेयक बहुमतबाट पारित भएको छ । 

चार महिनादेखि प्रदेशसभामा विचाराधिन अवस्थामा रहेको प्रदेश प्रहरी ऐनको विधेयक पारित भएको हो । 

लामो समयदेखि नेकपाको विरोध रहँदै आए पनि प्रदेशसभाको दोश्रो अधिवेशन अन्तर्गत शनिवार बसेको ३६ औं बैठकबाट प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी अध्ययन विशेष समिति, २०७५ को संयोजक सुरिता कुमारी साहले पेश गरेको प्रतिवेदन बहुमतबाट पारित भएको हो ।

छलफल क्रममा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सचेतक शैलेन्द्र यादवले नियम निलम्बनको प्रस्ताव पेश गरेका थिए । त्यसपछि राजपा नेपालका सचेतक परमेश्वर साहले प्रस्तावको समर्थन गर्दै नेकपाको विरोधका बाबजूद प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक २०७५ बहुमतबाट पारित भएको हो । 

दफाबार छलफलको क्रममा नेकपाका सांसद सुन्दरबाबु विश्वकर्माले प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा नेकपा नरहेपनि हतारमा ल्याएको बताउँदै संसदमा नल्याउन आग्रह गरेका थिए । 

संसदमा सांसद विश्वकर्माले भने, ‘प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा छौनौं, ऐन ल्याएकोमा हाम्रो विमत्ति छैन, तर प्रदेश प्रहरीको सैद्धान्तिक पक्षमा हाम्रो विमति छ । विपक्षी दलको रचनात्मक सहयोगका कारण आजसम्म सम्पूर्ण विधेयकहरु सर्वसम्मतरुपमा पारित भएको छ । अहिलेसम्म सत्ताधारीलाई सहयोग गरेपनि आज प्रतिपक्षीको अवहेलना गरेको छ ।’ 

उनले संसदमा भने, ‘सरकार आफूले हरेक विधेयक आँखा चिम्लेर पारित होस् भन्ने चाहन्छ, तर प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी ऐन विशेष समितिको सदस्यको विरोधका बाबजूद कसरी समर्थन गर्ने ?’ 

उनले संघीय सरकारले प्रहरी ऐन ल्याइनसकेको अवस्थामा प्रहरी ऐन अलोकतान्त्रिक भएको कारण यसलाई सर्वसम्मत बनाउन आग्रह गरेका थिए ।

नेकपाकै अर्का सांसद दीलिप कुमार साहले समितिमा व्यापक छलफल र बहस नभएका कारण प्रहरी ऐनमा त्रुटी भएकोले सच्याएर मात्र पेश गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको नजिर विपरित बनेकोले दुरुस्त बनाएर मात्र प्रहरी ऐन ल्याउन सुझाव दिएका थिए । 

सांसद साहले भने, ‘अहिले विधेयक पास गरेर पछि पछुताउनु भन्दा विधेयक नल्याउन ठीक हुनेछ ।’ 

उनले संघीयता टिकाउन संघ सरकारसँग प्रदेश सरकारको समन्वयन आवश्यक रहेको बताउँदै संघीय सरकारले प्रहरी ऐन नल्याएको समस्या देखाई प्रदेश २ सरकारले प्रतिपक्षीसँग विभेद गरेको आरोप लगाए । उनले प्रतिपक्षीको समन्वयनमा छलफलबाट पारित हुनुपर्नेमा विधेयकलाई पेलेर लान खोजेको आरोप लगाए । 

सत्तापक्षका सांसद उपेन्द्र महतोले प्रदेश शासन आफ्नो नभएकोले प्रदेशमा अपराधिक गतिविधि बढेकोले समयमै प्रदेश प्रहरी ऐन पासन गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले प्रतिपक्षी दलले रचनात्मक सहयोग सुरु देखि नै गर्दै आएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्रदेश प्रहरी सेवा ऐनलाई समेत सर्वसम्मत रुपमा पास गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

राजपाका सांसद रानी शर्मा तिवारीले संघीय सरकारले देश र प्रदेशमा घटेको घटनालाई अटेर गरी संघीयता मिटाउने खेलमा लागेको आरोप लगाइन् । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी ऐनको लागि बाटो खुलाउने समयमा आफै प्रहरी भर्ना खोलेर संघीयता असफल पार्ने षडयन्त्र गर्न लागेको आरोप लगाइन् । 

संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद रामअशिष यादवले प्रदेश सरकार र प्रदेश सांसद तथा प्रदेशका जनताको गरिमा बढाउने प्रदेश प्रहरी ऐनलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्न माग गरेका थिए । उनले प्रहरी बिना सरकार असफल हुन लागेको बेलामा प्रदेश प्रहरी ऐनले सरकारलाई ठुलो हौसला प्रदान गर्ने दाबी गरे । 

प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी बनेको ऐन विधेयकमा उठेको छलफल माथि जवाफ दिदै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवलेसबैभन्दा बढी छलफल प्रदेश प्रहरी सेवा ऐनमा भएको बताए । उनले बिना प्रहरी ऐनको संघीयता कार्यान्वयन सम्भव हुने नदेखिएपछि प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक ल्याएको जिकिर गरे । 

उनले नेकपाका सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै भने, ‘संघीय प्रहरी कानूनसँग यो प्रदेश ऐन बाझिदैन, र यदि बाझिएको खण्डमा समेत संविधान अनुसार स्वतः खारेज हुन्छ ।’ 

मन्त्री यादवले संघीयताको जरो प्रदेश नं. २ भएकोले अन्य ६ वटा प्रदेशले यहाँको मुख हेरेर बसेकोले आफुहरुले ७ वटै प्रदेशको ढोका खोल्न प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएको दाबी गरे । उनले संघीय र प्रदेश सरकारको अधिकारको लडाईमा प्रदेश प्रहरी ऐनले अन्य प्रदेशलाई सुगम बनाउने दाबी समेत गरे ।