काठमाडौँ । आज मिति २०७६ माघ २५ गते । काठमाडौँबाट प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाले पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणाराज्य लक्ष्मी शाहको मुद्दा खारेज गरिदिएको, ललिता निवास प्रकरण, काठमाडौँमै भारतीयलाई नागरिकता बनाउने प्रयास भएको लगायतका समाचारलाई प्रमुखताका साथ छापेका छन् । 

राजधानी दैनिकमा भारतीय बाबुबाट जन्मिएकी महिलालाई नेपाली नागरिक बनाउन खोज्ने चार जना पक्राउ परेको खबर छ । फर्जी कागजातका आधारमा नागरिकता बनाउन खोज्ने काठमाडौँको टोखा नगरपालिका–३ का रेशमलाल गुरुङ, कल्पना गुरुङ, उर्मिला गुरुङ र मधुविलास अधिकारी पक्राउ परेका हुन् । उनीहरुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको हाताभित्रबाटै पक्राउ गरिएको हो । 

भारतीय नागरिकसँग बिबाह गरेकी कल्पना गुरुङले तिनै भारतीय नागरिकबाट दार्जलिङमा जन्भिएकी आफ्नी छोरी उर्मिलाको नेपाली नागरिकता बनाउन खोज्दा उनीहरु पक्राउ परेकी हुन् । जिल्ला प्रशसन कार्यालय काठमाडौँका सहायक सीडीओ जीवनप्रसाद आचार्यले नक्कली कागजात लिएर नागरिकता बनाउन आएका ४ जनालाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । आचार्यका अनुसार उर्मिला आफ्नी आमाका दोस्रो पति रेशमलाल गुरुङसँग नागरिकता बनाउन आएकी थिइन् । 

राजधानी दैनिकमै संयुक्त राज्य अमेरिकाले यमनमा अमेरिकी सेनाले गरेको आतंकवाद विरोधी अभियानमा अल कायदा नेता कसिम अल–रिमी र उनका सहायक अयमान अल जवाहिरीको मृत्यु भएको घोषणा गरेको खबर छ । ह्वाइट हाउसले शुक्रबार उक्त जानकारी गराएको हो । 

कासिम अल रिमी अरबी प्रायद्वीपमा आतंकवादी संगठनको नेता हुन् । 

कान्तिपुर दैनिकमा नेपाल ट्रस्टले भाडा लगाएकोमध्ये ९० प्रतिशत जग्गा यतिलाई दिइएको खबर छ । 

ट्रस्टले ३ हजार रोपनी जग्गा भाडामा लगाएकोमा गोकर्ण, ताहाचल र दरबारमार्गको मात्रै २ हजार ७ सय ९९ रोपनी जग्गा यति समूहलाई दिएको छ । ट्रस्टको सम्पत्ति कहाँ कति छ भन्ने भेउ पाएको यतिले सत्तासँगको निकटतालाई प्रयोग गरेर जग्गा हात पारिरहेको छ । 

कान्तिपुरमा भारी हिमपातले चिसो अत्यधिक बढेपछि हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिका–८ स्याडामा बिरामी पर्नेको संख्या ३६५ जना पुगेको खबर पनि छ । मौसमी रुघाखोकीले एकै गाउँमा यति धेरै एकैपटक बिरामी परे पनि स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा औषधि छैन ।

बिरामीमध्ये पाँच जनाको अवस्था गम्भीर रहेको स्याडा स्वास्थ्यचौकीका सिनियर अहेव अर्जुन कार्कीले बताए । जटिल अवस्थाका बिरामीलाई जिल्ला अस्पताल पठाइएको छ । ‘न औषधि छ, न पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले दिएको औषधि दुई महिनाअघि सकिएपछि बिरामीलाई नै किन्न जाऊ भन्नुपरेको छ ।’ तीनजना स्वास्थ्यकर्मीको भरमा चौकी सञ्चालन भइरहेको उनले बताए ।
सोही पत्रिकामा चिकित्सा शिक्षा आयोगले अतिरिक्त शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरूसँग स्पष्टीकरण सोध्न थालेको खबर पनि छ । काठमाडौं विश्वविद्यालय मातहतका मेडिकल कलेजले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन थालेपछि आयोगले पहिलो चरणमा त्यसको कारण सोध्न थालेको हो ।

आयोगले बढी शुल्क माग्ने सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजसँग स्पष्टीकरण सोधिसकेको र विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजलाई पनि सोध्ने तयारी भइरहेको बताएको छ । काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई आयोग कार्यालयमा बोलाएर लिखित र मौखिक रूपमा सोधिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले नोबेललाई काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजमार्फत सचेत गराइसकेको छ । बढी शुल्क माग्ने र लिने मेडिकल कलेजलाई पहिलो चरणमा स्पष्टीकरण सोध्ने, चित्तबुझ्दो जवाफ नदिए राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनअनुसार कारबाही गरिने आयोगका सदस्यसचिव हरिप्रसाद लम्सालले बताए ।

सेनालाई झन् शक्तिशाली बनाउन लागिएकाे खबर पनि कान्तिपुर दैनिकमा छ । नेपाली सेनामातहत छुट्टै गुप्तचर विभाग बनाउने गरी सरकारले सैनिक ऐन संशोधन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलका तर्फबाट शुक्रबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयकमा सैनिक गुप्तचरीलाई सशक्त बनाउन छुट्टै विभाग गठनसहितको नियमावली बनाउने प्रस्ताव छ । 

ऐनको दफा १४३ को खण्ड (ढ) मा प्रस्ताव गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार इन्टेलिजेन्स (गुप्तचर) सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विषय तथा इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फन्ड (सुराकी खर्च) बाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामका लागि भएको खर्च रकम मिनाहासम्बन्धी विषय भन्ने उल्लेख छ । यसअघि यस उपदफाको खण्डमा ‘इन्टेलिजेन्स काममा खर्च भएको रकम, रिभल्भिङ फन्डबाट खर्च भएको रकम र भैपरी आउने कामका लागि भएको खर्च रकम मिनाहासम्बन्धी विषयमा’ भन्ने उल्लेख थियो । यसमा कुनै पनि गुप्तचर संस्थाको उल्लेख गरिएको थिएन । 

नयाँ पत्रिका दैनिकले नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको काठमाडौंको छाउनीस्थित १५ रोपनी एक आना सरकारी जग्गासहितको घर हत्याउने पूर्वराजकुमारी प्रेरणाराज्यलक्ष्मी शाहको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको खबर छापेको छ । जग्गा दाबी गर्दै प्रेरणाले दायर गरेको रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २१ पुस ०७३ मै सो जग्गा नेपाल ट्रस्टको हुने अन्तिम फैसला गरेको थियो । तर, प्रेरणाले ट्रस्ट नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंहको संवैधानिक इजलासले जग्गामा प्रेरणाको दाबी नपुगेको भन्दै शुक्रबार रिट खारेज गरेको हो ।

नेपाल ट्रस्टको जग्गा हत्याउने प्रेरणाको प्रयास अब पूर्ण रूपमा सकिएको छ । कानुनतः सर्वोच्चको फैसलामाथि संवैधानिक इजलासमा एकपटक मात्रै पुनरावलोकन हुने व्यवस्था छ । सो घरजग्गाको हालको मूल्य करिब एक अर्ब ७५ करोडको रहेको ट्रस्टका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

प्रेरणाको रिट खारेज भएको समाचार नागरिक र अन्नपूर्ण पोस्टलगायतका पत्रपत्रिकाले पनि महत्वका साथ छापेका छन् । 

नयाँ पत्रिकामा प्राणघातक कोरोना भाइरसको सम्भावित लक्षण जाँच्न त्रिभुवन विमानस्थलमा राखिएको थर्मल स्क्यानर १० दिनमै बिग्रिएको खबर पनि महत्वका साथ छापिएको छ । कोरोना संक्रमण नेपालमा पनि एक व्यक्तिमा पुष्टि भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले १० माघदेखि विमानस्थलको हेल्थ डेस्कमा दुईवटा थर्मल स्क्यानर सञ्चालनमा ल्याएको थियो । 

एउटा स्क्यानर प्रयोगमा ल्याएको १० दिनमै बिग्रिएको हेल्थ डेस्क इन्चार्ज गोपाल पाण्डेले बताए ।

यता पार्टीलाई बदनाम गराउन सरकार सुनियोजित रुपमा लागेको भन्दै काँग्रेसले त्यसविरुद्ध सदन र सडकमा आन्दोलन जारी राख्ने तय गरेको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ । 

संसदीय दलको शुक्रबार बसेको बैठकले सरकारको प्रभावमा संवैधानिक निकाय सञ्चालन भइरहेको निष्कर्ष निकालेको हो । 

बैठकमा उपसभापति विजय गच्छदारले ललितवा निवास प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको बताएका थिए । 

पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका गच्छदारले आफूले भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गर्दै अख्तियारले माग दाबी गरेको बिगो तिर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताए । 

‘९ करोड रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउने ? मसँग पैसा छैन ? ,’ दलको बैठकमा उनले भने, ‘३० वर्ष सांसद बनें। कुनै दोष लागेन । अहिले मेरो राजनीति सिध्याउन सुनियोजित रूपमा मुद्दा दायर भयो ।’
गच्छदारले आफूविरुद्धको मुद्दा पार्टीमाथिको आक्रमण भएको बताए । 

सरकार दैनिक गोरखापत्रले भने स्थानीय तहमा करको नभई गैरकरको निरन्तर चाप बढेको समाचार छापेको छ । स्थानीय सरकारले करको दर र दायरा वृद्धि गरेको भए नागरिक स्तरमा विरोध नभई स्वागत हुने थियो । स्थानीय सरकारले कर र गैरकरको दर वृद्धि गरेको विरोधमा नागरिक स्तरबाट विभिन्न समयमा नारा जुलुस, धर्ना र ध्यानाकर्षण गराउने लगायतका विरोध हुँदै आएका छन् । कर र गैरकर कुनको दर र दायरा बढाउने भन्नेमा स्थानीय सरकारलाई जानकारी छैन ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्था ऐनमा स्थानीय सरकारले निश्चित कर र गैरकर सङ्कलन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कर शीर्षकमा भन्सार महसुल, अन्तः शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आय कर, पारिश्रमिक कर लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गैरकर शीर्षकमा राहदानी र भिसा शुल्क, पर्यटन र सेवा शुल्क दस्तुर, जुवा, चिठ्ठा, क्यासिनो र दण्ड जरिवाना लिन पाउने उल्लेख गरिएको छ । अहिले अधिकांश स्थानीय सरकारले राजस्व वृद्धिको दायरा कर नभई गैरकर शीर्षकमा बढाएका छन् ।

भनेको सरकारप्रति नागरिकको कर्तव्यसँग जोडिन्छ भने गैरकर भनेको नागरिकले सरकारबाट लिएको सुविधासँग जोडिन्छ । स्थानीय शासन विज्ञहरूले राजस्वका सिद्धान्त र अभ्यासविपरीत मनोमानी ढङ्गले गैरकर शीर्षकमा राजस्व वृद्धि गर्दा नागरिक स्तरबाट स्थानीय सरकारको विरोध भएको बताएका छन् । सो पत्रिकामा चीनलाई १ लाख मास्क दिइएको खबर पनि महत्वका साथ छापिएको छ ।