पोखरा । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले हालका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको विश्वासको मत विवादबारे सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले रिटको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म कामचलाउ बनाइदिएको छ ।

कामचलाउ अवस्थामा सरकारले महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न पाउँदैन । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले सर्वोच्चको आदेश विपरीत काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी उनले आदेशको पालना गर्दै दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न भनेका हुन् ।

‘संविधानतः सरकारले विश्वासको मत लिने क्रममा गण्डकी प्रदेश सभामा असंवैधानिक एवं संसदीय मूल्य, मान्यता, परम्परा तथा अभ्यास विपरीत कार्य गरी विश्वास प्राप्त गरेको भनी कार्यरत गण्डकी प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सभामा भए गरिएका कार्यविरुद्ध नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको विदितै छ,’ उनले भनेका छन्, ‘उक्त मुद्दामा सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेकाले अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गर्दै दीर्घकालीन असर पुग्ने खालका कुनै पनि निर्णय नगर्न सचेत गर्दछ ।’

आदेश विपरीतका काम गरे कांग्रेसलाई मान्य नहुने उनले बताए । ‘अदालतको आदेश विपरीतका कार्य गरे गराइएमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दललाई मान्य नहुने ब्यहोरा अवगत गराउँदै त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं सरकार र आदेश उलङ्घन गर्ने पक्ष हुनेछ,’ विज्ञप्ति मार्फत उनले चेतावनी दिए ।