क्वालालम्पुर । मलेसियाको एक अदालतले पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाकमाथिको अर्बौं डलरको भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ ।  नजिबमाथि मलेसियाको वान–मलेसिया डेभलपमेन्ट बरहाड (वान–एमडीबी) नामको परियोजनामा अर्बौं भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्दै आएको छ । अदालतको उक्त फैसलासँगै नजिबले वर्षौं जेलमा बिताउनुपर्नेछ ।

मलेसियाको यस लगानी परियोजनाबाट भएका रियल स्टेटदेखि बहुमूल्य कलासामग्रीको खरिदमा अर्बौं डलर घोटाला भएको अदालतले ठहर गरेको छ । उक्त भ्रष्टाचारकाण्ड सार्वजनिक भएसँगै नजिबको सत्तारुढ पार्टी सन् २०१८ को आमचुनावमा पराजित भएको थियो ।

चुनावमा सत्तारुढ दल पराजित भएसँगै त्यसका दर्जनौं नेता गिरफ्तारीमा परेका थिए ।  नजिबमाथिको पछिल्लो फैसलाले मलेसियाको कानुनी शासनको परीक्षण पनि गरेको छ । तर मलेसियाको राजनीतिक वृत्तमा अस्थिरता आएसँगै अहिले नजिबको पार्टी पुनः गठबन्धन सरकारमा सामेल भएको छ । 

नजिबले वान–एमडीबीसँग सम्बन्धित धेरैवटा मुद्दा खेपिसकेका छन् । तीमध्ये एउटा मुद्दा करिब १६ महिनाअघि शुरु भएको थियो । यो मुद्दा मुख्यरुपमा करिब ९९ लाख अमेरिकी डलर वान–एमडीबीबाट नजिबको व्यक्तिगत बैंक खातामा जम्मा भएको विषयसँग सम्बन्धित छ । 

तर ६७ वर्षीय नजिबले आफूले कुनै गलत नगरेको लगातार दाबी गर्दै आएका छन् ।  तर न्यायाधीश मोहमद नजलान मोहमद घजालीले नजिबका वकिलले प्रस्तुत गरेका सबै तर्कलाई खारेज गर्दै नजिबमाथि सातवटा अभियोगमा दोषी ठहर गरिएको फैसला गरेका छन् ।

क्वालालम्पुर उच्च अदालतका न्यायाधीश घजालीले अदालतको फैसला सुनाउँदै भने, “निचोडमा, यस मुद्दासँग जोडिएका सबै प्रमाणहरुमाथि विचार गर्दा मुद्दाका प्रतिवादी नजिब दोषी छन् ।” अदालतमा फैसला सुनाउँदा नजिब शान्त देखिएका थिए । अदालतबाहिर भेला भएका सयौं क्रुद्ध समर्थकहरुले नजिबमाथि अन्याय भएको भन्दै नाराबाजी गरेका थिए । 

नजिबमाथि लागेका सातवटा आरोपहरुमा एउटा शक्तिको दुरुपयोग, तीनवटा विश्वासघातसँग सम्बन्धित फौजदारी अभियोग तथा तीनवटा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित थिए ।  शक्तिको दुरुपयोग तथा विश्वासघातसँग सम्बन्धित फौजदारी अभियोगका लागि नजिबमाथि प्रत्येक मुद्दामा २० वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्दछ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगका प्रत्येक मुद्दामा १५ वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्दछ ।  तर जेल सजाय तोक्ने निर्णय अदालतले कहिले गर्नेछ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । नजिबले सर्वोच्च अदालतसमक्ष पुनरावेदन गर्ने भएकाले तत्कालै जेल पठाउने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ ।  –एएफपी