काठमाडौं । बलात्कारविरुद्धको कानुन थप कडा बन्ने भएको छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश पारित गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश पारित गर्दै बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गर्नेलाई समेत कारवाही गर्ने गरी कानुन बनाउन लागिएको बुझिएको छ । 

पछिल्लो पटक सप्तरी, मोरङ लगायतका जिल्लामा बलात्कारपछि मिलापत्र गरेका घटनाहरु सार्वजनिक भएका थिए । सोही घटनालाई मध्यनजर गर्दै बलात्कारसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जनाएको छ । 
यौनहिंसा विरुद्धका केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक नामको सो विधेयकमा बलात्कारका घटनाहरु एकपछि अर्र्को गर्दै बढ्न पुगेको र मिलापत्र गर्ने गरेको अवस्था छ । यसरी मिलापत्र गराउनु पनि अपराध हो र त्यसरी मिलापत्र गराउने मानिसलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउने अध्यादेशमा समेटिएको छ ।  अध्यादेशमा बलात्कारका घटना मिलापत्र गराउने व्यक्तिलाई ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

 त्यसरी मिलापत्र गराउँदा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति संलग्न रहेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई अरुलाई भन्दा थप सजायको व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ । त्यसैगरी कसैले बलात्कारसम्बन्धी झुटा उजुरी गर्नेलाई पनि सजाय हुने गरी अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ । 

बलात्कारको परिभाषा पनि फेरिएको छ । बाँकी पहिला भएका सजायलाई थप गरिएको छ । 

मुलकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार हालको कानुमा १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांग र ७० वर्षमाथिका महिलालाई बलात्कार गरेमा जन्मकैद र १४ वर्ष भन्दा मुनिका बाललिकालाई बलात्कार गरे १८ देखि २० कैदको व्यवस्था छ । 

त्यस्तै १४ माथि र १६ मनिकालाई बलात्कार गरे १२ देखि १४ वर्ष कैदको व्यवस्था छ । १६ देखि १८ सम्मका लाई बलात्कार गरे १० देखि १२ वर्ष कैदको व्यवस्था छ । त्यस्तै १८ वा त्यो भन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ देखि १० बर्ष कैद रहेको छ । 

बैबाहिक बलात्कारका घटनामा ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।