११ न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने सत्तापक्षको बखेडा (निवेदनसहित)
बरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन भएपछि सत्तापक्षका वकिलले त्यसको विरोधमा बखेडा झिकेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत ११ न्यायाधीशले संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै सत्तापक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले निवेदन पेश गरेपछि बखेडा भएको हो ।
अधिवक्ता घिमिरेले निवेदन फिर्ता नलिए मानहानीको मुद्दा चलाउने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले चेतावनी दिएका छन् ।
अधिवक्ता घिमिरेले पेश गरेको निवेदनमा ११ न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा केपी ओलीविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
अधिवक्ता घिमिरेले कुन न्यायाधीश कुन पार्टीको सरकारका पालामा नियुक्त भएका हुन् भन्ने आधारमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने जिकिर गरेका कारण प्रधानन्यायाधीश राणाले आपत्ति जनाएका हुन् ।
हेर्नुहोस् निवेदन
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कांग्रेसले भनेजस्तो संसदीय समिति गठन गर्न नसकिनेमा तीन नेता एकमत
-
लुम्बिनी विकास कोषका सल्लाहकार सिद्धार्थ गुरुङ पक्राउ
-
‘बजेट’ राजनीतिक दस्तावेज कि प्राविधिक अङ्कगणित ?
-
कांग्रेसका भ्रातृ संस्थाले गरे सहकारी ठगीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा
-
‘भूमिकाविनै सरकारमा बस्नुको औचित्य हुँदैन’
-
कान्स फिल्म फेस्टिभलमा सहभागिता जनाउन फ्रान्स उड्दै बालेन