आफैँले टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, रेडियो सञ्चालन गरी प्रदेशका १३ जिल्लाबाट प्रकाशित तथा प्रसारित हुने सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गराउने उद्देश्यले वाग्मती प्रदेश सरकारले आम सञ्चारमाध्यम स्थापना गरेको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला शाखाले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईमार्फत आज प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासङ्घले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा आम सञ्चारमाध्यम स्थापना गरी सञ्चालन गर्न रु १० करोड बजेट विनियोजन गरेको र त्यसले हाल प्रकाशित एवं प्रसारित सञ्चारमाध्यमको घाँटी निमोठ्ने काम गर्न खोजेका ठहर गरेको छ ।

“निजी तथा सामुदायिक स्तरबाट सञ्चालित सञ्चारमाध्यमलाई घाँटी निमोठेर स्वतन्त्र प्रेस र नागरिकका आवाजहरूलाई दबाउने मनसायले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई समेत उपहास हुने गरी वाग्मती प्रदेश सरकार आफैँले सञ्चारमाध्यम स्थापना गरी सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरेको हाम्रो ठहर छ”, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

देशभरका ६६ प्रतिशत सञ्चारमाध्यम र नेपाल पत्रकार महासङ्घका ४८ प्रतिशत सदस्य वाग्मती प्रदेशमा रहेको उल्लेख गर्दै महासङ्घ भक्तपुर शाखाले आमसञ्चार जगतको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा क्षमता अभिवृद्धिका लागि पूँजीगत अनुदानदेखि लोक कल्याणकारी विज्ञापनका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । महासङ्घले उक्त निर्णय फिर्ता नभए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिँदै सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन र सञ्चारकर्मीको हितमा बजेट ल्याउन माग गरेको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले महासङ्घको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, आमसञ्चारमाध्यमहरु प्रतिको निष्ठाको उच्च सम्मान गर्दै ज्ञापनपत्र सम्बन्धित निकायमा पुर्याइने बताए ।