विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण सिमरा ‘सेज’ मा ३० वटा निजी कम्पनीले ७ अर्वको लगानी गर्ने भएका छन् । ८३३ बिगाहा क्षेत्रफल रहेको सिमरा सेजको ‘ए ब्लक’ मा ३० वटा स्वदेशी निजी कम्पनीले ७ अर्बको लगानी गर्ने भएका हुन् ।

सिमरा सेजका अनुसार ‘ए ब्लक’को ६० वटा प्लटमा ३० वटा उद्योग आएका छन् । उनीहरुले करिव ७ अर्ब २५ करोड लगानी गर्दछन् । त्यहाँ ४ हजार ४ सयले रोजगारी पाउने सेजका कार्यकारी प्रमुख डा.चण्डिका भट्टले बताए । उनले भने, ‘उनीहरुले यति लगानी गर्छौं, रोजगारी यति सिर्जना हुन्छ, विद्युत्त यति खपत हुन्छ, यति पानी खपत हुन्छ भनेका छन् । त्यसका आधारमा करिव ४ हजार ४ सयले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको हो ।’

राष्ट्रिय रुपमा व्यापार घाटा कम गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २ वर्षभित्र सञ्चालन गर्नेगरी तामझामका साथ शिलान्याश गरेको सेजमा ५ वर्षपछि बल्ल उद्योगीहरु आउन ईच्छुक देखिएका हुन् । हाल सिमरा सेजमा हर्वल प्रोसेसिङ्ग उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, सिमेन्ट कम्पनीका बोर्डहरु बनाउने, औषधि उद्योगलाई आवश्यक पर्ने उपकरण बनाउने र ठुलो संख्यामा गार्मेट उद्योग आएको सेजले जनाएको छ ।

निजी उद्योगलाई आकर्षण गर्न पछिल्लो समय सेजले जग्गाको भाडादर ५० प्रतिशतले घटाएर प्रतिमहिना प्रतिवर्गमिटर १० रुपैयाँ बनाएको छ भने उत्पादनको पहिलो वर्षमै ६० प्रतिशत निर्यात गनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाएर सुरुको २ वर्ष निर्यात गर्नु नपर्ने र तेस्रो वर्ष २० प्रतिशत, चौथो वर्ष ४० र पाँचौ वर्षदेखि कुल उत्पादनको ६० प्रतिशत भारत र चीनसहित तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ ।

‘हामीले निर्यात थे्रसहोल्ड ६० प्रतिशत गर्नुपर्छ भनेर राखेका छौं, यदि गरेन भने के हुन्छ भन्ने व्यवस्था त्यसमा छैन,’ सेजका प्रमुख भट्टले भने, ‘निर्यात गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यात्मक परिस्थिति राखेका कारण आत्मविश्वास नभएका उद्योगीहरु डराएका हुन् ।’

‘यदि कुनै विशेष कारणले निर्यात गर्न सकेनन् भने आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न दिने, परिस्थिति राम्रो हुँदाहुँदै  निर्यात गर्न सकेनन् भने केही जरिवाना राखेर स्थानीय बजारमा बिक्री गर्न दिने भन्ने विषयमा पनि होमवर्क भइरहेको तर निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले बताए । 

उद्योग सञ्चालनको पहिलो वर्षदेखि नै उत्पादनको ६० प्रतिशत तेस्रो मुलुक निर्यात गनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण विगतमा उद्योगीहरु सेजमा आउन ईच्छुक थिएनन् । हाल सेजले वैकल्पिक व्यवस्था सहित ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । जसका कारण तेस्रो मुलुक निर्यात गर्न नसक्ने उद्योगहरुको हकमा आन्तरिक बजारमा बिक्री गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

सेजले ‘ए ब्लक’ को ३४३ बिगाहामध्ये १६० बिगाहामा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रशासनिक भवन, बैंक, बिमा, हुलाक, भन्सार, क्यान्टिन, आन्तरिक सडक पूर्वाधार, ढल, खानेपानी र विद्युतीकरण लगायतका संरचना निर्माण भइसकेको जनाएको छ ।

‘ए ब्लक’ को ६८ वटा प्लटमध्ये ६० वटा प्लट उद्योगीहरुले भाडामा लिइसकेका छन् । सेजले उद्योगका लागि प्रतिप्लट एक देखि डेढ बिगाहा क्षेत्रफलको हुने गरी जग्गाको संरचना तयार गरेको छ ।

‘हामीले उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र पनि दिइसकेका छौं, अब उहाँहरुले केही समयभित्र उद्योगको निर्माण कार्य सुरु गर्दै हुनुहुन्छ,’ भट्टले भने ।

सेजेको ‘ए ब्लक’ बाहेक बी, सी, डी र ई ब्लकको करिव ५ सय बिगाहा जग्गा भने पूरै अतिक्रमणमा परेको छ । विभिन्न जिल्लाबाट आएका बाढी प्रभावित, सुकुमवासी र केही जग्गा माफियाले प्रतिपरिवार १० कठ्ठा देखि ५ बिगाहासम्म भोगचलन गर्दै आएका छन् ।

‘बी, सी, डी र ई ब्लकमा सरकारको थोरै सेयर रहने गरी निजी क्षेत्रको लगानीमा छिट्टै भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको सिमरा सेजका प्राविधिक आनन्द भट्टले जानकारी दिए ।

उद्योग आउँछन् भन्नेमा विश्वास छैन : उद्योग वाणिज्य महासंघ

सिमरा सेजमा आकर्षक कुनै अफर नभएको भन्दै उद्योग आउँछन्  भन्नेमा विश्वास नभएको उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । महासंघले अझै पनि जग्गाको भाडादर चर्को भएको, उद्योगको शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएको, सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगहरुको भू–वहाल अवधि बढीमा ३० वर्ष रहने र थप १० वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था अनुसार ४० वर्षपछि उद्योगहरुले बनाएको भौतिक संरचना कसरी ह्याण्डओभर गर्ने, नेपाल सरकारको जग्गा धितो राख्न नपाउने व्यवस्थाका कारण बैंकबाट कर्जा पाउन समस्या हुने जनाएको छ ।

सेज छेउछाउका बस्तीका कारण भोलिका दिनमा द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्ने, सिमरा टेलिकमदेखि सेजसम्मको साँघुरो सडक पूर्वाधार, बंैकहरुको लगानी ठप्प भएको भन्दै सेजमा उद्योगीहरु आउन ईच्छुक नभएको उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेश प्रसाद लाठले बताए ।

सिमरा सेजमा ७ अर्ब २५ करोड लगानी गरेका भनिएका ३० वटा निजी कम्पनीमध्ये बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका एउटै उद्योग छैनन् । सेजमा आवेदन दिएका कम्पनीहरुले उद्योग सञ्चालन नगर्ने तर जग्गा मात्रै ओगट्ने काम गरेको हुनसक्ने भन्दै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले पनि ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

‘साँच्चै ती कम्पनीहरु उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले आएका हुन् कि जग्गामात्रै होल्ड गरेर राख्ने खालका हुन्, सरकारले अनुसन्धान गर्नुपर्छ र निश्चित अवधिभित्र उद्योग सञ्चालन नगर्नेलाई सम्झौता रद्द गर्नुपर्छ,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले भने । उनले निर्यातमुलक मात्रै नभएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालको उद्योगलाई पनि सेजमा प्रवेश गराउनुपर्ने सुझाव दिए ।

‘अहिले बैंकले लगानी गर्ने वातावरण छैन, गरिहाले पनि १८/१९ प्रतिशत ब्याज तिरेर उद्योग खोल्न सक्ने अवस्था छैन, यस्तो अवस्थामा सेजले ६० प्रतिशत निर्यातको प्रतिवन्धलाई हटाएर आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने खालका उद्योगलाई पनि प्रवेश गराउनुपर्दछ,’ अग्रवालले भने ।

विगत ५ वर्षदेखि बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा नयाँ उद्योग स्थापना भएका छैनन् ।  यस्तो अवस्थामा सेजमा कस्ता उद्योग आउने भन्ने नै अन्योल देखिएको उद्योगीहरुले जनाएका छन् । ‘सेजको जग्गामा कुन प्रकृतिको उद्योग आउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन/अनुसन्धानै नगरेर हचुवाको भरमा लगानी भित्र्याउन खोजेजस्तो देखिँदैछ,’ अग्रवालले भने ।