काठमाडौँ । तलब वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयन, तत्काल श्रम अडिट हुनुपर्ने, पालिकामा श्रमिकको पञ्जीकरण लगायत १५ बुँदे मागपत्र राख्दै नेपाल ट्रेकिङ्ग ट्राभल्स, र्‍याफटिङ्ग, एयरलाईन्स श्रमिक युनियन (युनिट्राभ) ले ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) मा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । 

पर्यटन क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि कार्यरत श्रमिकहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा वृद्धि नभएको हुँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मुद्रास्फीति दर तथा खाद्यवस्तुमा भएको मूल्यवृद्धिको आधारमा पारिश्रमिक र सुविधा वृद्धि हुनुपर्ने युनिट्राभको माग छ । 

जलवायु परिवर्तनका कारण कार्यक्षेत्रमा दिनानुदिन उच्चरुपमा जोखिम वृद्धि हुँदै गएका कारण पर्वतारोही र पदमार्गमा कार्यरत श्रमिकहरूको दुर्घटना बीमा तथा स्वास्थ्य बीमा रकममा शतप्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने पनि संगठनले माग गरेको छ । यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई पालिकामा पञ्जीकरण गरिनुपर्ने, नयाँ श्रमिक भर्ना गर्दा पञ्जीकरण भई परिचयपत्र प्राप्त श्रमिकहरूलाई मात्र रोजगारी दिने व्यवस्था कायम गर्न माग गरिएको युनिट्राभका अध्यक्ष सुमनप्रसाद पराजुलीले बताए ।

श्रम ऐन, २०७४ तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ लागू भएपश्चात् सम्पूर्ण श्रमिकलाई रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गरी योगदान नियमित गर्नुपर्नेमा यस क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षा प्रत्याभूत नगरिएको भन्दै अविलम्ब र अनिवार्यरुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र श्रमिकहरूलाई सूचीकरण गरी योगदान रकम नियमितरुपमा दाखिला गर्न युनिट्राभले माग गरेको छ । 

संगठनले पदमार्ग तथा पर्वतारोहणमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई पर्यटन विभागबाट प्रदान गरिने इजाजतपत्र जारी तथा नवीकरण गर्न सहज वातावरण बनाउन भनेको छ । पदमार्ग तथा पर्वतारोहणमा कार्यरत श्रमिकहरूको इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले मनोमानी ढंगले कर असुल गरी रहेको र करको खारेजी वा सो कर श्रमिक कार्यरत रहेका सम्बन्धीत रोजगारदाता÷प्रतिष्ठानले बेहोर्नुपर्ने संगठनको माग छ ।

श्रम ऐन, २०७४ तथा श्रम नियमावली २०७५ मा अनिवार्य श्रम अडिटको व्यवस्था गरिएको तर उक्त व्यवस्था अनुसार यस क्षेत्रका व्यवसायीहरूले श्रम अडिट नगरेकाले श्रम ऐन, नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम अनिवार्य श्रम अडिट गरिनुपर्ने श्रमिकहरूले माग अघि सारेका छन्। 

पर्वतारोहणमा जाने पर्वतारोहीलाई दिँदै आएको विभिन्न सेवा सुविधामा ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने माग राखेका श्रमिकले व्यक्तिगतरुपमा टिम्स लिएर जाने कार्यको अन्त्य गरी अनिवार्य श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न पनि भनेको छ ।

पर्यटन श्रमिकका मागका सम्बन्धमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइ सरकारको पनि ध्यानाकर्षण गराउने युनिट्राभको तयारी छ ।