काठमाडौँ। उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। लामिछानेको नागरिकता विवादसम्बन्धी मुद्दाको अर्को सुनुवाइ शुक्रबार हुनेगरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो।  

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा लामिछानेको तर्फबाट बुधबार ३ जनाले बहस गरेका छन् । अधिवक्ताहरु वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुनिल पोखरेल र सुशील पन्तसहित सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले लामिछानेको पक्षमा बहस गरेका हुन् । बहस नसकिएकाले अर्को सुनुवाइ शुक्रबारका लागि तोकिएको हो । 

यसअघि  निवेदकको तर्फबाट ५ जना अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । जसमा अधिवक्ताहरु रविराज बसौला, रमन कर्ण, डा सुरेन्द्र भण्डारी, अमृत खरेल, नीतिका ढुंगाना रहेका छन् । 

बहसमा अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिक ऐनअनुसार रविले नागरिकता पुनः प्राप्तिमा राज्यले निर्णय लिनुपर्ने जिकिर गरे  । ‘राज्यको सहमति र स्वीकृति बिना नागरिकता पुनः प्राप्ति हुन सक्दैन । राज्यबाहेक अन्यत्रबाट नागरिकता जारी हुन सक्दैन’, उनले जिकिर गरे ।  

उनले रवि लामिछानेको व्यक्तिगत निर्णयले नागरिकता सक्रिय नहुने स्पष्ट गर्दै भने, ‘पुनः प्राप्ति हुँदा पनि जारी नै हुनुपर्छ । रवि लामिछानेको रगत नेपाली होला तर सरकारी अधिकारीकहाँ गएर सहीछाप हुनैपर्छ ।’

लामिछाने नेपाली नागरिक रहँदै गर्दा अमेरिकाको नागरिकता लिएको र अमेरिकाको नागरिकता लिने समयमा कुनै निवेदन पेस नगरेको, अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि पनि नेपाली नागरिकता त्याग गर्नका लागि निवेदन नदिएको र उताको नागरिकता प्राप्त गरेको कुरा गोप्य राखेको तथा अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेको भने पनि त्यसको निस्सा नबुझाएको कारण उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको भन्दै उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । 

निष्क्रिय भइसकेको पुरानो नागरिकता राखी पार्टी दर्ता गरेको, प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनी निर्वाचित भएको भन्दै ती सबै प्रक्रिया र प्राप्त पद खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । 

संवैधानिक इजलासमा पुगेको उक्त मुद्दामा गत पुष २२ गते संवैधानिक इजलासबाट सांसद पदबाट तत्काल निलम्बन गर्न गरिएको अन्तरिम मागदावी अस्वीकार गर्दै माघ ११ गते बुधबार पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशमा पेशी सार्न नमिल्ने गरी आदेश दिइएको थियो भने छिटो निरूपण गर्नुपर्ने विषय रहेको भन्दै अग्राधिकार दिने निर्णयसमेत भएको थियो ।

पूर्ण सुनुवाइपछि मुख्यतः लामिछानेको नागरिकता विवादसँगै नागरिकता त्याग र प्राप्ति तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा रहेका प्रावधानबारे संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या हुनेछ ।

अधिवक्ता रविराज बसौला र नागरिकका रूपमा युवराज पौडेल लगायतले दायर गरेको रिटमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को नागरिकता त्याग र प्राप्तिका विषयमा प्रश्न उठाइएको छ ।