शनिबार, २९ असार २०८१
ताजा लोकप्रिय
ऊर्जा बहस

‘नेपालले बनाउन नसक्ने आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ता ल्याउनैपर्छ’

पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजनाको लगानीबाट प्रतिफल सुनिश्चित देखिन थालेको छ : मोहनकुमार डाँगी, उपाध्यक्ष इप्पान
बिहीबार, ०९ चैत २०७९

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपालको जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुग्नेछ । यससँगै, वर्षायाममा नेपाललाई पर्याप्त मात्रामा बिजुली बढी हुनेछ । त्यसले यतिबेला नेपालले भारततर्फ बजार खोजिरहेको छ । यस्तै, अरुण तेस्रो बनाइरहेको भारतीय लगानीकर्ताले अरुण चौथोको निर्माण जिम्मा समेत लिने तयारी गरिरहेको छ । यीबाहेक अन्य ठुला र जलाशययुक्त आयोजनाहरूमा समेत भारतीय लगानीकर्ताले चासो देखाइरहेका छन् । यसका साथै, चिनियाँ लगानीकर्ताले समेत नेपालका ठुला आयोजनाहरू निर्माणको जिम्मा लिएर बसेका छन् । नेपालमा बिजुलीको वर्तमान उत्पादन र खपतको स्थिति र आगामी दिनमा आउने परिदृश्यका विषयमा रातोपाटीले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

सरकारले भर्खरै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने भनेर निर्णय गरेका आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन सुरु हुन कति वर्ष लाग्ला ?

२०७५ सालमा नेपाल सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर श्वेतपत्र निकालेको थियो । त्यसअनुसार जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाहरूका लागि र सोलार तथा हावाबाट चल्ने प्लान्टबाट उत्पादन गर्ने ऊर्जाको कोटा तय गरिएको थियो । यसमा नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनालाई ५२५० मेगावाट छुट्याइएको थियो । किनकि, नेपालमा यी आयोजनाहरूमा धेरै लगानी भएको छ ।

कोटा सकिएपछि लामो समयदेखि विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको थियो । तर, पूर्वमन्त्री पम्फा भुसालको पालामा कोटा भन्दामाथिका १५५३ मेगावाट आयोजनाको पीपीए खुलाउने भनिएको थियो । त्यो विविध कारण रोकिएपछि निवर्तमान मन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनको पालामा पीपीए सम्झौता गर्ने निर्णय भयो । अब पीपीए सम्झौता हुने आयोजनाबाट छिटोमा ४ वर्षपछि बिजुली उत्पादन सुरु हुन्छ । ढिलोमा ७/८ वर्ष लाग्ला । 

निजी क्षेत्रले नाफाको सुनिश्चितता देख्नसाथ र धेरै नाफा हुने देख्नसाथ जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी बढाउँछन् ।

कोटा सकिएर रोकिएका रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाको पीपीए खुलाउनै थियो । सरकारले किन ढिला गरेको होला ?

अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको कोटा पनि पूर्ण भइसकेको छ । अहिले ७ हजार मेगावाटभन्दा धेरैको अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरूको पीपीए भइसकेको छ । नेपालका निजी क्षेत्रले अलि बढी फाइदा हुने देखेर जलाशययुक्त र अर्धजलाशययुक्तको साटो आरओआर आयोजनामा बढी लगानी केन्द्रीत गरेका हुन् । सरकारले जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्ने गरी आकर्षक योजना ल्याएमा निजी क्षेत्रले ठुला आयोजनामा पनि लगानी गर्न सक्छन् जस्तो लाग्छ ।

निजी क्षेत्रले नाफाको सुनिश्चितता देख्नसाथ र धेरै नाफा हुने देख्नसाथ जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी बढाउँछन् । सुरु–सुरुमा जलाशययुक्त आयोजनाको बिजुली सस्तो मूल्यमा किन्दै आइरहेको थियो । तर, पछिल्लो समय सरकारले सम्झौतामा आधारित रहेर पीपीए गर्ने गरी अघि बढेको छ । हालसम्म नाफा नदेखेरै लगानी नगरेका हुन् ।

लगानी सुरक्षित भएमा र लगानीको उच्च प्रतिफलको सुनिश्चितता भएमा ठुला आयोजना निजी क्षेत्रले आँट्न सक्ने हो ?

मेरो घर तेह्रथुम हो । त्यहाँ ७६२ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजना छ । र, अहिले सतलज कम्पनीको नाम पनि आइरहेको छ । विद्युत् प्राधिकरणले गरेको अध्ययनपछि २०१६ मा सार्वजनिक प्रतिवदेनअनुसार तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माणमा करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । यो देशको एकमात्र जलाशययुक्त नाफामूलक आयोजना रहेको समेत अध्ययनले देखाएको छ । यसको आम्दानी २४ अर्ब प्रतिवर्ष देखिएको छ ।

सुरु–सुरुमा मलाई ७ मेगावाटको आयोजना बनाउन पनि डर लाग्थ्यो । तर, अहिले यो तमोर आयोजना बनाउन स्वदेशी पुँजी जुटाउन सक्ने हिम्मत मलाई आएको छ । ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा र पाँचथरको बीचमा बन्ने आयोजना भएकाले यी जिल्लाहरूबाटै २० अर्ब रकम उठ्ने देखियो । यी जिल्लाका प्रतिघर २ लाखका दरले रकम उठाउन सकेमा यो रकम उठ्छ । २० अर्ब रकम उठेमा बाँकी रकम सफ्ट लोनमा बनाउन सकिन्छ । सरकारले सहजीकरण गरेमा नेपालीले यस्ता ठुला आयोजना बनाउन सक्ने अवस्था बनेको छ ।

mohan-dangi-interview

जिल्लाका मानिससँग व्यक्तीगतरुपमा रकम उठान त्यति सहज छ र ?

हाल डीम्याट खाता भएका ५५ लाखमध्ये ३५ लाख मानिसको जलविद्युत आयोजनामा लगानी छ । पछिल्लो समय जलविद्युत आयोजनाको लगानीबाट प्रतिफल सुनिश्चित देखिन थालेको छ । यही भएर लगानीकर्ता जलविद्युतमा लगानी गर्न तयार छन् । यस्तै, धेरै सरकारी कर्मचारीहरूले समेत जलविद्युत आयोजनाको सेयरमा सरकारी कर्मचारीलाई पनि कोटा छुट्याउन भनिरहेका छन् । मैले भनेअनुसार ४ जिल्लाका मानिसहरूसँग रकम उठाएर र सरकारी कर्मचारीसँगबाट समेत आयोजनाका लागि अर्बौँ रकम उठान सकिन्छ ।

त्यसो भए निजी क्षेत्रले ठुला जलशययुक्त आयोजना बनाउने सम्भावना बढ्दै गइरहेको छ ?

हामी अलि पछाडि फर्केर हेर्दा २०४९ सालमा आएको विद्युत् ऐनबाट निजी क्षेत्रलाई बिजुलीमा लगानी खोलेपछि आयोजनाहरूको सङ्ख्या र बिजुली उत्पादन बढेको हो । यतिबेला २५२० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदा करिब १४ सय मेगावाट बिजुली निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रले ७०० आसपास क्षमताका जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सक्छन् । र, त्यसका लागि लगानी जुटाउन सक्छन् जस्तो लाग्छ ।

नेपाली आयोजना विदेशी लगानीकर्तालाई दिन हुँदैन भन्दै विरोध गर्नेहरूले नबुझेर यस्तो गरेजस्तो लाग्छ ।

अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ निजी क्षेत्रले कति क्षमताको अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाइरहेका छन् ?

ठ्याक्कै तथ्याङ्क चाहिँ मैले पनि हेर्नुपर्छ । तर, अनुमानित २८ सय मेगावाट आसपास आयोजना क्षमताका अर्धजलाशययुक्त आयोजना निजी क्षेत्रले बनाइरहेको छ । सरकारले छुट्याएको अर्ध–जलाशययुक्त आयोजनाको कोटा सकिसकेको छ ।

हामीले प्रायः सबै ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिइसकेका छौँ । यी आयोजनामध्ये अरुण तेस्रोको मात्रै प्रगति विवरण राम्रो छ । अन्य आयोजना पनि दिने भनिरहेका छौँ । मोडल के–कस्तो हुनुपर्ला ?

लगानी गर्ने जो कोहीले नाफाको लक्ष्य राखेको हुन्छ । नेपालीले नै होस् वा विदेशीले, लगानी गरेपछि उसको अन्तरिम लक्ष्य नाफा नै हुन्छ । ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको प्रगति ६० प्रतिशत हुनु भनेको राम्रो हो । यो आयोजना ३०० मेगावाट क्षमतामा मात्रै बन्नेवाला थियो । विदेशी लगानीकर्ताले यसलाई बढाएर ९०० मेगावाट पुर्‍याइदियो । यो राम्रो पक्ष हो । 

विदेशी लगानी गर्छु भनेर कुनै लगानीकर्ता आउँछ भने आयोजनाहरूको जिम्मा दिँदा हुन्छ ?

देशको हितमा राखेर विदेशी लगानीकर्तालाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिँदा हुन्छ । हाल नेपाली कम्पनीले जलविद्युत् उत्पादन गरेमा १० प्रतिशत सेयर स्थानीयलाई दिनुपर्छ । यस्तै, व्यवस्था विदेशी लगानीको हकमा पनि स्थानीयले सेयर पाउने व्यवस्था गर्न पाए झनै उचित हुन्थ्यो । विदेशी लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत मात्रै सेयर पनि स्थानीयलाई छुट्याएमा झनै उचित हुन्छ भनेको हो ।

२५ वर्षका लागि विदेशी लगानीकर्ताको नियन्त्रणमा आयोजना रहेपनि त्यसपछि नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुन्छ ।

अहिले नेपाली आयोजनाहरू विदेशी लगानीकर्तालाई दिनुहुन्न भन्दै विरोधका स्वरहरू सुनिन्छन् । किन होला ?

नेपाली आयोजना विदेशी लगानीकर्तालाई दिन हुँदैन भन्दै विरोध गर्नेहरूले नबुझेर यस्तो गरेजस्तो लाग्छ । हुन त उनीहरूले मलाई नबुझेको भन्छन् होला । नेपालको आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न हुँदैन भन्नु अति राष्ट्रवाद हो । देशको अधिकतम हित सोचेर प्राकृतिक स्रोतलाई प्रयोग गर्ने गरी विदेशी लगानीकर्तालाई दिँदा हुन्छ । यतिबेला विश्वभरबाट फोसिल फ्युललाई हटाउने भनिएको छ । त्यही भएर नेपालले जतिसक्दो विदेशी लगानीकर्ता भित्र्याएर छिटो आयोजना बनाउनुपर्छ ।

विदेशी लगानीकर्तालाई आयोजना सुम्पिँदै गर्दा सिंगो नदी प्रणाली नै विदेशी लगानीकर्ताको हातमा जाने जोखिम बढ्छ नि हैन ?

जलविद्युतको अध्ययन गर्नेक्रममा भारतको धेरै स्थानमा पुगेको छु । त्यहाँका केही खोलामा पानी नै देखिँदैन । किनकि, एउटै खोलामा धेरैभन्दा धेरै आयोजना बनाइएको हुन्छ । स्रोतको अभावका कारण भएकै स्रोतलाई धेरै प्रयोग गरिएको छ । २५ वर्षका लागि विदेशी लगानीकर्ताको नियन्त्रणमा आयोजना रहेपनि त्यसपछि नेपाल सरकारको सम्पत्ति हुन्छ । खिम्ती र भोटेकोसी सरकारी सम्पत्तिका रूपमा आइरहेका छन् । यस्तै गरी अन्य आयोजना पनि २५ वर्षपछि नेपाल सरकारकै सम्पत्ति बन्छन् । त्यही भएर आयोजना निर्माणको जिम्मा दिनुपर्छ ।

अब नेपालको बिजुली उत्पादन र खपतको स्थितितर्फ फर्किऔँ । धेरै वटा अध्ययनले धेरै थरी प्रतिवेदन देखाइरहेका छन् । नेपालमा खासमा कति क्षमताको आयोजना बनाउन सकिन्छ ?

डा. हरिमान श्रेष्ठको रिसर्चले नेपालमा ८३ हजार ५०० मेगावाट क्षमतामा जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ भनिएको छ । उहाँले थेसिस लेख्दा निकालेको तथ्यांकलाई हामीले बारम्बार प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ । यस्तै, प्राध्यापक रघुनाथ झाले २००८ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा देशभर आरओआर आयोजना मात्रै देशभर ५३ हजार ८०० मेगावाट भन्दा धेरै क्षमतामा उत्पादन गर्न सकिन्छ भनिएको छ । यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको नेतृत्वमा गठित एउटा समितिले क्यू४० मा उत्पादन भइरहेको आयोजनालाई क्यू२५ मा डिजाइन गर्न सकियो भने नेपालको उत्पादन ८५ प्रतिशतले बढ्छ भनिएको छ ।

क्यू४० बाट जलविद्युत आयोजनाहरू क्यू२५ मा डिजाइन गर्दा मात्रै क्षमता ८५ प्रतिशतले बढ्दो रहेछ । भारत र भुटानमा त क्यू२० मा आयोजनाहरू डिजाइन भइरहेका छन् । यसअनुसार नेपालको कूल क्षमता १ लाख ५० हजार मेगावाट छ भन्ने देखिन्छ ।

नेपालको बजार भनेको भारत र बंगलादेश नै हो ।

यो तपाईंको व्यक्तिगत धारणा हो वा इप्पानको आधिकारिक धारणा ?

इप्पानमा प्रशस्त मात्रामा छलफल चाहिँ भएको छ । हामीले पछिल्लो समय प्रदेशपिच्छे जलविद्युत्सँग सम्बन्धित छलफल गरिरहेका छौँ । यस क्रममा यो क्षमताको विषयमा पर्याप्त मात्रामा छलफल भइरहेको छ । तर, निर्णय नै गरिसकेको छैन ।

त्यसो भए नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बजार भारत र बंगलादेश नै हो ?

नेपालका भूगोल नै यस्तो छ । तर, अहिले त चीनले पनि तिब्बतमा १० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ भनेको छ । मेनल्याण्डबाट बिजुली ल्याउन समस्या भएपछि १० हजार मेगावाट चाहियो भन्ने कुरा अप्रत्यक्षरुपमा भनिरहेको छ । यद्यपि नेपालको बजार भनेको भारत र बंगलादेश नै हो । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोडिएको भारतलाई धेरै बिजुली चाहिएको छ । सन् २०७० सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने वा घटाउने भनिरहेको छ । यही कारण, भारतलाई बिजुली चाहिन्छ ।

तर, पछिल्लो समय नेपालमा धेरै भइरहेको बिजुली भारतले किन लगिरहेको छैन ?

नेपालको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले आवश्यक पहल गर्न नसकेकाले ठाउँमा कुरा पुग्न नसक्दा भारतले बिजुली लगिरहेको छैन । नेपालमा धेरै बिजुली उत्पादन हुन्छ भन्ने बारे भारतले जानकारी नै नपाएको हुन सक्छ । नेपाल सरकारले भारतलाई मजबुतरुपमा लबिङ गर्नुपर्छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया