मङ्गलबार, १५ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय
सरोकार

क्रिकेट रंगशाला निर्माणका क्रममा उठेको आर्थिक पारदर्शिताको सवाल

आम्दानी र खर्च विवरणमा यसरी उठ्यो प्रश्न
बुधबार, १५ चैत २०७९, १४ : ४९
बुधबार, १५ चैत २०७९

चितवन । धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनको अगुवाइमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला अलपत्र परेको झण्डै दुई वर्ष भइसकेको छ । स्थानीयवासीले उक्त रंगशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिने उद्देश्यले ‘गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणार्थ स्थानीय पहल समिति, चितवन’ गठन गरेका छन् ।

उक्त समितिले भरतपुर महानगर पालिका, धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनका पदाधिकारी लगायत सरोकारवाला निकायसँग रंगशाला निर्माणमा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न तथा निर्माण कार्य अघि बढाउन माग गर्दै आएको छ ।

समितिका संयोजक शिशिर सापकोटाका अनुसार चैत ७ गते समिति र धुर्मुस (सीताराम कट्टेलबिच रंगशाला निर्माणमा विद्यमान अवरोधबारे छलफल भएको थियो । केही दिनमा फेरि समीक्षात्मक बैठक राख्ने र सार्वजनिक सुनुवाइसमेत गर्ने कि भन्ने पनि तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘७ गतेसम्म आउनु भनेर पत्र काटेका थियौँ । हाम्रो पत्रलाई सम्मान गरेजस्तो गरी उहाँ आउनुभयो । तर हामीले अपेक्षा गरेअनुसार उहाँको आगमन भएन ।’

चितवन आउनासाथ धुर्मुसले भिडियो बनाएर आफ्नो एकोहोरो धारणा राखेको उनको भनाइ छ । ‘भिडियो हाल्न हतार गरेर आउनु भएको रहेछ । त्यही मौकामा हामीसँग पनि छलफल भयो,’ उनले भने, ‘इमोसनल ब्ल्याकमेल जस्तो उहाँको प्रदर्शनी रह्यो । आर्थिक पारदर्शिताको कुरा प्रस्ट पार्न बाँकी छ ।’

आर्थिक पारदर्शिता पहिलो शर्त

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रंगशाला निर्माण गर्ने सपना देखाएपछि जनता आशावादी भएर सहयोग गरेको तर यतिबेला निर्माण प्रक्रिया रोकिएर अलपत्र अवस्थामा पुगेपछि आफ्ना ठाउँमा भएका कमीकमजोरी सच्याएर यसलाई टुंगोमा पुर्‍याऔँ भन्ने उद्देश्यले समिति गठन गरिएको संयोजक सापकोटा बताउँछन् ।

‘सत्यतथ्य के हो, केमा अड्कियो, यसलाई कसरी फुकाएर अघि बढ्ने भन्नेमा हामीले पहल गर्ने हो,’ रातोपाटीसँग उनले भने, ‘रंगशाला निर्माणको विषयमा स्थानीयले पनि चासो राख्छन् भन्ने सन्देश पनि हो यो । काम रोकिएको विषयमा चासो राखेर हामीले कसरी यसलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेबारे पहल गर्दै आएका छौँ ।’

यद्यपि, यति ठुलो लगानीमा बन्न लागेको ‘प्रोजेक्ट’ मा आर्थिक पारदर्शिता पहिलो शर्तका रूपमा रहने उनको भनाइ छ । ‘मेरो व्यक्तिगत विचारमा आर्थिक पारदर्शितासहितको विकास हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विकास निर्माणको काम जसले गर्दा पनि हुन्छ, त्यो कुनै व्यक्तिले गरोस् वा राज्यले नै किन नहोस्, गरेका कामका सम्बन्धमा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शिता चाहिन्छ ।’

shishir

रंगशाला निर्माण अलपत्र पर्नु र पछिल्लो समय यसको स्वामित्व कसले लिने भन्ने सन्दर्भमा देखिएको अन्योलको मूल कारण नै आर्थिक पारदर्शिताको अभाव रहेको उनको बुझाइ छ ।

उनले भने, ‘गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रंगशाला नभनेर विगतमा धुर्मुस रंगशाला भनेर पनि प्रचार गरिएको पनि पाइन्छ । धुर्मुसको महत्त्वाकाङ्क्षा, अन्य कयौँ कारण र कतिपयका व्यक्तिगत सल्लाहका कारणले कमी कमजोरी भएका छन् । त्यसमा उहाँ (धुर्मुस)ले सच्याउनुपर्छ ।’

सापकोटाका अनुसार केही साथीले त्यति बेलै आर्थिक पारदर्शिताको कुरा नउठाएको होइन, तर त्यसरी कुरा उठाउन खोज्दा रंगशालाविरोधी भनेर चित्रण गरिने डरले त्यो आवाज दबियो । ‘त्यतिबेला यस्तो माहौल थियो कि आर्थिक रूपमा कसैले अलिकता पनि औँलो ठाडो पार्न खोजेमा त्यसलाई रंगशालाविरोधी भनेर खेद्ने परिपाटी थियो । त्यसैले कसैले पनि आवाज उठाउन आँट गरेनन् । भित्रभित्र कुरा गर्ने तर बाहिर खुलेर आवाज उठाउन सक्ने अवस्था थिएन ।’

हरहिसाब देखाउन किन आनाकानी ?

गत साता धुर्मुसले एउटा भिडियोमार्फत करिब आधा घण्टा आफ्ना गुनासो सार्वजनिक गरे । यद्यपि, आर्थिक पारदर्शिताका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नबारे उनले प्रस्ट जवाफ दिएनन् । भावनात्मक कुरामा बढी केन्द्रित भएका उनले आर्थिक पारदर्शिताको विषयलाई किन बेवास्ता गरिरहेका छन् भन्नेबारे धेरैले प्रश्न उठाइरहेको पाइन्छ ।

दाताले कबोल गरेअनुसारको रकम उपलब्ध नगराएको, कबोल गरेबमोजिम सहयोग उपलब्ध हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ आफूले उधारोमा निर्माण सामग्री लिएको र सो रकम तिर्न नसकेको धुर्मुसको गुनासो छ । यतिमात्र होइन, उनले रंगशाला निर्माणको जिम्मा राज्यले लिएको खण्डमा आफू सुम्पिन तयार रहेको पनि बताएका छन् । तर, राज्यले अहिलेसम्म भएको आम्दानी र खर्चको हरहिसाबका साथै भौतिक प्रगतिको अवस्थाबारे मूल्याङ्कन नगरी यथास्थितिमा कसरी जिम्मा लिने भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।

गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणार्थ स्थानीय पहल समिति, चितवनका संयोजक सापकोटा पनि रंगशाला निर्माणबारेको हरहिसाब क्लियर भएपछि मात्र सरकारले स्वामित्व लिने कुरा आउने बताउँछन् । उनले भने, ‘आर्थिक पाटो नहेरी कसरी जिम्मा लिने ? एक करोडमा सम्पन्न हुने कुनै विकास योजना छ भने त्यसमा १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर कसैले मैले सम्पन्न गराएँ भन्ला, ९ करोड रुपैयाँ जनताको सम्पत्ति त गयो नि !’

रंगशाला निर्माणका क्रममा सर्वसाधारणले गरेको श्रमदान र विभिन्न दाताले उपलब्ध गराएको निःशुल्क निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा गरी हरहिसाब निकाल्न धुर्मुसले आनाकानी गरेको देखिन्छ । समितिले पनि चैत ७ गते धुर्मुससँग भेटेर विभिन्न २० वटा प्रश्न राखेको छ ।

गल्छीबाट र तिनाउबाट १५५ ट्रिपर ग्राबेल निःशुल्क आएको भए पनि त्यसलाई समेत खर्चमा जोडिएको भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । कयौँ व्यक्ति तथा संघसंस्थाबाट भएको श्रमदानलाई समेत ज्यालादारी रकम जोडेर खर्च बढाउने काम भएको भन्दै स्थानीयस्तरमा गुनासो सुनिएको छ ।

‘निःशुल्क आयो भनेर दुनियाँले ताली बजाएर स्वागत गरेको सामग्रीलाई पनि अहिले किनेको भनेर खर्च देखाइएको छ रे,’ संयोजक सापकोटाले भने, ‘धुर्मुसले त्यस्ता सामग्री केही सहयोग र केही खर्चमा राखिएको भनेर स्वीकारेको अवस्था देखियो । केही न केही छ । आगो नबली धुवाँ देखिएको होइन भन्ने धेरैलाई परेको छ ।’

त्यसको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको समेत मान्यता रहेको उनले बताए । ‘केही साथी भने त्यो त सरकारको कुरा हो, सरकारको जिम्मेवारी हो, हामीलाई के टाउको दुखाइ भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘जनताले आफूले दिएको पैसा कहाँ के भयो भनेर खोज्छ नि ! कामको र दामको हिसाब त खोजिन्छ ।’

सम्पत्तिको क्षयीकरणप्रति चिन्ता

रंगशाला निर्माणमा आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न अनुत्तरित होला तर अहिलेसम्म केही काम नै नभएको भन्ने होइन । देश–विदेशबाट कयौँले आफ्नो पेट काटेर पठाएको रकम कति सदुपयोग भयो भन्ने आफ्नो ठाउँमा होला तर निर्माणस्थलमा दर्जनौँ पिलर ठडिएका, मैदान सम्याइएको, विभिन्न भवन निर्माण गरिएको जगजाहेर छ ।

लामो समय निर्माण कार्य अवरुद्ध हुँदा घामपानीले डन्डी खिया लाग्ने, पिलरहरुको गुणस्तरमा ह्रास आउने जस्ता समस्या निम्तिन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

‘सम्पत्तिको क्षयीकरण भइरहेको छ, त्यसैले पनि कामलाई निरन्तरता दिने र आर्थिक पारदर्शिता पनि खोज्दै जाने भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ सापकोटाले भने, ‘केही साथी धुर्मुसलाई छुनै हुन्न भन्नुहुन्छ, केहीले भने मेयरलाई छुनै हुन्न भन्नुहुन्छ । हरहिसाब पारदर्शी हुनुपर्छ, काम जसले अघि बढाए पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।’

उनका अनुसार धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले १८ करोड ऋण देखाएको छ । ‘सबै हिसाब हेरिसकेपछि धुर्मुसलाई साँच्चै नै ऋण लागेको रहेछ भने त्यसलाई त सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘होइन, टन्न आम्दानी छ, तर यता ऋण देखाइएको रहेछ भने पनि त्यो स्वीकार्य हुँदैन ।’ तर यो वा त्यो बहानामा विकास निर्माणको काम रोक्न नहुने उनले बताए । जनताले आफ्नो क्षमता अनुसार गरेको सहयोगबाट थालिएको रंगशाला निर्माणलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

सुदर्शन आचार्य
सुदर्शन आचार्य

आचार्य रातोपाटीका वरिष्ठ उपसम्पादक हुन् ।

लेखकबाट थप