अबको केही समयभित्रै नेपालको कुल जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुग्छ । सरदर रूपमा नेपालको आन्तरिक माग १३ सय मेगावाटसम्म छ र उच्च माग १८ सय मेगावाट छ । हिउँदको समयमा स्वदेशी उत्पादनले सरदर माग धान्दैन । वर्षायाममा उत्पादित आधाभन्दा धेरै बिजुली बढी हुन्छ । हालसम्म नेपालमा उत्पादित अधिकांश बिजुली नदी प्रवाहमा आधारित हो । अर्ध जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुलीको क्षमता १३० मेगावाट आसपास छ । यही कारण सुक्खायाममा न्यूनतम माग पनि धान्दैन ।

अब आउने वर्षायामको समयमा करिब १ हजार मेगावाट बिजुली धेर हुने देखिएको छ । भारतले प्राविधिक क्षमताभन्दा माथि गएर नेपालको बिजुली लग्यो भने पनि ८०० मेगावाट बिजुली लग्छ । यसबाहेक राज्य स्तरका प्रसारण लाइनबाट ४०० मेगावाट गरी कुल १२ सय मेगावाट बिजुली लग्छ । १२ सय मेगावाट भारत जाँदा पनि नेपालमा बिजुली बढी हुने स्थिति छ । नेपालको न्यूनतम र अधिकतम मागको मध्यबिन्दुलाई आधार मान्दा १५ सय मेगावाट बिजुली सरदर खपत हुन सक्छ । भारततर्फ जाने १२ सय र नेपालमा खपत हुने १५ सय मेगावाट जोड्दा २७ सय मेगावाट हुन्छ । यसअनुसार समेत ३०० मेगावाट बिजुली खेर जान्छ ।

भारततर्फका प्रसारणलाइनसमेत पूर्णरूपमा भरिभराउ छन् र त्यसबाट थप बिजुली लग्न सक्ने स्थिति छैन । बङ्गलादेशतर्फ ५० मेगावाट बिजुली बल्ल बल्ल लान सक्ने स्थिति आकलन भएको छ । यद्यपि यतिबेला नेपाल–बङ्गलादेशबीच छुट्टै डेडिकेटेड प्रसारणलाइन बनाउने छलफल अघि बढेको छ । बङ्गलादेशलाई वर्तमान स्थितिमै कम्तीमा १० हजार मेगावाट बिजुली चाहिएको छ । यही कारण सुरुमा हामी विद्युत् पूर्वाधार (प्रसारणलाइन) निर्माणमै केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले पाइपलाइनमा रहेका आयोजनाबाट उत्पादन सुरु भएपछि ५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सक्छौँ । तर यसका लागि हामीले पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।

नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढेको छ । तर यतिबेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरण बिजुली व्यापारका लागि एक्लै लागिपरेको छ । प्राधिकरणलाई सरकारले सहयोग गरेको देखिँदैन । बिजुलीको खपत बढाउनका लागि पछिल्लो ३, ४ वर्षयता प्राधिकरण तातेको छ । अन्तरनिकाय सरकारी समन्वय भइरहेको छैन । वन र स्थानीय तहले अनेक झमेला झिकिरहेका छन् । प्राधिकरणले माथिल्लो तहमा बिजुली बेच्ने भनेर पहल गरे पनि तल्लो तहमा बिजुली बेच्ने भनेकै जानकारी छैन ।

बिजुली बेच्नैपर्छ

एउटा रिपोर्टअनुसार एक युनिट बिजुलीको खपत नेपालमा गर्दा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८४–८६ रूपैयाँ मूल्यअभिवृद्धि हुन्छ । यसको अर्थ नेपालमा खपत बढाउँदा नेपाललाई र नेपालको अर्थतन्त्रलाई फाइदा हुन्छ नै । तर हामीसँग बिजुली खपतका लागि बजार छैन । हामीसँग सानो बजार हुनुका साथै सानो अर्थतन्त्र छ । यही कारण पूर्वाधार निर्माणमा चाहिने ठूलो लगानीका लागि सरकारले खर्च जुटाउनै सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारणलाइन निर्माणमा प्राधिकरण र राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीको योजनामा रहेका आयोजनामा मात्रै करिब ६ खर्ब रूपैयाँको लगानी चाहिन्छ । यो सबै क्षेत्रको पुँजीगत बजेटको तुलनामा २ गुणा बढी हो ।

यही कारण नेपालमा खपत बढाउन सकिएको छैन । यद्यपि पछिल्लो चरणमा प्राधिकरण पूर्वाधार निर्माणमा लागिपरेको छ । गत वर्ष हामीले जति बिजुली भारततर्फ बेच्यौँ, सोही परिमाणको बिजुली खेर गएको थियो । स्वदेशी उद्योगहरूले समेत मागअनुसारको बिजुली पाएका छैनन् । मागअनुसारको बिजुली आउने सुनिश्चितता भएमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको खपतसमेत घट्छ । ९३ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बिजुलीको पहुँच पुगेकोमा ८३ प्रतिशत हाराहारी जनसङ्ख्याले बत्ती मात्रै बालिरहेका होलान् ।

यस्तो अवस्थामा नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली खपत भएको अवस्थामा बिजुली व्यापार गर्ने नै हो । समानान्तर रूपमा आन्तरिक खपत पनि बढाउँदै लैजान पर्छ । काठमाडौँ उपत्यकाको वितरण प्रणाली सुधार गर्नसाथ थप ४०० मेगावाटसम्म बिजुलीको बजार सुनिश्चित हुन्छ ।

यी स्थानमा बन्दैछन् पूर्वाधार

अहिले अरुण–३ ले ‘एन माइनस वान’ प्रविधिमा बनाइरहेको प्रसारणलाइनमार्फत समेत प्राधिकरणले बिजुली बेच्न सक्छ । उक्त आयोजनाबाट आयोजनाको उत्पादन ९०० मेगावाट मात्रै हुन्छ । जबकि आधा क्षमतामा मात्रै पनि उक्त प्रसारणलाइनले २ हजार मेगावाट बिजुली बोक्न सक्छ । 

यसैगरी बन्दै गरेको बुटवल–गोरखपुर प्रसारणलाइन एमसीसी नबनी सञ्चालनमा आउन सक्दैन । यो प्रसारणलाइन सञ्चालनमा आएपछि ३ हजार मेगावाट बिजुली बेच्न सकिन्छ । यसबाहेक लम्कीबरेली प्रसारणलाइनसमेत निर्माणाधीन छन् । सबैखाले गरी सम्झौताको फेजमा ४ वटा प्रसारणलाइन गएका छन् । आगामी ५ वर्षभित्र यी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएमा बिजुली निर्यातमा समस्या आउँदैन । यसका साथै कानुनी पूर्वाधारका साथै प्रशासनिक पूर्वाधारसमेत आवश्यक पर्छ ।

वनका कारणले प्राधिकरणले बनाइरहेका धेरै स्थानका प्रसारणलाइन जटिल अवस्थामा पुगेका छन् । नारायणगढ खण्डको प्रसारणलाइनको समस्या हालसालै समाधान भएको छ । कालीगण्डकी करिडोरको प्रसारणलाइन निर्माणमा ३÷४ वटा टावरको विवादले आयोजना २ वर्ष ढिलाइ हुने भइसक्यो । लमजुङको १० किलोमिटर ११८ वटा टावर राख्नुपर्नेमा ३ वटाको पनि फाउन्डेसन हुन सकेको छैन जबकि यो आयोजना आजभन्दा ५ वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नुपथ्र्यो ।

तीन हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पाइपलाइनमा

राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा अबको केही समयमै ३ हजार मेगावाट बिजुली जोडिन्छ । यही आर्थिक वर्षको अन्त्य वा २०८० को साउन महिनासम्म नेपालको जडित क्षमता ३ हजार मेगावाट पुग्छ । यसबाहेक थप ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यी आयोजनाबाट आगामी दिनमै बिजुली उत्पादन सुरु हुन्छ । यसबाहेक सरकारले हालसालै १५ सय ५३ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । यी आयोजनाबाट समेत अबको केही समयमा उत्पादन सुरु हुन्छ ।

तर १५ सय मेगावाटमध्ये ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजनाले स्रोत जुटाउन मुस्किल छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीका कारण थोरै आयोजनामा लगानी जुटाउनै समस्या पर्ने देखिएको छ । त्यसकारण हामी फेरि सन्तुलन गुमाउन सक्छौँ । यसअघि उत्पादन बढी हुँदा खपतको बजार थिएन, बजार सुनिश्चित बन्दै जाँदा उत्पादन नपुग्न सक्छ ।

बीबीआईएनमै चाहिन्छ १६ हजार मेगावाट बिजुली

बङ्गलादेश, भुटान इन्डिया र नेपाल मिलेर बनेको बीबीआईएन क्षेत्रम १६ हजार मेगावाट बिजुलीको व्यापार गर्न सक्ने तथ्याङ्क पाइएको थियो । यसमध्ये भुटानले ५ हजार मेगावाटको व्यापार सुरु गरिसकेको छ । नेपालमा ५ हजार क्षमताका आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनीले लाइसेन्स पाइसकेका छन् । यी दुई तथ्याङ्क जोड्दा १० हजार मेगावाट हुन्छ । करिब ५ हजार मेगावाट क्षमताको बिजुली व्यापारको पूर्वाधार भारत र बङ्गलादेशबीच तयार भइरहेको छ । यससँगै बीबीआईएन क्षेत्रमा हुने १६ हजार मेगावाट बिजुली आगामी ५ वर्षभित्र पूर्ण हुन्छ ।

निजी क्षेत्रलाई व्यापारको लाइसेन्स

अब नेपालको निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स पाएमा अहिलेको पूर्वाधार प्रयोग गर्दैनौँ भनिरहेका छन् । देशभित्र र बाहिर पनि व्यापारको अनुमतिसँगै प्रसारणलाइन निर्माण र विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका आयोजनाले उत्पादन थाल्न समय लाग्छ । यही कारण सरकारले निजी क्षेत्रलाई जति छिटो बिजुली व्यापारको अनुमति दिन्छ, त्यति नै छिटो व्यापार पूर्वाधार बन्छ । विगत १५–१६ वर्षदेखि बिजुली व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने ऐन रोकिइरहेको छ । निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने विषय राजनीतीकरण भइरहेको छ ।

भित्रिँदै भारतीय विकासकर्ता

अरुण–३ को आसपास रहेका आयोजनाहरूमा भारतको नेसनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कर्पोरेसन (एनएचपीसी)ले धेरै आयोजना बनाउने इच्छा देखाइरहेको छ । पश्चिम सेती र सेती नदी–६ का साथै अप्पर कर्णालीसमेत एनएचपीसीले लिने तयारी गरिरहेको छ । भारतीय लगानीकर्ता आएर आयोजना बनाउँदै गर्दा नेपाललाई धेरै फाइदा हुन्छ । नेपालको बिजुली र पानीमा भारतको केही चासो त देखिन्छ नै । तर ती चासोसँगै नेपालको बिजुली नै भारतका लागि आवश्यक छ । यही कारण पछिल्लो समय भारतीय लगानीकर्ताहरू नेपालका आयोजना विकास गर्न इच्छा देखाइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय भारतको एचएचपीसीको प्रदर्शन राम्रो देखिएको छ । जीएमआरले बङ्गलादेशसँग ५०० मेगावाटको पीपीए गरिसकेको छ । यसले नेपाल र बङ्गलादेशबीचको बाटोसमेत खुलेको छ । आयोजना विकास गर्ने विषयमा हामी अलि बढी राष्ट्रवादी बन्छौँ । हामी आयोजना बनाउन दिऔँ र निश्चित समयपछि त्यसको पूर्ण लाभ हामीलाई हुन्छ भन्दैनौँ । तर भारतले आयोजना बनाउँदा भारतीय पक्षलाई फाइदा हुन्छ भनेर सानो चित्त बनाइरहेका छौँ । भारतलाई हामीले ५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना दिएका छौँ । यसलाई अघि बढाउन नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा काम गर्न जरूरी छ ।

ऊर्जा उद्यमी तथा नेपालमा ऊर्जा अनुसन्धानकर्ता अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित ।