नेपाल र नेपाली लगानीकर्ताले लगानी र विकास गर्न नसक्ने ठूला आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ता र विकासकर्तासँग समन्वयको भूमिका लगानी बोर्डले गर्दै आएको छ । विगत ११ वर्षअघि स्थापना भएको लगानी बोर्डले नेपालमा आउने ठूला विदेशी लगानीमा समेत बोर्डले समन्वयको भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । पछिल्लो समय लगानी बोर्डले लगानी जुटाइरहेका ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा समेत लगानी जुटाउने प्रयास गर्दै छ ।

बोर्डले अहिले अरुण–३, अप्पर कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी २, तमोर, तल्लो अरुण, सेती नदी ६ र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउने काम गरिरहेको छ । यसमध्ये अरुण तेस्रोको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा धेरै भइसकेको छ । यसबाहेक अन्य आयोजनाको अवस्था र भावी दिनमा जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउन खेल्ने भूमिकाका विषयमा रातोपाटीले बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

–लगानी बोर्डले हाल कतिवटा आयोजनामा लगानी जुटाउन पहल गर्दैछ ?

म लगानी बोर्डको नेतृत्वमा आउँदा जम्माजम्मी २८, २९ वटा आयोजनामा लगानी स्वीकृत भएको थियो । म लगानी बोर्डमा आएको ३२ महिना पूरा भइसकेको छ र यस अवधिमा लगानी स्वीकृत भएका आयोजनाको सङ्ख्या ३३ पुगेको छ । यीमध्ये केही आयोजनामा पूर्णरूपको विदेशी लगानी छ भने केही स्वदेशी–विदेशी लगानी छन् । यस्तै केही आयोजनामा नितान्त स्वदेशी लगानी मात्रै छन् । यसमध्ये ९०० मेगावाट क्षमताको अर्ध–जलाशययुक्त अरुण–३ आयोजनाको काम अघि बढिसकेको छ ।

यसबाट उत्पादन हुने कूल बिजुलीमध्ये २१.९ प्रतिशत अर्थात् करिब १९७ मेगावाट बिजुली नेपालले निःशुल्क पाउने व्यवस्था छ । यस्तै उत्पादकले नै नेपालमा उत्पादित बिजुली भारतीय बजारमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरिसकेको छ । यसबाहेक माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको हकमा २७ प्रतिशत इक्विटी सरकारी प्रतिनिधि विद्युत् प्राधिकरणले गर्छ र १२ प्रतिशत निःशुल्क हुन आउने ११२ मेगावाट बिजुली नेपालले पाउँछ । यसबाहेक स्वदेशी–विदेशी लगानीकर्ताले संयुक्त रूपमा विकास गरेको होङ्सी सिमेन्ट र ह्वासिन सिमेन्टले उत्पादन थालिसकेका छन् ।

यी उद्योग स्थापना हुँदा नेपाल क्लिङ्करमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । न्यून मात्रामा भए पनि विदेशतर्फ समेत सिमेन्ट निर्यात भइरहेको छ । यो लगानीबोर्डले स्वीकृत गरेका दुईवटा लगानीबाट सम्भव भएको हो । धरानका सबै टेम्पोलाई प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने बनाउने योजना लगानी बोर्डबाटै स्वीकृत भएको थियो । यस्तै २१६ मेगावाटको अप्पर त्रिशूली कोरियाबाट प्रवद्र्धित आयोजना हो । अन्य विभिन्न सहरमा डर्टी कार्गो ह्यान्डलिङ परियोजनामा समेत काम गरिरहेका छौँ । यी मुख्य काम भए पनि अन्य धेरै आयोजनामा लगानी जुटाउने काम बोर्डले गर्दै आइरहेको छ ।

धरानका सबै टेम्पोलाई प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने बनाउने योजना लगानी बोर्डबाटै स्वीकृत भएको थियो । यस्तै २१६ मेगावाटको अप्पर त्रिशूली कोरियाबाट प्रवद्र्धित आयोजना हो । अन्य विभिन्न सहरमा डर्टी कार्गो ह्यान्डलिङ परियोजनामा समेत काम गरिरहेका छौँ । यी मुख्य काम भए पनि अन्य धेरै आयोजनामा लगानी जुटाउने काम बोर्डले गर्दै आइरहेको छ ।

–यीमध्ये कार्यान्वयन भइसकेका र सम्झौता भइसकेका आयोजना कुन–कुन हुन् ?

कार्यान्वयनमा गएको अथवा सम्झौता भइसकेको अप्पर कर्णाली छ । त्यसको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद अन्तिम पटक सर्तसहित थप गरिएको छ । यो आयोजना अदालतमा विचाराधीन छ । 

यसपछि ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण आयोजनाको विकासकर्ता छनोट भएर मस्यौदा निर्माणको चरणमा छौँ । यो भनेको वार्ताको पूर्वतयारी हो र आगामी बोर्ड बैठकले यसबारे उचित निर्णय गर्नेछ । यसबाहेक नेपाल–चीन औद्योगिक पार्क परियोजनाको पनि वार्ताको पूर्वतयारी चल्दै छ । 

कोरियन लगानीमा स्थापना हुने भनिएको सवारी एसेम्बलिङ प्लानलाई स्वीकृत दिने काम समेत करिब अन्तिम चरणमा छ । अरुण तेस्रो आयोजनाको काम करिब ६५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ ।

तमोर आयोजनामा यतिबेला अन्योल भएको छ । यो बोर्डबाट सिर्जित नभई एचआईडीसीएल र चिनियाँ विकासकर्ता कम्पनीबीच आएको अन्योल हो । यसको पाटोमा समेत हामी छलफलमा छौँ र छिट्टै निक्र्यौलमा पुग्न पर्छ । यस्तै आन्तरिक खपतका लागि विकास गर्ने भनिएको जलाशययुक्त अप्पर मस्र्याङ्दी–२ को मूल्याङ्कन टुङ्गिएर वार्ताको तयारीमा छौँ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमा समेटिएको ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती परियोजना पनि वार्ताद्वार समयबद्ध कार्यतालिकामा समावेश गरेर अध्ययनको अनुमति दिइसकेका छौँ ।

यस्तै डाबर नेपालले पुनः लगानी गर्ने भनेर ९ अर्ब ६८ करोडको लगानी स्वीकृति गरेका छौँ । छिट्टै डाबरसँग समझदारीको चरणमा छौँ ।

–नेपालमा लगानी भित्र्याउँदै गर्दा बोर्डले कुन क्षेत्रमा कति लगानी चाहिएको छ भनेर अध्ययन गर्ने अधिकार छैन । यसका लागि केही तयारी हुँदैछ ?

लगानी बोर्ड सुरुमा ‘लगानी बोर्ड ऐन २०६८’ बाट निर्देशित थियो । तर ‘सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा निजी लगानी ऐन २०७५’ ले यसको भूमिकालाई थप स्पष्ट बनाइदिएको छ । सुरुमा यसले ५०० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् र १० अर्बभन्दा माथिका लगानीको स्वीकृत दिने जिम्मेवारी बोर्डको थियो । पछि त्यसलाई संशोधन गर्दै २०० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजना र ६ अर्बभन्दा माथिका आयोजनाको स्वीकृत बोर्डले दिने गरेको छ । 

–एउटा आयोजना विकास गर्दैगर्दा त्यसका कतिवटा चरण हुन्छन् ?

प्राजेक्ट डेभलपमेन्टको प्रिन्सिपलले आयोजनाको बारेमा छलफल गर्दा आयोजनाको जीवनचक्र र चक्र व्यवस्थापनको विषयमा छलफल गर भन्छ । यसका विभिन्न चरण हुन्छन् । सुरुमा आयोजना पहिचान हुन्छ । आयोजना पहिचानपछि अध्ययनको चरण हुन्छ र मूल्याङ्कन गरेर परियोजना स्वीकृत वा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुपर्छ । किनकि यो अध्ययनले सम्भावित लागतको मूल्य तय गर्छ । वार्तापूर्व हामीले तय गरेको मापदण्डअनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पूरा भएको हुनुहुनुपर्छ । त्यसको विश्लेषण भएपछि वार्ता हुन्छ र सम्झौता हुन्छ । नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय लगानी बोर्डसँग आयोजना विकासको सम्झौता गरेपछि लगानीकर्ता कम्पनीले ऋण सम्झौता गर्छ । ऋण सम्झौता सफल भएपछि आयोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्छ । 

तमोर आयोजनामा यतिबेला अन्योल भएको छ । यो बोर्डबाट सिर्जित नभई एचआईडीसीएल र चिनियाँ विकासकर्ता कम्पनीबीच आएको अन्योल हो । यसको पाटोमा समेत हामी छलफलमा छौँ र छिट्टै निक्र्यौलमा पुग्न पर्छ । 

धेरै विषयको पहिचान गरेर तीमध्येका आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ । पहिचान गर्दैगर्दा आर्थिक सामाजिक विकासको पाटोलाई समेत ध्यानमा राखिन्छ । आयोजना बनाएपछि त्यसको लागत, त्यसबाट आउने प्रतिफल र प्रतिस्पर्धाका विषयलाई समेत ध्यानमा राखिन्छ । यस्तै लगानी गर्दाको जोखिम र आयोजना निर्माणपछिको बजारको सम्भाव्यता पूर्णरूपमा अध्ययन गरिएको हुन्छ ।

–आयोजना पहिचान र लगानीका सम्बन्धमा नेपालको निजी क्षेत्र कुन हैसियतमा छ ?

नेपालको निजी क्षेत्र आफैँ काबिल छ । उसले प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र पहिचान गर्यो र बजारको आँकलन गर्यो । त्यसपछि जोखिम वहनका साथै अध्ययन गरेर लगानी गर्छु र आयोजनाबाट हुने नाफा पनि लिन्छु भनेका छन् । निजी क्षेत्रले यी सबै काम गरेपछि हामीले विभिन्न चरणमा सम्झौता गरेर उनीहरूलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गर्दै गयौँ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीप)बाट प्रवद्र्धित आयोजनाको हकमा परियोजना विकास सम्झौता गर्यौं । त्यसक्रममा हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सेवासुविधाका विषयलाई अगाडि बढायौँ । पीपीपी मोडलबाट बनेका आयोजनाको जीवनचक्र लामो हुन्छ र दीर्घकालमा त्यसको फाइदा नेपाल सरकारले लिन्छ ।

–जलविद्युत्को हकमा दीर्घकालमा नेपालले स्वामित्व लिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । यसमा कुन मोडलको सम्झौता हुन्छ ?

हामीले पीपीपी मोडलमा बन्ने जलविद्युत् आयोजनाको हकमा प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गर, आयआर्जन गर, नेपाल सरकारलाई रोयल्टी देऊ भनेका हुन्छौँ । विदेशी लगानीकर्ताको हकमा निःशुल्क बिजुली देऊसमेत भनेका छौँ । यो मोडलमा काम गर्दा अरुण–३ मा न्यूनतम हिसाब गर्दा मात्रै ३५७ अर्ब रूपैयाँ हामीलाई आउँछ । आयोजना बनेपछि निश्चित समय सञ्चालनका लागि निर्माणकर्तालाई नै दिइन्छ । त्यसपछि ‘राम्रो अवस्था’मा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर बाहिरिने व्यवस्थासमेत खुलाइएको हुन्छ ।

–आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन कति मुस्किल हुँदो रहेछ ?

सबैभन्दा सुरुमा लगानी जुटाउने विषय निकै मुस्किल हुन्छ । लगानी जुटेपछि आयोजनाको सफल कार्यान्वयनको पाटा सुरु हुन्छ । यसका लागि नतिजामुखी र परिणाममुखी ढाँचामा सबै परियोजनालाई आबद्ध गर्नुपर्छ । लगानी जुटेर कार्यान्वयनको चरणमा गएलगत्तै फलको आशाचाहिँ गर्नु हुँदैन । सिमेन्ट उद्योगको हकमा दुई वर्षमै फल खान पाइयो । पहिचानदेखि निर्माण सम्पन्न भई व्यावसायिक सञ्चालनमा आउन दुई सिमेन्ट आयोजनालाई करिब २४ महिनासम्म लागेको छ । खानी र उद्योग स्थापनाको थलो जहाँ छ त्यहाँ सिमेन्ट उद्योग स्थापना हुन्छ ।

–नेपाली उद्योगमा विदेशी लगानी आउँदै गर्दा तपाईंहरूले पहिचान गरेका नाफा–घाटाका विषय के–के छन् ?

सिमेन्ट उद्योगको हकमा होङ्सी सिमेन्टलाई हामीले स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध गराएका छौँ । यसबाट नेपालमा उत्पादित ऊर्जाको खपत (बजार) भएको छ । यस्तै यो आयोजनामा ‘वेस्ट टु हिट इनर्जी’को कम्पोनेन्ट छ । यो भनेको डिकार्बनाइजेसनको इन्टरभेन्सन हो । यसको अर्थ विदेशी लगानी नेपालमा आउँदा लगानी सँगसँगै प्रविधिसमेत भित्रिएको छ । यी उद्योग धुलोमुक्तसमेत छन् । यस्तै मूल्य शृङ्खलामा समेत यसले प्रभाव पारेको छ । अहिले नेपाली बजारमा ५५० रूपैयाँ प्रतिबोरामा सिमेन्ट पाइरहेको छ । यसबाट उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष फाइदा भएको छ ।

–केही आयोजनामा विदेशी लगानी भनेर स्वीकृत लिने र स्वदेशी लगानीबाट परियोजना विकास गर्ने गरेको पनि देखिन्छ नि ?

बोर्डले लगानी स्वीकृत गरेपछि ‘क्यापिटल स्ट्रक्चरिङ’ गर्छ । यो प्रक्रियामा ऋण र स्वपुँजीको प्रतिशत कति हुन्छ भनेर विचार गर्छ । स्वपुँजीको हकमा नेपाली लगानीकर्ताको स्वलगानी कति र नेपाली बजारबाट उठाउने ऋणको मात्रा र विदेशी लगानीकर्ताले कति लगानी गर्छ भनेर पहिचान गरिन्छ । तर यतिबेलासम्म विदेशी लगानीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि चाहिने मापदण्ड नेपालसँग छैन । यो भविष्यमा बनाउँदै जानुपर्छ । किनकि मापदण्डले काम गर्न सहजता प्रदान गरिदिन्छ । नेपाललाई ठूलो मात्रामा विदेशी लगानी चाहिएको छ । विदेशीलगानीका साथै स्वदेशी लगानीकर्तासँगको सहकार्य होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो ।

विदेशी लगानी प्रत्यक्ष लगानीको माध्यमबाट मात्रै आउँदैन । अरुण–३ मा आएको पीपीपी मोडलबाट समेत विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । 

स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको सहकार्य हुँदैगर्दा लगानीको मात्रा र थ्रेसहोल्ड तय स्पष्ट हुनुपर्छ । यसबाट नेपालका बैङ्कहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धिसमेत हुन्छ । ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनामा नेपालका २, ३ वटा स्थानीय बैङ्कले समेत अर्बौं लगानी गरेका छन् । यो आयोजनाबाट आउने आम्दानी र प्रतिफलसमेत नेपाली बैङ्कले लिन पाउँछन् भने ९०० मेगावाट क्षमताको आयोजनामा सहभागी हुन पाउनु नै सौभाग्य हो ।

–नेपालका ठूला जलविद्युत् आयोजनामा पछिल्लो समय विदेशी लगानीको ओइरो छ । यसबाट हुने प्रत्यक्ष फाइदा पनि हुन्छन् । ती के–के हुन् ?

ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी आउँदा नेपाललाई धेरै फाइदा हुन्छ । नेपालले विकास गर्न र लगानी जुटाउन नसक्ने आयोजना विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीले बनाइदिन्छन् । परियोजना बनाएपछि निःशुल्करूपमा २१.९ प्रतिशत बिजुली हामीले पाउँछौँ ।

–लगानी बोर्डले लगानी जुटाउन भूमिका खेलिरहेका जलविद्युत् आयोजनामध्ये अरुण–३ को प्रगति उल्लेख्य छ । अन्यको भौतिक स्थिति के छ ?

कोरोना महामारीका बाबजुत अरुण–३ जलविद्युत् आयोजनाको प्रशंसनीय भौतिक प्रगति छ । आयोजनाले ३ सिफ्टमा काम गरेर पनि निर्माण कार्यलाई अघि बढाएको थियो । यसबाहेक ७ जिल्ला र २३ वटा स्थानीय तह भएर बन्ने २१७ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण र वितरण, टावर निर्माणको काम अन्तिम चरण छ । ५५७ वटामध्ये २७० वटा टावर बनिसकेका छन् । थप २४० वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा २० प्रतिशत भौतिक प्रगति देखिएको छ । यसबाहेक तल्लो अरुण छिट्टै सिलान्यास उन्मुख छ भन्दा फरक पर्दैन । अप्पर मस्र्याङ्दी र त्रिशूली–३ समेत अघि बढ्ने क्रममा छन् । पश्चिम सेती अध्ययन चरणमा छ र यसलाई कति तीव्र गतिमा लग्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो विषय हो ।

–अरुण तेस्रोका समस्या के छन् ?

कोसी राजमार्गको खाँदबारी–दोभान खण्डमा निर्माण व्यवसायीद्वारा काम हुँदैछ र निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिई चाँडै सम्पन्न गरेको खण्डमा हाइड्रो तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल सामानको ढुवानी गर्न सहज हुन्छ । सडक निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने कार्य पनि अरुण तेस्रो आयोजनाको प्रगतिसँग जोडिएकाले अनुगमन तथा कार्यान्वय निकायसँग समन्वय भइरहेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीको परियोजना भएकाले सबै खाले जोखिम र अवरोध सम्बोधन गरी परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउन स्थानीय सरकार र स्थानीयवासीसमेतको भूमिका रहन्छ । निर्माण चरणमै परियोजनाले रोजगारी सिर्जना तथा सामुदायिक हित र लाभका विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट एकखालको जीवन्तता सिर्जना गरेको छ । परियोजना समयभित्रै सम्पन्न गरेपछि त्यसको बृहत् लाभ मुलुकले प्राप्त गर्नेछ । एक दिन पनि परियोजना ढिलाइ हुन गयो भने त्यसले ठूलो क्षति हुन जान्छ । समयमा परियोजना सम्पन्न गर्दा यसले हाम्रो विश्वसनीयता बढ्छ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत राम्रो सन्देश प्रवाहित हुन्छ । त्यसकारण सबै परियोजनाको प्रभावकारी सहजीकणमार्फत विकासकर्तालाई आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्छ किनकि जोखिम र लगानी आपसमा विकर्षक तथा सहजीकरण र लगानी आपसमा आकर्षक हुन्छन् ।

–धेरैवटा विदेशी लगानीका मोडलमध्ये कुनचाहिँ नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ होला ?

विदेशी लगानी प्रत्यक्ष लगानीको माध्यमबाट मात्रै आउँदैन । अरुण–३ मा आएको पीपीपी मोडलबाट समेत विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । एउटा प्रत्यक्ष लगानी र एउटा पीपीपी मोडलबाट समेत विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । यसका लागि निश्चित मापदण्ड र विधिमा बस्नुपर्छ । अरुण–३ को हकमा विदेशी विकासकर्ता कम्पनीले नेपालमा कम्पनी स्थापना गरेर विदेशमै विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छ । यो उत्कृष्ट मोडलसमेत हुन्छ । यस्तै अन्य आयोजनाहरू विदेशी लगानीकर्ताले विकास गरेर नेपालमै विद्युत् खरिद सम्झौताको मोडल हुन्छ भने केही आयोजनामा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताको संयुक्त लगानीको मोडल तय गरिन्छ । यो मोडल तल्लो अरुणमा लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । यो आयोजनामा ४९ प्रतिशत लगानी नेपाली पक्षको हुने तय भएको छ । यसबाहेक भावी दिनमा नेपालमा कुन मोडलका विदेशी लगानी उपयुक्त हुन्छ भने अध्ययनसमेत बोर्डले गरिरहेको छ ।

–भारतका विकासकर्ताले कतिवटा आयोजना निर्माणको लाइसेन्स पाएका छन् ?

अप्पर कर्णाली र अरुण–३ आयोजना भारतीय लगानीकर्ता/विकासकर्ता कम्पनीले आयोजनाको निर्माणको जिम्मेवारी पाएका छन् । अप्पर कर्णाली जीएमआर र अरुण–३ सतलजले पाएका छन् । यसबाहेक तल्लो अरुणको जिम्मेवारी भारतको सतलजले पाएको छ । मध्यमस्र्याङ्दी चिनियाँले पाएको छ । यस्तै भारतकै एनएचपीसीले पश्चिम सेती र सेतीनदी ६ आयोजनाको अध्ययन अनुमति पाएका छन् । यसबाहेक २०० मेगावाटभन्दा तल भए पनि ६ अर्बभन्दा बढी लगानीका आयोजना बोर्डमै आउने भएकाले अप्पर मस्र्याङ्दी आसपास भएका अन्य आयोजनामा समेत विदेशी लगानी स्वीकृत गरेका छौँ ।

–विकासकर्ताले परियोजना अघि बढाउन चाहिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के हो ?

नेपालमा लगानी भित्रिनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बजार सुनिश्चित रहेछ । बजार सुनिश्चित भएको अवस्थामा मात्रै लगानीकर्ता कम्पनी लगानी गर्न तयार हुन्छन् । लगानीको जोहो गर्ने विषय बजारले तय गर्छ । बजार सुनिश्चित भएपछि लगानीको सम्भावना ज्यादा हुन्छ ।

–विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीहरूले नेपालका धेरै आयोजनाको जिम्मेवारी लिएका छन् । तर कार्यान्वयनको काम न्यून अवस्थामा छ । आयोजना विकासका लागि समय तोकियो भने समयमै सम्पन्न हुन्छ होला नि ?

विदेशी विकासकर्ता र लगानीकर्ता कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी दिँदा समयसीमा आवश्यक पर्छ । आगामी दिनमा हुने समझदारी अध्ययनको सम्झौतामा समयसीमा तोकिन्छ । कोभिड महामारीजस्ता जटिल परिस्थिति सिर्जना भएमा छ महिना म्याद थप्न सकिन्छ । विकासकर्ता, निर्माणकर्ता र लगानीकर्ता कम्पनीलाई आयोजनाको जिम्मेवारी दिँदा समयसीमा आवश्यक पर्छ नै । तर हामी पनि यसमा थप संवेदनशील बन्नुपर्छ । आयोजना विकासपछि २५ वर्ष सञ्चालन गर्न पाउने भएपछि आयोजना विकासको लाइसेन्स पाएपछि अलमल गर्ने छुट छैन । पछिल्लो समय अध्ययनको प्रतिवेदन बुझाउने समयसेत ६ महिना तोक्न थालिइसकेको छ ।

–पछिल्लो समय नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा भारतीय लगानीकर्ता र विकासकर्ताको ध्यान बढेको देखिन्छ नि ?

भारतीय लगानीकर्ताको ध्यान नेपाली जलविद्युत् आयोजनामा धेरै नै बढेको देखिन्छ । पछिल्लो समय धेरै भारतीय कम्पनीहरू नेपाली आयोजनामा लगानी गर्न तत्पर देखिएका छन् । सतलज र जीएमआर यसका मुख्य उदाहरण हुन् ।

–नेपालमा उत्पादित बिजुली खपतको मुख्य बजारको सुनिश्चितता कसरी गर्न सकिन्छ ? यसमा लगानी बोर्डले काम गर्दैछ वा छैन ?

भोलिका दिनमा बिजुली छिमेकी राष्ट्र बङ्गलादेश गयो भने त्रिदेशीय बजारका रूपमा हाम्रो पहुँच बन्छ । यसपछि नेपालको १५ हजार मेगावाट बिजुलीको बजार सुनिश्चित भएपछि सोही बराबरको बिजुली उत्पादन गर्ने लगानी भित्रिने हो । हाम्रो ऊर्जा सन्तुलन, भोलिको ऊर्जा नीति र खपतको योजना कसरी बनाउँछौँ भन्ने विषय मुख्य छन् । सबै बिजुली आन्तरिक खपत गरेको राम्रो भए पनि आजको भोलि आन्तरिक खपत बढ्दैन । यसको अर्थ विदेशी लगानीकर्तालाई उत्पादन र प्रयोगको अनुमति दिनुपर्छ । बजार उसैले खोज्छ । यसबाहेक भारत पनि ऊर्जाको ठूलो बजार हो । यसको पुष्टि भइसकेको छ । सोही कारण, पाइपलाइनमा रहेका हाम्रा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न छिट्टै सक्नुपर्छ । यसतर्फ हाम्रो सिङ्गो सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्नु जरुरी छ ।