१५ हजार जरिवानाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले तोकिएको समयमा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई रु १५ हजार जरिवाना तिराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आज निर्वाचन उक्त जरिवाना लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो । मोरङ जिल्लाका प्रनिनिधिसभा सदस्य विनोदमणि भट्टराईले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले उक्त आदेश गरेको हो ।
गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रिट निवेदक भट्टराई हाम्रो नेपाल पार्टीका तर्फबाट मोरङ–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार दिएका थिए । निर्वाचन सकिएपछि आफूले प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, प्रदेश नम्बर १ (हाल कोशी प्रदेश), मोरङ, विराटनगरमा निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गरेको उनको रिट निवेदनमा उल्लेख थियो ।
आफूले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेकोबारे जानकारी नदिएको उल्लेख गर्दै आयोगले निजलाई रु १५ हजार जरिवाना तोकेको थियो । निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
'जिम्मेवार र मर्यादित पत्रकारिताले मात्र समाजलाई सही गन्तव्य हिँडाउन सहयोग पुर्याउँछ'
-
एकीकृत समाजवादीको चितवन अध्यक्षमा कन्दङ्गवा
-
विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा प्रभातफेरी (तस्बिरहरु)
-
आज चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै
-
हराएका शताब्दीऔँ पुराना मूर्ति नेपाल पठाइयो
-
बागमतीको संसद् चलाउन सर्वदलीय बैठक बस्दै